अक्सिजनको उत्पादन भन्दा माग दोब्बर, विदेशबाट तरल अक्सिजनको आयात गर्ने तयारी

आयात बढ्नुको संकेत

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले आयात सोही अवधिमा गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा १ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । गत आवमा सरकारले विलासिताका वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही वस्तुको आयात संकुचित भएको थियो । तर, चालू आवमा भने त्यस्तो प्रतिबन्ध हटेकाले आयात बढेको देखिन्छ । असोज महीनामा आयात बढ्नुको अर्थ वस्तुको उपभोग र माग बढ्नु हो भन्ने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात बढेको छ भने त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुन थालेको संकेत गर्छ । तर, तयारी वस्तुको आयातले भने राजस्व बढाई सरकारलाई राहत दिए पनि अर्थतन्त्रमा भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । अहिलेको आयातको प्रवृत्ति हेर्दा केही औद्योगिक वस्तुको आयात बढेको छ र उपभोग्य वस्तुको आयात पनि बढेको छ । त्यसैले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही आशावादी हुने ठाउँ देखिए पनि अहिले प्राप्त तथ्यांककै आधारमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत गरेको छ चाहिँ भन्न सकिँदैन । आयातमा सबैभन्दा ठूलो अंश खनिज तेलकै रहेको छ । तर, यसको आयात भने गत आवको सोही महीनाको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण बिजुली प्रयोग बढ्नु हो भन्ने देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यस्तै चालू आवको भदौ मसान्तसम्ममा २५५ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकामा असोजमा त्यो संख्या १०३५ पुगेको छ । त्यसैगरी सुनको आयात झन्डै दोब्बर बढेको छ । स्मार्ट फोनको आयात पनि निकै बढेको देखिन्छ । स्मार्ट फोन र विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने देखिँदैन । यसले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढेको छ भन्ने पनि संकेत गर्दैन । केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा केही बढेको छ । कच्चा फलाम तथा स्टीलको आयात बढेको छ भने तयारी फलाम तथा फलामजन्य सामग्रीको आयात घटेको देखिन्छ । मेशिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जाको आयात भने बढेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा झीनो आशा सञ्चार गर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले खस्केको मनोबल बढाउनुपर्छ नै, साथै आफू मितव्ययी भएको देखाएर सर्वसाधारणको विश्वास पनि जित्नुपर्छ । गत भदौसम्म आयात घट्दो क्रममा रहेकामा अहिले त्यसमा सुधार आउनु भनेको आन्तरिक माग बढ्नु हो । त्यसो त चाडपर्वकै कारण आयात बढेको पनि हुन सक्छ । दशैंलाई लक्षित गरी आयात गरिएका स्मार्ट फोन विक्री भएन भन्ने गुनासो पनि व्यवसायीको पाइन्छ । जे भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भने केही न केही मद्दत गर्ने देखिन्छ । यद्यपि यस्तो सुधारले अर्थतन्त्रलाई दिगो सुधारमा लैजान भने खासै भूमिका निर्वाह गर्ने देखिँदैन । अहिले बजारमा निराशा छ । लगानीकर्ता पनि उत्पादन बढाउन तथा नयाँ लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । हातमा पैसा भएका मानिससमेत खर्च गर्न डराइरहेका छन् । मन्दीका कारण आय गुमाउनेको संख्या पनि ठूलै छ । बजारमा कैयौं सटर खाली भएको पनि देख्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्र मन्दीमा नै रहेको देखाउँछ । यस्तोमा आयात बढ्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सटर खाली हुँदै जानुमा कतै अनलाइन कारोबार बढेको त होइन भन्न थालिएको छ । यसबारे बिस्तारै वास्तविकता खुल्दै जाला । बजारमा छाएको निराशाले त अर्थतन्त्र सुधारमा गइरहेको देखाउँदैन । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई आन्तरिक ऋण उठाएर दशैंखर्च वितरण गरेको समाचार आएको थियो । यसले राजस्व नउठेर दैनिक खर्च धान्न पनि सरकारलाई गाह्रो भएको देखाउँछ । सरकारको राजस्व आयातमा निर्भर रहेको हुँदा आयात बढ्नुको अर्थ राजस्व बढ्नु पनि हो । तर, अहिले जति राजस्व बढेको छ त्यसले सरकारी खर्च धान्न सक्ने भने देखिँदैन । अहिलेकै गतिमा आयात बढ्दै गयो भने चाहिँ राजस्वमा पनि यसले सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले खस्केको मनोबल बढाउनुपर्छ नै, साथै आफू मितव्ययी भएको देखाएर सर्वसाधारणको विश्वास पनि जित्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

