मन्त्री झाँक्रीको पहलमा गुल्मीका दुई पालिकामा १ अरब बजेट

स्थानीयस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट छ : मन्त्री खापुङ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्थानीयस्तरसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको सांसद्हरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नवनियुक्त मन्त्री खापुङले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था स्थापना र प्रत्येक पालिकामा पाँच, १० र १५ शै्ययाको अस्पताल निर्माण गर्र्नेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताए । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा

Ratopati जेष्ठ २०७९

खेलकुद विकासका लागि १७१ पालिकामा बजेट

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले खेल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १७१ पालिकामा बजेट जाने व्यवस्था गरेको बताए। प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार विगतमा निर्माणाधीन खेल पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

जिल्लामा महिला मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय आवश्यक छ : मन्त्री रेग्मी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालयले पालिकामा पठाइएको बजेट कार्यान्वयनको खबरदारी गर्न पनि जिल्ला तहमा मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय आवश्यक भएको बताएकी छन् ।प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले अरू मन्त्रालयहरुका जिल्ला कार्यालय यथावत् रहेकामा महिला मन्त्रालयको मात्रै कार्यालय खारेजी गरिएको बताइन् । सम्पर्क गर्न तल्लो तहमा कार्यालय नहुँदा धेरै कुरा कठिनाइ आइरहेको उनले बताइन् । गत

Ratopati बैशाख २०७९

हरेक पालिकामा कालोपत्र सडक : प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयनमा लगिने

काठमाडौं । हरेक पालिकामा कालोपत्र सडक बनाउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयन लैजाने भएको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको पालिकास्तरमा कालोपत्र सडक बनाउने योजनालाई यो सरकारले पनि अघि बढाउने भएको हो । प्रदेशले बनाउने कि संघले भन्ने विषयमा विवाद आउँदा सडक आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकास्तरमा एउटा कालोपत्र सडक बनाउने कुरा सुनेको थिएँ, म मन्त्री भएपछि खोजें । त्यो बजेटका रूपमा होइन फाइल रहेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार यसबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै भने, ‘यसमा कसले बनाउने भन्ने विवाद पनि रहेछ । मैले प्रदेशलाई नै दिएर काम अघि बढाउन प्रयास गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत दिन विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले काम अघि बढाउन समस्या छैन । साना आयोजनालाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कम लगानीका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तयारी आगामी वर्षको बजेटमार्फत गर्न लागिएको हो । खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनको झन्झट संघीय सरकारले बोक्न नहुने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । लामो समयदेखि त्यस्ता आयोजना तल्लो तहको सरकारबाट कार्यान्वयनमा लैजानेबारे बहस चल्दै आए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकमा समेत साना तथा खुद्रे आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत भनिएको थियो । तर, अझै पनि धेरै साना तथा खुद्रे आयोजना अघि बढ्न सकेका छैन । साना कार्यक्रम संघीय सरकारले बोक्दा एकातर्फ आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्चमा समेत असर पार्ने भन्दै संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा मन्त्री शर्माले साना आयोजना माग नगर्न सांसदहरूसँग आग्रहसमेत गरे । खासगरी अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका १ हजार ४ सय सडक आयोजना अर्थ मन्त्रालयले काटेको भन्दै एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले ५० किलोमीटर सडकका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकाले चालू वर्षमा हटाउनुपरेको बताए । बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नै नभई कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो आयोजना प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । अब कुन स्तरको सडकमा कति लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । काम नहुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनिरहनु नपर्ने पनि उनको टिप्पणी छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र प्रशासनिक जनशक्ति मात्र थुप्रिने परिपाटीका कारण सरकारको संरचनात्मक सुधारमा समेत बजेटले जोड दिने मन्त्री शर्माले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : यसकारण हुँदैन निर्दलीय निर्वाचन

