संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको प्रत्याभुति गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आायेजित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आयोजित प्राज्ञिक सम्मेलनमा बोल्दै उनले ढुकुटी बलियो हुने आधारमा मात्रै पुँजीगत खर्च र योजना...
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको प्रत्याभुति गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आायेजित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आयोजित प्राज्ञिक सम्मेलनमा बोल्दै उनले ढुकुटी बलियो हुने आधारमा मात्रै पुँजीगत खर्च र योजना...
आजको विश्वमा कुशल बैंकरको यकीन परिभाषा दिन कठिन हुने भएता पनि जुन बैंकरमा गुणस्तरीय सेवा दिने क्षमता, भरपर्दो र विश्वसनीय कार्य, कुशल नेतृत्व, नवीन एवं दूरदर्शी सोच, रणनीति बनाउने क्षमता, यसको कार्यान्वयन र बदलिँदो वातावरणको सूक्ष्म अध्ययन, कर्मचारी उत्प्रेरणा एवं मुस्कानसहितको छरितो सेवा, अवसर र चुनौतीको सामना गर्ने दृढता आदि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खुबी छ त्यो नै कुशल बैंकर हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
ठूलो आर्थिक मन्दीले पिरोलेको हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ जीडीपीको आकारको हाराहारीमा निक्षेप रहेको अवस्था छ, त्यहाँ कर्जा लगानी अपेक्षित हुन सकेको छैन । हाल ब्याजदर पनि अधिकांश बैंकहरूले घटाएको अवस्था छ भने कर्जा लगानी बढ्दै गरेको र पहिलो त्रैमासिक पूरा गर्दा नाफा पनि बढिरहेको छ । हालको निक्षेपको अवस्था हेर्दा ९ खर्ब बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने सीडी रेसियो ८१ दशमलव ७४ देखिन्छ । यसरी थुप्रिएको रकमलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने र सीडी रेसियोलाई सन्तुलनमा राख्ने क्षमतावान् बैंकर आजको आवश्यकता हो ।
सबै बैंकरलाई थाहा छ नेपालमा खुला, उदार एवं बजारमुखी रणनीति अवलम्बन भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि र कारोबारमा समेत वृद्धि भएको छ । एकातर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ तर बजार सीमित छ भने अर्कोतर्फ सम्भाव्य क्षेत्रसमेत साँघुुरो भएको हुँदा गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुको विकल्प छैन । बैंकिङ पहुँच बढिरहेको, निक्षेप र कर्जामा सन्तुलनको अभाव रहेको, निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको, पूँजी वृद्धि र मर्जरको व्यवस्थापन जटिल रहेको, नाफालाई दिगो राख्नु पर्ने, बैंकिङ ऐननियमको परिमार्जन र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतालगायत वर्तमान अवस्थालाई आत्मसात् गरी बैंक सञ्चालन गर्नु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । तथापि बैंकप्रतिको अपनत्व, मित्रवत् व्यवहार, ग्राहकको आवश्यकताअनुसारको वस्तु तथा सेवाको प्रयोग, ग्राहकमैत्री सेवाको विकास, प्रविधिको विकास र यसको प्रयोग, कर्मचारी उत्प्रेणा, भरपर्दो ग्राहक पहिचान विवरण, वित्तीय साक्षरता र समावेशितालाई जोड दिने प्रवृत्तिले मात्र बैंकिङ क्षेत्र दिगो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निक्षेपकर्ता, ऋणी, सेवाग्राही, एजेन्ट आदि सबै ग्राहक हुन् । ग्राहक हुन वस्तु तथा सेवा, उत्पादक वा विक्रेता, प्राप्तकर्ता र मूल्यजस्ता पक्षहरू हुन जरुरी छ । सरोकारवाला, लगानीकर्ता र कर्मचारी आन्तरिक ग्राहक हुन् भने सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि बाह्य ग्राहक हुन् । तसर्थ परम्परागत रूपमा बैंकमा रहेका प्रोडक्ट ग्राहकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले भन्दा पनि बैंकको प्रोडक्टअनुरूप ग्राहकले आफूलाई ढाल्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । आजकल बैंकहरूले ग्राहकको चाहनाअनुरूप आफ्ना प्रोडक्टहरू बनाउने गर्छन् । ग्राहक मैत्री बैंकिङका लागि ग्राहकको संस्कृति, जात, धर्म, प्रचलन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवहार, उमेर, जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवस्था, व्यक्तित्व, रुचि र ज्ञान, उत्प्रेरणा, सन्तुष्टि आदिलाई बुझेर बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै कुशल बैंकर ठहरिन्छ । ग्राहक सेवा पनि भरपर्दो हुनुपर्छ पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो प्रवृत्तिमा ह्रास देखिँदा ग्राहक सेवामा अपेक्षित सुधार कहिले ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । व्यक्तिगत आचरण, अनुशासन, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव, बैंकका सञ्चालक र मालिकहरूले दिने बढी दबाबका कारण देखिने मानसिक तनावले गर्दा बैंकरहरूको कार्यकुशलतामा ह्रास आएको देखिन्छ ।
