फिलिपिन्स राजनीतिको यो परिदृश्य

मधेस विद्रोह हुनुपूर्वको राजनीतिक परिदृश्य

मधेस आन्दोलनकै कारण मुलुकले संघीयताको अवलम्बन गर्न पायो । समावेशिता र समानुपातिक पनि मधेस आन्दोलनकै देन हो । २०६३ सालयता देशमा तीन सांघातिक मधेस आन्दोलनहरू भए । कैयौँ मधेसी शहीद भए, कैयौँ अङ्गहीन भए । मधेस आन्दोलनका अझै थुप्रै फाइदा र नोक्सानीहरू छन् । तर यो आलेख मधेस आन्दोलन हुनुपूर्वको मधेसको राजनीतिको परिदृश्यमा केन्द्रित रहनेछ […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०८०

किन भेटिएन आर्थिक समृद्धि ?

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीतिक रूपमा देश अस्थिर भएमा त्यहाँ आर्थिक विकासको बाटो सहज हुँदैन । आर्थिक विपन्नतामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीकहाँ प्रत्येक दशकजसो समयान्तरमा भइरहने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देखाइसकेको छ । स्मरण हुन्छ, २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धिले १७ सालमा अलग मोड लियो । २०३६, २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा राजनीतिले अनेक आरोहअवरोह पार गरेको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन (अस्थिरता) का पछाडि आर्थिक विषमता नै कारणको रूपमा उभिएको जति स्पष्ट छ, यी घटना क्रमहरूबाट आर्थिक विकासका अवसरहरू कुण्ठित भएको पनि उत्ति नै सत्य हो । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको सपना पनि देखाइयो । ती कहिल्यै पूरा भएनन् । जनताको आर्थिक सवाल र जीवनयापनसँग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारमात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएको हो । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । व्याप्त आर्थिक असमानतालाई नेतृत्वले बारम्बार राजनीतिक अभीष्ट (सत्ता) मा पुग्ने हतियारबाहेक अरू केही बनाएन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर त्यसपछिको आवधिक निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब आर्थिक विकासको अपेक्षा साकार हुने भयो भन्नेमा धेरै आशावादी बनाएको थियो । विडम्बना, दुई तिहाई बहुमतको सरकार अन्तरनिहित स्वार्थका कारण असफल भयो, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । राजनीतिको ध्यान सत्ताको निर्माण र विघटनबाट बाहिर आउन सकेन । अहिलेको राजनीति यसको अपवादका रूपमा आउन सकेको छैन । निश्चित रूपमा सत्ताको ध्यान सत्ता जोगाउने र विपक्षी राजनीतिको उद्देश्य सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने तिकडममा मात्रै सीमित हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सरोकार प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । बितेको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि यो निराशा मतमार्फत प्रकट भएकै हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । यतिसम्म कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्ररी संस्थागत नहुँदै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान थालिएका छन् । यस्ता अभियान जनस्तरमा व्याप्त गरीबी र आर्थिक असमानतासँगै जोडिएको मानवीय संवेदनालाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको छ । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएका उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण छिमेक भारतमै हेरौं, विगत १ दशकको अन्तरालमै भारतले उदाहरणीय आर्थिक समृद्धि पाएको छ । अबको केही वर्षमै भारत अहिले विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्रलाई पछि पार्ने दौडमा छ । त्यहाँ यो समयबीचमा भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ । अर्थात्, स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ । सत्ता बचाउ र विघटनमा अलमलिनु परेको छैन । आर्थिक अग्रगतिमा अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रहेको उत्तर छिमेकी चीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई नै आर्थिक विकासको आधार बनाएको त्यहाँको सत्तामा राष्ट्रपति सी चिन पिङको निरन्तरताले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पिङलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसैले उनको सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिन त्यहाँ कानून नै संशोधन गरिएको छ । तात्पर्य, राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारले मात्रै अपेक्षित विकासलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ । अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासलाई सम्भव तुल्याएका धेरै मुलुक पनि छन् । आर्थिक विकासका एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा तयार पारेर अन्य समस्याको निरूपण खोज्ने हो भने यो पनि सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदैनन् । राजनीतिको अभीष्ट जनताको सुख र समृद्धि नै हो भने आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनु सबैको समान दायित्व पनि हो । अर्थनीतिको जननी नै राजनीति भएकाले आर्थिक मुद्दाको असफलतामा राजनीतिक अव्यवस्था जोडिएर आउँछ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका मुद्दामा निरन्तर उदासीनताको उपज पनि हो । आमजनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो । आज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । चुनावताका प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक प्रश्नहरू उठाए पनि चुनावपछि ती ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि, अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मूल मुद्दा निर्माण र विकास नै भएकोसमेत बताइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिको ध्यान सत्ताबाट बाहिर छैन । यस्तो यथार्थबीच हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूकै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आगतप्रति आशावादी बन्नु आवश्यकतामात्र नभएर एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास एकअर्कासित अन्तर्सम्बद्ध छन् । यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक मानिएको पनि हो । दुवै रिक्ततालाई पूर्णता दिने काममा राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । स्वार्थी आग्रह र दुराग्रहको जगमा उभिएको अस्थिर राजनीतिमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक दाउपेचका बीचमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा समान अवधारणा जरुरी देखिएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक सकसको शिकार बनाइरहने नियत अब आत्मघाती हुनेछ । आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सफल हुन अहिलेका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि दुई खालको रणनीतिको खाँचो छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको आर्थिक लयलाई फर्काउन अल्पकालीन, तर द्रुत योजना चाहिन्छ । अर्थतन्त्र चौतर्फी सकसमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसका अवयवहरूको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई राहतका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । उत्पादन र बजार करीब २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सरकारले केही लचिलो र राहतमुखी नीति अवलम्बन नगरी हुँदैन । अर्को, स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नतिको आधार हो । मूलतः कृषि, जडीबुुटी, खानी र जल विद्युत्जस्ता मौलिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल सहज हुन्छ । बाहिरबाट आउने वस्तुमा आधारित उद्यम दीर्घकालीन हुँदैन । यस्तो उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । बाहिरको लगानी आ≈वान गर्दैमा आउने होइन । नीतिगत रूपमै यस्तो लगानी आकर्षण हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सत्ताको निर्माण र विघटनमात्र राजनीतिको उद्देश्य हो भन्ने दूषित मानसिकताबाट राजनीति बाहिर निस्किने हो भनेमात्रै यो सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

