मौर्यकालीन पोखरी उत्खनन

अख्तियारबाट जोगिन अदालतमा ‘लेनदेन’ मुद्दा

अख्तियारले २०८० चैत २७ गते अख्तियारले मेयर थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृति बिना माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नागरिक दैनिक 1 महिना पहिले

बागमतीको भरत ताल बनाउँदा ३० करोड अनियमितता भएको भन्दै मेयरसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

ekagaj बैशाख २०८१

बागमतीको भरत ताल बनाउँदा ३० करोड अनियमितता भएको भन्दै मेयरसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

ekagaj बैशाख २०८१

गौतमबुद्धको अस्तुधातु रहेको रामग्राम स्तूप उत्खनन

रुपन्देही । गौतमवुद्धको अस्तुधातु रहेको पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम ७ उजैनिस्थित रामग्राम स्तूपमा उत्खननका लागि भूभौतिक सर्वेक्षण (जियोफिजिक्स सर्भे) सुरु भएको छ । एक महिनासम्म स्तूपको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा सर्भे तथा उत्खननको काम हुने पुरातत्त्व विभागका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत भास्कर ज्ञवालीले जानकारी दिए । सन् २०१८ मा गरिएको भूभौतिक सर्वेक्षणका क्रममा रामग्राम स्तूप परिसरमा पोखरी र […]

Nepal Press कार्तिक २०८०

वन क्षेत्रको जमिन खुलेआम उत्खनन्, कार्यालय बन्यो मूकदर्शक

सर्लाही : सर्लाहीमा खुलेआम वन क्षेत्रको जमिन उत्खनन गरी माटो बिक्री वितरण गर्दासमेत वन कार्यालय भने बेखबर बनेको छ।जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका–१ जानकीनगरस्थित जानकीनगर साझेदारी वन क्षेत्रबाट जमिन उत्खनन गरी माटो बिक्री वितरण हुँदासमेत सव डिभिजन वन कार्यालय जानकीनगर र यसका प्रमुख विनय साह मूकदर्शक बनेका हुन्।यसरी वन कार्यालयको आँखैआगडि करिब ५ सय मिटर दक्षिणमा रहेको वन क्षेत्रको जमिनमा खुलेआम उत्खनन गर्दा, पोखरी खन्दा र माटो बिक्री वितरण गर्दासमेत वनका कर्मचारीहरू मूकदर्शक बन्नुको भित्री रहस्य