बारम्बार देखापर्ने तरलताको अधिकता र न्यूनताले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ । तरलता कम हुँदा निक्षेप बढाउनुपर्ने चुनौती र बढी हुँदा उपयोगको चुनौती हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गई मागमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन्छ । यसरी तरलता व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल धेरै चुनौती र समस्या भोग्नुपरेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका केही चुनौती हेर्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ जसले जोखिम र चुनौती दिनहुँ थपिरहेको छ । कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह, नियम कानूनको पालनाको अभाव, जालसाजी, साइबर अपराधमा नियन्त्रणको कमी, कर्मचारी आचरणमा सुधारको कमीजस्ता संस्थागत सुशासनका पक्ष छन् । मानवीय साधनको समस्यातर्फ हेर्दा दिनहुँ बैंकको पेशा छोडी विदेश जानेको संख्या बढ्नु र दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको कमी, राम्रो भन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिने परिपाटीलगायत देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखाहरू शहर बजार तथा सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुन खोज्नु र विपन्न तथा विकट क्षेत्रमा हुने न्यून उपस्थितिले वित्तीय समावेशीकरणको समस्या देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप, चन्दा आतंक, पूर्वाधारका विकास नहुनु, पूँजीगत खर्चमा कमी, उद्यमशीलताको अभाव र प्रतिभा पलायनले गर्दा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव छ । बारम्बार देखापर्ने तरलताको अधिकता र न्यूनताले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ । तरलता कम हुँदा निक्षेप बढाउनुपर्ने चुनौती र बढी हुँदा उपयोगको चुनौती हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गई मागमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन्छ । यसरी तरलता व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर अझै देखिन्छ । यो पनि चुनौती हो । दक्ष कर्मचारीको अभाव र मर्मत तथा सम्भारमा हुने खर्चको वृद्धिले सूचना र प्रविधिको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ । प्रतिस्पर्धा उच्च हुनु, गुणात्मक ऋणको अंशमा वृद्धि नहुनु, परियोजनाको उचित विश्लेषणको अभाव, लागत बढी हुनु, क्षणिक नाफामा तल्लीन हुनु, कोभिड–१९ लगायत विश्व आर्थिक मन्दी एव सुशासनको अभावले खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यसले ऋण व्यवस्थापनमा समेत निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । हुन्डी र ढुकुटी लगायत कानूनबाहिरको कारोबारले गर्दा छाया बंैकिङको प्रभावमा सुधार हुन सकेको छैन । लगानीको अवसर पर्याप्त नहुनुलगायत बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने र यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुशल बैंकर आजको आवश्यकता हो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर नभएको पनि होइन । बैंकिङ क्षेत्रका अवसरहरूमा उदार अर्थ व्यवस्था, खुला बैंकिङ अवधारणा, नयाँ प्रविधिको विकास, उपभोग र मागमा परिवर्तन, संघीयता, सस्तो सञ्चालन लागत, अन्तरराष्ट्रिय बजारभन्दा सस्तो ब्याजदर, उच्च विप्रेषण, पर्याप्त नियम कानून, सस्तो मानव संसाधनको उपलब्धतालगायत अवसरको भरपुर उपयोग गर्न सक्नु नै कुशल बैंकरको परिचय हो । एक कुशल बैंकरले ग्राहक व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूलाई खुशी