गण्डकी । विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गरिएको […]
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सरकार सफल हुने बताएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सरकार सफल हुने बताएका छन् ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिने बताए ।
बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए ।
‘सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट जारी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई मूल आधार मानेर जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।
छलफलमा उठेका विषयप्रति सरकार संवदेनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदबाट व्यक्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचाल गर्ने नीति लिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वदेशी र बाह्य पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमन गराउन थप प्रयत्न गरिने बताए ।
सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना शुरु गरिने बताए ।
‘सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ, यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ रासस
सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा ११ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि अर्थात् ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त हुन्छ : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन पूरा हुन यस क्षेत्रमा आमूल सुधार भैसकेको हुनुपर्छ । यसका लागि उन्नत खेती प्रविधिको मात्रा बढाएर मात्र पुग्दैन, मौसमले पनि साथ दिनुपर्छ, र किसानका साना–ठूला समस्या पनि हल भएको हुनुपर्छ ।
रुपन्देही । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनीले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न भन्दै संगठनले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको हो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्का र प्रमुख सचिवमार्फत संगठनले […]
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन् ।उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गाोल्छा र उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाललसँग मन्त्री शर्माले छलफल गरेका हुन् ।मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर […]
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माककुमारी अर्यालले अबको दुई वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समेत दूधमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने उल्लेख भएको हुनाले सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाएर लक्ष्य पूरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।