आयात व्यापारले संकेत गरेका संकटहरू

आयात वृद्धि या ह्रासले मात्र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण हुन सक्दैन । तसर्थ आयात वृद्धिलाई समष्टिबाट होइन, व्यष्टिबाट हेर्नुपर्छ र ती व्यष्टिगत दृष्टिकोणहरूलाई पनि विभिन्न वर्गीकरणका तथ्यांकहरूबाट जाँच गरिनुपर्छ ताकि आयातमा आएको परिवर्तनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने पक्षको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत हुन सकोस् । सारमा भन्नुपर्दा सबै आयातहरू खराब हुँदैनन्, देशभित्र उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तुको आयात हुन्छ भने मात्र संवेदनशील आयातका रूपमा लिइन्छ । कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्दा त्यस्ता वस्तुले देशको पर्यावरणलाई हानि गर्छन् भने ती वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्नु नै श्रेयस्कर मानिन्छ । विशेष गरी खनिज उत्खनन एवम् प्रशोधनमा अधिक रसायनको प्रयोग हुने वस्तुहरू स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्नु नै श्रेयस्कर मानिन्छ । यस्तै सबै निर्यात पनि राम्रा मानिँदैनन् । स्वदेशको पर्यावरणलाई असर गर्ने खालका खनिज उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको निर्यातलाई यस वर्गमा लिने गरिन्छ । यस्तै अन्तिम प्रयोगकर्ताको आधारमा पनि मालवस्तु आयात र निर्यातको वर्गीकरण गरिन्छ । माध्यमिक उपभोग, पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आयात र पूर्ण तयारी मालवस्तुको आयात गरी तीनओटा वर्गीकरणका आयातको प्रयोजन निर्धारण गर्ने गरिन्छ । मुलुकको कुल आयातमा माध्यमिक उपभोग र पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आयातको अंश अधिक हुनुले मुलुकको अर्थतन्त्र स्वस्थतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पुष्टि गर्छ भने कुल आयातमा माध्यमिक र पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आयातको अंश कम हुनु र पूर्ण तयारी मालवस्तुको आयातमा वृद्धि हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक क्रियाकलापमा न्यूनता रहेको पुष्टि गर्छ । माध्यमिक उपभोग, पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आयात र पूर्ण तयारी मालवस्तुको आयात यी तीनओटै क्षेत्रमा ह्रास आउँदा मुलुकमा आर्थिक अनिष्टको संकेत गर्छ । माध्यमिक उपभोग र पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आयातको कमीले मुलुकभित्र उत्पादनका क्रियाकलापमा सुस्ती आएको पुष्टि हुन्छ भने पूर्ण तयारी मालवस्तु आयातको कमीले मुलुकभित्र वस्तुको मागमा कमी रहेको पुष्टि गर्छ । यसरी उत्पादन क्रियाकलाप र मागको कमी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान लागेको संकेत गर्छ । बृहत् आर्थिक वर्गीकरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महीनामा माध्यमिक उपभोग, पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आयात र तयारी मालवस्तुको आयात तीनओटै वर्गमा ह्रासको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८को प्रथम १० महीनाको तुलनामा आव २०७८/७९ को प्रथम १० महीनामा माध्यमिक उपभोगको आयातमा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालू आव २०७९/८० को प्रथम १० महीनामा यस्तो आयात अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १६ दशमलव १ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा परिचित यस माध्यमिक उपभोगको आयातको कमीले नेपालमा हाल औद्योगिक उत्पादन सुस्त रहेको संकेत गर्छ । यस्तै अवस्था पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आयातमा पनि रहेको छ । आव २०७७/७८को प्रथम १० महीनाको तुलनामा आव २०७८/७९ को प्रथम १० महीनामा पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आयातमा १५ दशमलव शून्य प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालू आव २०७९/८० को प्रथम १० महीनामा यस्तो आयात अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३२ दशमलव ८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । औद्योगिक