नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगलाई बाध्यकारी बनाउने भएको छ । यसअघिका सरकारले विदेशी वस्तुको दाँजोमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर यस्तो प्रावधान अपेक्षाकृत रूपमा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले यस्तो प्रावधान कडाइका साथ पालना गराउने भएको छ । विदेशीको विकल्पमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्ने नीतिले दीर्घकालमा उल्लेख्य परिणाम दिन सक्नेछ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवालाई गरिएको प्रोत्साहनले आन्तरिक रोजगारी, बजार विस्तार तथा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ । यिनै उद्देश्यको सेरोफेरोमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । हाल सरकारले स्वदेशी उत्पादनका वस्तुहरू स्वदेशमा नै खपत गर्ने गरी यस्तो कार्य योजना बनाएको हो ।
