२ ओटा जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि करीब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

असोज २३, काठमाडौं । लगानी बोर्डले करीब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा शनिवार बसेको बैठकले दुई ओटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करीब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजीवृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । लगानी स्वीकृति हुनेमा करीब १० दशमलव ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजना रहेको छ । त्यस्तै सोही बैठकले संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित हाल निर्माणको चरणमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनामा ६२ दशमलव २६ अर्ब रुपैयाँको पूँजीवृद्धि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसैगरी,बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्त्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय,उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक जना विज्ञ सदस्य रहेका छन् । बैठकले लगानी बोर्डको आव २०७८/ ०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशुली(१ जलविद्युत परियोजनाको शेयर खरीदविक्री सम्झौता स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने सम्बन्धि दिर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव,राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, सरकारका मुख्यसचिवशंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी बोर्ड नेपालको १२औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न : ४२ आयोजनामा साढे १२ खर्ब लगानी स्वीकृत

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

चार जलविद्युत् आयोजनाको ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ । लगानी बोर्डले चारओटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शुक्रवार सम्पन्न बोर्डको ५५औं बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो । २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ६३ मेगावाटको छुजुङ खोला, ४९ दशमलव ९५ मेगावाटको दाना खोला र ४४ दशमलव ५२ मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय प्रभावकारी बनाउन र लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकले दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता राइजेन इनर्जी कोअपरेटिभ लिमिटेडबाट पेश भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ । बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका अतिरिक्त, बोर्ड बैठकले ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेशियास्थित रिनिकोला एसडीएन बीएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । साथै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरू तथा ५४औं बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र ५५औं बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

चारवटा जलविद्युत् परियोजना लगानी बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत

काठमाडौं । लगानी बोर्ड बैठकले चारवटा जलविद्युत् परियोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले चारवटा जलविद्युत् परियोजनाहरू रोल्वालिङ खोला, छुजुङ्ग खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो । बैठकले तमोर जलाशययुक्त […] The post चारवटा जलविद्युत् परियोजना लगानी बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर

नयाँदिल्ली ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज यहाँ हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको हो । पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष ‘प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । उहाँले ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त दिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२ दशमलव चार किलोमिटर लामो र १० दशलमब दुई मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लगानी बोर्डद्वारा १ खर्ब ३६ अर्बको लगानी स्वीकृत

काठमाडौं : लगानी बोर्डले गत वर्ष मात्रै एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमा उक्त जानकारी उल्लेख गरिएको छ।करिब ४ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति हुने प्रक्रियामा रहेको समेत बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। बोर्डले करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको ६ सय ७९ मेगावाट अनुमानित क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि छनोट गरिएको विकासकर्ता

थाहा खबर श्रावण २०७८

लगानी बोर्डद्वारा ९७ अर्बको लगानी स्वीकृत, दुवै जलविद्युत् परियोजना

काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।लगा

Image Khabar जेष्ठ २०७८

करीब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । लगानी बोर्डले करीब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधामन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलवार सम्पन्न बोर्डको ४७औं बैठकले विभिन्न आयोजनाका गरी करीब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो । बैठकले अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् परियोजना (२८५ मेगावाट) र अनुमानित लागत रू. ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको तल्लो मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना (१३९.२ मेगावाट) गरी दुईओटा जलविद्युत् परियोजनाको कुल रू. करीब ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यसै गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क–चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । बैठकले संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६७९ मेगावाट) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन लिमिटेड भारतसँग गरिने समझदारी–पत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष सिफारिश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना प्रवेश मार्गअन्तर्गत छ्यांकुटी–दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार एवं कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ‘विदेशी मुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत गरिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जलविद्युत् आयोजनाबारे निर्णय गर्दा त्यससँगै प्रसारण लाइन, त्यसबाट उत्पादित विद्युत्को खपत एवं निर्यातको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर मात्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । ‘विगतमा जुन त्रुटि भए त्यो अब हुन दिनु हुँदैन, अन्यथा विद्युत् उत्पादन हुने, हामीले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने तर पीपीएअनुसार प्रयोग नभएको विद्युत्को पैसा तिरिरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा ऊर्जाको उत्पादन सँगसँगै प्रसारण प्रणाली समेतको निर्माण कार्य अगाडि बढाई परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । ओलीले उत्पादित ऊर्जाको स्वदेशमै खपत बढाउन औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका विष्णु पौडेलले लगानी बोर्डमा पेश गरिएका प्रस्तावहरू मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने देखिएको बताउँदै बोर्डका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

लागानी बोर्डद्वारा एक खर्ब ८५ अर्ब बढीका सात परियाेजना स्वीकृत

लगानी बोर्डले रु एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड बराबरका सातवटा परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न बोर्डको ४४औँ बैठकले पाँचवटा जलविद्युत् परियोजना र दुईवटा सिमेन्ट उद्योगका लागि उक्त रकम बराबरका सात परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

एक खर्ब ८५ अर्ब बढीका सात परियोजना स्वीकृत

काठमाडौँ, लगानी बोर्डले रु एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड बराबरका सातवटा परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न बोर्डको ४४औँ बैठकले पाँचवटा जलविद्युत् परियोजना ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७७