मेशिनरीको बाहुल्य रहेको यस वर्गीकरणअन्तर्गत भएको आयातको कमीले समेत नेपालमा हाल औद्योगिक उत्पादन सुस्त रहेको संकेत र भविष्यमा यो सुस्ती अझ बढ्ने संकेत गर्छ । आव २०७७/७८ को प्रथम १० महीनाको तुलनामा आव २०७८/७९ को प्रथम १० महीनामा तयारी मालवस्तुको आयातमा ३४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालू आव २०७९/८० को प्रथम १० महीनामा यस्तो आयात अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव २ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । विप्रेषणमा दोहोरो अंकको वृद्धि हुनु र नेपालको आयातको प्रमुख कारकतत्त्व विप्रेषण नै हुुनुका साथै तयारी मालवस्तुको आयातमा समेत ह्रास आउनुले आमजनमानसको खरीददारीमा रुचि नरहेको र यसप्रकारको त्रासको वातावरण रहेको पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्था सृजना हुनु भनेको अर्थशास्त्रको शास्त्रीय दुश्चक्रको निर्माण हुन लागेको संकेत हो । माग कम हुने, माग कम हुँदा उत्पादनका क्रियाकलापमा ह्रास आउने, उत्पादनका क्रियाकलापमा ह्रास आउँदा साथ थप बेरोजगारी बढ्ने र बेरोजगारी बढ्नासाथ मागमा थप कमी आई जुन दुश्चक्र शुरू हुन्छ त्यो दुश्चक्रको उत्पत्तिको चरणमा मुलुक रहेको हो भन्ने पूर्वसन्देश आयातको यस आँकडाले प्रवाह गरिरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक दुश्चक्र निर्माण हुने चरणमा रहेको सन्दर्भमा यस दुश्चक्रको विस्तार हुनबाट रोकी भयावह प्रभावलाई समयमा नै निस्तेज गर्न न्यूनीकरणका उपायहरूमा अहिलेदेखि नै सजगताका साथ सक्रिय हुन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि मुलुक आर्थिक दुश्चक्रमा जाँदैन भनेभैंm गरी जनमानसका आत्मबल जगाउनु आवश्यक छ । जनमानसमा आत्मबल जगाउने पहिलो कार्यमा बजेटमा पूँजीगत शीर्षकको खर्चको अंश अधिक र चालू शीर्षकको अंश न्यून हुने विषयमा सरकारको तथ्यांकयुक्त दीर्घकालीन प्रत्याभूति हो । दोस्रो, लगानीको वातावरण सृजना नै हो । लगानीको वातावरण भन्नासाथ प्रक्रियागत सरलता, सुनिश्चित प्रतिफल, न्यून बोझ तथा लगानीको सुरक्षा यी चारओटा तत्त्व मुख्य रूपमा आकर्षित हुन्छन् । प्रक्रियागत सरलताका लागि संरचनागत सुधार, सुनिश्चित प्रतिफलका लागि स्वदेशी उद्योगलाई आयातबाट पर्न जाने चापबाट सुरक्षाकवच प्रदान, न्यून बोझका लागि करका दरहरूमा व्यापक कटौती तथा श्रम कानूनमा उदारता जस्ता विषय स्वत: आकर्षित हुन्छन् । आवेशयुक्त लगानी तथा अज्ञानयुक्त लगानीलाई हरेक देशले निरुत्साहित गरिरहेका हुन्छन् । वर्तमान समयमा देखापरेको आर्थिक संकटका पछाडि अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि घरजग्गा, दोस्रो बजार र पसल स्थापना यी तीनओटा क्षेत्रमा भएको आवेशयुक्त तथा अज्ञानयुक्त लगानीलाई मान्न सकिन्छ । शुरूमै यस्ता क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा यी तीनओटै क्षेत्रमा यस स्तरको त्रासको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तसर्थ घरजग्गा, दोस्रो बजार र पसल स्थापना यी तीनओटै पक्षमा हुने आवेशयुक्त र अज्ञानयुक्त लगानी कम गर्न कानूनी प्रावधानका अतिरिक्त चेतनामूलक शिक्षा प्रवाह पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसरी उपर्युक्त बमोजिम अर्थतन्त्र चलायमान गराउन एकातिर विश्वासको वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर उत्पादनसम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा वृद्धि गर्न उत्प्रेरणात्मक अवधारणामा निजीक्षेत्रलाई सरकार स्वयम्ले लगानीका क्षेत्रहरू, लाभको अवस्था तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित साना, मझौला र ठूला सबै खालका प्रोजेक्टहरू विकास गरी लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । दुश्चक्र आउने पूर्वसंकेत नेपालको आयात तथ्यांकको प्रयोजनयुक्त वर्गीकरणले स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा उक्त दुश्चक्र भयावह हुनपूर्व माथि उल्लिखित विषयमा सबै पक्षको समयमै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

