वास्तविक योजना र यथार्थ बजेटबाट विकास सम्भव

फेरि १२ वर्षमा ३० हजार मेवाका कुरा : आधारहीन योजना सफल होला त ?

नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारतीय मन्त्रिमण्डलको अनुमोदनले बिजुली निर्यातको बाटो खुलाएको छ । यो अपत्यारिलो कुरालाई पत्याउन विवश हुनुपर्छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भारत आफैलाई पनि विश्वास छैन होला । तर पनि भारतीय पहल नै यसका लागि रामबाण हुन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो जसले गरेर देखाएको इतिहास छैन । भनेर देखाउने देश भएकाले यो पनि भनेर मात्र देखाइएको हो वा देखाउने मात्र काम हो । विगतलाई कोट्याउँदा र वर्तमानलाई पछ्याउँदा यो कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लामो इतिहास बोकेको नेपालले ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको चर्चा चल्ने र बीचैमा गायब हुने रोग छँदै छ । नेपालीहरूको आधापेट खाएर भए पनि काम गर्ने बानी छैन । एक पुस्ताले गरेको त्यागले अर्को पुस्ताले हाँसेर खान पाउँछ । वर्तमान पुस्ता नै विदेशिन बाध्य भएको छ । तर, नेपालीहरूमा बरु नखाने तर काम नगर्ने आदत बसेका कारण युवायुवती काम गर्न विदेशिनु परेको हो । बाह्रसत्ताइस कुरा जोडेर हिँड्ने तर काम नगर्ने मानिसहरूको जत्था पनि नेपालमा ठूलै छ । यही समूहबाट नेताहरूको उदय हुन्छ । नेताका गफ र आश्वासन कति हुन् कति । तिनै गफ र आश्वासन बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता असंख्य छन् । कथा जोडिन्छ त्याग र बलिदानको । त्याग र बलिदान केका लागि हो यसको परिभाषा नै पाइँदैन । पाइन्छ केवल आफ्ना र आफन्तको उत्थानको परिभाषा । भनिन्छ, देश र जनाको भलाइमा समर्पित छौं । तर, हुन्छन् उल्टो आफ्ना र आफन्तमा समर्पित । यही र यस्तै समर्पण पूरा गर्न कुन आयोजना छनोट गर्दा बढी कमिशन, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सकिन्छ त्यही छनोट हुने गर्छ । ढिलासुस्ती त आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको विभिन्न चरणमा हुने अनियमितताले सबै प्रकारका विकाससँग सम्बद्ध आयोजनाहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परिरहेका हुन्छन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ तर लगानीको ढाँचा यकीन गर्न नसक्दा ती आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । प्रस्तावित जलविद्युत्हरूको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अड्चनहरूको तगारो लागिरहेको हुन्छ । यही तगारोमा नेताहरू रमाइरहेका छन् । समाधानका उपायहरूको खोजी गरिँदैन । उदाहरण स्वरूप १२०० क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यसको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न ३४ दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्न वा अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाउन सकिन्थ्यो तर त्यो रकम मुआब्जामा फसिरहेको छ । एकछिनका लागि अनुमान गरौं, यदि यो रकम अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाएको भए १०० मेगावाट क्षमताको अरू कुनै एक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइसक्ने थियो । यसले राज्यलाई प्रतिफल दिइरहेको हुन्थ्यो । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । तर, यसका लागि काम भएको छैन । तर, नेपालले यस्तै तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने धेरै पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । यसका उदाहरणहरू हुन्– काठमाडौं र दमकमा निर्माण भइरहेका भ्युटावरहरू, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा र पोखरामा निर्माण भएका दुई ठूला धावनमार्ग । यी र यस्तै अनगिन्ती आयोजनामा रकम खर्च भइरहेको छ जसले तत्काल नेपाललाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक ऋणको भार थुप्रिएको छ । यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा झुन्ड्याइरहेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाल विवेकशीलता हराएको देश हो । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा सुशासनको अभ्यास भइरहेको छ । यी मुलुकमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विगत ४/५ दशकदेखि अविरल भित्रिइरहेको छ । नेपालमा सुशासन, संवेदनशीलता, अठोट, इमानदारी, प्रतिबद्धता आदिको अभाव छ । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । यस्तो विषय छिमेकी मुलुकहरूबाट सिक्न जरुरी छ । नेपालले आधारहीन वा पूरा हुन नसक्ने गरी योजनाहरू बनाउने गरेको छ । हुन त सम्भाव्यता, विगतको लक्ष्य र प्रगति अनि केही काल्पनिक मान्यताको आधारमा नै योजना तर्जुमा हुने गर्छन् । नेपालका सबैजसो आवधिक योजनाले वार्षिक ७–८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, केही अपवाद छोडेर लक्ष्यको आधा पनि प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै हुन सक्छ, हालै प्रकाशित बिजुली उत्पादनको योजना, जसले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिरहेको छ । सरकारको प्रक्षेपणअनुसार आउँदो १२ वर्षमा १३ हजार मेगावाट बिजुलीको माग घरायसी बजारमा नै हुनेछ । बाँकी सबै निर्यात हुने तथ्य देखाइएको छ । उत्पादित बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमा हुन् भन्नेचाहिँ यथार्थ हो । १५ हजार मेगावाट बिजुली यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भारततर्फ १० हजार निर्यात चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ । फेरि बंगलादेशतर्फ यसैको हाराहारीमा हुन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्यातको कुरा गरेको हुन सक्छ । यो निर्यातको सम्भावना भविष्यको हो तर छोटो समयमा भने सम्भावना कम छ । यदि १५ हजार मेगावाट १२ वर्षमा निर्यात गर्ने नेपालले संकल्प गरेको हो भने भोको पेटमा पटुका कस्न जरुरी छ । सबभन्दा पहिला पूर्वाधार सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, तस्करीको जालोको चिरफार गर्न जरुरी छ । आज देशका केही नागरिक कुशासन र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करी खुलेआम गरिरहेका छन् । संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक भागबन्डाले तगारो हालिरहेको छ । दण्डहीनताले समाज आक्रान्त बनिरहेको छ । यसकारण अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सोचाइ नकारात्मक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । मौलाउँदो अनियमितता र दण्डहीनताको अवस्थामा कुनै पनि दातृ संस्था वा समुदायले नेपालमा लगानी गर्न रुचाउँदैन । निर्धारित समयमा निर्धारित जलविद्युत्को उत्पादनका लागि नेपालले आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीविना नेपालले जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीका कारण अन्तराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाइरहेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गुमिरहेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि अथक प्रयत्न गर्न जरुरी छ । त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताका साथै सुशासनको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । कमिशनतन्त्रलाई निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ । यसले जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन मदत गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सोह्रौं योजनाको तयारी र पन्ध्रौंको समीक्षा : सात दशकमा कुनै योजनाले पनि लक्ष्य भेटेनन्