थाहा खबर चैत्र २०७९

लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने बौद्ध गन्तव्यहरू

रूपन्देही । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवार लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदै छन् । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आएपछि यतिबेला लुम्बिनीको विषयमा विभिन्न छलफलहरू भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा संस्कृतविद्हरूले लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने केही बौद्ध गन्तव्य पनि सुझाएका छन् । लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने गन्तव्यहरू तलौराकोट, गोटिहवा लगायतका छन्, जसबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । तिलौराकोट लुम्बिनीबाट करिब २८ किमीको दूरीमा रहेको तिलौराकोट सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो जीवनकालको २९ वर्ष बिताएको स्थान हो । यस क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि लुम्बिनी विकास कोषले यही जेठ ३ र ४ गते यहाँ तिलौराकोट सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनमा नेपाल तथा विभिन्न देशका विज्ञको सहभागिता रहने पुरातत्त्व विभागका निमित्त वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत हिमाल उप्रेती बताउँछन् । सो क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने उद्देश्यले विभागले पटकपटक दुर्हाम विश्वविद्यालय बेलायत, संघीय सरकार र विज्ञको संलग्नतामा लुम्बिनी उत्खनन गरेको थियो । आवश्यक प्रमाण संकलन भइसकेकाले छिट्टै सो क्षेत्र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने उप्रेतीको भनाइ छ । महत्त्वपूर्णस्थल भएर पनि लुम्बिनी आउने अधिकांश पर्यटक सो पवित्र स्थानमा पुगेका हुँदैनन् । यहाँ पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार छैनन्, जसले गर्दा त्यहाँ पुग्ने पर्यटक पनि निराश भएर फर्कने गरेका छन् । तिलौराकोट आउने पर्यटक पश्चिमी र पूर्वीद्वार तथा मध्यमा रहेको राजप्रासाद अवलोकन गरी फर्कने गरेका छन् । तिलौराकोट दरबारबाट सात सय मिटरको दूरीमा धमनिहवा स्तूप छ । शुद्धोदन र मायादेवीको समाधिस्थल रहेको सो स्तूपबारे धेरैलाई थाहै छैन । गोटिहवा तिलौराकोटबाट सात किमी दूरीमा रहेको गोटिहवा नेपालमै जन्मेका क्रकुच्छन्द बुद्धको जन्मस्थान हो । सो स्थानमा भाँचिएको अशोकस्तम्भ र प्राचीन स्तूपको भग्नावशेष छ । यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्रकुच्छन्दको मूर्ति स्थापना गरे पनि उचित प्रचारप्रसार नहुँदा पर्यटक पुग्ने गरेका छैनन् । यहाँ पुग्न पक्की सडक रहे पनि घुमफिर गरेर समय बिताउने वा आध्यात्मिक गतिविधि गर्ने पूर्वाधार नहुँदा आएका पर्यटक पनि छोटो समयमै फर्किने गरेका छन् । निग्लिहवा नेपालमै जन्मेका अर्का बुद्ध कनकमुनिको जन्मस्थान निग्लिहवा तिलौराकोटदेखि ९ किमी टाढा पर्छ । यहाँ भाँचिएका अशोकस्तम्भका टुक्रा र निग्लिसागर पोखरी छन् । यस स्तम्भमा उत्कीर्ण गरिएको शिलालेखले कनकमुनि बुद्धको जन्म यस स्थलमा भएको तथ्य प्रमाणित गरेको छ । यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कनकमुनिको मूर्ति स्थापना गर्नेबाहेक कुनै पर्यटकीय गतिविधि हुन सकेका छैनन् । पर्यटन पूर्वाधार नहुँदा यहाँ पर्यटक पुग्ने गरेका छैनन् । निग्लिहवादेखि नजिकै कनकमुनि बुद्धको गृहनगर अरौराकोट पर्छ, जहाँ प्राचीन भग्नावशेष छन् । सगरहवा हजारौं शाक्यहरूको नरसंहार गरिएको भनिएको सगरहवा तिलौराकोटदेखि आठ किमी दूरीमा रहेको यो स्थानमा हाल केही भग्नावशेष र एक पोखरी छन् । डा. ए फुहररले सो स्थलमा सन् १८९७ मा उत्खनन गरी बुद्धकालीन पुरावशेष तथा स्तूप निकालेका थिए । यहाँको पुरातात्त्विकक सम्पदाको संरक्षणका लागि वनको क्षेत्रमा रहेको ५८ बिगाहा जग्गा कोषको स्वामित्वमा ल्याउने काम भएको विभागका निमित्त वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत उप्रेती बताउँछन् । यस क्षेत्रमा सुरक्षा पर्खालसमेत लगाइएको छ । निग्रोधाराम सिद्धार्थ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरी पहिलोपटक राजधानी आउँदा आफ्ना पिता शुद्धोधन र अर्की माता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा र छोरा राहुललाई भेटघाट गरेको महत्त्वपूर्ण स्थल निग्रोधाराम हो । यो स्थल लुम्बिनीदेखि २८ किमी दक्षिणपश्चिम तथा तिलौराकोटदेखि ६ किमी दूरीमा पर्छ । यहाँ पुरातात्त्विकक एवं धार्मिक महत्त्वका तीन स्तूप तथा एक पोखरी र एक इनार छन् । देवदह बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट ५७ किमी उत्तरपूर्वमा रहेको देवदह बुद्धको मावली हो । सो ठाउँ शाक्यमुनि बुद्धका आमा मायादेवी र प्रजापतिका साथै श्रीमती यशोधराको माइती गाउँको रूपमा परिचित छ । बुद्धको बाल्यकालसँग जोडिएको पुरातात्त्विकक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा मानिएको सो स्थल आवश्यक उत्खनन हुन नसक्दा धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले कम प्राथमिकतामा परेको छ । रामग्राम गौतमबुद्धको अस्तु राखिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रामग्राम नवलपरासीमा पर्छ । सदरमुकाम परासीदेखि ३ किमी दक्षिणमा पर्ने सो क्षेत्र ऐतिहासिक, पुरातात्त्विकक तथा धार्मिक स्थल हो । करिब ८० फिट चौडाइ, ९० फिट लम्बाइ र ३० फिट उचाइ भएको रामग्राम स्तूपमा गौतम बुद्धको महापरिनिर्वाण (मृत्यु)पछि अस्तु राखिएको छ । बौद्ध ग्रन्थानुसार बुद्ध महापरिनिर्वाण भएपछि अस्तु कसले लैजाने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि वरपरका तत्कालीन आठ राज्य मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, वैप्दीप, पावा, कुशीनगर र रामग्रामलाई दिइएको थियो । पछि मगधका राजा अशोकले विशाल स्तूप निर्माण गर्ने भनी सबै राज्यको अस्तु संकलन गरे पनि रामग्राममा भने हात्ती र नागले सुरक्षा गरेको मान्यता छ । विकास कोष र रामग्राम नगरपालिकाले भौगर्भिक सर्वेक्षण गरेर रामग्रामको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरे पनि बृहत् पुरातात्त्विकक अनुसन्धान र गुरुयोजनाविना बनाइएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको पुरातत्त्व अधिकृत उप्रेती बताउँछन् । उनका अनुसार स्तूप जसरी गोलो आकारमा गुरुयोजना तयार भएको र त्यसले ११७ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको छ । सो ठाउँलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको विकास कोषले बताएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको चर्चा भए पनि बुद्धको जीवनसँग जोडिएका यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबारे धेरै बौद्धमार्गी र पर्यटक अनभिज्ञ छन् । पुरातात्त्विकक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि कोषले यी क्षेत्रको विकासका लागि अझै योजना बनाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म विकास कोष लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहे पनि अबका दिनमा सबै बौद्ध क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम अघि बढाइने विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य बताउँछन् । लुम्बिनीसँग सम्बन्धित सात बौद्ध गन्तव्यलाई जोडेर काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

