अनलाइनखबर

माघ २०७७

पाल्पाको रानीमहलमै होटेल चलाएर ‘हनिमुन गन्तब्य’ बनाउन प्रस्ताव

९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले पाल्पाको रानीमहललाई हेरिटेज होटेल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । देशभर रहेका महत्वपूर्ण पर्यटकीय प्रोडक्टको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका सिलसिलामा पाल्पाको ऐतिहासिक दरवार रानीमहललाई हेरिटेज होटेल बनाउन बोर्डले प्रस्ताव गरेको हो । तर, यो महल ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले यसमा होटल चलाउन दिन नहुने भन्दै सुरूमै विरोध सुरू भएको छ । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यसो गरे सुध्रन्छ अर्थतन्त्र

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करीब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करीब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महीनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महीनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ । साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण तीनओटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको स्पष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु– पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजीक्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्‍यो । दोस्रो कुरा समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाैं र निजीक्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन । त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्‍यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौं । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्छु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेको थियो । प्रस्तुत सुझावमा तिनलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने  अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।  सरकारी पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आवको पहिलो ३ महीनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्र रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।  अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।  शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।  सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ ।  यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।  अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रहेको बिजुली खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरीद गर्न सकेको छैन ।  भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरू छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।  केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमाक्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।  व्यवसायीले पूँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रूपमा स्रोतमा तिरिएको भ्याट क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रलाई पूँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटेल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रूपमा जम्मा भएको भ्याट रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए उक्त रकमले पूँजीगत लगानी सहज हुन जाने निश्चित छ ।  मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महीनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने  अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पूँजी प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्छ ।  जिल्लाजिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्‍यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योग चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सृजना हुन सक्छ ।  बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने चलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरू केहीमा लगानी नहुने भयो ।  कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसीटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।  नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन विप्रेषण हो । तर, त्यही विप्रेषण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिलजस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।  नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।  साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफm अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।  हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महीना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।  समग्रमा कोभिड तथा रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्ना तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचओटा बुँदा लेखेका छन् ।  ऋण घटाउने  कर कटौती गर्दै कामबापत पुरस्कार  घरेलु, दिगो ऊर्जा निर्माण  बेलायती व्यवसायलाई सहयोग  विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरूसँग २ दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरू तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौं । (प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मंगलवार आयोजना गर्नुभएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

