प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि आयोग गठन गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारी प्रशासनको कार्यसम्पादन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल रहेको पनि बताउनुभयो । ‘बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ । केही समयभित्रै आयोग बन्छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञ पनि रहने व्यवस्था गरिनेछ,’ उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ओभरस्टाफिङको समस्या छ । डुप्लिकेशनको समस्या छ । अनावश्यक संरचना छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ ।’ आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान समय नभएकाले आयोगले काम गर्दै जाने, उसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने समय हामीसँग छैन । अनुसन्धान पनि गर्दै जाने, काम पनि गर्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ,’ प्रधामन्त्री दाहालले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकतामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि रहेको बताउनुभयो । ‘मन्त्रीहरू फेरिन्छन् तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन । त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुहोस्, परिणाम दिनुहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो ।