कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने

संघीय मामिलाका २४ दरबन्दी कटौती

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुई उपसचिवसहित २४ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मा केही हेरफेर गरेर कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव

सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन कर्मचारी दरबन्दी २२३ भन्दा बढी नराख्न प्रस्ताव गरेको छ। हाल कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी २९५ छ ।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि आयोग गठन गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारी प्रशासनको कार्यसम्पादन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल रहेको पनि बताउनुभयो । ‘बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ । केही समयभित्रै आयोग बन्छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञ पनि रहने व्यवस्था गरिनेछ,’ उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ओभरस्टाफिङको समस्या छ । डुप्लिकेशनको समस्या छ । अनावश्यक संरचना छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ ।’ आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान समय नभएकाले आयोगले काम गर्दै जाने, उसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने समय हामीसँग छैन । अनुसन्धान पनि गर्दै जाने, काम पनि गर्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ,’ प्रधामन्त्री दाहालले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकतामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि रहेको बताउनुभयो । ‘मन्त्रीहरू फेरिन्छन् तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन । त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुहोस्, परिणाम दिनुहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कर्मचारी दरबन्दी : तल्लो तहमा अभाव, माथिल्लोमा भीड

एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ भने अर्कोतिर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत दरबन्दी कटौतीको योजना बनाएको छ । भएका कर्मचारीलाई कामको साटो पेन्सन दिएर घर पठाई नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा सार्वजनिक खर्चमा खासै सुधार हुँदैन ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

निजामती कर्मचारीको दरबन्दी दश प्रतिशत कटौती गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ - सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । संघमा कर्मचारीको संख्या बढी भएकोले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै संङ्घीय सरकारले करिब दश प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएको छ। सरकारी निक...

ekagaj बैशाख २०७९

निजामती कर्मचारीको दरबन्दी दश प्रतिशत कटौती गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ - सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । संघमा कर्मचारीको संख्या बढी भएकोले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै संङ्घीय सरकारले करिब दश प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएको छ। सरकारी निक...

ekagaj बैशाख २०७९

निजामती कर्मचारीको दरबन्दी दश प्रतिशत कटौती गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ - सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । संघमा कर्मचारीको संख्या बढी भएकोले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै संङ्घीय सरकारले करिब दश प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएको छ। सरकारी निक...

ekagaj बैशाख २०७९

https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/212265-1589667038.html

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म संघमै राख्न केन्द्रमा दरबन्दी थप्दै जाने प्रवृत्तिले अनावश्यक व्ययभार बढेको भन्दै ६० प्रतिशतसम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभागमात्र राख्न सिफारिस गरेको हो ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

१२ मन्त्रालयका छ विभाग खारेज, ९४६ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती :: Pahilopost.com

काठमाडौँ : सरकारले संघमा रहने मन्त्रालयको विभाग र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सन्दर्भमा हालसम्म १२ वटा मन्त्रालय मातहातका ४० विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार यसरी विभागको संख्या घट्दा २६ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात ९४६ कर्मचारीको दरबन्दी

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७४

प्रधानमन्त्री कार्यालयका दरबन्दी कटौती

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्री सचिवालयको कर्मचारी संख्या कटौतीको निर्णय गरेको हो।

Nagarik फाल्गुन २०७४

कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने

सम्बन्धित सामग्री