राजस्व विभागको स्थापना ०५० सालमा भएको हो । यो विभाग स्थापना हुनुपूर्व राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको थियो । पछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण...
कर प्रशासनको झन्झटलगायत कारणले विदेशी लगानी अपेक्षित परिमाणमा भित्रिन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले करकै कारण स्वदेशी लगानीकर्तासमेत त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । लगानीबाट नै अर्थतन्त्र विस्तार हुने र रोजगारी सृजना हुने भएकाले सरकारको मुख्य कार्य नै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु हो तर नेपालमा भने बोलीवचनमा लगानी आकर्षणको रटान भेटिए पनि व्यवहार भने लगानीकर्तालाई तर्साउने खालको मात्रै पाइन्छ । कस्तो वातावरण भयो भने व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ ? यो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । सरकारले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त स्थल भएको दाबी गर्दै पनि आएको छ । तर, लगानी भित्रिन नसकेकाले सरकारको यो दाबी पक्कै पनि सही छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
विश्वका कैयौं देशमा व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने गर्छ । नेपालमा पनि त्यसको सिको गर्दै व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा दिने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा नयाँ उद्योग दर्ता र विस्तार गर्न कर नलाग्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहज हुने देखिन्छ । राज्यको नीति देशमा औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेतिर रहे पनि उद्योगी व्यवसायी कहिले राजनीतिक दलबाट, कहिले सरकारी संयन्त्र र त कहिले विभिन्न समूहबाट प्रताडित हुने गरेका छन् । अहिले राजस्व कम उठेको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई जबरजस्त कर असुली गर्न दबाब दिइरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ जसले लगानीमा नकारात्मक असर थपिने देखिन्छ ।
अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन खोजेकै बेला रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नै समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो जसको असर नेपालको उद्योग, व्यवसायमा पनि पर्यो । यही कारण अहिले विकसित अर्थतन्त्रदेखि अविकसित देशको अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र त मन्दीमै रहेको देखिन्छ । यस्तो मन्दीका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिने सही ऊर्जा भनेको करमा सहुलियत नै हो । यसले व्यवसायको लागत कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा भने सरकार संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनभन्दा पनि कसेरै कर उठाउन केन्द्रित रहेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भएर सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविकता एकातिर र अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता अर्कैतिर हुँदा अहिलेको संकटलाई सम्बोधन हुने खालको बजेट नै आएन । अझ थलिएको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आवमा भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखियो अघिल्लो आवमै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको यथार्थलाई आँखा चिम्लेर अर्थमन्त्रीले सहजै लक्ष्य भेटिने प्रतिक्रिया दिए । तर, अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
कानूनले तोकेअनुसार उद्योगी, व्यवसायीले कर तिर्नुपर्छ । तर, संकटका बेलामा जबरजस्त कर उठाउन खोज्नु कानूनविपरीत मात्र नभई दण्डनीय हो । जबरजस्ती कर असुली गर्नुपर्दा त्यसको भार तत्काललाई उद्योगी, व्यवसायीमाथि परेजस्तो देखिए पनि अन्तत: त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ । यसले गर्दा माग घट्न गई आयात वा उत्पादनमा कमी आउँछ जसले गर्दा सरकारले पाउने राजस्व झनै घट्छ । सरकारले यो चक्रलाई नबुझेको पक्कै होइन तर बुझेर पनि करमा कसिकसाउ गर्दै व्यवसायमाथि दबाव नै दिन थालेको छ । यसरी सरकारले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी कर आतंक मच्चाउनु हुँदैन । कर नीति जहिले पनि उद्यममैत्री हुन आवश्यक छ । राजस्वबाट खर्च धान्न कठिन भए निर्ममतापूर्वक सरकारी खर्च घटाउनुपर्छ । तर, सरकारले खर्च घटाउने नीति कागजमा मात्रै लिएको छ । त्यसो हुँदा बढी करका लागि व्यवसायीलाई कस्न थालेको छ । यसबाट अर्थतन्त्र थप समस्यामा जान सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