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कामै काम छ तर कामदार कम छन्, किन ?

नेपाली संवैधानिक प्रत्याभूतिले सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवन बाँच्न काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । जनशक्ति विकास योजना तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन देशको सामाजिक, आर्थिक शक्तिको यथार्थ रूपमा पहिचान मुख्य सर्त हुन्छ । मुलुकको विद्यमान श्रमशक्तिको यथार्थ अवस्था पहिचान आवश्यकता हुन्छ । अदक्ष,अर्धदक्षका ...

ekagaj माघ २०७९

आरजु राणाकाे कटाक्ष- कांग्रेसले विकास गर्न जानेको छ, उखान टुक्का सुनाउन जानेकाे छैन

Nepal Press जेष्ठ २०७९

ब्युरोक्रेसी सुध्रिए सरकारका काम कारबाहीले गति लिन्छ : आरजु देउवा

नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवाले उखान टुक्का सुनाएर जनता हँसाउन काँग्रेसले नजानेको बताएकी छन्।काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति म्याग्दीले आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताएकी हुन्। काँग्रेसले देशको यथार्थ वस्तुस्थिति हेरेर विकासको योजना जनतालाई सुनाउने, सुझाव लिने र सोही अनुसार विकास निर्माणको कार्ययोजना अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । काँग्रेसले वडा, पालिका, प्रदेश हुँदै