निगमलाई नयाँ जहाज आवश्यक : विनासुधार जहाज थप्नु प्रत्युत्पादक

नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्न अत्यावश्यक मानिएको र पर्यटन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था भनी पर्यटन दिवसमा सम्मान गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा विस्तारका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक देखिएको छ । तर, जहाज थप्नुमात्रै समस्याको समाधान होइन । यसले व्यवसाय पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले यसको सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ जुन विगतको समितिले दिएको भन्दा केही फरक पनि देखिएको छ । यो सरकारद्वारा गठित आठौं समिति हो । समितिले पनि नयाँ जहाज थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निगमका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । तर, सधैं सरकार जमानीमा बसेर ऋण दिइरहन सम्भव हुँदैन । विगतका ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऋणको साँवाब्याजको किस्ता समय नउठ्दा चिन्तामा छन् । त्यही भएर अहिले निगमको सोल्टी होटेलमा रहेको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । त्यस्तै केही समयअघि आन्तरिक उडानका लागि पनि तीनओटा साना जहाज किन्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, सार्वजनिक भएको छैन । अहिले फेरि नयाँ जहाज किन्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ छ । निगमलाई नयाँ मोडलमा चलाई थप विमान किन्दा मात्रै निगमको कार्यकुशलता बढ्छ र लगानी उपयुक्त हुन्छ । सरकारले एयरबस ३२० र वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले थप तीनओटा जहाज किनेर अन्तरराष्ट्रिय उडानमा लगाउने तयारी गरेको हो । निगमको सोल्टी होटेल लिमिटेडमा १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ कित्ता शेयर रहेको छ । ती सबै शेयर बेच्ने हो भने साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्छ । जसबाट निगमले नयाँ जहाज किन्न सक्ने देखिन्छ । तैपनि घाटामा गएको संस्थानलाई किन नयाँ जहाज चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । वायुसेवा कम्पनीमा जति धेरै विमान हुन्छन् त्यति धेरै सञ्चालन खर्च कम लाग्छ । रूटहरूको मिलान गर्न सजिलो हुन्छ । सेवा प्रवाह नियमित र प्रभावकारी पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा नयाँ विमान आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । तर, विमान किन्दा प्राप्त हुने कमिसनलाई लिएर यसको विरोध हुने गरेको छ । विगतमा निगमले विमान किन्दा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा भने सरकार सावधान हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार भएकै भए पनि जोखीम नलिएको भए अहिलेसम्म निगम विमानविहीन भइरहन सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तै जोखिम लिन सक्ने नेतृत्व निगममा आवश्यक देखिएको छ । निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । यसले निगमलाई शेयरधनीप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । शेयरधनीलाई निगम व्यवस्थापनले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अहिलेजस्तो मनपरी हुन रोकिन सक्छ । त्यस्तै निगमको शेयर सर्वसाधारणमा जारी हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि शेयर जारी गरिन्छ । त्यसो भएपछि निगमलाई कसरी नाफामा लैजाने र मुनाफा खाने भन्नेमा कर्मचारी युनियनको ध्यान जान्छ । अहिले नेपाल टेलिकममा यस्तै भइरहेको छ । त्यसैले नयाँ अवधारणाअनुसार निगमलाई लैजानै पर्ने देखिन्छ । निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गतराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । निगमको दीर्घकालीन ऋण झन्डै रू. ४७ अर्ब छ । विवरणअनुसार उक्त ऋणको केवल २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरिएको क्षेत्रीको समितिले बताएको छ । निगमले ९ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । व्यापारबाट आर्जित रकमको ठूलो अंश ऋणब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । निगमले वार्षिक रू. ५ अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले यो दायित्व कम गर्न पनि सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारणले यसको शेयर किन्न नरुचाउन पनि सक्छन् किनभने निगम घाटामा छ । त्यसैले आन्तरिक उडानका लागि अलग विभाग र बाह्य उडानका लागि अलग विभाग खडा गर्नुपर्छ । अनि त्यसको शेयर संरचना पनि त्यसैअनुसार गरिनुपर्छ । दुवै विभागमा नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई निश्चित अंश दिनुपर्छ । वायुसेवाको प्रभावकारिताविना पर्यटन उद्योग राम्ररी चल्दैन भने वायुसेवा प्रभावकारी नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकले तिर्ने वायुसेवाको ठूलो विदेशी मुद्रा विदेशी कम्पनीले नै लगिरहन्छन् । अनि पर्यटकले बढी भाडा र बढी समय यात्राकै लागि खर्चनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । विदेशी वायुसेवाले उडान थपिरहने तर नेपाली कम्पनी भने जिल्ल परेर हेरिरहने अनि सधैं एकअर्कालाई दोष थोपरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि निगमलाई जहाज थपिदिनुपर्छ र त्यसमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि हिस्सेदार बनाइनुपर्छ । यसो भयो भने सर्वसाधारणले पनि यसको शेयर किन्छन् । भारतमा भारतीय वायुसेवा निगम टाटा ग्रूपलाई विक्री गरियो । उसले ५ सय विमान थप्ने योजना बनाएर विमान उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालले यसबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले निगमलाई सञ्चालन गर्नैपर्छ । क्षेत्रीको संयोजकत्वको समितिले सर्वसाधारण र पर्यटन क्षेत्रलाई शेयर हिस्सा दिने बारे उल्लेख गरेको बारे जानकारी आएको छैन । तर, विमान थप्नुपर्ने र यसको प्रमुखमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालनको मोडलअनुसार नै सहायक कम्पनीमार्फत निगम चलाउन सुझाव दिएको छ । सरकारी संस्थान भए पनि पछिल्लो समय नाफा कमाइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनी बनाई विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ जसमा कर्मचारीको शेयर अंश पनि कायम गरिएको छ । निगममा पनि होल्डिङ कम्पनी बनाई अधिक शेयर सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरूको रहने गरी अन्तरराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी निर्माण गर्न सकिन्छ । मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालीम, क्याटरिङ, विमानलगायत उपकरण मर्मतसम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने गरी संरचनागत सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निगमको सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न तयार देखिँदैनन् । एक त यसका बारेमा नयाँ निर्णय लिँदा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ । अर्को, नयाँ सोचलाई आत्मसात् गर्ने शक्ति नै नेतृत्वमा देखिँदैन । अर्को, निगमको सुधार एक डेढ वर्षमा भइहाल्ने कुरा होइन । त्यसैले नयाँ पर्यटन मन्त्री आएसँगै नयाँनयाँ बहस ल्याउँछन् तर सिन्को नभाँची बिदा लिन्छन् । अहिलेसम्म भएको यही हो । सुधारका लागि पर्यटन व्यवसायीले हरेक क्षेत्रबाट आवाज उठाएका छन् र जस्तो खालको सहयोग पनि गर्न तयार रहेको बताएका छन् तर सरकार जहिले पनि खुट्टा कमाउँछ । त्यही भएर नौओटा समितिले विभिन्न सुझाव दिए पनि निगमको सुधारका लागि कुनै काम भएनन् । २०७६ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधारको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दीर्घकालीन सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा २ खर्ब अधिकृत पूँजी भएको कम्पनी बनाउन सुझाव थियो । तर, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल भएन । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कामको बाधक देखिनेगरी कर्मचारी भए पनि भित्री रूपमा अरू स्वार्थ समूहले काम गरेको देखिन्छ । २०५८ सालमै पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतमले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि दुईओटा छुट्टै कम्पनी बनाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि २०५९ मा डा. शंकर शर्माको नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०६२ सालमा बनेको केदारलाल जोशीको समिति, २०६७ सालमा मुरारिबहादुर कार्कीको समितिले कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विमानविहीन अवस्थाबाट अहिले निगमसँग बाह्य उडानका लागि र आन्तरिक उडानका लागि केही विमान छन् तर ती विमान पर्याप्त छैनन् । त्यसैले विमान थप्नु जरुरी छ । तर, त्यसभन्दा विमानको व्यवस्थापन संरचना र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । अहिले चिनिया विमान के गर्ने भन्ने पनि निगमका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यसबाट व्यावसायिक उडान असम्भव भएकाले ती विमान नेपाली सेनालाई दिँदा त्यसको सदुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले निगमको पुन: संरचनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जति चाँडो ठोस निर्णय लिइन्छ त्यति चाँडो समाधान केही सहज हुन्छ । समस्या जेलिँदै जाँदा त्यो झनै जटिल बन्दै जान्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा : २१३ आवेदक पहिलो चरणबाटै फालिए

