गण्डकी । विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गरिएको […]
