Khabarhub

कार्तिक २०७९

कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्थापना भएपछि बुधबार लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेशका कर्मचारीलाई आवास भत्ता दिने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सारेपछि बसेको पहिलो बैठकले प्रदेशमा जाने सबै कर्मचारीहरुलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पारित गरेको हो । प्रदेश सरकारका सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्ता शालिकराम […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

देउखुरी सरेपछि लुम्बिनी सरकारको निर्णय: कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने

रूपन्देही ।लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्मचारीको सेवा थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरण सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय

२९ मङ्सिर, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् प्रदेश कार्यालयको सुभारम्भपछि बसेको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । स्थायी राजधानीमा दाङमा स्थान्तरणका क्रममा आउने कर्मचारीहरुलाई सहजताका लागि वर्ग विभाजन गरेर आवासको सुविधा दिने निर्णय गरिएको सरकारका […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

तीन रोगका बिरामीलाई मासिक ५,००० भत्ता : कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन ?

सरकारले क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाको बिरामीलाई मासिक ५,००० औषधि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रीस्तरीय कार्यविधि तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।'बिरामीहरूको औषधि उपचार लामो समयसँग गर्नु पर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई हुन जाने आर्थिक भार कम गर्न औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने' स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमतिपछि हाल लाभग्राहीको सङ्ख्या र आवश्यक रकमबारे अध्ययन भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलले जानकारी दिए।'वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ,' उनले भने।कतिपय सरोकारवालाले यसले बिरामीलाई राहत हुने बताए पनि मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीका सरोकारवालाले भने कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन्।कसले पाउँछन् औषधोपचार भत्ता?क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक भत्ता दिइने भनिएको छ। तर त्यस्ता सबैले उक्त भत्ता पाउने छैनन्।मिर्गौला बिरामीहरूको हकमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका वा नियमित डायलिसिस गराइरहेकाहरूलाई मात्र भत्ता पाउने छन्।सचिव पोख्रेलका अनुसार हाल करिब ८,००० जनाले सरकारमार्फत नि:शुल्क डायलिसिस गराइरहेका छन्।त्यस्तै क्यान्सर भएका र उपचारपछि निको भएका बिरामी जो चिकित्सकको नियमित निगरानीमा छन्, उनीहरूलाई पनि सो रकम दिइने छ।मेरुदण्ड पक्षाघात भएका व्यक्तिहरू जोसँग नीलो वा रातो अपाङ्ग परिचयपत्र छ, उनीहरूले पनि रकम पाउने छन्।गरिब परिचयपत्र वितरण भएको जिल्लाका लाभग्राहीले 'गरिब परिचयपत्र' पेस गरेर सुविधा लिन सक्छन्।परिचयपत्र वितरण नभएका जिल्लामा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु पर्ने पोख्रेल बताउँछन्।कहिले र कसरी पाइन्छ?सरकारले तोकेको रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नेछ। तीन महिनाको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र चिकित्सकको सिफारिससहित निवेदन वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूले रातो वा नीलो कार्डको प्रतिलिपि पनि समाविष्ट गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। चैत १३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि हाल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरेको छ।'आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौँ। सके यो वर्ष नसके आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमलाई पठाउँछौँ,' पोख्रेलले जानकारी दिए।कसले भत्ता पाउँदैनन्?सरकारी र विदेशी संस्थामा कार्यरत वा त्यहाँबाट सेवानिवृत्त भई पेन्सनको सुविधा पाइरहेकाले भत्ता नपाउने बताइएको छ।ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता, पिछडिएको भत्ता र अपाङ्ग भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाले पनि यो सुविधा पाउँदैनन्।एक जना व्यक्तिलाई क्यान्सर, मिर्गौलाको समस्या र मेरुदण्डमध्ये दुई वा तीनै किसिमको रोग लागेको छ भने पनि मासिक रु ५,००० मात्रै पाइन्छ।'रकम प्राप्त गर्ने समूहले यसअघि सरकारले दिँदै आएको सेवासुविधा पनि निरन्तर पाउने छन्। मिर्गौलाको नियमित डायलिसिस गराइरहेकाले नि:शुल्क सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन,' स्वास्थ्य सचिव पोख्रेलले भने।तर उनको भनाइ कार्यविधिमा 'अन्य किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकालाई यो सुविधा उपलब्ध नहुने' बुँदासँग मेल खाँदैन।किनकि मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूलगायत अन्य रातो कार्ड भएका (क वर्गका) अपाङ्गहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वरूप ३,९९० रुपैयाँ र नीलो कार्ड २,१२८ रुपैयाँ पाउने सुविधा थियो।अब उक्त सुविधा पाइरहेकाहरूले औषधि खर्च वा भत्तामध्ये एक मात्र पाउने बताइएको छ।'कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि'?स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषि ढकाल कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन्।यस वर्षको सुरुवातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक औषधि खर्च स्वरूप भत्ता दिने र तीन जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूका लागि छ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाउने बताएको उनले सुनाए।'तर अहिले आएर हाम्रो माग नै सम्बोधन नगर्ने गरी कार्यविधि आयो,' ढकालले भने।'स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई युरिन ब्याग, फुल क्याथेटर्स, डाइपर, घाउ हुँदा लगाउने औषधि बापत शुल्क दिनूस् भनेका थियौँ। त्रुटि के भएछ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधोपचार खर्च भन्ने लेखिएछ।'यस विषयमा छलफल गर्नका निम्ति स्वास्थ्यमन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक माग गरेको जानकारी ढकालले दिए।'ठूलो राहत पाउने भयौँ'विसं २०७८ भदौ २५ गते सरकारले गरेको निर्णय कार्यविधि नबनेकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।यसअघि २०७४ सालमा क्यान्सर, मेरुदण्ड र मिर्गौलाका बिरामीलाई जीविकोपार्जनका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै तोकिएको बजेट विनियोजन नभएकाले निर्णय लागू हुन सकेन।सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको केही बिरामीहरूको आरोप छ।मिर्गौला पीडित सरोकार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बलराम सुवेदी कार्यविधि तयार भइसकेकाले अब भत्ता दिन थप ढिला हुन नहुने बताउँछन्।'मिर्गौलाको समस्या मात्र नभई अन्य कुनै दीर्घ रोगको खर्च पाँच हजार रुपैयाँले धान्दैन तर ठुलो राहत चाहिँ हुनेछ,' सुवेदीले भने।यस भत्ताले गरिब र उपचारका लागि विकट ठाउँबाट अस्पताल भएका ठाउँसम्म आउने बिरामीहरू लाभान्वित हुने उनको तर्क छ।'सुरुमा औषधि नै दिने कुरा थियो। तर हामीले हुँदैन भन्यौँ। किनकि एक लाखको भनिएको स्वास्थ्य बिमामा हामीले ५० हजार पनि पाउँदैनौँ। रकम आफ्नै हातमा पर्ने हो भने आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउँछौँ,' उनले भने।कार्यविधि तयार भएसँगै सरकारले, मिर्गौला रोग, क्यान्सर रोग र स्पाइनल प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ खारेज गरेको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गण्डकी सरकारको निर्णय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शनिबार कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कार्यविधि बनाएर सुविधा निर्धारण गरिने जनाइएको छ । बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री कुमार खड्कालाई तोकेको छ ।...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गण्डकी सरकारको निर्णय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शनिबार कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कार्यविधि बनाएर सुविधा निर्धारण गरिने जनाइएको छ । बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री कुमार खड्कालाई तोकेको छ । […]

Prashasan बैशाख २०७८