काठमाडौं । लगानी बोर्डले करीब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधामन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलवार सम्पन्न बोर्डको ४७औं बैठकले विभिन्न आयोजनाका गरी करीब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् परियोजना (२८५ मेगावाट) र अनुमानित लागत रू. ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको तल्लो मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना (१३९.२ मेगावाट) गरी दुईओटा जलविद्युत् परियोजनाको कुल रू. करीब ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
यसै गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क–चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
बैठकले संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६७९ मेगावाट) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन लिमिटेड भारतसँग गरिने समझदारी–पत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष सिफारिश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना प्रवेश मार्गअन्तर्गत छ्यांकुटी–दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार एवं कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ‘विदेशी मुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जलविद्युत् आयोजनाबारे निर्णय गर्दा त्यससँगै प्रसारण लाइन, त्यसबाट उत्पादित विद्युत्को खपत एवं निर्यातको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर मात्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । ‘विगतमा जुन त्रुटि भए त्यो अब हुन दिनु हुँदैन, अन्यथा विद्युत् उत्पादन हुने, हामीले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने तर पीपीएअनुसार प्रयोग नभएको विद्युत्को पैसा तिरिरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा ऊर्जाको उत्पादन सँगसँगै प्रसारण प्रणाली समेतको निर्माण कार्य अगाडि बढाई परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । ओलीले उत्पादित ऊर्जाको स्वदेशमै खपत बढाउन औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका विष्णु पौडेलले लगानी बोर्डमा पेश गरिएका प्रस्तावहरू मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने देखिएको बताउँदै बोर्डका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