काठमाडौं । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरेकामध्ये अधिकांश कम्पनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् । यस्तो कर्जाका लागि उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव पेश भएकोमा प्रारम्भिक रुजुबाटै २१३ ओटा कम्पनीका परियोजना फालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । स्टार्टअप उद्यमको वातावरण बनाउन र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन विभागले गत चैत १६ गते परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेका प्रस्ताव धेरै परेको बताए । ‘स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा परेका २१३ प्रस्ताव प्रारम्भिक रुजुबाटै अमान्य भएका छन्,’ गौतमले भने, ‘अब प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये आधाभन्दा बढीले सहुलियत कर्जा सुविधा नपाउने भएका छन् ।’ ती प्रस्तावकले कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार सबै डकुमेन्ट पेश गर्न नसकेकाले छनोटमा नपरेको उनको भनाइ छ । ‘एकल लगानी भएको कम्पनी तथा उद्यम, ७ वर्ष नाघेको र प्राइभेट फर्म भएको कैफियत पाइयो,’ उनले भने, ‘यस्ता कम्पनी तथा उद्यमले स्टार्टअप कर्जा नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।’ कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका लागि सातओटा मापदण्ड तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा पाउन उद्यम तथा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यस्तै नगरपालिकामा एकल व्यवसाय दर्ता गरेको, स्टार्टअप कर्जाका लागि सूचना आ≈वान भएपछि साझेदारी भएका, उपभोक्ता समूह, कम्पनी दर्तामा अरूकै नाम/दोहोरिएको, सहलगानी नभएको, कम्पनी नै नभएको, कागजात नखुलाइएको जस्ता कैफियत पनि भेटिएको छ । २१३ कम्पनी/उद्यममध्ये धेरैजसको प्राइभेट फर्म, एकल लगानी भएका र नगरपालिकामा एकल दर्ता भएका छन् । प्राप्त भएका प्रस्ताव रुजु गर्ने काम भइरहेको छ । अब बाँकी रहेका १६९ ओटा परियोजनाको मूल्यांकन हुने गौतमले बताए । ती परियोजनाको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दा कार्यविधि तथा त्यसले तोकेका मापदण्ड पूरा नभएको भेटिए यो संख्या अझैं घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पहिलोपटक प्रस्ताव मागेको हो । पहिलो चरणमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । रुजु चरणबाटै बाहिरिने कम्पनीमा धेरैजसो कृषि, पशु, मत्स्यपालन तथा खाद्य सप्लायर छन् । यस्तै होटेल, आयुर्वेद/हर्बल कम्पनी पनि रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । २१ दिने सूचनाको अन्तिम समयमा धेरै आवेदन परेका थिए । प्रस्तावित परियोजनामा अझैं काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा प्रवाहका लागि अझैं समय लाग्ने गौतमले जानकारी दिए । विभागले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अथिति सत्कारसँग सम्बद्ध, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्ध, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बद्ध, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध क्षेत्रका परियोजनाले सहुलियत कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता भुक्तानी लिएको ६ महीनापछि मात्रै उद्यमीले पाउनेछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पर्यटन काज कार्यविधि मस्यौदामै सीमित

काठमाडौं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई सहयोग गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘१० दिनको पर्यटन काज’ उपलब्ध गराउने कार्यविधि मस्यौदामै सीमित भएको छ । कार्यविधि मस्यौदा गत असोजमै तयार भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन भने तालुक मन्त्रालयले राय संकलन गर्न शुरू गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि अन्य मन्त्रालयहरूको राय संकलन गर्नसमेत ढिलाइ गरेको छ । मस्यौदा तयार भएको महीना दिनपछि मन्त्रालयले अघिल्लो सातादेखि मात्रै सबै मन्त्रालयहरूसँग राय सुझाव माग्न शुरू गरेको हो । अहिले केही मन्त्रालयले मात्रै कार्यविधिको मस्यौदामा राय सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले बाँकी मन्त्रालयहरूबाट पनि रायसुझाव आएपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदा पेश गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले निश्चित अवधि नतोकेको हुँदा अन्य मन्त्रालयहरूले कहिलेसम्म राय दिइसक्छन् भन्ने यकिन छैन । तर, रायसुझाव छिटै संकलन हुने र पुससम्ममा कार्यविधि पारित भई लागू हुन सक्ने दाबी उनले गरे । सरकारले गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको ६ महीना र चालू आर्थिक वर्षको ५ महीना हुँदासम्म कार्यविधि तयार भएको छैन । कोरोना भाइरसबाट अधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत तथा पुनरुत्थान गर्न निजामती तथा अन्य सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई १० दिने पर्यटन काज उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन व्यवसायीहरू भने निराश देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले उत्साहित भएका पर्यटन व्यवसायीहरूले सोहीअनुसारका आकर्षक प्याकेजहरू बनाएका थिए । तर, त्यो प्याकेज काम नआएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । होटेल व्यवसायीहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर प्याकेज बनाएको भए पनि कार्यविधि नै नबनी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा निरास भएको हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमको सार्थकता नै भएन,’ शाहले भने, ‘५ महीना बित्दासमेत कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन उत्थानमै धक्का लागेको छ ।’ अहिले विदेशी पर्यटक नआउने भएकाले आन्तरिक पर्यटक चाहिएको हो भन्दै उनले अहिले पनि साप्ताहिक बिदा तथा अन्य समयमा आन्तरिक पर्यटकबाट भरथेग भएको बताए । सरकारले घोषणा गरेपछि लागू हुन्छ भनेर घर गएका कर्मचारीहरूलाई पनि बोलाएको भन्दै शाहले अहिलेसम्म सरकारले कार्यक्रम शुरू नगरेपछि अघि बढ्ने सम्भावना नभएको बताए । यो कार्यक्रम लागू हुन ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ । टे«किङ एजेन्सिज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी कोभिडसँगै थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले योजनामा मात्रै प्राथमिकता दिएको तर कार्यान्वयनमा भने गम्भिरता नदेखाएको गुनासो गरे । ट्रेकिङ व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार नदेखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको यो योजना कार्यान्वयनमा आएको भए थप सुधार हुने निश्चित थियो । ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले यसैलाई लक्षित गरेर बनाएका प्याकेज तथा योजनाहरू खेर गए ।’ कार्यविधिको मस्यौदामा कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र यातायात खर्चबापत रू. २ हजार पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