मागअनुसार उत्पादन नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा आयातित वस्तुकै वर्चस्व

काठमाडौं । बजारको मागअनुसार उत्पादन नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा पनि आयातित वस्तुकै वर्चस्व देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनदेखि चैत्र सम्ममा तयारी पोषाक मात्रै १ करोड ७४ लाख माथिको आयात भएको छ भने कृषिप्रधान देश भएपनि बजारको माग अनुसार कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा आयातित वस्तुमा पनि कृषिजन्य नै रहने […]

Image Khabar चैत्र २०७९

खाद्यान्न आयात किन घट्यो ?

चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ । हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो । आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रांगारिक मलको उत्पादन

प्रांगारिक खेतीका उत्पादनसँग उपभोक्ता आकर्षित हुन थालेपछि नेपालमा यसबारे बहस र पहल हुन थालेको छ । खासगरी रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण हुन थालेपछि प्रांगारिक खेती र मलको चर्चा चुलिन थालेको हो । तर, नेपालमा प्रांगारिक मल र खेतीका नाममा कतिपयले सरकारी अनुदान पचाएका छन् भने थोरैले मात्रै यसमा साँच्चिकै काम गरेका छन् । यसै क्रममा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने तयारी गरेको छ । ठूलो कम्पनी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति संलग्न व्यक्तिहरूको सक्रियतामा कारखाना खोल्ने तयारी भएकाले यसमा काम होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । मुलुकमा रासायनिक मल र विषादीको आयात र प्रयोग बढ्दो छ । विषादी परीक्षणको भरपर्दो प्रणाली नबनिसकेकाले उपभोक्ताहरू विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न खान बाध्य छन् । त्यसैले यसको विकल्पमा अहिले प्रांगारिक खेती र मलप्रति आकर्षण बढेको हो । यस क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ । प्रांगारिक खेतीबारे स्पष्ट नभएको अवस्थामा प्रांगारिक मल कारखाना खोल्नु आर्थिक दृष्टिकोणले कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्न सकिन्न । प्रांगारिक मलका लागि गुणस्तर निर्धारणको प्रावधान र मापदण्ड केकस्ता छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गुणस्तरको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । अहिले कौसीखेती गर्नेहरूले प्रांगारिक खेतीको बखान गर्ने गरेको पाइन्छ । सानो परिमाणमा प्रांगारिक खेती हुने गरे पनि ठूलो परिमाणमा भने भएको पाइँदैन । त्यसैले प्रांगारिक मलको कारखाना खोल्दा यी पक्षमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । प्रांगारिक मलको प्रयोग गर्दा रासायनिक मल प्रयोग गरेको भन्दा कम उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै यसको बजार पनि ठूलो छैन । केही शहरी क्षेत्रमा यस्तो उत्पादनको माग भए पनि समग्र मागको दाँजोमा यो निकै कम छ । प्रांगारिक मलको प्रयोग गरिएको उत्पादन महँगो हुने भएकाले पनि बजार साँघुरो देखिन्छ । त्यसैले प्रांगारिक खेती सविकल्प अघि बढाइनु उपयुक्त हुन्छ । र, अहिले खाद्य कम्पनीले शुरू गर्न खोजेको प्रांगारिक मलको उत्पादन सफल हुनुपर्छ । अब पनि यस्तो उत्पादनमा सफलता नमिल्ने हो भने निराशा हात लाग्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बिजुली निर्यात शुरू भए पनि आयात कायमै

काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादन बढ्न थालेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली निर्यात शुरू गरेको छ । प्राधिकरणले यहाँ खपत भएर बाँकी रहने विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न थाले पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । प्राधिकरणले अझै भारतबाट चौबीसै घण्टा न्यूनतम ६० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरणले विशेषगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर टनकपुर प्रसारण लाइनबाट उक्त परिमाणमा विद्युत् आयात गरेको हो । सुदूरपश्चिममा विद्युत् आयोजनाको संख्या कम छ । त्यसो हुँदा त्यस क्षेत्रमा अझै पनि मागअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन पर्याप्त नहुँदा अन्य क्षेत्रको बिजुली त्यहाँ पुर्‍याउन सकिएको छैन । यस्तै प्राविधिक समस्याले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । ‘भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न शुरू गरे पनि प्राविधिक समस्याका कारण आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अझै पनि मागअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले टनकपुरबाट सामान्य अवस्थामा समेत ५०/६० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेका छौं । तर, यो अवस्था लामो समयसम्म जाँदैन । स्वदेशी उत्पादन बढ्दै गएका कारण अब छिट्टै त्यो आयात पनि विस्थापित हुन्छ ।’ स्वदेशी उत्पादन बढेसँगै प्राधिकरणले गत बिहीवारदेखि भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेको थियो । त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनालाई स्रोत मानेर प्राधिकरणले बिहीवारदेखि ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । शनिवारदेखि १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्रोत मानेर थप १४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । प्राधिकरणले अधिकतम प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ (भारू १२) मा भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । त्यसकारण वर्षायाममा खोलामा पानी बढी हुँदा आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन् । यहाँको उत्पादन बढी हुँदा भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, हिउँदमा खोलामा पानी कम हुँदा उत्पादन घट्छ । त्यो समयमा भने प्राधिकरणले भारतबाटै विद्युत् आयात गरेर यहाँको माग पूर्ति गर्दै आएको छ । भारतमा भने कोइलामा आधारित आयोजना बढी हुँदा जुनसुकै बेला पनि आवश्यकताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, पछिल्लो समय रूस–युक्रेन तनावका कारण कोइलाको अभाव हुँदा भारतमा विद्युत् उत्पादन कम छ । यसले गर्दा भारतमा बिजुली किनबेच मूल्य अझै पनि उच्च विन्दुमा छ । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले १/२ महीनायता भारतीय बजारबाट पर्याप्त मात्रामा बिजुली पाउन सकेको थिएन । त्यसबेला प्राधिकरणले यहाँ लोडशेडिङसमेत गरेको थियो । अहिले लोडशेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । मंगलवारदेखि त मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको ७० मेगावाट बिजुली पनि निर्यात गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘स्वदेशी उत्पादन बढेसँगै हामीले अहिले दैनिक २०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् निर्यात गर्न शुरू गरेका छौं । मंगलवारदेखि मर्स्याङ्दी आयोजनाको ७० मेगावाट पनि निर्यात गर्छौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘साथै, भारतबाट विद्युत् विक्रीको अनुमति पाएका अन्य आयोजनाको बिजुली पनि अब छिट्टै निर्यात हुन्छ ।’ भारतले कालीगण्डकी ए, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, लिखु–४, त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको ३६४ मेगावाट बिजुली आफ्नो बजारमा विक्री गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । बाँकी रहेका अन्य आयोजनाबाट पनि छिट्टै निर्यात शुरू गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । अहिले नेपालमा विद्युत्को कुल जडितक्षमता २२ सय मेगावाट हाराहारी छ । उत्पादन भने १५/१६ सय मेगावाट हाराहारी छ । पिक टाइममा विद्युत् माग पनि १५/१६ सय मेगावाट हाराहारी पुग्छ । त्यसअनुसार पिक टाइममा कम बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य समयमा भने २०० मेगावाट निरन्तर निर्यात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटमा सारडा ग्रूपको सुझाव : ‘कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन रोक’

