न्युयोर्क राज्यको संसदले शुक्रबार बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने बिल पारित गरेको छ । यो बिलले अभिभावकहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूको सोशल मिडिया एल्गोरिदमहरू नियमन गर्न अनुमति दिनेछ। यो कदम बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको लतको चिन्ताको बीचमा आएको हो। बिलले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई १८ वर्ष मुनिका मानिसहरूलाई सुझाव गरिएका पोस्टहरू देखाउनबाट रोक्ने, आमाबाबुको सहमति बिना मध्यरात र बिहान […]
काठमाडौं । विद्यमान कानून समयसापेक्ष नहुँदा औद्योगिक वातावरण र लगानी प्रोत्साहनमा बाधा पुगेको बताउँदै आएको निजीक्षेत्रले त्यसमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनससम्बन्धी लगायत २८ ओटा ऐन र नियमावली संशोधन गर्न, ५ ओटा ऐन खारेज गर्न र ३ ओटा नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
परिसंघले प्रचलित कानूनमा भएका अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय र त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेटिएको तीनमहले सुझाव पुस्तिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ । परिसंघले ‘कानूनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार २०८०’ बनाएर सरकारलाई सोमवार बुझाएको हो । मौखिक रूपमा कानूनका कारण असहज भएको बताउँदै आएका व्यवसायीले लिखित रूपमा दफागत संशोधन र सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन् ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायसँग सम्बद्ध सबै कानून, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बन्धमा कानूनविद्, पूर्वप्रशासक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर तीनमहले सुझाव दिइएको बताए । ६ महीनाको गृहकार्यपछि सुझावलाई अन्तिम रूप दिइएको तथा संशोधन, खारेजी र थप कानून आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०७५ मा पनि यस्तै सुझाव दिइएको अग्रवालले बताए । ऊबेला अहिले जस्तो बृहत्तर क्षेत्र नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।
‘सुझावअनुसार सुधार, संशोधन हुनेमा आशावादी छौं,’ अग्रवालले भने, ‘यसले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई पनि सघाउनेछ ।’ सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त सम्मेलनअघि नै लगानीका बाधक ऐन, कानून र नियमावली संशोधन गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अग्रवालको भनाइ छ । परिसंघको सुझावअनुसारको कानूनी व्यवस्था भए समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।
तीव्र गतिमा लगानीको वातावरण बन्न र औद्योगिकीकरण हुन जरुरी रहेको भन्दै परिसंघले लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएको छ ।
संशोधन गर्नुपर्ने
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५
. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली–२०७७
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन–२०३१
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२
मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन–२०५२ र नियमावली–२०५३
आयकर ऐन–२०५८
कम्पनी ऐन–२०६३
भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१
जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४
जग्गा हदबन्दी छूट दिनेसम्बन्धी आदेश–२०७८
श्रम ऐन–२०७४
श्रम नियमावली–२०७५
बोनस नियमावली–२०३९
सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३
वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७
वन ऐन–२०७६
वन नियमावली–२०७९
विद्युत् ऐन–२०४९
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०
खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ ऐन–२०४२
खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ नियमावली–२०५६
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन–२०५४
खारेज गर्नुपर्ने
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१
क्षतिपूर्ति ऐन–२०१९
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२
नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४
पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क ऐन–२०२२
नयाँ ल्याउनुपर्ने
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने)
ऐन–२०१९ को दफा १० (क)
बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन
भुक्तानी सुरक्षण ऐन
काठमाडौं । बैंकहरूले सवारीसाधन र विलासी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न छाडेको ३ सातापछि सरकारले १० किमिसका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलवार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्ध असार मसान्तसम्मका लागि लगाइएको हो ।
आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको चाप अझै नघटेको संकेत गर्छ । सरकारले विलासी वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न दर्जनौं वस्तुको आयात एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, एलसी नै नखोल्ने जस्ता उपाय अपनाउँदै आएको थियो । ती उपायले अपेक्षित नतीजा नल्याएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो ।
तर, कूटनीतिक नियोगले भने आयात रोकिएका सामान ल्याउन पाउने वाणिज्य सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । कूटनीतिक नियोगले आफ्नै प्रयोजनका ती वस्तु आयात गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
मदिरा आयातमा प्रतिबन्धले होटेल व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने होटेल संघ नेपाल (हान) को भनाइ छ । हानका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाह मदिरा रोक्दा हुने असर नबुझी निर्णय गरिएकाले सरकारले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले निर्णय नसच्याए पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयात नरोके अत्यावश्यक वस्तुको आयातसमेत संकटमा पर्ने भन्दै १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयलाई १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