होटेलमा बढ्दो लगानी

कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय थलिए पनि पा“चतारेसहित विभिन्न स्तरका होटेलहरू खुल्ने क्रम रोकिएको छैन । शनिवार अन्तरराष्ट्रिय चेन ब्रान्ड हायात प्लेस होटेल थपिएको छ । यसले नेपालमा पर्यटन व्यवसायले चा“डै नै पुनर्जीवन पाउने आशा व्यवसायीमा रहेको कुरालाई पुष्टि हुन्छ । अहिले केही होटेल र ट्राभल एजेन्सीहरूले एक्लाएक्लै पर्यटन ल्याउन काम गरिरहेको पाइन्छ । तर, सामूहिक प्रयासविना पर्यटनले राम्रो गति लिइहाल्ने अवस्था भने छैन । हायात प्लेसको निर्माण ६ वर्षअघि नै थालिएको हो । हायात प्लेसमात्रै होइन, कोरोना कालमै अन्य होटेलहरू पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन् र कतिपय होटेल निर्माणाधीन पनि छन् । नेपालमा पछिल्लो समय तारे र बुटिक होटेलहरू खोल्ने क्रम तीव्र भएको पाइन्छ । तिनमा पनि अन्तरराष्ट्रिय चेनका ब्रान्ड होटेलहरूको संख्या बढ्दो छ । अहिले मेरियट, ताज, अलफ्ट, हिल्टन, शेराटन, फेयरफिल्ड, हायात, फ्रेन, स्वीस, क्राउनजस्ता अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थापनका ब्रान्डहरू नेपालमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । १० वर्षअगाडि नेपालमा १० ओटामा सीमित रहेका पा“चतारे होटेलको संख्या अहिले १५ पुगिसकेको छ । चारतारे होटेलको संख्या ११ पुगिसकेको छ । पर्यटकस्तरका होटेलको संख्या ५ सय नाघेको छ । नेपालभर गरेर होटेलमा १० खर्बको हाराहारीमा लगानी भएको अनुमान छ । १० अर्बको लगानी गत आवमा मात्रै थपिएको देखिन्छ । अहिले होटेलका लागि ९ अर्बभन्दा बढी लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यी सबै तथ्यले कोरोनापछि पर्यटनले लय लिन्छ भन्नेमा व्यवसायीहरू विश्वस्त रहेको देखाउ“छ । पर्यटनका लागि यो निकै शुभ सन्देश हो । सरकारले व्यवसायीको यो विश्वासलाई मर्न नदिन सकेसम्म प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । यी पूर्वाधारविना पर्यटनको कल्पना पनि गर्न सकि“दैन । त्यसैले निजीक्षेत्रको हौसलालाई बचाइराख्नु सरकारको दायित्व नै हो । बाह्य लगानीका लागि पनि राम्रो प्रतिबद्धता आएको देखिएकाले अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तामा पनि पर्यटन व्यवसायले चाँडै गति लिने विश्वास रहेको देखाउ“छ । कोरोनाका कारण अझै केही वर्ष पर्यटन नतङ्ग्रने विश्लेषण भइरहँदा लगानीकर्ताको यो उत्साहले पर्यटन चाँडै नै लयमा फर्किने आशा जगाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कतिपय देशमा पर्यटक आगमन शून्यमा गएको उदाहरण पनि छ । तर, नेपालमा भने द्वन्द्वकालमै पनि पर्यटक आगमन त्यसरी शून्यमा गएन । तैपनि त्यतिबेला कैयौं ठूला होटेल बन्द भए । पर्यटन व्यवसायीहरू पनि पलायन भए । कोरोना कालमा केही साना होटेललाई छाडेर बन्द नै गरेको भने पाइएको छैन । केही पर्यटन व्यवसायी पलायन भएको भनिए पनि त्यसको स्पष्ट आँकडा भने पाइएको छैन । त्यसैले अब पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सरकारी सक्रियता आवश्यक देखिएको छ र यसमा नयाँ रणनीति पनि जरुरी देखिन्छ । हुन त यत्तिकै बसे पनि पहिलाकै स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन तर सक्रियता देखाए चाँडै नै पुनरुत्थान हुने देखिन्छ । पुनरुत्थानका लागि कस्तो रणनीति तय गर्ने, कस्ता पर्यटन प्याकेज ल्याउने, प्रचारका लागि केकस्तो तरिका अपनाउनेजस्ता काम उल्लेखनीय रूपमा भएको पाइँदैन । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि निजी र सरकारी दुवैका सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । यसका लागि सरोकारका समूहबीच बृहत् अन्तरक्रिया र ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ । अहिले केही होटेल र ट्राभल एजेन्सीहरूले एक्लाएक्लै पर्यटन ल्याउन काम गरिरहेको पाइन्छ । तर, सामूहिक प्रयासविना पर्यटनले राम्रो गति लिइहाल्ने अवस्था भने छैन । नेपालमा अत्यधिकलाई कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइसकिएको र केही महीनाभित्रै सबैलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य पर्यटक आगमनका लागि गरिने प्रयासले सकारात्मक प्रभाव ल्याउने नै छ । अहिले भारतपछि अमेरिका र यूरोपका पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यसले गुणस्तरीय पर्यटकका लागि अवसरसमेत दिलाउन सक्ने देखिन्छ । तर, सरकार, व्यवसायी र पर्यटन बोर्डको सामूहिक प्रयास, प्रचार र प्रडक्टमा नवीन अभ्यास भने अपेक्षित छ । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेपाललाई ‘रेड जोन’बाट हटाउन यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल थालौं