काठमाडौं । व्यावसायिक घराना सारडा ग्रूपले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत कम गुणस्तरका मदिरा आयात र उत्पादन रोक्न माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रुप दिइरहेको बेला सारडा ग्रूपले मुलुकभित्रै ब्रान्डेड मदिरा उत्पादन भइरहेकाले कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन दुवै रोक्नुपर्ने बताएको हो । सारडा ग्रूपले रोयल रिजर्भ, हिमालय रिजर्भ, जिन, भोड्का, वल्र्ड मंक लगायत ब्रान्डमा गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्दै आएको छ । सारडा ग्रूपका अनुसार भारतमा मदिरा सस्तो र नेपालमा महंगो हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको छ । नेपालको मदिरामा हरेक वर्ष कर बढ्दा धेरै महंगो हुनपुगेको र भारतमा धेरै सस्तो हुने गरेकोले खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुने गरेको उसको भनाइ छ । यसले सरकारले राजस्व गुमाइरहेको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको ग्रूपको भनाइ छ । ‘यो समस्या हल गर्न सरकारले बजेटमार्फत नीति लिनुपर्छ,’ सुभावमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष हालै पेश गरेको सुझावमा ग्रूपले कार्बनडाइअक्साइड ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि माग गरेको छ । यो ग्यासमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भन्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिएको हो । यो ग्यास उत्पादनमा पनि सारडा ग्रूपको लगानी छ । त्यस्तै, हार्मोनिक सिस्टम कोड नम्बर ७२१३९११० का तार तथा स्टिल भारत र तेस्रो मुलुकबाट धेरै आयात भइरहेको छ । यी दुवै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्वदेशमा भए पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको ग्रूपको भनाइ छ । ती वस्तुको आयातमा अन्त:शुल्क ४ दशमलव ७५ प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि घटाएर २ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी वस्तुको आयातमाा लाग्ने भन्सार महशुल तिनको कच्चा पदार्थमा लाग्नेसरह रहेकोले त्यसलाई बढाउन माग गरिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत तयारी वस्तु आयात गर्दा ६ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार र २ दशमलव ५० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको सुझावमाा उल्लेख छ । यी वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र २ दशमलव २५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल र अन्त:शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने ग्रूपको माग छ । सारडा ग्रूपले तार र प्रिमियम स्टिलसमेत उत्पादन गर्छ । त्यस्तै सिमेन्ट क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे पनि ग्रूपले सुझाव दिएको छ । नेपालमा हाल ५५ ओटा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी रहेको र वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा हाल ७५ लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । करीब ५० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चल्दा समेत घरेलु माग धान्न सफल भएकोले अब निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सारडा ग्रूपको भनाइ छ । त्यसको लागि निर्यातमा अनुदान दिन माग गरिएको छ । यस्तै बिस्कुट, जुसलगायत वस्तुको मिति सकिएपछि फिर्ता लिने गरेकोले त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने बताएको छ । कम्पनीले म्याद गुज्रिएका आफ्ना उत्पादन बजारबाट फिर्ता ल्याएर नष्ट गर्ने गरेको छ । यस्तोमा बजार जानुअघि सरकारले लिएको कर फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । सारडा ग्रूपले भनेको छ, ‘फिर्ता आएको वस्तु कर कार्यालयको रोहवरमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तसर्थ सो वस्तुका लागि उद्योगले अग्रिम रुपमा भुक्तानी गरिसकेको अन्त:शुल्क, भ्याट उद्योगले बुझाउने मासिक एवं वार्षिक विवरण तथा वासलातमा समायोजन र मिलान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सारडा ग्रूपले गुडलाइफ बिस्कुट र गुडलाइफ जुस तथा प्रिती चाउचाउ उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्छ । बिस्कुट चाउचाउलगायत वस्तुको आयातमाा रोक लगाउनुपर्ने माग पनि ग्रूपले अघि सारेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विदेशी सुपारीको आयात बन्द गर्न किसानको माग

