सिफारिस समितिले सभामुखलाई बुझायो प्रतिवेदन

सुनको अनुसन्धानमा कमजोरी गर्ने प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गर्न बनेको समितिले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

Nepal Press चैत्र २०८०

वायुसेवा निगम सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन सिफारिस समितिले बुझायो चौथो प्रतिवेदन

नेपाल वायुसेवा निगम संरचनागत सुधार अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयन सिफारिस समितिले चौथो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

HamraKura माघ २०८०

वायुसेवा निगम सुधार प्रतिवेदन कार्यन्वयन सिफारिस समितिले बुझायो चौथो प्रतिवेदन

काठमाडौँ, १७ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको नेपाल वायुसेवा निगम संरचनागत सुधार अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयन सिफारिस समितिले चौथो प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वक्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बु नेतृत्वको सो समितिले आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई […]

Reporters Nepal माघ २०८०

दोलखाका ८ वटा केन्द्रमा पुनः मतदान गर्न जाँचबुझ समितिको सिफारिस, समितिले बुझायो प्रतिवेदन

Shilapatra कार्तिक २०७९

महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख सापकोटालाई बुझायो प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा एमालेको असहमति

Image Khabar भाद्र २०७९

चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुखलाई बुझायो प्रतिवेदन

Shilapatra भाद्र २०७९

महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुखलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ – महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ । शनिबार सभामुख सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबरामा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोसहित ९ बुँदा उल्लेख गरिएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले महाभियोगको […]

Khabarhub भाद्र २०७९

दुई दलको फरक मतसहित महाअभियोग सिफारिस समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएका आरोपका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन भन्दै आधार र कारण खुलाएर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । “२०७८ साल फागुन २२ गते आइतबार नेपालको संविधानको धारा १०१...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीमाथि छानविन सकेर समितिले बुझायो प्रतिवेदन

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न गठित छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । छानविन समितिले आज उर्जा मन्त्री पम्फा भुषाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकाे थियो । समितिका सदस्यहरुमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे थिए । यस समितिले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीमाथि छानविन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले छानविन समिति बनाएसंगै उनीहरु सबै स्वत निलम्बनमा परेका छन् । आयोगका अध्यक्ष सिंह र अन्य सदस्यहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । विद्युतनियमन आयोग ऐन २०७४ को ब्यबस्था अनुसार सरकारले छानविन समिति बनाएको हो । सिधै बर्खास्त गर्दा उनीहरु अफालत गएर फर्कने सक्ने भएकोले सरकारले छानविन समिति बनाएर समितिको सिफारिस अनुसार थप कार्य गर्ने भएको हो । ऐनको दफा ९ मा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सरकारले हटाउन सक्ने ब्यबस्था छ । उक्त दफामा निम्न अनुसारको ब्यबस्था छ ।पदबाट हटाउन सक्ने : (१) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ।(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ।(३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ ।(४) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ ।(५) यस दफा बमोजिम छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा दङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन ।(६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

Bizpati माघ २०७८

प्रहरीको प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा छानविन समितिले बुझायो प्रतिवेदन, तीन जनालाई बर्खास्त, ११ जनालाई कारबाहीको सिफारिस

Image Khabar आषाढ २०७८

सिफारिस समितिले सभामुखलाई बुझायो प्रतिवेदन

सम्बन्धित सामग्री