पर्यटक आगमनमा डेढ वर्षदेखि लगाइएको रोक खुलेको छ । कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने क्रम बढ्दो छ भने संक्रमण पनि कम हुँदै छ । कोभिडले सबैभन्दा बढी थलिएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन यसले सघाउने संकेत देखिन्छ । अहिले पर्यटकका लागि अनलाइभल भिसा पनि खुलाइएको छ । अर्काेतर्फ, नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वलाई अहिलेको अवस्थाले उजागर गरिदिएको छ । प्रस्तुछ छ, यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुग्ने योगदान, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा गरिने मार्केटिङको तयारी लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं बोर्डमा नियुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमणले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के कस्ता प्रयास भएका छन् ? सरकारले मलाई बोर्डमा २०७६ माघमा नियुक्त गरेको हो । त्यतिबेलै कोरोना भाइरस विश्वव्यापी हुँदा नेपाल पनि यसबाट पन्छिन सक्ने अवस्था रहेन । यसको नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतमा नेपालमा बन्दाबन्दी गरियो । हालसम्म पनि कोरोना कहरबाट पार पाउन सकिएको छैन । पहिलो बन्दाबन्दीपछि नेपालका जति पनि गन्तव्य छन्, तिनलाई आधार बनाएर ६८ ओटा प्याकेज बनाएर पेश गरेका थियौं । तर अहिले हामीले नयाँ प्रोटोकल ल्याएका छौं । त्यसअनुसार अहिले पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसाको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूले क्वारेन्टिन बस्नु पर्दैन । आजको दिनमा समग्र एशियामै नेपालले सबैभन्दा सहज प्रोटोकल अघि सारेको हो । प्रोटोकल सहज भयो भन्दैमा पर्यटन आइहाल्ने भन्ने त हुँदैन । तर, यो सन्देश दिन आइतवार नेपालमा रहेका अधिकांश राजदूत, कूटनीतिक नियोग एवं दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर पोखरामा कार्यक्रम गर्दै नेपाल घुम्नका लागि खुला छ भनिएको छ । त्यस क्रममा हामीले नेपालको खुम्बु, लाङटाङ, मनाङ र मुस्ताङमा शतप्रतिशत खोप लगाइएको जानकारी गरायौं । अधिकांश होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले पनि खोप लगाएको अवस्था छ । सामाजिक दूरी व्यवस्थापन गर्न असहज हुने भए पनि मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता आधारभूत विषयमा भने ध्यान दिनुपर्छ । अर्काेतर्फ आन्तरिक पर्यटकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमा सरकारकै तर्फबाट पनि १० दिने काज बिदा (पेड लिभ)को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि बोर्डले बनाएर पठाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनपछि पर्यटन उद्योग चलायमान बनाउन र राम्रो बाटोमा लैजान मद्दत पुग्छ । डेढ वर्षदेखि रोकिएको अनअराइभल भिसा खुला गरिएको छ । यसले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको राहत दिन्छ ? पक्कै पनि नेपाल आउन चाहने पर्यटकका लागि यो सुखद पक्ष । यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत नै पुग्नेछ । हिजो अनअराइभल भिसा थिएन । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू जम्मा ३९ देशमा मात्र छन् । त्यहाँबाट सबैले भिसा लिन र दिन सम्भव थिए । अब जो पनि आएर विमानस्थलबाट सीधै भिसा लिन पाउँछन् । त्यसमा १२ ओटा देशका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । अरू देशकाले सहजै पाउनेछन् । पर्यटक आगमनमा नेपालको नीतिले मात्र नभई सम्बन्धित मुलुकको नीतिले पनि फरक पार्छ । नेपाल आएर १० दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियमले पर्यटकलाई निरुत्साहित पारेको थियो । तर अहिले यो अवस्था हटेको छ । तुरुन्तै घुम्न पाइने भएकाले यहाँ आउन पर्यटकको आकर्षण बढ्छ । यसले समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । यसका लागि मार्केटिङ रणनीति कस्तो हुनेछ ? पहिला पेपर वर्क र बोर्ड तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो । अब भने विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याउन ७ ओटै प्रदेशमा ट्राभल मार्ट राख्ने, भर्चुअल माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित गरेका छौं । पहिले भिडियोहरू नै आधा घण्टाका बनाउँथ्यौं । अहिले भने ५ मिनेटसम्मका भिडियो बनाएर गन्तव्यहरूमा प्रचारप्रसार प्रवर्दधन गर्ने रणनीति लिँदै छौं । आजसम्म जति पनि संस्थाहरूसँग काम गरिएको छ, ती सबैसँग पुनः सहकार्य गरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिइनेछ । सरकारको यो कदमको स्वागत गरिए पनि कतिपय व्यवसायीले भने सिजनकै मुखमा भिसा खुलाइएकाले प्रभावकारी नहुने तर्क गरेका छन् नि ? यो गलत तर्क