प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नजरमा अर्थतन्त्र अफ्ट्यारोमा पर्नुको तीन कारण र सुधारका तीन संकेत

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७९

व्यवसायीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पछिल्लो समय देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको भन्दै उनीहरुले अस्पष्ट सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको भन्दै त्यसको सुधारका लागि लचिलो बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको व्यवसायीको निष्कर्ष छ । सरकारले आयात […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

अर्थतन्त्र संकटोन्मुखः लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवै तनावमा

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी एक वर्षमा मुद्रास्फीति दर १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परिरहेको दबाब र अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा हुन नसकेको सुधारका कारण अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा फर्कन लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । भर्खरै प्रकाशित भएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै सुधारोन्मुख हुन नसकेको देखाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै : गभर्नर अधिकारी

काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण नै अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । आज बुधवार नेपाल बैंक लिमिटेडको ८६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र खस्किरहेको बेलामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका कठोर निर्णयबाट नै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले अप्रिय लाग्ने तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि अत्यावश्यक नीतिगत निर्णय नगरेको भए अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत नदेखिनेसमेत दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, &lsqu...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण नै अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार नेपाल बैंक लिमिटेडको ८६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्र खस्किरहेको बेलामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका निर्णयले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले अप्रिय लाग्ने तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि अत्यावश्यक […]

Image Khabar आश्विन २०७९

अर्थतन्त्र सुधारका संकेत

अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख हुन थालेको व्यापक चिन्ताबीच यसलाई सुधार गर्न सरकारले थालेका प्रयासले केही सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । यो सुधार ज्यादै झीनो छ तैपनि सरकारले प्रयास गर्दा केही सकारात्मक हुन सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले चालेका कदमले विदेशी विनिमय सञ्चिति केही सकारात्मक देखिए पनि यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूमा पारेको असर देखिन भने अझै समय लाग्न सक्छ । आयात वृद्धिको आँकडा डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । चालू आवका ९ महीनामध्ये चैत महीनामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनमा करीब ५६ प्रतिशत योगदान दिने विप्रेषणमा सुधार आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि केही सुधार देखिएको हो । यद्यपि सरकारले चालेका कदमको दाँजोमा यो सुधार निकै कम हो । हुन पनि यस्तो सुधार आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेर प्राप्त गरिएको हो । यस्तो नीति अल्पकालका लागि मात्रै हुन्छ । सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि लिएका नीतिहरू असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै हुन् । आयात खुकुलो हुनेबित्तिकै फेरि अनियन्त्रित रूपमा एलसी खुल्ने सम्भावना छँदै छ । अतः यो आपत्कालीन नीतिबाट प्राप्त सहुलियत दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ र देशमा केकस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकामा देखिइरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रको सबलता होइन । लगानी, उत्पादन, निर्यात वृद्धि जस्ता पक्षमा सुधार आउन सके मात्र संकटको दिगो समाधान हुन सक्छ । आयात वृद्धिको आँकडा अझै डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि हुनुका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । तर, मुलुकका नीतिले उत्पादनलाई होइन, आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यही भएर व्यावसायिक घरानाहरू नयाँ उद्योग खोल्नभन्दा नयाँ विदेशी उत्पादन आयात गर्ने नीतिमा छन् । प्रशस्त मात्रामा सस्तो विद्युत् नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता भए उद्योग खोल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै नीतिगत स्थिरता र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था सुधार भए पनि लगानीको वातावरण बन्छ । त्यसैले जेजस्ता उपायले हुन्छ उत्पादन वृद्धि गर्नु नै दिगो सुधारको बलियो आधार हो । आयात रोकेर अर्थतन्त्र सही गतिमा जान सक्दैन । आयातित वस्तुले अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र गतिशील बनाउन काम गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि गाडी आयातलाई नै लिन सकिन्छ । यसले राजस्वमा ठूलो योगदान दिनुका साथै केही मात्रामा रोजगारी पनि दिएको छ । अब यसमा नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भइहाल्छन् । अतः आयातमा नियन्त्रणभन्दा निर्यात वृद्धि अर्थतन्त्र सुधारको लागि गर्नुपर्ने अर्को काम हो । निर्यात भइरहेका वस्तुको संख्या, परिमाण र मुद्रामा कमी आउनु चिन्ताको विषय हो भने निर्यात वृद्धि प्रतिशतमा धेरै देखिए पनि आयातको अनुपातमा ज्यादै कम हुनु अर्को समस्या हो । निर्यात वृद्धिका लागि अनुदान सहयोगमात्र पर्याप्त छैन, विभिन्न मुलुकहरूसँग आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट भन्सार छूटलगायत सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै बजार प्रवर्द्धनको काम पनि गर्नुपर्छ । यो पाटोमा ज्यादै कम काम भएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा कृषिलगायतका उत्पादन आयात बढेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा गाउँघरमै सहजै उत्पादन गर्न सकिने खुर्सानी, कागतीजस्ता कृषि उपज पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा विकास निर्माणका काम र अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी पनि अर्को कारण हो । अर्थतन्त्र समस्याउन्मुख हुँदै छ भन्नेमा सरकार, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक तीनवटै निकायले स्वीकारिसकेका हुन् । तर, समाधानका लागि यी तीन निकायबीच गम्भीर संयुक्त छलफल भएको पाइँदैन, त्यसअनुसार नीति बनेको पनि पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालय आफ्नै बाटोमा र केन्द्रीय बैंक आफ्नै बाटोमा हिँडेको कतिपय उदाहरणले देखाउँछ । यस्तो व्यवहार र द्वन्द्व कायम हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको झिनो सुधारलाई झनै समस्यामा नपार्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको संकेतलाई अक्सिजनका रूपमा बुझ्दै यसलाई सुधार्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सबैको जोड अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन समयसम्म सुधार गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका कदम