५ यथार्थ जसले राजनीतिमा नयाँ मोडको संकेत गर्छन्

'स्वाभिमान' र 'समृद्धि' को दोहोरो आकांक्षा बीच मान्छे कुनै एउटालाई केन्द्र मान्न तयार छैन । मान्छेले 'सबैको र सबैका लागि स्वाभिमान' रोजेको छ, 'सबैको र सबैका लागि समृद्धि' खोजेको छ । आकांक्षाको यो नयाँ स्तरले मान्छेको सोचको परिदृश्य र राजनीतिको रंगावलीलाई नै फरक बनाउँछ ।

अनलाइनखबर माघ २०७९

विवेकशील साझा पार्टीले बन्दीपुरमा समीक्षा भेला गर्दै

विवेकशील साझाले बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य, सम्भावना र नयाँ रणनीतिबारे समीक्षा गर्न यही पुस १५ र १६ गते तनहुँको बन्दीपुरमा समीक्षा बैठक गर्ने भएको छ।प्रादेशिक हैसियतका पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताहरू सम्मिलित समीक्षा बैठकमा निर्वाचन परिणाम, बदलिँदो राजनीतिक विकासक्रम, वैकल्पिक राजनीतिको आगामी स्पेश र सहकार्य, ध्रुवीकरणसम्मका विषयमा खुला छलफल हुने प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिए।‘अगुवा साथीहरुसंग निर्ममताका साथ खुला छलफलको फोरमका रुपमा समीक्षा बैठकलाई डिजाइन गरिएको छ, सबै कोणबाट आफ्न

Ratopati मंसिर २०७९

विद्यालय शिक्षामा ‘केजरीवाल मोडेल’ : नेपालमा पनि अत्यावश्यक

एउटा जमाना थियो– क्रान्तिकारी राजनीतिको नारा ‘गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी’ बन्ने गर्दथ्यो । भू–स्वामित्वको पुनर्वितरण वा भूमिसुधार हुने गर्दथ्यो । आफ्नो समयका लागि यी नारा र मुद्दा ठीकै थिए होला । आजको धरातलीय यथार्थबाट हेर्दा परिदृश्य केही फरक देखिन्छ । यस्ता परम्परागत र कोरा नारा उठाउन न क्रान्तिकारीहरूमा उत्साह छ न मतदाता र जनसमुदायमा […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?

