सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न–नगराउन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले कानुनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु–नगराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
