यूरोपमा ठूलो आर्थिक संकटको खतरा, जर्मनीले अरबौं डलर गुमाउने प्रक्षेपण

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४५६ डलर : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यालयले -

राजधानी दैनिक चैत्र २०८०

चिप अभाव सल्टिएपछि टोयोटाले वार्षिक खुद नाफा प्रक्षेपण बढायो

जापानको टोयोटा कम्पनीले मङ्गलबार आफ्नो वार्षिक खुद नाफा प्रक्षेपण बढाएको छ । विश्वव्यापी अर्धचालकको अभाव कम भएकाले सबै क्षेत्रमा यसका उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । विश्वको सबैभन्दा बढी बिक्रि हुने अटोमेकरले अब चालु आर्थिक वर्षमा ४.५ ट्रिलियन येन (३० अर्ब डलर) को रेकर्ड खुद नाफा गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यो नाफा प्रक्षेपण अघिल्लो ३.९५ …

NepalJapan पौष २०८०

यस्तो छ नेपालको एक दशकको आर्थिक वृद्धिदरको ट्रेन्ड : यो वर्ष दातृ निकायको भन्दा कम प्रक्षेपण

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आगामी तीन वर्षभित्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीनवर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ । चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालू आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ४ दशमलव ५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो । चालू आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे ७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान आयोगको छ । त्यस्तै आगामी आव २०८०/८१ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आवमा ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा १ हजार ५७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा १ हजार ७४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा १ हजार ९३५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । आगामी वर्ष नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आगामी आव रू. १० अर्ब र त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः रू. २० अर्ब र रू. २५ अर्बसम्म घाटामा रहने अनुमान आयोगको छ । -रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने, प्रतिव्यक्ति आय १३८१ डलर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने भएको छ । सरकारले गरेको प्रक्षेपण अनुसार ५.८४ प्रतिशत हुने देखाएको हो । अघिल्लो वर्ष ४.२५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो । प्रतिव्यक्ति आय १३८१ डलर पुगेको छ […]