Ratopati जेष्ठ २०७९

आरजु देउवाको व्यंग्य : कांग्रेसले उखान टुक्का भनेर हँसाउन जानेन

काठमाडौं, ९ असार । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले कांग्रेसले देशको यथार्थ वस्तुस्थिति बुझेर विकास निर्माणको कार्ययोजना बनाउने बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्री पत्नी समेत रहेकी देउवाले कांग्रेसले विकासको योजना जनतालाई सुनाउने, सुझाव लिने र सोही अनुसार विकास निर्माणको कार्ययोजना बनाउने तर, उखान टुक्का सुनाएर जनता हँसाउन नजानेको स्पष्ट पारेकी हुन् । नेपाली […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

ओलीमाथि आरजुको टिप्पणी : उखानले देश चल्दैन, कमेडी च्याम्पियन चल्छ

म्याग्दी : नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले कांग्रेसले देशको यथार्थ वस्तुस्थिति र विकासको योजना जनतालाई सुनाउने, सुझाव लिने र सोही अनुसार विकास निर्माणको कार्ययोजना बनाउने तर उखान टुक्का सुनाएर जनता हँसाउन नजानेको बताएकी छन्।नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति म्याग्दीले बुधबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम २०७९ को अवसरमा केन्द्रिय सदस्य देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताएकी हुन्

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

महिला उद्यमशीलता बढाउन इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्छ: प्रनु सिंह