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बहसमा नआएको निर्दलीय निर्वाचनको चर्चाले मतगणना भइरहँदा व्यापकता पाइरहेको छ । खासगरी संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरेपछि र केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सफलता नै प्राप्त गरेपछि यस्तो चर्चा बढेको देखिन्छ । यद्यपि निर्दलीय निर्वाचनको आवश्यकता छ भन्ने धारणा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मतदान गरेलगत्तै राखेका थिए । त्यही धारणालाई लिएर अहिले चर्चा बढेको हो । काठमाडौं, धनगढी, धरान, जनकपुरलगायत ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिएको अग्रता ९यो आलेख तयार पार्दासम्म० ले त्यस्तो चर्चालाई सघाएको पाइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा नाराबाजी भइरहँदा कतिपयले त्यसैलाई राजनीतिक दलको विकल्प ठानेका छन् । दलको विकल्प दल नै हुन् स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिइरहेको अग्रताले कतिपयलाई निर्दलीय निर्वाचनको सोच आएको हुन सक्छ, जुन प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अंगालेको मुलुकमा सम्भव हुँदैन । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि आउनु पनि निर्वाचनले गर्दा नै सम्भव भएको हो भन्ने बिर्सेका छन् । निर्दलीय निर्वाचन हुने व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ । आज स्थानीय तहमा निर्दलीय निर्वाचनको कुरा उठाउनेले भोलि प्रदेश र त्यसपछि संघीय निर्वाचन पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्छन् । त्यस्तै हुँदै जाने हो भने वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । जुन देशमा बहुदलीय शासन पद्धति हुँदैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको अभाव हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बन्देज लाग्दा अन्ततः निरंकुशतालाई सघाउ पुग्छ । संसारभरिका उदाहरण हेर्ने हो भने निरंकुश शासकमध्ये निकै थोरैले मात्र देश र जनताको हितमा काम गरेका छन् । अधिकांशले देश र जनतामाथि शोषण गरेका उदाहरण छन् । केही विकसित भनेर चिनिएका मुलुकमा निर्दलीय अभ्यास भएको पनि पाइन्छ तर ती मुलुकको परिवेश, संस्कार र संविधान त्यस्तै खाले छ । नेपालको संविधानले निर्दलीय निर्वाचनबारे सोचेकोसम्म छैन । दलहरू सुध्रिन आवश्यक अहिले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण बढ्नुको कारण बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हो । उदाहरणको रूपमा काठमाडौं महानगरमा दुई उम्मेदवार सिर्जना सिंह र केशव स्थापितलाई लिन सकिन्छ । सिंह नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् भने स्थापित दुईपटक ९एकपटक नेकपा एमाले र अर्कोपटक तत्कालीन राजाबाट मनोनित० महानगरको मेयर र प्रदेशका मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । कांग्रेसले सिंह र एमालेले स्थापितको साटो अन्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो । मतदातालाई के थाहा छ भने दुवै उम्मेदवार यसअघि नै राज्यबाट लाभ लिएका ‘टेस्टेड’ हुन्, उनीहरूसँग नयाँपन छैन । कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवार चयन गर्ने बेला पनि व्यापक छलफल गरेनन् । नेतृत्वले मनलाग्दी तरिकाले छान्दा मतदाताको उनीहरूप्रति धेरै लगाव नभएको हो । उम्मेदवार छान्न क्रममा नयाँ पुस्ताको कुरा बुझ्ने प्रयास पनि भएन । यहाँनेर उम्मेदवार हुनलाई युवा नै हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन, कम से कम उम्मेदवार चयन गर्दा मतदाता के चाहन्छन् भन्नेबारे छलफल गरेको भए मतदाता असन्तुष्ट हुने थिएनन् । दलका नेताले जहाँ भन्यो त्यहीँ मतदान गर्न पनि मतदाता तयार छैनन् भन्ने सन्देश यो चुनावले दिएको छ । निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा हँसिया हथौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने बताए । कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले आफ्नो दलले चुनाव नजिते स्थानीय तहमा बजेट नै नदिने धम्की दिइन् । यस्तो भाषणपछि कांग्रेसले उनकै वडामा जित्न सकेन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताको कार्यशैली पनि उस्तै देखियो । नेताले बोलेका सबै कुरा स्वीकार्य छैन भनेर नै शीर्ष नेताको वडामै दलका उम्मेदवारलाई मतदाताले पराजित गरिदिएका हुन् । युवाले निर्दलीय निर्वाचनको माग कतै गरेका छैनन् । उनीहरूको माग भनेको निर्वाचनको खर्च कम गर्नेदेखि भ्रष्टाचार अन्त्य र नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक दलका नेता जतिसुकै खराब भए पनि प्रजातन्त्रमा दल अपरिहार्य छन् । नेता खराब भए भने उनीहरूलाई फेर्न हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट खराब नेता र नेतृत्वलाई पाखा लगाएर असल नेता र नेतृत्व छान्न सकिन्छ । निर्दलीय निर्वाचन प्रणाली देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