Nepal Press बैशाख २०७९

आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३८१ डलर

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

बंगलादेशको आर्थिक विकास मोडेल

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा संकुचन भइरहँदा कुनै समय चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेशले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरू, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएका छन् र आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू भएका छन् । श्रीलंका सरकार स्वयंले तत्काल वैदेशिक ऋणहरू भुक्तानी नगर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक फेरबदल भइरहेका छन् । तर, बंगलादेशको परिस्थिति ठिक उल्टो छ र २०२२ मार्चको आईएमएफको मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत तुलनात्मक रूपमा बंगलादेशमा बाह्य र सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तसर्थ, अहिलेको परिदृश्यमा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका असफल हुनु र चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेश सफल हुनुमा त्यहाँको विकासका आयामहरूको चर्चा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर थियो र ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या चरम गरीबीको सीमाभन्दा तल रहेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य विद्रोह, प्रतिकूल मौसम र प्रकोप लगायतका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार भएको थिएन । कुनै समय ‘के बंगलादेशमा पनि विकास सम्भव छ’ भन्ने तर्कमा लामो बहस हुन्थ्यो । त्यहाँको सीमित स्रोत र ठूलो जनसंख्याका कारण विकास सम्भव छ भन्ने सबै खाले तर्कहरू कमजोर सिद्ध हुन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ र विश्व अर्थतन्त्र संकुचन भइरहँदा समेत बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । आजको दिन बंगलादेशमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूले समग्र आर्थिक विकासमा उच्च योगदान दिइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि मुलुकको चालू खाता र बढ्दो मुद्र्रास्फीतिका बीच बलियो आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरू प्राप्त गरेको छ । कोभिड १९ महामारी हुँदै रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि बंगलादेशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम घटेको थियो । तर, बंगलादेशले अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधारहरूलाई निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने गरी आन्तरिक सुधारलाई सम्बोधन गरेकाले आर्थिक पुनरुत्थान सहितको योजनामा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै बंगलादेशको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा सुधार भइरहेको थियो र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र रहे पनि २०२१ को वृद्धिदर अपेक्षाकृत भन्दा बढी अर्थात् ५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ । साथै, अबको ५ वर्षमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बंगलादेश हाल विश्वको ठूला अर्थतन्त्रहरूको रोलक्रममा ३७ औं नम्बरमा छ भने सन् २०३० सम्ममा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०३० सम्म बंगलादेशको अर्थतन्त्रको आकार २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको सूचीमा समेटिने देखिन्छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिमा दिगो आधारको रूपमा खाद्यान्न उत्पादन, तयारी पोशाक र सामाजिक क्षेत्र विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनाको मुख्य योगदान हुने बताइएको छ । बंगलादेश संयुक्त राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट बाहिरिने क्रममा छ । बंगलादेशको सामाजिक क्षेत्रमा भएको अर्को सुधारको पक्ष शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी हो जुन अन्य मुस्लिम देशहरूभन्दा पृथक् छ । दक्षिण एसियामा समग्र मुस्लिम बहुल देशहरूको तुलनामा छात्राहरूको शिक्षा तथा शीपविकासमा बंगलादेशको लगानी धेरै ठूलो छ । शीप विकासमा गरेको लगानीको प्रतिफलले कृषि क्षेत्र बाहिरका ४० लाख महिलाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध भइरहेको छ, जुन अवसरलाई तयारी पोशाक निर्यातको बलियो समर्थनमार्फत अर्थतन्त्रमा पूँजीकृत गरिएको छ । बंगलादेशले चीनपछिको ठूलो तयारी पोशाक निर्यातको पहिचान बनाएको छ । तयारी पोशाकले बंगलादेशको कुल निर्यातमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने सन् २०२२ मा ५१ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गार्मेन्ट क्षेत्रले महिलाको रोजगारी र निर्यात व्यापारमार्फत अर्थतन्त्रलाई मात्र नभई बंगलादेशको समग्र सामाजिक स्थितिमा समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । बंगलादेशको महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको ठूलो योगदान छ, जुन कार्यक्रमको अवधारणाका प्रतिपादक मोहमद युनुस हुन् । उनले सोही विषयका लागि सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । लघुवित्तमार्फत साना तथा घरेलु उद्योगमा पूँजीकृत भएको लगानी नै बंगलादेशको सीमान्तीकृत वर्गको उत्थान र समग्र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा रहेको छ । बंगलादेशको नेतृत्व महिलाले समेत गरिरहेको र सरकारका कतिपय आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू समेत लैङ्गिक विभेदमुक्त रहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले पनि लगानी र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरेको देखिन्छ भने ऋणप्रतिको आशक्ति ज्यादातर देखिंदैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले वैदेशिक ऋणलाई जोखिमरहित स्तरमा कायम राख्न निर्देशन दिएकी छिन् । बंगलादेशले सुरक्षामार्फत खाद्यान्नमा हुने विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा रोक्ने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेको छ । बंगलादेश प्राथमिक खाद्यान्न वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । कृषि उत्पादनमा बंगलादेशले पाएको सफलता मुलुकको आर्थिक विकासको अर्को बलियो आधारशिला बनेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड, भूउपयोगमा सफल रणनीति, कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष सहयोग, बजारीकरणमा सहयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले कृषिको योगदान गुणात्मक बनाउन सहयोग पुगेको छ । तसर्थ बंगलादेश कृषि उत्पादनमा विशेष गरी माछा, धान, तरकारी, गहँु र दुग्ध उत्पादनमा अग्रणी मुलुकमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । बंगलादेशले पूर्वाधारमा गरेको लगानी र बीउबिजनदेखि रासायनिक मलको समेत सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्वन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको विकासमा गरेको लगानीले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा दिन थालेको छ । ऊर्जा, सडक, यातायात र प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिरोधका लागि ठूलो लगानी गरेको छ । बंगलादेश सरकारको स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा र सफल बजेट व्यवस्थापन नै आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य कारण देखिन्छ । कोभिड– १९ महामारीको अवस्थामा बंगलादेशको समेत अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बजेट प्रणालीको व्यवस्थापनमा देखिएको उच्च निगरानी र न्यून सार्वजनिक ऋणको भार कायम गर्ने अभिलाषाले सकारात्मक नतिजा दिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रमा समेत फराकिलो धेरै राहत प्याकेज वा प्रोत्साहन दिएको थिएन, जसका कारण छिटो भन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन बाध्य भयो । विप्रेषण वा लगानी जस्ता बाह्य स्रोतहरूको समेत टेवा अर्थतन्त्रमा परिरहे पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो । तसर्थ बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर नपर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि सफल नीति बन्यो । पछिल्लो समय नेपालले लगानीयोग्य पुँजी अभाव, व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्यासँग जुधिरहेको छ । तसर्थ नेपालले पनि वित्तीय सन्तुलनलाई निश्चित आकारमा कायम राख्ने, घरेलु उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, आन्तरिक बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यका लागि बंगलादेशबाट पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ । आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको बढ्दो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र सही किसिमले आर्थिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर, नेपालले अब श्रीलंका वा बंगलादेशमध्ये कुन देश हिँडेको बाटोमा हिँड्ने त्यसको रूपरेखा दुवै देशको आर्थिक मार्गचित्रबाट शिक्षा लिएर तय गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अमेरिकी व्यापार घाटा सेप्टेम्बरमा बढेर ८०.९ अर्ब डलर