बैशाख १६, काठमाडौं। कोरोना महामारी महिलालाई मात्रै नभई सबै उद्यमीलाई सिकाइ स्रोत भएको छ । यसबीचमा महिला उद्यमीकै लागि लक्षित फरक नीति नियम पनि आएका छन्, जुन हामी नेपालमा भएका बैंकहरूले पनि अवलम्बन गर्छौं । यद्यपि यस्ता कतिपय योजना तथा कार्यक्रममा महिलाको पहुँच नपुगेको पनि देखिन्छ । अहिले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन हामीले गरेका छौं । यस्तै अहिले वित्तीय साक्षरताको जुन फ्रेमवर्क निकालिएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ । हामीहरू पनि धेरै उत्साहित छौं । हामीले त्यसमा पहिले नै काम थालिसकेका छौं । अरू बंैकले पनि गरिरहेका छन् । यसले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त छौं । महिला उद्यमीलाई जागरुक बनाउन, व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न, माथि उकास्न एउटा इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उद्यमशीलता, शीप तथा क्षमता विकास र बजारीकरणमा रहेको पहुँचको अन्तर कम गर्न पनि त्यसको आवश्यकता छ । कोभिड महामारीले व्यवसाय गर्ने परम्परागत शैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष भएर काम गर्न महिलाहरूलाई तुलनात्मक रूपमा चुनौती पनि छन् । तर केही समय लाग्ला, यसमा देखिएका चुनौती र समस्याको समाधान पक्कै हुनेछ । पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकार र नियामक निकायबाट जति पनि नीतिगत व्यवस्था, निर्देशनहरू आउँदै छन्, (मन्त्रालयहरूबाट होस्, राष्ट्र बैंकबाट) ती स्वागतयोग्य छन् । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले ल्याएका वा ल्याउने यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको व्यावहारिक तहमा देखिएका समस्याको समाधान भए मात्र सार्थक नतीजा हासिल हुन सक्छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डिजिटल बन्दै गएका छन् । मेरै संस्थाको कुरा गर्दा पनि हामीले डिजिटलाइजेशनमा चरणबद्ध रूपमा गर्ने कामको तीनवर्षे योजना बनाएका थियौं । तर महामारीले यो काममा एकैपटक गति बढाउनुपर्‍यो । महामारीजन्य विषम परिस्थिति र आवश्यकताले तीन वर्षको काम तत्कालै गर्नुपर्‍यो । किनकि त्यो ग्राहक वर्गको माग समेत थियो । ‘होम बैैंकिङ’को अवधारणा आयो । घरमै बसीबसी कर्जाका लागि आवेदन, एलसी खोल्ने लगायत सुविधा दियौं । ‘वर्क फ्रम होम’ सम्भव होला र भन्ने लाग्थ्यो । तर तत्कालीन आवश्यकता र बाध्यताले यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो । महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा अझै पनि धेरै चुनौती छन् कुरा आए, जुन यथार्थ पनि हो । किनकि कुनै पनि पेशा, व्यवसायको थालनीमा परिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि फरक पार्छ । एउटा महिला उद्यमीले उद्यम गर्छु भन्दा त्यसलाई घरपरिवारले कसरी लिन्छ, साथ/सहयोग पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा अघि बढ्न परिवार र समुदायको समेत प्रोत्साहनको खाँचो पर्छ । यसमा मुख्य कुरा त सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि ‘महिलाले घर चलाउने, पुरुषले बाहिर काम गर्ने’ भन्ने पुरातन मान्यता छ । महिलालाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न, उद्यम व्यवसाय शुरू गर्न यस्ता कुरा पनि बाधक देखिन्छन् । यसको परिवर्तन एउटा लामो प्रक्रिया हो । अहिले भइरहेका प्रयास, पहल र अभियान सकारात्मक छन् । यससँगै परिवार र समुदायस्तरमै चेतना जगाउन पनि आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आइतवार आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षहरूबीच व्यापक बहस गरेर दशवर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताएका हुन् । देश विकास सबैको साझा एजेण्डा भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेगरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्त गरे । नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पूँजीवाद’को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संरचनागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले गहन अध्ययन अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने बताए । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य अझै उन्नत किसिमको हुने भन्दै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘उपलब्ध स्रोत साधनको भरपूर उपयोग गर्ने, छरिएको पूँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय संघीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानेछ,’ उनले भने । कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न अति प्रभावितहरूलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायत गतिविधिमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा ५ अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने बताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार अब उत्पादन बढाउने, पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्छ । डा. रिजालले कोभिडबाट प्रभावित बीचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए । एमाले सांसद विमला राई पौडेलले कोभिडबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरू बढी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूका लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगलाई विशेष महत्त्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । अघिल्लो सरकारले २ वर्षअघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नबिगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई उनले आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजीक्षेत्रले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । स्वदेशी उत्पादन नबढाई पूँजी निर्माण हुन नसकिने यथार्थ मनन गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी उनले दिए । प्रदेश नं २ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने, तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गरे । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सीडीओ शक्तिशाली हुने खालको संघीयताले विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश २ मा विकास खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

योजना आयोगको नयाँ कार्यभार

मुलुकमा नयाँ सरकार विषम परिस्थितिमा आएको छ । खासगरी देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन, कोभिड–१९ को महामारी छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंहदरबार पुग्दा आर्थिक वर्षले नेटो काटेको थियो । असार अन्तिम भइसकेको थियो । आय, उत्पादन र रोजगारी शिथिल भएको तथ्याङ्क तयार हुँदै थियो र छ । राजस्व अपेक्षित उठ्न नसकेको बेला साधारण खर्च भने उच्च दरमा बढेको छ । विकास–निर्माणलाई गति दिने पुँजीगत बजेट खर्च गर्न असारै कुर्नुपर्दा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी आँकडामा नदेखिएको विडम्बना छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्रको यथार्थ तस्बिर ल्याउने आरम्भमै वचन दिनुभएको छ, श्वेतपत्र तयार भएको छैन । यस्तो बेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा. विश्व पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ टिम आएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

वास्तविक योजना र यथार्थ बजेटबाट विकास सम्भव

सम्बन्धित सामग्री