तुल्याउन वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनुअघि राम्रोसँग अनुसन्धान र सर्भे गर्ने, ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, मान्यता एवं आकांक्षामा आउने परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने, सुझाव तथा गुनासोको सम्बोधन गर्ने, ग्राहक सम्बन्धका बारेमा तालीम प्रदान गरी कर्मचारीलाई ग्राहकमैत्री बनाउने, ग्राहकलाई शिष्टतापूर्वक स्वागत गर्ने, हँसिलो, सुमधुर, सरल स्वभावमा प्रस्तुत हुने, आवश्यकता र गुनासोको सही समाधान गर्ने सामथ्र्य नै ग्राहक सन्तुष्ट बनाउने आधार हो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारको हकमा आकर्षक हेल्प डेस्क, उचित लोकेशन, ले आउट, डिजाइन, प्रतीक्षालय, आरामकक्ष, पिउने पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्थाको साथै पत्रपत्रिका, टेलिफोन, नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था, सुझाव पेटिका आदिको व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिन्छ । तसर्थ एक कुशल र व्यावसायिक बैंकरको परिचय दिन चुक्नु हुँदैन जसका लागि माथि उल्लिखित चुनौतीको सामना र अवसरको उपयोग नै सर्वोत्तम उपाय हो । तथापि बैंकिङ समस्या समाधानका उपायहरूमा सञ्चालन दक्षता बढाउने र लागत घटाउने, दीर्घकालीन नाफामा ध्यान दिने र व्यवसाय वृद्धिमा जोड दिँदै ग्राहक सन्तुष्टिलाई मुख्य आधार बनाउने, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको नियुक्ति, उत्प्रेरणा र रिटेन्सनमा जोड दिने, कर्मचारीको वृत्तिविकास, क्षतिपूर्ति र उनीहरूको समयअनुसारको तालिममा जोड दिने, आफ्नो सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिने, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना गर्ने, सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने, छाया बंैकिङलाई नियन्त्रण गर्ने, जनतामा बैंकिङसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिने, खोज तथा अनुसन्धानलाई जोड दिने, जनतामा वित्तीय साक्षरतामार्फत बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, आन्तरिक सञ्चालनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, ग्राहक सम्बन्ध विकास गर्न उनीहरूसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, निजी व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारका अनुगमनकारी निकायसँग नियमित सम्पर्क बढाउने कार्यले मात्र दिगो बैंकिङको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हरेक प्रबन्धकले उपर्युक्त कुराहरूमा खरो उत्री आफूलाई व्यावसायिक र कुशल बैंकरका रूपमा चिनाउन ढिला भइसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
नेपाल सरकारले अब इराकसहित युरोपका अन्य मुलुकहरूमा पनि नेपाली युवालाई जागीरको नाममा देशबाट लखेट्ने तयारी गरिरहेका समाचार आएको आयै छन् । यसका लागि श्रममन्त्री दिलोज्यान दिएर लागेका लाग्यै छन् । भन्न चाहिँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने भन्या भन्यै छन् । नेपालले अहिलेसम्म १६९ देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राखेकोमा वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ देश खुला गरिएका छन् । अर्थात् अब जुन देश उड्न मन लाग्छ, झोला बोकेर हिँडे भो ।
बिचरा नेपाली युवाहरू देशभित्र गरून् पनि के ?उनीहरूसँग तीतो अतीत छ, लंगडो वर्तमान र अँध्यारो भविष्य छ । सरकार काम दिँदैन, बाउआमाले पैसा दिँदैनन् वा दिन सक्तैनन् । समाजले इज्जत दिँदैन । यसो ठिटाठिटी माया पिरिम गफ गरून्, भने त्यो पनि ठाउँ छैन । यसो मन्दिर देवलतिर घुम्न गयो, उल्टै लखेट्न आउँछन् । ‘यस्तो देशमा पनि कोही बस्छ त ब्रो’ भन्दै अनि विदेशतिर हाम नफाले कहाँ जाऊन् ?
बुढाबुढीहरू दियो जलाउँछन् । युवाहरू दिल जलाएर बाँचिरहेका छन् । आफ्ना रुमानी सपनाहरूलाई मनमनै साँचिरहेका छन् । विदेश पुगेर फर्केकाहरू नेपालमै भए पनि कुरा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाकै मात्र गरिरहन्छन् । विदेश जानेको प्रशंसा घर घरमा गरिन्छ, स्वदेशमा बस्ने नालायकमा गनिन्छन् । अब नालायक हुनुभन्दा त पखेटा हाल्नै ठीक हो नि, हैन ?