आजभन्दा झन्डै २५० वर्ष पहिला सन् १७७६ तिर राज्य एकीकरण पछि बनेका दुई देश अमेरिका र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्दा ५८ गुणाको खाडल छ । सँगसँगै जन्मेका यी दुई दाजुभाइ बीचको यो फरकले विकासका बारेमा धेरै कुरा बोल्छ । यसले विकास किन हुन्छ र किन हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोजी गर्न मद्दत गर्छ । छोटोमा भन्दा अमेरिकाले विकास गर्ने संस्था बनायो, हामी यसैमा चुक्यौं । परिणाम अमेरिका धनी बन्यो, नेपाल गरीबीमै रह्यौं । प्रभावकारी संस्था विकासका आधारशीला हुन् । त्यस्तो एउटा संस्था निजामती सेवा पनि हो । यो राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । यसलाई स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र पनि भनिन्छ । देशले विकासमा फड्को मारेको वा पछाडि रहेको नतिजाको श्रेय कर्मचारीतन्त्रले नलिई बस्न मिल्दैन । यसबाट नै राष्ट्रसेवकहरू जवाफदेही भएको पुष्टि हुन्छ । विगत २५० वर्षमा नेपालमा कति कर्मचारीको पदीय बढुवा र वृत्ति विकास भयो । तर, विकसित देशका संस्थाहरूले वर्गीकरण गरेको अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा नै हामी सीमित रहेको अवस्था छ । अहिले सन् २०२६ मा यसबाट स्तरोन्नति गर्ने बिगुल फुकिएको छ ।
मैले विसं २०५३ देखि लगभग २७ वर्ष निजामतीमा रहेर सेवा गरिरहेको छु । यस क्रममा पदीय हिसाबले माथि र तलका धेरै सहकर्मीसँग काम गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । मैले मूलत: राष्ट्रसेवकहरू सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित रहेको देखेको छु । उनीहरूको भावना पनि देशलाई दिनेभन्दा यसबाट लिनेतिर नै पाएको छु । यस प्रकारको आदर्श र यथार्थ बेमेल सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । खरिदारलाई पनि आकर्षक कार्यालय र छिटो बढुवा चाहिएको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू पनि लक्ष्मी र अहंकार संग्रहतिर नै आकृष्ट रहेको देखिन्छ । अवकाशपछि पनि पदीय आशक्तिले नछाडेको देखिन्छ । कर्मचारी मित्रहरूसँग हुने अनौपचारिक कुराकानीमा पनि निजामती सेवा वास्तवमै सेवाका लागि नभएर मेवाकै लागि हो भन्ने आशय भेटिन्छ । मेवा एक नम्बर प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरूमा सनातन संस्कृतिको मान्यता रहेको सेवा गरेपछि मेवा स्वत: प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विषयमा धैर्य र आत्मविश्वासको एकदमै कमी देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक रूपमा भोको पेटले के सेवा गर्न सक्छ । तर, निजामती सेवामा देश सेवाको आदर्शले काम गर्नेहरू निकै कम छन् र तिनीहरू घट्दो क्रममा रहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा हेपिएर र चेपिएर सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीमा पनि उच्च आदर्श नभएपछि व्यवहार निम्छरो भइहाल्छ । यो विधि निर्माणमा निहित स्वार्थबाट प्रकट हुन्छ ।
हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको खेल यस्तै स्वार्थको परिणति हो । राजनीतिक तहबाट स्थानीय र प्रदेशसँग तादात्म्य हुनेगरी तहगत प्रणालीमा जाने गरी लगभग टुङ्गिएर आएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रका धेरै समूहले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्र हेरेर फेरबदल ल्याउने लबिङ गरेका समाचार आएका छन् । बढुवालाई संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । आफ्नो सरोकार भएको कानूनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु जायज भए तापनि जसरी लबिङ गरिएको छ, त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन । अमुक समूहका व्यक्ति सचिव नहुने भएकाले एउटा तह नै हटाउने वा अमुक समूहका लागि एउटा तह नै थप गर्ने गरी गरिने लबिङ र डेलिगेशनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । सत्यको खोजी गरी सबै कर्मचारीको हित गर्नेभन्दा आफ्नो झोली भर्ने उद्यम चलेको आभास मिल्छ । उता कुनै कर्मचारी समूहले निजामती सेवाका साझा र व्यावसायिक सरोकारका विषय, जसमा देश र जनताको बढुवा हुने विषय रहेका छन्, त्यसमा वकालत गरेको देखिँदैन । अवकाश हुने उमेर बढाउने साझा सरोकारको विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० वर्षमा उचाल्ने गरी विधेयकको लेखन भएको सुनिएको छ । तर, यसरी २ वर्ष बढाउनु पर्नाको आधार तथ्यगत रूपले स्थापित गरिएको छैन । औसत आयु र काम गर्ने क्षमता बढेकाले अवकाश हुने उमेर बढाउने गरिन्छ । उपदानको दायित्व घटाउन पनि अवकाश उमेर बढाउने प्रचलन छ । बढाउन खोजिएको २ वर्ष कसरी बढाइन्छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकैचोटि बढाउँदा सेवामा रहनेलाई त फाइदा होला तर नयाँ भर्ना पूरा २ वर्ष रोकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार पनि अवरुद्ध हुन्छ । यही गम्भीरतालाई विचार गरेर जर्मनीमा अवकाश हुने उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष बनाउँदा १८ वर्ष लागेको थियो ।
देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुनु, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउनु आदिमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु कारण देखिन्छ ।
