छुट्टै निकाय गठन गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सुझाब दिइएको छ । विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम...
विश्वभरि नै नयाँ ऊर्जाको खोजीका क्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई पनि एउटा बलियो विकल्पमा रूपमा हेरिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनतर्फ विश्वको ध्यान बढी आकर्षित भए पनि हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षणका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विश्वको बढ्दो तापमान कम गर्न खनिज ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आफैमा हरित ऊर्जा हो । यही हरित ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । इलोक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ जसका लागि ठूलो ऊर्जा आवश्यक पर्छ । स्वच्छ पानीको पर्याप्त उपलब्धता र जलविद्युत्को सम्भावनाका कारण हाइड्रोजन ऊर्जा नेपालका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ । विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको नेपालले आफै बिजुली खपत गर्न सक्छ र त्यही बिजुलीबाट बनेको हाइड्रोजन भने ट्यांकरमार्फत जहाँ पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा पर्याप्त काम गर्न आवश्यक छ ।
नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरी लागू गरेको छ । हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षणका लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ र त्यसैअनुसार निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन उत्पादन गरेको हो । तर, हाइड्रोजनको सफल रूपमा उत्पादन भए पनि सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि कानून संशोधन नगर्दा विश्वविद्यालयले गाडी सडकमा चलाउनसमेत पाएको छैन । त्यसैले सरकारले छिटो गतिमा हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगलाई सहज बनाउन काम गर्नु जरुरी छ । २०७८ सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझैसम्म यसका लागि कानून र नियमन सम्बन्धी संयन्त्र नबनाउनु चाहिँ विडम्बना नै हो ।
भारतमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पनि हरित हाइड्रोजनका लागि काम थालेको छ । उसले यसका लागि ३ खर्ब रुपया लगानी गर्न लागेको छ । त्यस्तै राजस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पनि यही गतिमा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । तर, भोलि यसको ब्याट्री कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । तैपनि कर छूटका कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन बढी उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो त यो रिफ्युलिङ गर्न थोरै समय लाग्छ । अर्को, यो ब्याट्रीभन्दा हलुँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । अझ हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा त्यसबाट रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले यससम्बन्धी नीति निर्माण त गरेको छ, यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । अब हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन कानून निर्माण र लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षण उत्पादनमात्रै हो । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन त्यसमा थप लगानी आवश्यक छ । अर्को, विश्वविद्यालयले गरेको प्रयोग नयाँ होइन, अन्यत्र प्रयोग भएको प्रविधि ल्याएर उत्पादन र प्रयोग गरेको हो ।
त्यसैले यसलाई व्यावसायिक बनाउन निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । अहिले सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । यसमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी परियोजना परेको देखिँदैन । भारतकै अडानी समूह हरित ऊर्जामा लगानी गर्न तयार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यस्तो लगानी हाइड्रोजनमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसो हुन सकेमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ र भोलिका दिनमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नसमेत नसकिने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारको प्रतिबद्धता र छिटो निर्णय हो जुन नेपालमा भइरहेको छैन ।
मुलुकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिएको छ । नेपाल आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी यही नै रहेको छ । यो आयातलाई विस्थापन गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यस्तै रासायनिक मल किन्न नै वर्षेनि करीब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । हाइड्रोजनको सहउत्पादन रासायनिक मल हुने भएकाले यस्तो प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट र सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न बिजुली खपत हुने भएकाले सस्तोमा निर्यात गर्नका लागि मरिहत्ते गर्न पनि पर्दैन । अर्को, हाइड्रोजन भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बजारका लागि कुनै एक देशमा मात्रै निर्भर हुनु पनि पर्दैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउन नेपाललाई कठिन परिरहेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा आफ्नै उत्पादन हुने भएकाले खनिज तेलको मूल्यको उतारचढावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले सानो परीक्षणले देखाएको संकेत निकै सुखद र लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