लुम्बिनीका सबै पालिकामा कृषि प्राविधिक खटाउन ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन

प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशका सबै पालिकामा कृषि प्राविधिक राखिने जानकारी गराएका हुन्

Shilapatra जेष्ठ २०७८

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट

काठमाण्डाै – आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष मन्त्रालयलाई बजेट बढाइएकाे अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा जानकारी दिनुभयो । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको र कोरोना खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले सबै पालिकामा स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

देशका विभिन्न भागमा शिलान्यास, स्थानीय उत्साहित

देशैभरी एकै दिन तीनसय ९६ वटा अस्पताल शिलान्यास हुने कार्यक्रम अन्र्तगत विभिन्न जिल्लाहरुमा अस्पताल निर्माणको लागि शिलान्यास भएका छन् । आज सोमबार मात्रै तीनसय दुईवटा अस्पतालको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । जनताले देख्ने गरी सरकारले काम गरेको छ - स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल यसै क्रममा चितवनको भरतपुर केन्द्रीय अस्पतालमा सरुवा रोग सेवा भवनको शिलान्यास गर्नुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जनताले देख्नेगरी सरकारले काम गरेको बताउनुभएको छ । अव देशका हरेक पालिका अस्पताल विहिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जनताको खुला आँखाले विकास देख्नेछन्, हरेक पालिकामा शैयासहितको अस्पताल निर्माण हुनेछ ।’ आज हुन नसकेका शिलान्यास कार्यक्रमलाई मंसिर महिना भित्रको समय सीमा उपलब्ध गराइनेछ । यदी त्यो समयमा पनि शिालान्यास हुन सकेन भने यो वर्ष ती अस्पताल निर्माण हुनेछैन । त्यसैले त्यहाँको बजेट निर्माण हँुदै गरेका अन्य अस्पतालमा लगाइनेछ मन्त्री ढकालले भन्नुभयो । सरकारले एकै दिन शिलान्यास गरेको अस्पतालको लागि पहाडमा नौ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १४ कठ्ठा जमिनको मापदण्ड लगाएको छ । यो मापदण्डमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । यदी जग्गा प्राप्त गर्नलाई केही जटिलता भए स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा मन्त्रलायले समन्वय गरेर भूमि मन्त्रालयमा प्रकृया पूरा गराएर मन्त्रीपरिषदको निर्णयले समस्यालाई समाधान गर्नेछौैं, मन्त्री ढकालले भन्नुभयो । अव हामी अलमलमा पर्ने छैनौ विकासलाई द्रुत गतिमा लैजाने छौ उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री ढकालले महामारीको यो चपेटामा पनि आफ्नो आर्थिक हैसियतले जनतालाई उत्कृष्ट सेवा दिन सफल भएको बताउनुभयो । आर्थिक रुपले सम्पन्न देशहरुले पनि राम्रो सेवा दिन नसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो गरीव देशले राम्रो सेवा दिएर सफल भएको दावी गर्नु भयो । उहाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको सिफा

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

प्रदेश र पालिकाको अनुदान रकम यथावत्

काठमाण्डाै – सरकारले प्रदेश र पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत् राखेको छ । अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान यथावत् राखिएको बताउनुभयो । सङ्घबाट सञ्चालित, प्रदेश तथा पालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजन...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७

सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : मन्त्री विश्वकर्मा

युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट गरी बजेट बाँडफाँड गर्नुभएको छ । कास्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको चालू आवको रु छ करोड बजेटबाट पोखरा महानगरपालिकामा १० योजनामा रु एक करोड ५० लाख तथा अन्नपूर्णमा १० र माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा ११ योजना छनोट गरी दुवै पालिकामा रु दुई करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७६

मन्त्री झाँक्रीको पहलमा गुल्मीका दुई पालिकामा १ अरब बजेट

सम्बन्धित सामग्री