उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्थाबाट आयोजित ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा आमन्त्रित अर्थशास्त्रीले लघुवित्त वित्तीय संस्था प्रभावकारी नभएकाले ती संस्थाको खारेजी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिरहँदा आगामी दिनहरूमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सान्दर्भिकता र वित्तीय समावेशिता बैंकिङ क्षेत्रमा समाप्त भएको त होइन ? भन्ने बहस शुरू भएको छ ।
लघुवित्त संस्थाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय समावेशिता जुटाई व्यावसायिक एवम् कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
गरीब, बेरोजगार तथा निम्न आय भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने जनतालाई स्वरोजगार र आय वृद्धिका लागि संस्थागत तथा गैरसंस्थागत रूपमा साना कर्जा, बचत, सानो रकमको बीमा, रकम स्थानान्तरण एवम् व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराइएको तालीम तथा गरीबी निवारण उन्मुख कार्यक्रमलाई लघुवित्त भनिन्छ । सन् १९६४ मा इङल्यान्डको रिकाडोल पायोनियर सोसाइटीले प्रतिपादन गरेको विकसित परिमार्जित अवधारणालाई लघुवित्तको स्वरूप मानिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले गरीबी निवारणका लागि वित्तीय कार्यक्रम गरीब जनताको माझमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेकाले सोही कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश देशले अनुसरण गर्दा युनुस कार्यक्रम सफल देखिन्छ ।
युनुस कार्यक्रम गरीबी निवारणमा सफल देखिएकाले मुलुकको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख संलग्नतामा विसं २०४९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल, विसं २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल तथा विसं २०५३ मा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी बैंकले गरीबी निवारणमा लघुवित्त कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको उजागर गरिसकेको थियो ।
ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्नुपूर्व बैंकले गरीबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको थियो । सरकारका तर्फबाट साना किसान विकास आयोजना र बैंकका तर्फबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विसं २०३१ सालबाट शुरू गरियो । बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रम शुरू गरी वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । गरीब जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघुकर्जा परियोजना, तेस्रो पशु विकास आयोजना, सामुदायिक भूमिगत जल सिँचाइ/सेक्टर आयोजना, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हुँदै युनुस कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन प्रभाकारी देखिएकाले नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना गरिएको थियो । संस्थागत रूपमा वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त विकास बैंकहरूको स्थापना र सञ्चालन यसैको परिवर्तित विकसित प्रारूप रहेको मानिन्छ ।
विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारिकरणले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन उत्साहप्रद रूपमा भयो । संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएसँगै उनीहरूले गर्ने कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले बैंकले पूँजी वृद्धि गरी मर्जर/एक्वीजिशनमा प्राथमिकता दिएको कारणबाट वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दै गई २०७८ पूससम्म आइपुग्दा ‘क’ वर्ग २७, ‘ख’ वर्ग १७, ‘ग’ वर्ग १७ र ‘घ’ वर्ग ६७ गरी १२८ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । मर्जर/एक्वीजिशनबाट बैंकहरूको पूँजी वृद्धि भएको, उद्योग व्यवसायमा विस्तार, निजीक्षेत्र सक्षम भइरहेको, जनताको जीवनस्तरमा क्रमश: सुधार आइरहेको, वंैदेशिक रोजगारीका कारण आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा कमी आइरहेको भए तापनि साना व्यवसाय, कुटिर उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू उत्साहित देखिँदैनन् । कर्जा प्रवाहमा बैंकको निर्देशन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कागजात, समय र लागतको हिसाबले साना र ठूला कर्जा प्रवाह गर्न