देशले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएपछि सुशासन र विकासले जुन स्तरको गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका परिदृश्यले चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाएको हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई अक्रान्त पारेको कोरोना महामारीले करीब डेढ वर्ष थला परेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएकै बेलामा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दिएको संकेतले गम्भीर अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरू संकटतर्फ धकेलिएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले स्पष्ट र बलियो जनादेशसहितको सरकार निर्माणको आधार बनाइदिएर पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र दाउपेचका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र दलीय ध्यान सुशासनको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थमा धकेलिँदा अर्थतन्त्रका सरोकार कचल्टिने वातावरण बनेको हो । विकासले लय पक्रिने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि राजनीतिको वास्तविक एजेन्डा हुन छोडेको छ । सत्तागमनमात्रै राजनीतिको एकल ध्याउन्न हुँदा आर्थिक विकास र यसका सूचकहरू बलियो हुने प्रश्नै भएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बचत निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर अवस्था, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रोको सञ्चय, वैदेशिक व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको देखाएको छ । यस्ता सूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकोमात्र देखाएको छैन, राज्य सञ्चालकहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण र निर्यातबाट हुने आम्दनीको तुलनामा आयातमा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा यो वर्षको समीक्षा अवधिका यस्तो घाटा उल्लेख्य देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहेको शोधनान्तर अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जानु भनेको आय र खर्चका व्यापक असन्तुलन हो । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार र मागमा आएको मन्दी कारण बचत उच्च भएको पनि हुन सक्छ । यो वर्ष व्यापार बढ्दा उत्पन्न उपभोगका कारण पनि यो असन्तुलन हुन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षको यो अवधिमा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ७.२ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कुनै समय हामीकहाँ १३÷१४ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा चालू खाता १९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा कठिनाइ त हुन्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रको पद्धतिमै आघात पुर्‍याउँछ । वैदेशिक राजगारीले उपभोगलाई बढावा दिए पनि घाटा पूर्ति गर्दै आएको थियो । यसमा पनि नकारात्मक तथ्य बाहिर आएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि निकै घटेको छ । ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर यो आय ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । गैरवित्तीय माध्यम (हुन्डी)बाट रकम आउन थालेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो उपाय विप्रेषण आयमा मात्र होइन, वैध आयातमा पनि हुन्डी कारोबारका बाध्यता सरकारी नीतिकै कारण उत्पन्न भएको छ । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन प्रणालीका कारण व्यापारीहरूलाई हुन्डीको सहारा लिनुपरेको स्वयम् व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ महीनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा निर्यात ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूको समुचित व्यवस्थापनमा सरकारको चरम उदासीनता छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायले तयार पारेका तथ्यांक र अध्ययनका निष्कर्षको सार्वजनिकीकरण केवल कर्मकाण्डजस्ता मात्र लाग्न थालेको छ । यस्ता अध्ययनको सारलाई सरकारले योजना र नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसमा आशलाग्दो काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यो अवधिमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आएको देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक मानिए पनि अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकट र उद्यमी व्यापारीको मनोविज्ञानलाई हेर्दा उत्साहको निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । लगानी वातावरण र लगानी तथा सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचक हामीकहाँ उत्साह प्रदान गर्ने खालका छैनन् । पूँजी, श्रम, पारवहन, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षको उपलब्धता भरपर्दो र सहज हुन सकेको छैन । कर तथा राजस्व, भन्सार नीतिमा विरोधाभासको कमी छैन । व्यवसायको शुरुआतदेखि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजीको प्रबन्ध र महँगो लागत, महँगो र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया र अधिक समयलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको रूपमा छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बेलामा बाहिरका केही लगानी बढ्दैमा उत्साहित भइहाल्नु पनि अति उत्साह हुन सक्छ । तर, लगानी वातारणका क्षेत्रमा पनि पर्याप्तै सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकटले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट पारिरहेको छ । यसले व्यवस्थापन सही हुन नसकेकोलाई नै संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नकारात्मक सूचकहरूको शृंखला नै शुरू भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक, आयात धान्ने क्षमता न्यून हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निम्ति अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा सन्तुलन, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धिका गफ निकै सुनिएको छ । आर्थिक अवयवको परिदृश्य भने जताततै नकारात्मकमात्र प्रतीत हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा रहेको र विपक्षी राजनीति सत्ता र शक्तिमा एकचित्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्र उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक सूचकहरूले संकटलाई संकेत गरिरहेका छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

फिलिपिन्स राजनीतिको यो परिदृश्य

सम्बन्धित सामग्री

मधेस विद्रोह हुनुपूर्वको राजनीतिक परिदृश्य

किन भेटिएन आर्थिक समृद्धि ?

५ यथार्थ जसले राजनीतिमा नयाँ मोडको संकेत गर्छन्

विवेकशील साझा पार्टीले बन्दीपुरमा समीक्षा भेला गर्दै

विद्यालय शिक्षामा ‘केजरीवाल मोडेल’ : नेपालमा पनि अत्यावश्यक

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?