कात्तिक १८, वासिङ्टन । अमेरिकी अग्रिम अन्तरराष्ट्रिय व्यापार घाटा सेप्टेम्बरमा उच्च रेकर्ड भई ८० दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अमेरिकी वाणिज्य विभागले बताएको छ । यो तथ्याङ्कले ढुवानीभन्दा अगाडि गरिएको भुक्तानीलाई जनाउँछ र यो ११ प्रतिशतको वृद्धि हो । अमेरिकी तथ्याङ्क विभाग र अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण विभागले सेप्टेम्बर महीनामा समान तथा सेवा घाटा ८० दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलर भएको घोषणा गरेको छ । अगस्तमा यो घाटामा ८ दशमलव १ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर ७२ दशमलव ८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । विभागको पूर्व प्रक्षेपण अनुसार सेप्टेम्बरमा निर्यात २०७ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो जुन अगस्तमा भन्दा ६ दशमलव ४ अर्ब अमेरिकी डलर कम हो भने सेप्टेम्बर महीनामा आयात २८८ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । अगस्तमा भन्दा १ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर बढी सेवा तथा सामान विदेशबाट आयात गरिएको थियो । सामान तथा सेवा घाटामा सेप्टेम्बरको वृद्धिले ८ दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलर बढेर ९८ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको तथ्याङ्कमा छ । सन् २०२० देखि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार घाटा १५८ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर वा ३३ दशमलव १ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । अमेरिकी आयात ४३२ दशमलव ८ अरब अमेरिकी डलर वा २१ दशमलव १ प्रतिशतले बढेपछि निर्यात २७४ दशमलव १ अर्ब अमेरिकी डलर वा १७ दशमलव ४ प्रतिशत कायम भएको हो । रासस / एएनआई

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बीएमडब्ल्यूले बढायो मुनाफा प्रक्षेपण