आफ्नो सुझावमाथि अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि चैत २१ मै राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर विलासी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर साढे ९ अर्ब डलर मात्र बाँकी छ । यसले साढे ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । आयात प्रतिबन्धले आयातमा आधारित राजस्व संकलनमा पनि धक्का पुग्ने देखिन्छ । चैतमा अर्थ मन्त्रालयले ४६ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । भन्सार राजस्व मासिक लक्ष्यको तुलनामा ६ अर्ब कम उठेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्वमा भ्याटतर्फको असुली पनि न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनाको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा करीब १२ अर्ब कम मूल्य अभिवृद्धिकर संकलन भएको छ । चालू वर्षको ९ महीनामा मूल्य अभिवृद्धिकर शीर्षकमा ९२ अर्ब ८४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । यस अवधिमा ८० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ ।
विद्युतीय गाडी आयात गर्न पाइने
सरकारले पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयातमा रोक लगाए पनि विद्युतीय गाडी भने आयात गर्न पाइन्छ । त्यस्तै, २५० भन्दा कम सीसीका मोटरसाइकल आयात पनि रोकिएको छैन ।
वैशाख १३ गतेअघि बैंकिङ माध्यमबाट आयातको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेका वस्तुको हकमा पनि प्रतिबन्ध नलाग्ने राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।
नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सबै गाडी आयातमा रोक लगाउँदा डेढ २ महीनापछि बजारमा गाडी पाउन मुश्किल पर्ने बताए ।
उनका अनुसार कमर्शियल, विद्युतीय र २५० भन्दा कम सीसीका मोटरसाइकललाई समस्या हुने छैन । असार मसान्तसम्म गाडी आयात गर्न नपाउने भएपछि असार मसान्तसम्म एलसी नखोल्दा असार, साउन र भदौ महीनामा ग्राहकले चाहेको गाडी पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
भारतको दिल्ली सरकारले दिल्लीमा 'घरबाट काम' नीति लागू गर्ने र केही उद्योग बन्द गर्ने जस्ता कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। दिल्लीका वातावरणमन्त्री गोपाल रायले मंगलबारको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगको बैठकमा यस्तो सुझाव दिएका हुन्।दिल्लीमा प्रदूषणबाट बच्न मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले गत शनिबार एक साताका लागि स्कूल बन्द गर्ने, निर्माण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने र सरकारी कर्मचारीहरूका लागि घरबाट काम गर्ने घोषणा गरेका थिए।सर्वोच्च अदालतले यसबारे सोमबार वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगलाई संयुक्त बैठक
वायु प्रदूषण बढ्दै गएपछि दिल्लीमा एकहप्ताका लागि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले समस्या समाधान गर्न एक हप्ताका लागि स्कुल बन्द गर्ने, निर्माण गतिविधिमा रोक लगाउने र सरकारी कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने बताएका छन्।वायु प्रदूषणमा भएको वृद्धिलाई संकटकालीन अवस्थाको रूपमा व्याख्या गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले शनिबार केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकारलाई वायुको गुणस्तर सुधार गर्न सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र लकडाउन गर्ने जस्ता कदम तत्काल चाल्न सुझाव दिएको थियो।दिल्ल
काठमाडौं । नेपालमा २०४९ देखि जारी विनिमय दरसम्बन्धी नीति सान्दर्भिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सुधार हुनुपर्नेमा योजना आयोगले गराएको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर, अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार खुला बजारमा आधारित विनिमय प्रणाली लागू गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानूनी सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐन सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
दोस्रो चरणणमा पूँजी खाता खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘पूँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो तथा सुधार गर्ने क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ, यस्तो सम्बन्धमा नेपालले तीनमध्ये एक विकल्प रोज्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा पहिलो विधि नेपाली रुपैयाँलाई मुद्रा डालोसँग आबद्ध गर्ने र मुद्रा डालोमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ । यो विनिमय दर प्रणालीले स्थायित्व र लचकता दुवै विशेषतालाई आत्मसात गर्ने बताइएको छ । नेपालले विसं २०४० देखि विसं २०४८ सम्म यो विनिमय दर प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ । दोस्रो विधिमा संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प क्रलिङ पेग हुन सक्ने उल्लेख छ । यथार्थ विनिमय दर गणना गरेर जुन मात्रामा विनमय दर यथार्थमा अधिमूल्यन भएको छ, सोहीअनुसार आवधिक रूपमा समायोजन गरी पेग निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । तेस्रो विधिमा, तत्कालीन दुई देशबीचको मूल्य अन्तरलाई आधार मानेर पेग समायोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तेस्रो चरण अर्थात् सुधारको चौथो वर्षमा संकमणकालीन विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी खुला बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने विनिमय दर प्रणालीले देश विकासका लागि उपलब्ध साधनको उचित बाँडफाँटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