यसरी युवाहरू नेपाली देशभक्तिको झण्डा बोकेर अंग्रेजी र अंग्रेजका गीत गाउन थाल्छन् । यसैले विदेशीकै परम्परालाई आत्मसात् गरिरहेका पनि छन् । धन्न, ‘यो मन त मेरो नेपाली हो’ भन्न चाहिँ छाडेका छैनन् ।
तर यता देश हाँक्नेहरू भाषण ठोक्छन्, ‘देशको माया तोड्न हुन्न, आफ्नो संस्कृति, परम्परालाई छोड्नुहुन्न ।’ तर युवा भन्छन्, ‘खोक्रो स्वतन्त्रता के गर्नु ? ओढ्नु कि ओछ्याउनु ? हामी भोका छौं, नांगा छौं । हामी कहाँ जाउँ, के गरौं ?’
फेरि नेता खोक्छन्, ‘हामीले पुरानो सत्ताबाट मुक्ति दिलाएका छौं, स्वतन्त्रता सेलिब्रेट गर ।’
‘भाडमा जाओस् तिम्रो स्वतन्त्रता, जसले घरमा चूलो बाल्दैन, देशमा समृद्धिको यात्रा थाल्दैन’ भन्छन् युवाहरू ।
त्यसो त नेताजीहरू कपडा लाएर पनि नांगै छन् । उनका कुरा पनि बाँगा बांगै छन् । बोलीले जितेरै आफ्ना नांगापन ढाकिरहेका छन् । तनमा दौरासुरुवाल लगाए पनि मनमा विदेशीको भजन गाएकै छन् । यस्तो भक्तिगीत गाएर आफ्नो दुनो सोझ्याएकै छन् । जनताका आँखामा धूलो फ्याँकिरहेका छन् । कोही पुराना भूत जगाउँदै छन् । भ्याएसम्म युवाजति विदेश भगाउँदै छन् । तर यता युवा मन्त्रालय बनाउन भने तँछाडमछाड हुन्छ, युवाका लागि नभई बुढा नेता, मन्त्री आफ्ना लागि वा तिनका आसेपासेका लागि ।
यता, कोही अतीतका गौरवमा छन् । कोही वर्तमानको सन्त्रासमा छन् । अर्काथरी ठूलै झुन्ड छ देशमा, जो नेताका बकवासलाई कविताको अनुप्रास ठान्छन् । अश्लीलतालाई अलंकार मान्छन् । देशको ढुकुटी खाली खाली छ । जनताका खल्ती खाली खाली छन् । कुनै दलमा नलागेका जनताका मनमा भने नेताहरूलाई केवल गाली नै गाली छन् ।
पहिले देश बन्द गर्दै हिँड्नेहरू हिजोआज संसद् बन्द गर्नेमा पुगेका छन् । हिजो रेलिङ भाँच्नेहरू अहिले कुर्सी तोड्नेमा पुगेका छन् । हिजो युवाले अवसर पाएन भन्नेहरू अहिले प्रौढलाई मन्त्रीको अवसर खोइ भन्दै छन् ।
पहिले देश बन्द गर्दै हिँड्नेहरू हिजोआज संसद् बन्द गर्नेमा पुगेका छन् । हिजो रेलिङ भाँच्नेहरू अहिले कुर्सी तोड्नेमा पुगेका छन् । हिजो युवाले अवसर पाएन भन्नेहरू अहिले प्रौढलाई मन्त्रीको अवसर खोइ भन्दै छन् । यसरी एउटा युवा अवसर नपाई बूढो हुन्छ । ऊ सधैं उपेक्षित छ । यसरी युवा कसरी बाँच्छन् खै ? बैंशको तालमा नाच्छन् कसरी खै ?