एकै प्रकारको हुँदा बैंकहरू ठूला कर्जातर्फ आकर्षित भएका छन् । सानो कर्जाको आवश्यकता हुने र बैंकसम्म पहुँच पुग्न नसक्ने निम्न आए भएका भूमिहीन, धितो भएका/नभएका हातमा शीप र दिमागमा क्रियाशील योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति/परिवारलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी सामाजिक एवम् आर्थिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम लघुवित्त विकास बैंकलाई लिइन्छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमले सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा वित्तीय सेवा पुर्याई स्वआय आर्जनमा सहयोग गरी खर्च कम र बचत गर्ने बानीको विकास गरिरहेको छ । दुर्गम र ग्रामीण भेगमा घरदैलोमा पुगी समूह गठन गर्ने, व्यवसायमा बचत र खर्चमा कटौती गर्ने सम्बन्धी तालीम प्रदान गरी समूह वा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धी निरीक्षण वा मार्गनिर्देश गरी उद्देश्य पूरा भएकालाई पुनर्कर्जा प्रवाह गरी जीवनस्तर उकास्न वरदानयुक्त कार्यक्रमको रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । लघुवित्त विकास बैंकको अभावमा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने शिक्षित/साक्षर, धितो भएका/नभएका आम्दानीको स्रोत नभएका जनताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्न असम्भवप्राय: देखिएकाले सहकारी संस्थाहरूको शरणमा जाने वा नभए व्यवसायी बन्ने सम्भावना देखिँदैन । विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बनाई जीवनस्तर उकास्न लघुवित्त विकास बैंकको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय समावेशिता जुटाई व्यावसायिक एवम् कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँचबाट वञ्चित भई पूँजीको अभावमा आफ्नो शीपको उपयोग गर्न नपाएका लक्षित वर्गलाई धितो वा विनाधितो व्यक्तिगत/सामूहिक जमानीमा विनाधितो रू. ५ लाख र धितो जमानीमा रू. १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने, सदस्य वा सदस्य परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन, बैंक तथा विप्रेषण कम्पनीहरूको सहयोगमा रकम ट्रान्सफर सेवा प्रदान, महिला सशक्तीकरण तथा शीपमूलक तालीम प्रदान, नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गराउने, वित्तीय सेवा प्रदान गर्नेजस्ता कार्यहरू गरी आर्थिक परिवर्तनमा सघाउ पुर्याइरहेका छन् ।
विसं २०७८ पुससम्ममा ६७ ओटा संस्था सञ्चालनमा रही मुलुकभर सेवा विस्तार र पहुँच वृद्धि गरिरहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार ९६५ शाखाबाट कर्जा प्रवाह र नियमित बचत परिचालनमा सघाउ पुर्याउन ४ लाख ४ हजार ४ सय ६१ केन्द्र स्थापना गरी परिचालित गरिएको छ । उक्त केन्द्रहरूअन्तर्गत १२ लाख ९० हजार ६ सय २ समूह गठन गरी ५६ लाख २१ हजार ८ सय ६५ सदस्य आबद्ध भई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भई जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाले १,४४,१७१ दशमलव ४३ लाख बचत परिचालन गरी ४,३०,६७९ दशमलव ४३ लाख कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उक्त कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ३१ लाख ७० हजार ६ सय ३५ रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म नपुगिसकेको अवस्थामा प्रत्येक पालिकाको वडा तहसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार गर्न जरुरी देखिएको छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक साना कर्जाहरू बैंकले प्रवाह नगर्ने भएकाले साना सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा जीवन परिवर्तनमा यस प्रकारका संस्थाहरूको भूमिका वृद्धि भइरहेको छ । आत्मरति प्रचारका लागि प्रश्न उठान गर्न सहज भए तापनि सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यका लागि लघुवित्त विकास बैंकहरूको सञ्जाल विस्तार अझै दु्रतगतिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । संस्थाहरूले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने भएकाले खर्च कटौतीमा प्राथमिकता दिँदै कर्जा लगानीमा असुलउपर गर्ने ब्याज कटौतीलाई समेत दृष्टिगत गरी लगानी नीतिलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिए तापनि संस्था सञ्चालनको औचित्य आगामी दिनहरूमा अझै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
