सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म संघमै राख्न केन्द्रमा दरबन्दी थप्दै जाने प्रवृत्तिले अनावश्यक व्ययभार बढेको भन्दै ६० प्रतिशतसम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभागमात्र राख्न सिफारिस गरेको हो ।