सरकारले भारतीय कम्पनीबाट तयार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) खरिद गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ। यो खबर टेकराज थामीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्। फास्ट ट्रयाकको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ। सर्वोच्चको १६ असार ०७३ को फैसालामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण…