यो कार्य सुधारको पहिलो चरणबाट शुरू गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्राविधिक तयारीका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने, खुला बजार कारोबार र ब्याज दर कोरिडोर तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यी सबै कार्य चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने गरी एक कार्य समिति (टास्क फोर्स) गठन हुनुपर्छ ।
यो प्रतिवेदनले देखाएका तीन विकल्प कार्यान्वयनमा आउनेमा विज्ञहरूको आशंका छ । उनीहरूका अनुसार योजना आयोगले यसबारे अध्ययन गराउँदा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी रिपोर्ट तयार गराएको देखिँदैन । यस कारण तत्काल यी सुझाव कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका छ ।
तर पनि विनिमय दर प्रणाली सुधारका लागि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको जोड छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सबल अर्थतन्त्रविना विनिमय दर प्रणाली सुधारको बाटोमा अघि बढ्न कठिन हुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार्दै अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले लिने नीतिहरू समेत दीर्घकालीन हुन जरुरी रहेको र प्रतिशोधकारी नीतिहरूले विनिमय दर सुधारको बाटोलाई अप्ठ्यारो पार्ने उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गराएको एक अध्ययनले नेपालले संक्रमणकालीन विनियम दर लागू गर्दै तीन चरणमा खुला बजारमा आधारित विनिमय दर लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर, अध्ययनले वास्तवमा विद्यमान भारतीय मुद्रासँग आबद्ध मुद्रा विनिमय दर प्रणाली नै तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएको निष्कर्ष पनि दिएको छ । तर, खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली नै अपनाउने हो भनेचाहिँ तीन चरणमा काम गर्न उपयुक्त भन्ने अध्ययनको सुझाव हो ।
विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ ।
विनिमय दर प्रणालीलाई खुला बजारमा लैजान नेपालसामु निकै चुनौती रहेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो भएको बेलामा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भई डलर महँगो देखिँदा खुला बजारमा जानेबारे बहस उठे पनि यसलाई आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरिएको भने थिएन । अहिले पनि योजना आयोगले विनिमय दर खुला गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने देखिँदैन । चालू पञ्चवर्षीय योजनामा यस्तो अध्ययन गराउने भन्ने कार्यक्रम राखिएकाले मात्र यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने स्पष्ट छ । जेहोस् नेपाली मुद्रालाई खुला बजारमा आधारित बनाइहाल्न सक्ने अवस्था भने कमै देखिएको छ ।
नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐनहरू सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने बताइएको छ । भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नेपालको डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ । यही कारण मूल्य वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमामा राख्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन राख्न पनि सहज भएको छ । तर, पूँजीखातालाई पूर्ण परिवत्र्य बनाई भारतसँगको स्थिर विनिमय दर अन्त्य गर्ने हो भने थप चुनौती आउने सम्भावना बढी छ । यस्तोमा तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैले दुई किसिमको विनमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नेपालको कुल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको अंश करीब ६५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतसँगको स्थिर विनियम दर हटाउँदा व्यवसायीहरूबाटै विरोध आउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यो खुला गर्नु भनेको पूर्ण परिवर्त्य बनाउनु भनेको हो । यसो गर्दा भारूसँग दिनैपिच्छे विनिमय दर परिवर्तन हुन्छ र भारतसँगको व्यापार गर्नेहरूलाई दैनिक झन्झट थपिन्छ ।
नेपाललले २०४८ को राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक उदारीकरण र खुलापन थालेको थियो । तर, त्यो पहिलो चरणमै रोकियो र अधकल्चो भयो । दोस्रो चरणको सुधार नै थालिएन । उदार अर्थतन्त्रमा पूँजी खाता पनि पूर्ण परिवत्र्य हुनुपर्छ । तर, यसो गरिएन । यसो हुनुमा वामपन्थीहरूको विरोध एक कारण हो । यद्यपि उनीहरूले गरेकोे विरोधको आधार भने सही थिएन । अर्को, राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै यसको विरोधमा थिए । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आफ्नो तर्कमा सही पनि थिए । पूँजी खाता पूर्ण खुला गर्ने हो भने आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा अनुशासन पूर्ण पालना हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अनुशासन हुने अपेक्षा गर्न निकै कठिन छ । नेपालको मौद्रिक नीति हाल भारतले बनाएको बाटोमा चल्छ । तर, विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । खुला विनिमयमा जाँदा सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, निकट भविष्यमा यस्तो होला भन्ने आशा गर्न सकिने आधार पनि देखिँदैन । रिपोर्टले पहिलो चरणमा कानून संशोधन गर्न भनेको छ । कानून बनाउने क्रममा राजनीतिक सहमति बन्न सक्छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी ४/५ वर्ष लगाएर खुला गर्न सकिने सुझाव छ । तर, पहिलो चरणकै काम गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने स्थिर विनिमय दर हटाउन दलहरूबीच राजनीतिक सहमति बन्न नै गाह्रो देखिन्छ ।
६ पुस, वीरगञ्ज । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउँदै गर्दा वीरगञ्ज-११ श्रीपुरका प्रेम घिमिरेले सरकारले भारतीय २००, ५०० र २००० दरको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारी पाए । त्यसको भोलिपल्टै उनले आफू र परिवारसँग भएको …