झापा : झापाको सुपारी जोनले विदेशबाट सुपारीको आयात बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। जोनका संयोजक नीलकण्ठ तिवारीले मंगलवार जारी गरेका विज्ञप्तिमा इण्डोनेसियाबाट सुपारी आयात हुँदा झापाका किसानले उत्पादन गरिरहेको सुपारीले बजार नपाएको उल्लेख छ।विदेशबाट भित्रिने सुपारी चोरी निकासी भएर भारत जाने र तस्करी धन्दा मात्र फस्टाउने भएका कारण स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सुपारीको आयात बन्द गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। संयोजक तिवारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सुपारीको आयात खुला गर्ने तयारी भइरहे

थाहा खबर माघ २०७८

विदेशी सुपारीको आयात बन्द गर्न सुपारी जोनको माग

जिल्लास्थित सुपारी जोनले विदेशबाट सुपारीको आयात बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । जोनका संयोजक नीलकण्ठ तिवारीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा इण्डोनेशियाबाट सुपारी आयात हुँदा झापाका किसानले उत्पादन गरिरहेको सुपारीले बजार नपाएको उल्लेख छ ।विदेशबाट भित्रिने सुपारी चोरी निकासी भएर भारत जाने र तस्करी धन्दा मात्र फस्टाउने भएका कारण स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सुपारीको आयात बन्द गरिनु पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संयोजक तिवारीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सुपारीको आयात खुला गर्ने तयारी भइरहेको भ