यतिखेर अथर्तन्त्रका सूचक सन्तोषजक नभएको सबैको जानकारीमा छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वाणिज्य बैंकहरूले कायम गरेको वैशाख महीनाको आधार दरलाई नै लिन सकिन्छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि आधार दर भने झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याएका छन् । नेपालमा कर्जाको ब्याजदर बढी भएकाले अर्थतन्त्रको लागत बढी परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले यसलाई सकेसम्म कम गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, आधार दर घट्न सकेको छैन । ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थालाई सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी संयन्त्रले भने गम्भीरतापूर्वक काम गरेको देखिएको छैन । समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा सम्बद्ध निकाय श्रीलंकाको बाटोमा छैनौं भनेर गफ चुट्न थालेको देखिन्छ । यसैबला छिमेकी भारतलगायत केही मुलुकमा पुन: कोरोना महामारीको समस्या बढ्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि कोरोनाको अर्को लहर नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको पर्यटनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे छलफल हुन आवश्यक छ । नेपालमा कर्जाको माग र स्रोतको आपूर्तिमा सन्तुलन नमिलेरै समस्या आएको पाइन्छ । सरकारले कर उठाइरहने तर त्यो रकम खर्च गरेर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नसक्ने भएकाले तरलताको समस्या बल्झिने गरेको छ । यो सदाबहार समस्या बन्दा पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । सरकारी संयन्त्र समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेर ‘कुइराको काग’जस्तो बनेको देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भनेर पत्ता लाग्न नसक्दा समस्या चर्को भएको हो । त्यही कारण अहिले बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा चाप परेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले करीब ६ महीनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था आएकाले अर्थतन्त्र संकटमा फसेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो । यो सञ्चितिलाई ज्यादै कम मान्न भने मिल्दैन । त्यही भएर विश्व बैंकले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा नगएको स्पष्ट पारेको छ । विकसित अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले २/३ महीनाको आयात धान्न पुग्दा पनि पर्याप्त मानिन्छ । तर, नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले समस्या मान्नु परेको हो । सरकारले ब्याजदर र आयातमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । यस्तो हस्तक्षेपले न ब्याजदर घटाउन सम्भव हुन्छ न आयात रोकेर विदेशी विनिमय सञ्चिति नै बढाउन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रमा यस्ता छिद्रहरू छन् जसले गर्दा पहुँच भएकाहरूलाई यस्ता नियन्त्रणात्मक प्रावधानहरूले छुँदैनन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको खाताको रकम पनि स्थायी तरलता सुविधामा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यति गर्दा पनि तरलताको अभाव कायमै छ । तरलताको मूल समस्या सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो । त्यसमा सुधार ल्याउन भाषण र निर्देशन होइन, व्यावहारिक नीति आवश्यक पर्छ । विश्व बैंकको ताजा तथ्यांकअनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुनेछ । जबकि सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य त्यसको दोब्बर छ । निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलगायत समस्याका कारण आइतवारदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । काम रोकिए सरकारी कोषमा भएको पैसा बजारमा आउन झनै रोकिन्छ । त्यसैले उनीहरूको माग सम्बोधन गरी काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अत: ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्छ । नेपालको अहिले अर्थतन्त्र स्थिर खालको देखिएको छ । त्यसलाई गति दिन सहयोग गर्ने खालका नीति अपेक्षित हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला छलफलको आवश्यकता हुन्छ । छलफलपछि मात्र समस्याको यकिन हुन्छ र समाधानका उपाय भेटिन्छन् । भाषण मात्र गर्नुभन्दा समस्या के हो भन्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

'देशको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्छ’

काठमाडौं : मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमको डिलमा उभिएका वेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ।अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकांकहरू ओरालो लागेका वेला आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना अघि सार्नुपर्ने वेला एक महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई पदबाट हटाउनुले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ? वा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आक्रोशका कारण बाहिरिएका राष्ट्र बैठकका प्रमुखको बहिर्गमनको निर्णय उचित कि अनुचित यिनै विषयमा केन्द्रित भएर

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारण निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु हो