यता, विधेयकमा छलफल गरेर पास वा फेल गराउनुपर्नेहरू सत्ताको चलखेलमा मात्र अल्झिएको देखेपछि मभित्रको पत्रकार एकाएक जागृत भयो र लागेँ संसद् भवनतिर त्यहाँको गतिविधि हेर्न ।
अचम्म ! संसद् परिसरमा त सांसदमात्र होइन, गाउँगाउँबाट लखेटिएका बाँदरहरू पो धेरै भेटिए । विश्वासै लागेन । यसो सम्झेँ । सिंहदरबारमा भुस्याहा कुकुरहरू भेटिन्छन् भने बानेश्वरमा भुस्याहा बाँदरहरू भेटिनु कुन नौलो कुरा भो र ?पशुपतिदेखि वानेश्वर कति नै टाढा छ र ?कुुकुर र बाँदरको दोस्ती त हुनै पर्यो नि । आखिर दुवै जनावर नै त हुन् ।
संसद्को मुख्य द्वारमा एक्का दुक्का बाँदरहरूसँग साक्षात्कार भयो । बिस्तारै कोरिडोर, भर्याङ हुँदै संसद्भित्र हिँड्दै जाँदा त हुलका हुल बाँदरहरू । धेरैजसो राता बाँदर, कोही काले ढेडुहरू । कोही पहेँला र हरिया रङका बाँदरहरू । कोही पुटुक्क भुँडी निस्केका, कसैका भुँडी दाम्रिएका, कोही कोही चाहिँ केही नपाएर चाम्रिएका । बाँदरका पनि आआफ्नै नाइके, उपनाइके । कोही सबैको खोसेर खाने, कोही बिचरा खान पाउने आशमा आँ गरी बस्ने ।
हनुमानजीहरूको दर्शन भो भन्ठानेर झोलामा भएको दर्जन केरा एक दुईलाई समर्पण मात्र के गर्याथेँ, भएजति सबै हनुमानजीहरूले केरालाई एकैचोटि यसरी झम्टिन थाले जसरी चौपायामाथि गिद्ध, माछामाथि बकुल्ला र कुर्सीमाथि नेता झम्टन्छन् । धूँवाभित्रै हराएकाजस्ता यी बाँदरहरूका हात हातमा सिगार र सिगरेट पनि देखिन्थे । यसरी मैले संसद्मा जे जे देखेँ, अनि यो कविता लेखेँ–
सिगारको सम्धि चुरोटको साला
चिलिमको मामा हुक्काको घरवाला
वरिष्ठ दाबी गर्ने हे पुरानो पिढी
अर्थात् जलिसकेको बिंडी
बन्द गर तिम्रो तिगडम र जालझेल
राजनीतिको यो फोहोरी खेल ।
फिमेल होस वा मेल
अस्पताल होस् या अदालत
फिल्म हल होस् या जेल
विराटनगरको बस होस् वा जनकपुरको रेल
काठमाडौंदेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म
भाइरससरी फैलिएको छ भ्रष्टाचार टन्न
बुझ्नै सकेको छैन
यो राजनीति हो कि झ्याली हो
कि रास्वपाको र्याली हो ?
देखेर देशको बेहाल भित्रभित्रै चित्त कटक्क दुख्छ
थाहा छैन भ्रष्टाचारको आगो कहिले कसरी निभ्छ
हे नेता ! के यसरी नै चलिरहन्छ तिम्रा राजनीति
कहिल्यै सोचेका छौ भोलि कसरी बाँच्छ नयाँ पिढी ?
काठमाडौं । राष्ट्रको ढुकुटी अनावश्यक ठाउँमा दुरुपयोग नहुने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट पारेका छन् ।
अयोग्य लडाकूलाई नगद बाँडिदैछ भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयका धारणा स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमिता, घोटला, राज्य कोष जथाभावी बाड्ने र व्यक्ति पोसित काम मबाट हुँदैन र हुन दिइँदैन । म यस्तो काम गर्दैगर्दिन । हामी कोही पनि गर्दैनौं भन्ने विश्वास म सबैलाई दिलाउन चाहन्छौं ।’
‘व्यक्ति र राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि म काम गर्छु’ उनले भने, ‘मेरो र सरकारको लक्ष्य त्यो हुँदै होइन । ढुकुटी समाप्त पार्न, रकम कुम्ल्याउन थाल्यो कि भन्ने आशंका लागेको छ भने म स्पष्ट रुपमा भन्छु, त्यस्ता आशंका छ भने तपाईंहरुले दिमागबाट निकाल्दिनुस् ।’
उनले भने, ‘अयोग्य लडाकूहरुको विषय धेरै अगाडिदेखि अदालतमा पुगेको हो, त्यसबाट पनि निर्णय भएर आएको छ । यसभन्दा अगाडिको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ । म त्यसबेला अर्थमन्त्री थिइन ।’
मन्त्री डा. महतले थपे, ‘यो विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आएको छ । म अर्थमन्त्री भएपछि यो निर्णय भएको होइन । यो विषय अगाडि बढेको बारे मलाई जानकारी थिएन । कार्यविधि पास गरेर अगाडि बढाउने विषयमा मलाई जानकारी छैन । म मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । कार्य विधि बनाउने र बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको हो । कार्यविधि बनाउनुपर्छ भन्ने विषय आएको थियो अरे र बन्यो अरे भन्ने मैले पनि सुनेको हुँ ।’
उनले भने, ‘म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, लडाकुलाई पैसा दिने विषयमा अर्थमन्त्रालय र म संलग्न छैन । नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ता पनि हुँ म । पार्टी र मेरो व्यक्तिगत राय– सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । जति पनि द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय छन्, यी सबै सत्य निरुपण आयोगबाट भयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।’
‘यो विषय लामो समयदेखि अदालत, सरकार र संसदमा उठेको सबैलाई जगजाहेरै छ, मन्त्री डा. महतले भने, ‘यस सम्वन्धमा के गर्ने होला भन्ने विषय गृहमन्त्रालयमा छलफल भयो होला । यो विषयको अन्तिम टुंगो र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र अब यसलाई यसरी अगाडि बढाउने कुरो मेरो जानकारीमा छैन ।’
काठमाडौं– बाटो नै नभएको स्थानमा पुल बनाउँदै सरकारी ढुकुटी खर्च गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिवलगायत सरकारी अधिकारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाविरुद्ध बाटो नभएको पुल स्थानमा बनाएको अभियोगम...