हो । किनभने देश नै बन्दाबन्दीको अवस्था र संक्रमण पनि बढी हुँदा भिसा खुलाउने कुरा भएन । अर्काेतर्फ १० दिन क्वारेन्टिनको अवस्था पनि थियो । खोल्न समय लाग्यो । तर अन्य देशले अझै पनि खुलाएका छैनन् । जे भएको छ, उचित नै छ । अहिले खुला गर्दा पनि धेरै फरक पर्दैन । अहिले अक्टोबरमा पर्यटक नआउलान् । तर नोभेम्बर र डिसेम्बरका लागि तयारी गरौं न । जहिले पनि नकारात्मक कुरा गरेर हुँदैन । भिसा खुल्यो, उत्साहको कुरा भयो । विश्वमा यो सन्देश दिन लागिपरौं । दोस्रो, यसको प्रवद्र्धन, प्याकेज बनाउनेतर्फ अब व्यवसायी लाग्नुपर्छ । अहिलेको सिजनमा उल्लेख्य पर्यटक नआए पनि अब कोभिडको अर्को लहर आएन भने हिउँद र वसन्त सिजनका लागि निकै राम्रो वातावरण बन्छ । त्योभन्दा पनि नोभेम्बर र डिसेम्बरमा पर्यटक आगमन बढ्छ । अहिले मेहनत गरेर प्रचारप्रसार गरियो भने यसले निकै राम्रो प्रभाव पार्छ । अहिले पर्यटकका लागि भिसा खुलाइएको छ । यही बेला विदेशस्थित नेपाली राजदूतलाई धमाधम फिर्ता बलाउन थालिएको छ । यसले विदेशमा हुने प्रचारप्रसार एवं प्रवर्दधनमा प्रभाव पार्दैन ? राजदूत नहुँदा पनि दूतावासले दिने सेवा तथा जानकारीमा कुनै कमी हुँदैन । तर, अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रोटोकललाई दूतावासका कर्मचारीले समयमै वेबसाइटमा राखिदिने, अपडेट गराइरहने र सूचनाहरू समयमै दिने गरेमा सहजै हुन्छ । कर्मचारीले यसमा ढिलासुस्ती गरेनन् भने अप्ठ्यारो हुँदैन । अहिले पनि चीनले नेपालमा पर्यटक आउन दिएको छैन । भारतसँगको सीमामा पनि कडाइ गरिएको छ । साथै यूरोप, अमेरिका जस्ता देशले नेपाललाई ‘रेड जोन’मै राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब कस्तो पहल गरिनुपर्छ ? यसमा हामीले भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगले काम गर्नुपर्छ । बोर्डको तर्फबाट पनि यसमा पहल भने भइरहेको छ । मंगलवार मात्रै पनि यस विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ का नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल ग एको छ । उहाँहरूको पनि मुख्य एजेण्डा नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नै रहेछ । कूटनीतिक नियागे हरूलाई भन्ने हो । भारतमा कोभिड संक्रमण बढी हुँदा पनि एम्बर लिस्टमा छ । तर नेपाल भने रेड जोनमा छ । कूटनीतिक पहलको कमीले गर्दा नेपाल रेड जोनमै छ । काेभिडपछि आन्तरिक पर्यटकको महत्त्व थप बढको देखिन्छ भने यसैबाट पर्यटन क्षेत्रको भरथेग पनि भएको छ । बोर्डले त्यसतर्फ कत्तिको ध्यान दिएको छ ? अहिले बोर्ड आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमै बढी केन्द्रित छ । हिजो विदेश घुम्न जाने नेपालीहरू राम्रोसँग नेपाल घुमे मात्रै पनि त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन कभर भइहाल्छ । १० दिने काज बिदा ल्याउन पर्यटन बोर्डकै ठूलो भूमिका छ । सगँ सँगै अहिले ‘जाऔं है पाखे रा÷लुि म्बनी’ जस्ता अभियान चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरा–नेपालगञ्ज, पोखराबाट २ नम्बर प्रदेश हवाई सेवामार्फत जोडिएको छ । बोर्डले निजीक्षेत्रका एयरलाइन्सलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्‍यो भन्ने आरोप छ । तर, अहिले ट्राभल एशोसिएशनहरूलाई अघि बढाउन बोर्डले सघाएको छ । केही दिनअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई पोखरा बोलाएर जनकपुरबाट पोखरा र पोखराबाट जनकपुर आन्तरिक पर्यटक जानुपर्ने जस्ता सन्दशे दिएका छाैं । नेपालगञ्जमा आन्तरिक पर्यटक जोडिँदा यसले रारासम्म नै जाने वातावरण बनिरहेको छ । बर्दियामा पोखराका पर्यटक जान्छन् । अहिले हामीले होम स्टेहरूलाई प्रवर्द्धन र ७ प्रदेशमै डीटीआरसी कार्यक्रम चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रसँग के कसरी सहकार्य गरिँदै छ ? सहकार्यभन्दा पनि पर्यटन बोर्डले दिशानिर्देश गर्ने हो । निजीक्षत्रे का पर्यटन व्यवसायका संस्थाहरूले प्याकेज ल्याउने हो । निजीक्षेत्रका केही संस्थाहरूबाट राम्रा प्याकेज बोर्डमा प्रस्ताव पनि गरिएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिजबाट सस्ता र राम्रा प्याकेज ल्याइएको छ । तर नेपालीहरू ट्रेकिङमा जाँदा गाइडहरू लिएर भन्दा आफ्नै हिसाबले जानुहुन्छ । यस्तै, ट्राभल एजेन्सीले एयरलाइन्स कम्पनीसँग मिलेर प्याकेजहरू बनाइरहेका छन् । र्‍याफ्टिङका लागि हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छाैं । त्रिशूली र भोटे कोशीमा मात्रै सीमित र्‍याफटिङ अब राप्तीमा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने सोचले सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गरिएको छ । यहाँ गोहीहरू बढी हुने भएकाले मोटरबोटको अवधारणा पनि आएको छ । यसले गर्दा नयाँ प्रडक्ट र नयाँ चिनारीको पनि विकास हुँदै आएको छ । साथै मानिसहरू घुमेको देखाउन र घुम्न प्रोत्साहन गर्न साइकल यात्रा, साहसिक खेलतर्फ केन्द्रित भएका छाैं । अहिले पनि बोर्डेले मेची महाकानी, इलाम–रारा साइकल यात्रालाई सहयोग गरेको छ । बोर्डको समेत सिफारिशमा २०७५ मा १०० गन्तव्य छनोट गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख्य काम के के भएका छन् ? यी गन्तव्यहरू खोज्ने र घोषणा गर्ने काम भए पनि गतिला गन्तव्य भने होइनन् र परेनन् पनि । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि आएका हुन् । त्यसमध्ये कतिपयका कुलदेवताका मन्दिरसम्म पनि परेका छन् । अहिले हामीले त्यसलाई खासै महत्त्व दिएका छैनौं । यद्यपि त्यसमध्ये १०/१५ ओटा राम्रा गन्तव्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छौं । खासगरी यो अवधारणा राम्रो हो । तर सही गन्तव्य भने भएनन् । पहिला सातओटै प्रदेशका सातओटा प्रमुख गन्तव्य बनाउनु पर्‍यो । त्यतिबेला छनोट गरिएका गन्तव्य भनेका गाउँघरमा पिकनिक जान ठिक्क हुने गन्तव्य हुन् । ५० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्चिएर गन्तव्य हुँदैन । एउटा गन्तव्य विकास गर्न ४–५ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ । तब मात्रै पर्यटकीय गन्तव्यको विकास हुन्छ । कोभिडले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको आकलन कस्तो छ ? कोभिड संक्रमण देखिएसँगै राज्यले वार्षिक ७५ अर्ब गुमाएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको तथ्यांक हो । तर, नगदमा हुने कारोबार र भारतीय पर्यटकले नगदमा गर्ने खर्चको कुनै लेखाजोखा नै छैन । यसलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ५० अर्बको नोक्सानी भएको छ । ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेन । कोभिडका कारण यो क्षेत्रबाट कति पलायन भए र रोजगारी गुमाए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । राज्यले यो तथ्यांक संकलनमा जिम्मा लगाए बोर्डले पनि गर्छ । अहिले पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीहरू के के हुन् ? मुख्य चुनौती त महामारीले पारेको असरबाट यो क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउनु नै हो । जस्तै, २०७२ मा भूकम्प जाँदा नेपालमा पर्यटकलाई बोलाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसरी नै बोलाइएको पनि हो । अहिलेको समस्या विश्वव्यापी हो । कतिपय मुलुकले नेपाल भ्रमणमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने छ, रेड लिस्टबाट हटाउनुपर्ने छ । यो पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । केही देशले खोपको नाम नै तोकेर त्यही खोप लगाएको देशमा मात्रै आफ्ना नागरिकलाई जान दिने घोषणा गरेका छन् । अर्काेतर्फ, कतिपय मुलुकले नागरिकलाई बाहिर घुम्न जानै रोक लगाएका पनि छन् । यो पनि अर्काे चुनौती हो । त्यसैले, नेपाल घुमफिरका लागि सुरक्षित छ । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकल पनि पालना हुन्छन् भन्ने सन्देश दिनु अबको आवश्यकता हो । पर्वतीय पर्यटनमा लागेका व्यवसायी र कामदारले सरकारको प्रोत्साहन नीतिले राहत नदिएको गुनासो गरेका छन् । किन ? पर्यटन व्यवसायी हो भन्ने आधिकारिकता त खुल्नुपर्‍यो नि । त्यसका लागि प्रमाण के हो त भन्ने विषय मुख्य हो । पर्यटन व्यवसायी हो भनी प्रमाण खुलेकालाई हामीले सहयोग गरेकै हो । तर नपुगेकालाई कसरी सहयोग गर्ने ? ठूला व्यवसायीहरू कर्मचारीको लेखांकन, कर लगायत तिर्ने भएकाले उनीहरू देखिए, प्रमाण पुग्यो । तर, पर्यटन मजदूरको प्रमाण खुल्ने कुनै कागजात नै छैन । उनीहरूको परिचयपत्र नै छैन । राज्यले हिजोका दिनमा यस्तो व्यवस्था गरेको भए समस्या आउने थिएन । यस्तो बेला राज्य र सम्बन्धित संघहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने थियो । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अब के गर्नुपर्छ ? अब सरकारले आन्तरिक पर्यटन तथा सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई ध्यानमा राखेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि सञ्चालन हुने भएकाले विदेशी बजारमा पूर्ण योजनाका साथ प्रचारप्रसारमा लाग्नुपर्छ । आजसम्म अमेरिका, यूरोप, क्यानडा जस्ता टाढाका देशहरूलाई केन्द्रित गरेकोमा अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ । किनभने नेपालसँग भारतका ३५ करोड मानिस जोडिएका छन् । २१ ओटा पोइन्ट र सातओटा अध्यागमन केन्द्रबाट उनीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । खासगरी हिलस्टेशन, मध्य पहाडी क्षेत्रमा लक्षित गरेर पर्यटन प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

