मेरो देशमा कानुनी राज छैन तर कानुन बनाउनेहरूको राज भने पक्कै छ। कानुनलाई समाज सहजीकरणका अर्थमा हैन, नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्न र सत्तामा रहेकाहरूलाई कानुनभन्दा माथि रहने अख्तियारी प्रदान गर्न प्रयोग हुँदै आएको देश हो।
कञ्चनपुर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पछिल्लो समय मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने चलखेल भइरहेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टरद्वारा बिहीबार महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “मुलुक अहिले अग्रगामी दिशातर्फ गइरहेकाले व्यवस्था उल्टिने अवस्था होइन।” उनले जनताका समस्या बुझ्न आफ्नो पार्टीले विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको बताए। “जनता र पार्टीको नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ,” […]
मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका बनमा लागेको डढेलोका कारण जनजधनको साथै भौतिक सम्पदाको क्षति भइरहेको छ । गर्मी बढ्दै जानुका साथै बोट बिरुवाको सुकेको पात झर्ने र नयाँ पलाउने समय भएकाले हरेक दिनजसो डढेलो विस्तार हुँदै गएको छ । यो सिजनमा बनमा डढेलो लाग्नु नियमितता जस्तै भएपनि नियन्त्रणका लागि ठोस योजना बनाउने काम भने भएको छैन […]
The post डढेलोले निम्त्याउने विनास appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
नेपालका विभिन्न आवधिक योजनामा गरिबी निवारणको चर्चा भए पनि २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प र सन् २०१९ मा देखापरेको कोभिड–१९ को कारण देशमा गरिबी बढ्दै गएको छ । देशमा लागू भएको संघीय शासनले देशमा आर्थिक कार्यभार थपिएको छ भने देशमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जस्ता कार्यक्रमले अहिले देशको अवस्था खर्चिलो बनेको […]
The post गरिबीले निम्त्याउने विचलन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडाैँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट थप आर्थिक संकट निम्त्याउने किसिमको रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले बजेटले आर्थिक स्थिरताभन्दा पनि थप संकटको पुनरोत्पादन गर्ने दाबी गरे। सांसद ज्ञवालीले बजेट कार्यान्वयन हुने खालको […]
अर्थतन्त्र संकटतिर जाने त्रास फैलिरहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानविन शुरू गरेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्न उठाइएको कदम नितान्त गलत छ । जुन कदमले अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेको छ । जुनसुकै युद्ध त्यतिबेला जितिन्छ, जतिबेला कमान्डरले उच्च मनोबलका साथ लडाइँमा भाग लिएको हुन्छ । सरकारको उक्त कदमपछि कमान्डरविना नै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको देखिन्छ जुन निकै कठिन हुन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तालमेल नमिलेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । तरलता संकट बढिरहेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि देखिएको थियो । अझ नयाँ सरकार बनेसँगै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच निकै किचलो भएको र नीति ल्याउन ढिला भएको थियो । एमाले सरकारमा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका चिरञ्जीवी नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबीच पनि यस्तै किचलो भएको थियो । त्यसअघि विजयनाथ भट्टराई र डा. तिलक रावल पनि निलम्बनमा परेका थिए ।
तर, यी सबै परिघटना हुँदा अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो कठिन मोडमा थिएन । त्यति बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठेको थियो । तर, अहिले अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ । तरलता संकट लामो समयदेखि रहिआएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घटेको छ । जुन गतिमा अहिले आयात बढेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ र विपक्षी दलको समान धारणा बन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधबाट अभिप्रेरित भई गभर्नरविरुद्ध छानविन गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतका सरकारले पनि यस्तै गतिविधि नगरेका होइनन् । त्यसैले त ती सरकारमाथि आलोचना हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही बाटो समात्ने हो भने यो कसरी अरूभन्दा फरक हुन सक्छ र ? कुनै न कुनै दलको सिफारिशबाट नियुक्ति पाउने शाषन पद्धति अँगालेका कारण गभर्नर अमूक पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार फेरिनेबित्तिकै त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाउने हो भने त्यसले अन्तत: संस्थालाई हानि गर्छ र जसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास सृजना हुन्छ । अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको स्पष्ट छ । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता सरोकारवाला निकायहरू एकआपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हरेकको आआफ्नै भूमिका हुने भएकाले नै छुट्टाछुट्टै संस्था चाहिएका हुन् भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन ।
गभर्नर अधिकारीलाई अमेरिकाबाट आएको रकम रोक्का गरेको विषयसँग जोडेर छानविन गर्न खोजेको अनुमान लगाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । छानविन समिति गठन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले त्यस्तै छनक दिन्छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि अहिलेको समयमा गभर्नरलाई निलम्बनमा पार्नु गलत कदम हो । पहिलो त गभर्नरमाथि छानविन गर्ने भनिएको छ । त्यो छानविन गरेर उनलाई हटाउन र नियुक्ति गर्न महीनौं लाग्ने निश्चित छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रुमुख न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो । तर, बीचैमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रक्रिया अलमलमा पार्यो । गभर्नरको विषयमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ । तर, संकटको यो घडीमा यस्तो निलम्बनले नेपाल श्रीलंकाभन्दा पनि खराब अवस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन किनभने सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर र जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकजस्तो निकायमा राजनीतिको त्रास देखाउने प्रयास भएको छ । प्रणालीको विकास हुन आवश्यक रहेको मुलुकका लागि सनकको भरमा यस्ता निर्णय हुने हो भने सुधारको अनुभूति गर्न वर्षौं लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
धेरै देश हाल कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेका छ। महामारीसँग लड्न आपत्कालीन मानवीय सेवामा तल्लीन परोपकारी संस्था रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी) सुरुदेखि नै लागिपरेको छ।कोरोना महामारीमा आइएफआरसीले कसरी काम गर्यो? महामारीले भविष्यमा निम्त्याउने समस्यासँग लड्न के योजना बनाउँदैछ? यस्तो विषयमा आइएफआरसीका महासचिवमा जगन्नाथ चापागाईँसँग थाहाखबरले गरेको कुराकानी :लामो समयदेखि विश्वले कोरोना महामारी भोगिरहेको छ। यो समयमा महामारी न्यूनीकरणमा आइएफआरसीले के कसरी काम
१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । यससँगै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा फुट नजिक पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पास गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख […]
नसंख्याको ठूलो हिस्सामा खोप पुग्यो भने त्यसले संक्रमणको जोखिम कम गर्नेछ, तर त्यतिञ्जेलका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइपूर्वक पालना नै यो महामारीविरुद्ध लड्ने एक मात्र अस्त्र हो।