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको तयारीको लागि यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् । अहिले संसदमा यसमा छलफल चलिरहेको छ । संसदमा मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सरोकारका पक्षहरूमा बजेट कस्तो हुने र यसका प्राथमिकताहरू केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा बहस बाक्लिइरहेको अवस्था छ ।
३/४ दशकदेखि ठूला योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याउनु स्रोतको बर्बादी हो ।
हामीकहाँ ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा सफल नहुने रोगको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि बजेटको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन भनेको छ । तर, आगामी आवमै हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनावका कारण राजनीतिले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाउने र उमेर सीमा घटाउने गृहकार्य गर्नु, चुनावी खर्च र चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमलगायतका योजना समेट्दा आयोगको सीमा नाघ्ने अनुमान छ ।
योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन भने पनि आगामी वर्ष हुने तहगत चुनाव र चुनावलक्षित लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमका कारण सरकार यो सीमाभित्र बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धतालगायत पक्षको मूल्यांकन गरेरमात्रै बजेट राख्नुपर्नेमा यो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन । पहुँचवाला नेताको रुचिअनुसार योजना बनाइने तर त्यस्ता योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर राज्यको स्रोत अनुत्पादक भएर बस्ने समस्या विकासको औसत अवरोध बनेको अवस्था छ ।
बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीना अगावै बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी हो । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ ।
हामीकहाँ तहगत सरकार सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भइसक्यो । तहगत सरकारका आआफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन् । संघीय संरचना विकास र अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणको सवालमा सकारात्मक कुरा हो । तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको निश्चित गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकारका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साना र टुक्रे योजनाहरूमा संघ सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन । यसो भएमा योजना दोहोरिने र स्रोतको दुरुपयोगको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।
बजेटलाई लोकप्रियताका लागि होइन, यथार्थ आवश्यकताका योजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमूना बनेका छन् । ३/४ दशकदेखि यस्ता योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याएर स्रोत बर्बादीको सिलसिलाले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का सम्झौता पूरा गरी कात्तिक/मंसिरबाट काम शुरू गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउन नीति र प्रक्रियागत व्यवस्थापन जरुरी छ । यसबाट बजेटको कार्यान्वयनमात्र प्रभावकारी हुँदैन, असारे विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने खेलमा समेत लगाम लगाउन मद्दत मिल्नेछ ।
सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्नसमेत योजना आयोगले भनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएबाट बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माणलगायतको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ ।
विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको चेनावनी आइरहेको अवस्था कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले खाद्यान्नकै लागि वर्षेनि करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने रकमको बचत हुन सक्छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पछ्याउने गरी बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसक्ने भएकाले यसका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी बजेटले योजनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सहुलियत र अनुदान रोकिन्छ । अहिले देशको राजस्व आयबाट साधारण खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा विकास बजेटका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था छ । आयात नियन्त्रणले यसमा थप दबाब पर्नेछ । सन् २०२६ पछि यसमा थप दबाब पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको सामनाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै रणनीतिक योजना अघि बढाउनुपर्छ ।
आय आर्जनका अवसर र तुलनात्मक आत्मनर्भिरतालाई बजेटले मूल लक्ष्य बनाउन सक्यो भनेमात्रै त्यो अवस्थाका लागि हामी तयार हुने छौं । देशमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर सृजना गरेर राष्ट्रिय आयको स्रोत र दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट नीति अघि सार्न सफल हुनु पर्दछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
-1721905497.jpg)
.jpg)