पर्यटन बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोगाउला ?

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने नीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले लिएको छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ र यो बजेट ल्याउने सरकार पनि हटिसकेको छ । यस्तोमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होला कि नहोला वा भएमा कसरी होला भन्ने जिज्ञासा छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटनबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउने रणनीतिमा लागेका पर्यटन व्यवसायीहरू यसबारे बढी चासो लिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्न तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो बिदाको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय गरेको थिएन । त्यो कार्यक्रम जस्तै १० दिने पर्यटन बिदा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका नै छ । यो कार्यक्रम नयाँ पनि होइन । विगतमा पनि ल्याइएको हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुका साथै त्यो व्यापक भएन । सरकारले छनोट गरिएको कर्मचारीहलाई मात्र पर्यटन बिदामा पठाउने नीति ल्याएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले त बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६ नै ल्याएको छ । तर, यी सबैको अवस्था हेर्दा अहिले ल्याइएको नीतिप्रति त्यति सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यो असफल भएको कुराबाट पाठ सिकेर नीति बनाउँदामात्रै यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । बिदा पर्यटन नीति कुन निकायले बनाउँछ त्यसमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । सामान्य प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयले बनाएमा त्यसमा पर्यटन व्यवसायलाई लाभ पुग्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई सहज हुने र लाभ हुने गरी कार्य विधि बन्ने निश्चित छ । विगतमा बिदा पर्यटनका लागि भनेर आफन्तकहाँ बसेर बिलभर्पाइ बुझाएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ । पर्यटन बोर्डले यसको कार्यविधि बनाउन पाएमा भने उसले पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरी नीति बनाउँछ । त्यसैले बोर्डलाई यसको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइनुपर्छ । कार्यविधिमा विदा कसरी दिने, खर्च, भत्ता कसरी दिनेलगायत कुरा समेट्नुपर्ने हुन्छ । साथै कस्ताकस्ता पर्यटन क्षेत्रमा जानुपर्नु हो र त्यसबाट सरकारको कुन लक्ष्य पूरा हुने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै १० दिन भ्रमणका लागि कति खर्च लाग्छ, भत्ता कति दिए पुग्नेलगायत कुराहरू पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र राय पनि आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने मात्र यसको लक्ष्य हो भने खर्च र बिलभपाइबारे नीति बनाए पुग्छ । तर, नक्कली बिल बनाएर बिदाको रकम पर्यटन क्षेत्रमा खर्च भएन भने बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन, राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपिन सक्छ । बिदा पर्यटनको उद्देश्य आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउनु नै हो । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र यति नराम्ररी थलिएको छ कि यसमा सरकारले ठूलै नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायी मुटु माथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भन्ने गीतको अवस्थामा छन् । आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनको पनि जग हो । पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि हो । अहिले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको छ भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि घटेको छ । पर्यटनलाई उकास्ने नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनबाट पर्यटन व्यवसाय जोगाउनैपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरूबाट कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनेक उद्देश्यका साथ भ्रमणमा आउनु बाह्य पर्यटन हो भने एउटै राष्ट्रभित्रका अनेक स्थानहरूबाट भ्रमण उद्देश्यका साथ त्यस राष्ट्रका विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्तिहरू पुग्नु आन्तरिक पर्यटन हो । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो । नेपालमा बाह्य पर्यटनले मात्र महत्त्व पाएको थियो । त्यसैले ठूलाठूला होटल, सूचनात्मक एवं मनोरञ्नात्मक गन्तव्य स्थल, एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको विकास केवल काठमाडौ–केन्द्रित हुन पुगे नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिक खेल्न सक्छ । नेपालमा अहिले हुनेले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेको छ । त्यसैले आफूसँग रहेको बचत मनोरञ्जन, किनमेल, घुमफिरमा खर्च गर्न थालेका छन् । राम्रो आर्थिक हैसियत हुनेहरू विदेशमा घुम्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कोरोनाका कारण विदेश घुम्न मिल्न जाने अवस्था छैन । त्यही वर्ग अहिले नेपालका पर्यटकीय स्थलमा पुग्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि यस्तालाई सेवा दिएर व्यवसायलाई जोगाउने अवसर उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले ल्याएको विदा पर्यटनले यो प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउनेछ । अन्यलाई पनि घुमघाम गर्न प्रेरित गर्नेछ । अहिले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि थप अवसरहरू सृजना भएको छ । यो अवसरको प्रयोग दिगो आन्तरिक पर्यटनका लागि हुनुपर्छ । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित किसिमले विकास हुने सक्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ । यो सम्भावना र अवसरको बलियो उपयोग गर्न बिदा पर्यटन ठूलो सहयोगी हुनेछ । आन्तरिक पर्यटनले यातायातका साधन, होटेल, रेस्टुराँ, पसल, सिनेमा हल आदिको प्रयोग बढ्छ । यी सुविधाहरू स्थानीयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराएछन् जसबाट रोजगारी सृजना हुन्छ । शहर वा केन्द्रको पैसा स्थानीयको हातमा पुग्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय आय वितरण कार्य प्रभावकारी हुन पुग्छ । आन्तरिक पर्यटनले गर्दा देशका कुनाकुनामा रहेका स्थानहरूमा पनि व्यापारिक अवसर सृजना हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई दिगो बनाउ व्यवसायीले नयाँ रणनीति लिनु त पर्छ नै सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसका लागि बिदा पर्यटनको सही र उपयुक्त नीति बन्नु आवश्यक छ । लेखक नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

देशभर होटेलका २ लाख २५ हजार कोठालाई आइसोलेसन बनाउन होटेल संघको प्रस्ताव, तर देखाएन सरकारले रुचि

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७७