पहिलो १२ वर्षमा प्रतिवर्ष १ महीनाका दरले र पछिल्लो ६ वर्षमा प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश हुने उमेर बढाइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाबाट अवकाश हुन लागेका र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कसैलाई पनि थाहा पाउने गरेर असर गर्दैन । भन्नुको अर्थ कोही पनि बेखुशी बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । औसत आयुमा भएको वृद्धि र उपदानको दायित्व घटाउनुपर्ने वित्तीय बाध्यताका कारण नेपालमा प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले अवकाश हुने उमेर थपेर आगामी २१ वर्षमा अवकाश हुने उमेर ६५ पुर्याउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट सबैको जित हुनेछ र निजामती सेवामा तदर्थवादको अन्त्य भई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रवेश पाउनेछ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र आगामी २१ वर्षमा ७५ वर्ष पुग्ने देखिएकाले ६५ वर्षको अवकाश उमेर जायज हुनेछ । यसबाट अहिलेका कर्मचारीलाई ७ वर्षसम्म तलब र उपदानको फरक हुने १० प्रतिशत रकमबाट नै सेवामा लगाउन सकिनेछ भने ६५ वर्षमा अवकाश दिँदा लामो समयसम्म उपदान पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन ।
विधेयक तर्जुमामा यो साझा र महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ । देश र जनताको बढुवा हुने यस्तो विषय कर्मचारीले लबिङको प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । निजामती सेवामा हुने सरुवा र बढुवालाई पनि देश र जनताको भलाइ र बढुवा हुने विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । मूलत: सरुवाको प्रणाली बसाउनेतिर कसैको ध्यान गएको अनुभूति मिल्दैन । चक्रीय र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीहरू कि राजनीतिक नेताको चाकडी वा अन्य प्रकारको अनियमितताको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षमताको विकाससहित उपयुक्त स्थानमा खटाउने प्रणाली भएमा मात्र देशले लाभ लिन सक्छ । यसबाट मात्र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भई उपयुक्त कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सेवा प्रवाहमा सुस्ती र अनियमितता रहनुको एउटा कारक तत्त्व अव्यवस्थित सरुवा व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट देश र जनताको बढुवा हुनै सक्दैन । बढुवाको नाममा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताइन्छ । अर्कोतिर यस्ता परीक्षाबाट आएकाहरूले पनि सेवा प्रवाहमा प्रगति गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । यसलाई बुझेर भारतलगायत देशले ब्याच बढुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालमा भने अधिकृतमा अब्बल भएपछि पनि कसी लगाइरहनुपर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म र किन ? के यसले देशको भलो गरेको छ ? प्रमाण नभएकाले अवश्य छैन भन्नुपर्ने छ । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुने, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसकिनु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउने, राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त नहुने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने, बेरुजु र अनियमितता बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म लय नसमात्ने, वैदेशिक भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिनुले पनि विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ ।
यी सबै विषयमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर देखिन्छ । यी सबै कमजोरीमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थ र सेवाको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिँदा विकासको गतिमा रोक लागेको छ । छोटो समय सत्तामा रहने नेताको ध्याउन्न कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको हित र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतालाई पनि थर्काउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । देशको विकास नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको विकास भइरहने व्यवस्था नतिजामूलक, जवाफदेही, आचरणयुक्त र नैतिक होइन । त्यसैले हामीलाई देश र जनताको पनि बढुवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ, जसले अमेरिकासँगको हाम्रो विकासको खाडल घटाउन सकोस् ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय कारको बजार विगत ५ वर्षमा ३ थरी कानुनी प्रावधानले थिचियो । कहिले कर वृद्धि, कहिले अन्तःशुल्क लगाउने घोषणा त कहिले अन्तःशुल्क खारेजीले बजारलाई निकै अस्थिर बनायो । सरकारी नीतिकै कारण केहीले २ वर्ष अगाडि किनेको मूल्यभन्दा अहिले सस्तोमा गाडी पाउन सकिने अवस्था छ भने केही मोडल दुई महिना अघिको तुलनामा २० […]
दुई घण्टादेखि लाइनमा उभिएका सेवाग्राही बुद्धिमान वलीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू! राजस्व तिर्नका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्छ?’...
कोभिड–१९ का पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ त्यसको कुनै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले यस वर्ष पनि बजेटमार्फत नै उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । बर्सेनि राजस्व उठ्ने तर […]
लुटमा मस्ती गर्नेको अर्बौं रुपैयाँको खोजी कहिले ?: RajdhaniDaily.com | गत दुई वर्षको अवधिमा मात्रै ३० अर्ब भन्दा बढी राजस्व छली भएको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन दायरामा आएकाहरूको तथ्यांक केलाउँदा मात्रै सो -