साउन १९, बर्लिन (जर्मनी) । जर्मन अटो निर्माता कम्पनी बीएमडब्ल्यूले यस वर्षको मुनाफा प्रक्षेपण बढाएको छ । दोस्रो त्रैमासको आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट रहेपछि कम्पनीले मंगलवार वर्षभरिको प्रक्षेपण बढाएको हो । यद्यपि, विश्व बजारमा देखिएको चिप अभाव र कच्चा पदार्थको बढ्दो मूल्यले वर्षको उत्तरार्द्धमा कम्पनीको प्रदर्शन प्रभावित पार्न सक्ने बताइएको छ । पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा उपभोक्ताहरुबाट आएको सुदृढ मागका कारण प्रदर्शन लाभान्वित भएको र यसले उल्लेख्य वृद्धि हासिलमा मद्दत गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी ओलिभर जिप्सेले एक विज्ञप्तिमा भने । यद्यपि, कच्चा पदार्थको मूल्य र चिप अभावलगायत विद्यमान जोखिमहरुले उत्तरार्द्धको अवधि कम्पनीको लागि थप अस्थीर हुन सक्ने चिन्ता पनि उनले व्यक्ति गरे । सन् २०२० को सोही अवधिमा कम्पनी घाटामा गएको भएपनि दोस्रो त्रैमासमा मुनाफा अपेक्षाकृत राम्रो रहेको छ । कम्पनीले अटोमोटिभ सेग्मेन्टका लागि पूर्ण वार्षिक सञ्चालन मार्जिन ७ देखि ९ प्रतिशतबीच राखेको छ । यस अघिको प्रक्षेपणमा यो दर ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत रहेको थियो । दोस्रो त्रैमासमा बीएमडल्यूको खुद मुनाफा ४ अर्ब ८० करोड यूरो रहेको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा भने कम्पनीलाई २१ करोड २० लाख डलर घाटा भएको थियो । दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद मुनाफा २ अर्ब २० करोड डलर रहने अनुमान गरिएको थियो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निषेधाज्ञा लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने

काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा लामोसमय रहिरहे चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने देखिएको छ । गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो वर्ष करीब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको भन्दै हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिद्धर ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा लामो समय रहिरहे यो पूर्वानुमानसमेत पूरा नहुने देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जेठ १ देखि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको हो । महामारी मत्थर नभएर निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनसक्ने जोखिम रहेको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष २ दशमलव २७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएकोमा बन्दाबन्दी लम्बिएपछि अर्थतन्त्र २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुनपुग्यो । यो वर्ष पनि १ जेठपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य भएन भने आर्थिक वृद्धिदर अहिले अनुमान गरिएको भन्दा तल जानसक्ने खतरा छ । विभागका अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदमबाट विशेषगरी सेवाक्षेत्र र उद्योग क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ । सरकारी निकायले हालै गरेको यो प्रक्षेपण दातृ निकाय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले गरेको पूर्वानुमानभन्दा बढी छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको विस्तार लगातार उच्च गतिमा भएको थियो । आव २०७३/७४ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण अनुसार यदि कोभिड–१९ को असर जेठ अघि नै न्यूनीकरण भएर आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ‘भी सेप’ हुने विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवधिमा कोरोना निर्मूल हुँदै निषेधाज्ञा हट्यो भन्यो यो वर्ष कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ६४ प्रतिशत हुने, उद्योग क्षेत्रको ३ दशमलव ८५ प्रतिशत, निर्माणको ५ दशमलव ५६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारको ६ दशमलव १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेकाले यो वर्ष विद्युत्, ग्यासजस्ता क्षेत्र ७ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ११ दशमलव २ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्ती भएसँगै महामारीका कारण नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा पनि खासै विस्तार हुनसकेको छैन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष १ हजार १ सय ९६ डलरमा सीमित हुने विभागको अनुमान छ । कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि आव २०७५/७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १३९ डलर थियो । उपभोक्ता मूल्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार आव २०७७/७८ मा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि २०७६/७७ मा अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रहेको अनुमान छ । नेपालको उपभोग खर्च पनि उच्च देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ३९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दुई वर्षअघि संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ५ वर्षको नेतृत्वको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्बमाथि पुर्‍याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । विकास निर्माणमा भइरहेको सुस्त प्रगति र कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधि लामो समय ठप्प पर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार नतिजा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

यूरोपमा ठूलो आर्थिक संकटको खतरा, जर्मनीले अरबौं डलर गुमाउने प्रक्षेपण

सम्बन्धित सामग्री