विश्वभरि नै नयाँ ऊर्जाको खोजीका क्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई पनि एउटा बलियो विकल्पमा रूपमा हेरिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनतर्फ विश्वको ध्यान बढी आकर्षित भए पनि हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षणका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विश्वको बढ्दो तापमान कम गर्न खनिज ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आफैमा हरित ऊर्जा हो । यही हरित ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । इलोक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ जसका लागि ठूलो ऊर्जा आवश्यक पर्छ । स्वच्छ पानीको पर्याप्त उपलब्धता र जलविद्युत्को सम्भावनाका कारण हाइड्रोजन ऊर्जा नेपालका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ । विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको नेपालले आफै बिजुली खपत गर्न सक्छ र त्यही बिजुलीबाट बनेको हाइड्रोजन भने ट्यांकरमार्फत जहाँ पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा पर्याप्त काम गर्न आवश्यक छ ।
नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरी लागू गरेको छ । हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षणका लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ र त्यसैअनुसार निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन उत्पादन गरेको हो । तर, हाइड्रोजनको सफल रूपमा उत्पादन भए पनि सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि कानून संशोधन नगर्दा विश्वविद्यालयले गाडी सडकमा चलाउनसमेत पाएको छैन । त्यसैले सरकारले छिटो गतिमा हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगलाई सहज बनाउन काम गर्नु जरुरी छ । २०७८ सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझैसम्म यसका लागि कानून र नियमन सम्बन्धी संयन्त्र नबनाउनु चाहिँ विडम्बना नै हो ।
भारतमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पनि हरित हाइड्रोजनका लागि काम थालेको छ । उसले यसका लागि ३ खर्ब रुपया लगानी गर्न लागेको छ । त्यस्तै राजस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पनि यही गतिमा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । तर, भोलि यसको ब्याट्री कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । तैपनि कर छूटका कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन बढी उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो त यो रिफ्युलिङ गर्न थोरै समय लाग्छ । अर्को, यो ब्याट्रीभन्दा हलुँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । अझ हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा त्यसबाट रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले यससम्बन्धी नीति निर्माण त गरेको छ, यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । अब हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन कानून निर्माण र लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षण उत्पादनमात्रै हो । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन त्यसमा थप लगानी आवश्यक छ । अर्को, विश्वविद्यालयले गरेको प्रयोग नयाँ होइन, अन्यत्र प्रयोग भएको प्रविधि ल्याएर उत्पादन र प्रयोग गरेको हो ।
त्यसैले यसलाई व्यावसायिक बनाउन निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । अहिले सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । यसमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी परियोजना परेको देखिँदैन । भारतकै अडानी समूह हरित ऊर्जामा लगानी गर्न तयार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यस्तो लगानी हाइड्रोजनमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसो हुन सकेमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ र भोलिका दिनमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नसमेत नसकिने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारको प्रतिबद्धता र छिटो निर्णय हो जुन नेपालमा भइरहेको छैन ।
मुलुकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिएको छ । नेपाल आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी यही नै रहेको छ । यो आयातलाई विस्थापन गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यस्तै रासायनिक मल किन्न नै वर्षेनि करीब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । हाइड्रोजनको सहउत्पादन रासायनिक मल हुने भएकाले यस्तो प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट र सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न बिजुली खपत हुने भएकाले सस्तोमा निर्यात गर्नका लागि मरिहत्ते गर्न पनि पर्दैन । अर्को, हाइड्रोजन भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बजारका लागि कुनै एक देशमा मात्रै निर्भर हुनु पनि पर्दैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउन नेपाललाई कठिन परिरहेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा आफ्नै उत्पादन हुने भएकाले खनिज तेलको मूल्यको उतारचढावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले सानो परीक्षणले देखाएको संकेत निकै सुखद र लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
भविष्यको ऊर्जा भनेर मानिएको हरित हाइड्रोजनको सम्भाव्यताका लागि नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुसन्धान अघि बढाए पनि यससम्बन्धी कानून नबनेसम्म यसले गति लिने देखिँदैन । जलस्रोतमा धनी नेपालले जलविद्युत्को विक्रीका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजिरहेको छ । तर, हाइड्रोजन उत्पादनमा बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले बिजुलीभन्दा बढी हाइड्रोजन बेचेर आमदानी गर्न सक्छ । सरकारले कानून नबनाउँदा अनुसन्धानका लागि ल्याइएको हाइड्रोजन गाडी सडकमा निकाल्नसमेत पाइँदैन । यस्तोमा सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० स्वीकृत गर्नु सकारात्मक कदम हो । नीतिले मात्रै यसको अनुसन्धान र प्रयोगलाई नपुग्ने हुँदा ऐन नै ल्याउन हतार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खनिज ऊर्जाको विकल्पको खोजीमा पूरै विश्व लागेको छ । अहिले ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनको संख्या व्यापक बढेको छ । सँगसँगै हाइड्रोजनबाट चल्ने सानाठूला सवारीसाधनको पनि उत्पादन भइरहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । विश्वका धेरै देशसँग हरित ऊर्जा छैन । त्यसो हुँदा खनिज ऊर्जा प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ती देश हच्किएका छन् । नेपालमा भने त्यो सम्भव छ । छिमेकी मुुलुक भारत र चीनमा हाइड्रोजनका लागि काम भइरहेको छ । नेपालले पनि यसमा काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
विश्वमा लगभग ७० मिलियन मेट्रिकट्रन हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ । प्राकृतिक ग्यास मिथेनबाट ७६ प्रतिशत, कोइलाबाट २२ प्रतिशत र विद्युत् विच्छेदनबाट २ प्रतिशत अंश यसको उत्पादनले ओगटेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा ग्यास र तरल अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजन ग्यास अन्य ऊर्जासित मिसाएर भण्डारण गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । सन् १९२७ मा नै नर्वेले पानी विच्छेदन प्रक्रियाद्वारा १३५ मेगावाट हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी युरिया मल कारखाना स्थापना गर्यो । ऊर्जा र मल दुवैका लागि नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । विश्वका धेरै देशसँग हरित ऊर्जा छैन । त्यसो हुँदा खनिज ऊर्जा प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ती देश हच्किएका छन् । नेपालमा भने त्यो सम्भव छ ।
हरित हाइड्रोका लागि निजीक्षेत्रले पनि चासो दिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले ऐनकानूनका तगारा हटाउनुपर्छ । सरकार आफैले आवश्यक लगानी पनि गर्नुपर्छ । नेपालका लागि यो ऊर्जा नयाँ भएकाले सरकारको लगानी आवश्यक परेको हो ।
अहिले नेपालले विद्युतीय गाडीका लागि भन्सार छूटको सुविधा दिएको छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । विद्युतीय सवारीले कार्बन उत्सर्जन घटाए पनि ब्याट्री कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका लागि विदेशी लगानी पनि आउँछ । विदेशी लगानीकर्ताले यसमा चासो दिएको समाचार पनि आएको छ । यद्यपि सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा हाइड्रोजन उत्पादन आयोजनालाई सोकेसमा पारिएको छैन । खासमा ऐनकानून बनाएर त्यसलाई पनि सोकेसमा राख्न सके लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार हुन सक्छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको उत्पादन परीक्षण सानो आकारको हो । त्यसले औद्योगिक स्तरमा उत्पादन गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ भन्न सकिँदैन । यदि उसले त्यस्तो काम गर्न सक्यो भने नेपालमा विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्नु पनि पर्छ ।
नेपालका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ आइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो क्षमता यसका लागि प्रयोग गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । कुरामात्रै गर्ने र काम नगर्ने हो भने हाइड्रोजन ऊर्जामा पनि हामी पछि पर्नेछौं । हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका बारेमा नेपाली समाज त्यति परिचित नभएकाले यसको लाभ तथा जोखिमका बारे पनि छलफल हुन त्यतिकै आवश्यक छ ।
विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ ।
डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ ।
हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए ।
अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए ।
यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ ।
तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ ।
नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ ।
तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ ।
सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ ।
क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो ।
अष्ट्रेलियाको कायापलट
हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो ।
तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ ।
फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा
काठमाडौं । औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा समेत हेरिएको हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनका विषयमा नेपालमा गृहकार्य नै शून्यप्रायः देखिएको छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको अध्ययन, अनुसन्धानका साथसाथै व्यावसायिक उत्पादन र प्रयोगका विषयमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै नीति, नियम नै बनाउन सकेको छैन ।
नेपालले जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता (२०१५)मा पक्ष राष्ट्र हुँदै हस्ताक्षर गरिसकेको छ, भने सन् २०१६ दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अहिले कार्यान्वयनमा छ । एसडीजीको बुँदा ७ र १३ मा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अंशलाई वृद्धि गर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमहरूको सामना गर्न अनुकूल क्षमता वृद्धि गरिने भनिएको छ । यी विषयका बीच हालसम्म सरकारी तहबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान र नीतिगत प्रयास भएको देखिँदैन ।
जलवायु परिर्वतनबाट सृजित समस्या र कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई नेपालले आत्मसात् गरे पनि व्यवहारतः यस्तो देखिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले (केयू) भने २०२० को अगस्तदेखि यसको अध्ययन शुरू गरेको छ । सोही अध्ययनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने र यसका खपत क्षेत्रहरूको पनि पहिचान भएको छ । ठोस नीतिगत, कानून, संस्थागत संरचना, लगानीका विषयमा सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिए हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन टाढाको विषय नभएको अधिकारीले बताएका छन् ।
केयूका सहायक प्राध्यापक तथा केयूको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर बिराज सिंह थापाले हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन सम्भव भएको बताए । उत्पादनको सम्भावना र क्षमता देखिए पनि यसमा राज्यको नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा बन्दै गरेको हाइड्रो पावर छ त्यसमा भएको ठूलो लगानीलाई खेर जान दिनु भएन,’ उनले भने, ‘त्यसको उचित प्रयोग गर्न धेरै उत्पादन भएका बेला भण्डारण गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ ।’
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अधिक भएको र यसले पर्यावरणमा पनि असर गरेको हुँदा पनि नेपालले यो विकल्पमा जानु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । साथसाथै इन्धनको आयातबाट हुँदै आएको व्यापारघाटालाई कम गराउन पनि वैकल्पिक ऊर्जामा जानु जरुरी रहेको उनले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले हाइड्रोजन ऊर्जालाई अब प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यसको गृहकार्यमा ढिलाइ भएको हो तर अब केही अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘जसरी हस्ताक्षर र एसडीजीमा पनि आएको छ, त्यसअनुसारको तयारी नपुगेको हो ।’ यसमा सुरक्षाको कुरा, यातायातमा प्रयोग भएको पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन, भण्डारण, प्रयोग जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।
ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले केयूले अध्ययन शुरू गरेको छ । यसमा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले केयूले निकाल्ने निष्कर्ष पनि पर्खिएको बताए । यसै क्रममा ‘नेपालका लागि हरित हाइड्रोजन ऊर्जा’ कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ । नेपाल आयल निगम, केयू र नेसनल मिडिया सेन्टरको सहकार्यमा सोमवार काभ्रेको धुलिखेलमा कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गराउन वैकल्पिक ऊर्जा जरुरी भएको र यसको उचित विकल्प हाइड्रोजन ऊर्जा भएको बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले सन् २०३५ सम्ममा हाइड्रोजन उत्पादन गरेर ५० प्रतिशत डिजेल आयात गर्न सकिने बताएको छ । डिजेल र ग्यास आयात कम गर्नका लागि उपयुक्त विकल्पको हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन रहेको उल्लेख गर्दै केयूले हालसम्मको प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो देखाएको जनाएको छ ।नेपाल आयल निगमको सहयोगमा केयूले हरित हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी यसको आर्थिक र प्राविधिक […]