दाङमा पोखरी खन्दा अनुमति भन्दा बढी बालुवा-ढुंगा उत्खनन

२१ जेठ, बुटवल । दाङको राजपुर गाउँपालिकामा माछापोखरी बनाउने नाउँमा बालुवा र ढुंगा उत्खनन गरी बिक्री गरेको पाइएको छ । राजपुर गाउँपालिका– २ स्थित शोभा कृषि फार्म प्रालिको नाममा दुईवटा पोखरी खन्दा तोकिएको मात्रा भन्दा ६ …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

चुरेमा प्रहारको पुनरावृत्ति

विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ । सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ । हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ । चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन । अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन । सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् । सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ । खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो । २०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो । चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सिन्धुपाल्चाेक : मेलम्चीका क्रसर उद्योगलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक

सिन्धुपाल्चोक – मेलम्ची नगरपालिकाभित्र सञ्चालित क्रसर उद्याेगलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएको छ । क्रसर उद्योगले आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र भण्डारण गरेको पाइएपछि नगरपालिकाले उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाएको नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्यालले बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा मेलम्ची १३ फटकशिलामा सञ्चालित एकोन क्रसर एग्रिगेट प्रालीले मापदण्ड विपरीत पोखरी निर्माण गरी उत्खनन गरेको पाइएको थियो भने मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालीले नदीको धार नै परिवर्तन गराइ अत्यधिक गहिराइमा उत्खनन गरेको भेटिएको थियो ।...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

तीन फिट खन्दा रानीपोखरीमा भेटियो पानी

मल्लकालीन सम्पदा रानीपोखरी उत्खनन गर्दा पानी भेटिएको छ। मंगलबार बिहानबाट सुरु भएको उत्खननमा तीन फिटमूनि पानी भेटिएको हो। रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिका संयोजक विष्णुराज कार्कीले पहिलाको पोखरीको बेसमेन्टमा पानी भेटिनु सामान्य भएको बताए। रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिले त्यतिबेलाको पोखरी निर्माणसम्बन्धी विधि अध्ययन गर्न उत्खनन् गर्ने निर्णयअनुसार यो काम सुरु…

Setopati मंसिर २०७४

मौर्यकालीन पोखरी उत्खनन

सम्बन्धित सामग्री