Ratopati माघ २०७८

आयात नियन्त्रणका कुप्रभावहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी गरिएको परिपत्रअनुसार वस्तुहरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयका साथ केही नयाँ नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । ती नयाँ व्यवस्थाहरूमा हार्मोनिक कोड ०९.०७, १७, २२, २४, ३३.०३, ३३.०४, ३३.०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०.१०, ७१.०६, ९४.०३, ९५.०४.४०.०० बाट शुरू हुने वर्गीकरणमा उल्लिखित वस्तुहरू आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी ८७.०३, ८७.११ का हकमा विद्युतीय सवारीबाहेकमा ५० प्रतिशत मार्जिनको प्रावधान राखिएको छ । मार्जिनको प्रावधानबमोजिमका वस्तुहरूको आयातको आकारलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ७९ अर्ब ८६ करोड बराबर रहन गएको छ, जुन नेपालको उक्त वर्षको कुल आयातको करीब ५ दशमलव १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै गरी चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यस्ता वस्तुहरूको आयातको आकार रू. ४८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ जुन उक्त अवधिको नेपालको कुल आयातको करीब ५ दशमलव ८२ प्रतिशत हुन जान्छ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ६७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब ४१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसैगरी ५० प्रतिशत मार्जिन तोकिएका गाडी र मोटरसाइकलको कुल आयात गत आर्थिक वर्षमा रू. ५० अर्ब १ करोड रहेको थियो जुन नेपालको उक्त आर्थिक वर्षको कुल आयातको करीब ३ दशमलव २५ प्रतिशत रहन गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात रू. २७ अर्ब ८३ करोड रहेको छ जुन यस अवधिको नेपालको कुल आयातको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहन आउँछ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब २३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । समग्रमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत मार्जिन र पचास प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था भएको यी वस्तुहरूको आयात १ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात ६४ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको पाइन्छ । सारमा भन्नुपर्दा उपर्युक्त प्रावधानले वार्षिक रूपमा हेर्दा करीब रू. १ खर्ब २९ अर्ब (१ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर बराबर) को आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यी आँकडा उक्त शीर्षकका सबै वस्तुलाई समेटर तयार गरिएको हो । शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्दा सम्बद्ध शीर्षकका कच्चापदार्थको आयातमा यस्ता वस्तुहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यस पक्षलाई हेर्दा यस्तो आँकडा अझ खुम्चिने देखिन्छ । परन्तु यी प्रावधानले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन् परन्तु नियन्त्रण गर्न सक्दैन । गिफेन कल्चर (जति महँगो भयो त्यत्ति माग बढ्ने) मा अभ्यस्त नेपाली उपभोक्ताका कारण आयात नियन्त्रण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यी प्रावधानहरू तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र अपरिहार्यताको पक्षलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । चिनी, ग्लुकोज, कन्फेक्शनरीमा शतप्रतिशतको मार्जिन राखिँदा चकलेट यी मार्जिनबाट बाहिर राखिएको छ । तयारी खाद्य पदार्थलाई पनि मार्जिनको प्रावधानमा राखिएको छैन । यस्तै खेल्ने तासलाई शतप्रतिशत मार्जिनमा राखिँदा अन्य यस्तै प्रकृतिका भिडियो गेमहरूलाई प्रावधानभन्दा बाहिर राखिएको छ । यस्ता मार्जिनका व्यवस्थाहरू विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई थप खस्किन नदिन प्रयोग गरिने आपत्कालीन उपायहरू हुन्, जसको प्रभावकारिताका आफ्नै सीमानाहरू हुन्छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा यस्ता आपत्कालीन उपायहरू प्रभावविहीन हुँदै जान्छन् । विश्वका संकटग्रस्त ग्रीस, भेनेजुएला र श्रीलंकाले पनि प्रारम्भमा यस्तै आपत्कालीन उपायहरू प्रयोग गरेका थिए । परन्तु ती उपायहरूले संकटबाट उकास्न सफल हुन सकेको छैन । आयात नियन्त्रणबाट समस्याको समाधान नभएमा सानो आकारको विदेशी ऋण लिने, वैदेशिक लगानी भिœयाउने र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूले उद्धार कोष प्रदान गर्ने चरणसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूबाट प्रदान गरिने उद्धार कोषहरूसँग आमूल सुधारका शर्तहरू लागू गरिएका हुन्छन् जसका थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक प्रभावहरू हुने गर्छन् । आयात नियन्त्रणमा मात्रै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहँदा यसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्याउने देखिन्छ । एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी कच्चापदार्थ र मेशिनरी आयात गर्ने नेपाली उद्योगहरू यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन गएका छन् । कच्चापदार्थ, मेशिनरी र दक्ष जनशक्तिमा पूर्णतया आयात निर्भर नेपाल जस्तो मुुलुकमा आयात नियन्त्रणले औद्योगिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउने र मुलुकको अर्थतन्त्र कुचक्रको प्रभावमा पर्न जाने देखिन्छ । खासमा भुक्तानी समस्याको समाधानका लागि वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका पाँचओटा उपायहरू : उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, रणनीतिक आयात तथा आयात नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू एकैचोटि समानान्तर रूपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी पाँचओटा उपायको संयुक्त प्रभावबाट मात्रै भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अक्सिजनको उत्पादन भन्दा माग दोब्बर, विदेशबाट तरल अक्सिजनको आयात गर्ने तयारी

सम्बन्धित सामग्री