राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । २०७२ को संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ’ । तर विगतको निर्वाचनदेखि नै महिला सहभागिता बढाउन कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । संविधानले राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरे पनि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा उनीहरूको संलग्नता अत्यन्त न्यून देखिएको छ । मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्
