कारोबार दैनिक

बैशाख २०७६

बजेटमा तलव बढाउन माग

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) ले आगामी बजेटमा तलव बढाउन माग गरेको छ । गत वैशाख २८ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बजेटमा तलब बढाउन माग गरेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्ग्यानिक मल कारखाना खोल्न धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं : हितेश गोल्छा [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

समान तलव वृद्धिको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको घोषणा विपरीत कर्मचारीको तलव बढाइएको भन्दै समान वृद्धिको माग गर्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नायव सुब्बा र नायव सुब्बा र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएको तलवमानमा बजेटको घोषणा विपरीत तलव बढाइएको भन्दै सोमबार अर्थ मन्त्रालय अगाडि तीन जिल्लाका नायव सुब्बाहरुले कर्मचारीको तलव समान ढंगले बढाउन माग …

NepalJapan आषाढ २०७९

अर्थ मन्त्रालयमा नायव सुब्बाहरूको धर्ना

असमान ढंगले कर्मचारीहरुको तलव बढाइएको भन्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नायव सुब्बाहरुले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयअगाडि तीन जिल्लाका नायव सुब्बाहरुले कर्मचारीको तलव समान ढंगले बढाउन माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

अर्थ मन्त्रालयमा नायव सुब्बाहरूको धर्ना

असमान ढंगले कर्मचारीहरुको तलव बढाइएको भन्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नायव सुब्बाहरुले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयअगाडि तीन जिल्लाका नायव सुब्बाहरुले कर्मचारीको तलव समान ढंगले बढाउन माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

कर्मचारीहरुलाई सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्न र सेवा/सुविधा बढाउन नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएसनको माग

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

तलव सुविधा बढाउन वडा सदस्यको माग

काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा सदस्यहरूले आफूहरूको तलव सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश ३ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनमा आफूहरूको तलव सुविधा न्यून तोकिएको कारण आफूहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न असहज भएको भन्दै आइतबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कानुनमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६