केही समययता देशको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले आकलन भइरहेका छन् । कतिपयले गहिरो आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकाकै जस्तो अवस्थामा नेपाल पनि पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरू अपेक्षा गरिएजस्ता छैनन् । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जानुका कारण के–के हुन् र यसको सुधारका लागि के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका अपर्याप्त कार्ययोजना

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको समयमा मुलुकभर कोरोनाको महामारी व्याप्त थियो भने लामो समयको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक कारोबारहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन लागेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरेको थियो । यसअनुसार नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दर र रिपो दरलाई घटाइएको थियो । त्यसैगरी कोभिड–१९ लक्षित कर्जा पुनर्कजा, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको ग्रेस अवधि थप, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाहरू समेतको व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित व्यवस्थाहरूले पुनरुत्थानमा यथेष्ट सहयोग गरेको भए तापनि पुनरुत्थानपछिको चरणमा त्यो पक्ष गौण बनेको छ । साथै पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका केही मौद्रिक उपकरणहरूको अनपेक्षित नतिजाका कारण पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधवाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षितसमेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । चालू वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत समग्र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताइएको थियो । मुद्रास्फीति दर औसतमा राम्रो रहे पनि पुनरुत्थानको समयमा गइसकेपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर जुन दरले बढेको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाको प्रभाव तरलतामा पर्ने भएकाले आन्तरिक कारकहरूको प्रभावलाई सही रूपमा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विशेषतः अर्थव्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रक्षेपणसहित रोकथाम गर्न आवश्यक उपकरणहरूको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले कतिपय परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता अपुष्ट रहेको देखाउँछ । अपेक्षाकृत रूपमा मुद्रास्फीति कम भएको अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरू सकारात्मक रूपको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत गुणात्मक देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षित समेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । भारतमा पुनरुत्थानको चरणमा ३ महीनामा २१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हुनु गतिरोधहरूबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरूको प्रभाव हो । अहिले पनि नेपालको मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने त्यससँगै ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै उच्च छ । पुनरुत्थानको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश कोभिड–१९ लक्षित कर्जा, पुनर्कजा, पूँजीगत कर्जाहरूले आयातलाई टेवा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका कारण बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भयो भने आयातमा समेत गुणात्मक वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ को सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत उपकरणहरूको मिसम्याचका कारण त्यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा परेन । आयातको अधिकांश अंश दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुनुले पुनरुत्थानको चरणमा अर्थतन्त्रमा झन् संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उपभोग उत्पादनमुखी भएको अवस्था हो भने रिकोभरीको चरणमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो । उत्पादन बढ्नुपर्ने सट्टामा आयात बढ्यो र त्यसको असर नकारात्मक हुनपुग्यो । रिकोभरीको चरणमा भारतले तुलनात्मक फाइदा लियो भने आयातमा निर्भर हुने मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपालमा असर उल्टो देखियो । कोभिड–१९ का विस्तारित कर्जाहरू आयातमा उपभोग हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हाम्रो जोड कर्जाको विस्तार उत्पादनमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा आयातको विस्थापन वा निर्यातको प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र वैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन र नतिजा दिँदैन । आयातको विस्थापन हुँदै जानु स्वाधीन अर्थतन्त्रको निमार्ण हुनु हो । यो भनेको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने परिस्थिति निमार्ण हुनु हो । आफ्नै स्रोत र उत्पादनले समग्र उपभोग वा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य कठिन देखिन्छ । नेपालको जस्तो भूसंरचना भएको मुलुकले धेरै क्षमता राख्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । जैविक, प्राज्ञिक वा प्रविधिको उन्नत उपयोगका लागि सरकारको दृष्टिकोण भिजनरी चाहिन्छ । त्यससँगै आयतको निरुत्साहनको कार्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यसको समेत नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातको आकार, वस्तु, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो विषय संवेदनशील छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण बन्देज गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नकारात्मक हुने, मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी फस्टाउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्येय अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतितपत्रमा विभिन्न सिमाहरू र अनिवार्य नगदको व्यवस्थाले अवको दिनमा आयात केही घट्ने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । धेरै स्टक राख्ने वा बिस्कुन सुकाउने मात्राको आयातको परिस्थितिलाई मागको आधारमा सन्तुलित भई आयात गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । यो प्रकारको व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र नभई उपभोक्तामा समेत पर्ने एवं लागत, गुणस्तर र ताजा वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले विस्तारै विप्रेषणको मात्रासमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएपछि समग्र व्यवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान तरलताको संकट र शोधनान्तर घाटालाई पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई कारणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई हटाउन वा प्रभावको आकलन गर्न बृहद् अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गभर्नरको मन्तव्यमा समेत यो आशय लुकेको छ । विशेषतः बा≈य स्रोतहरू लगानी, वैदेशिक सहयोग, ऋण एवं विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत उपकरणको योगदानलाई पूँजीगत खातामा देखाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट निक्षेप जुटाउने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिने गरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोबारको सीमासमेत पुनरवलोकन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा कर्जा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले स्वदेशी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । उल्लिखित रणनीतिहरूको कार्यान्वयनले परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको छ । विद्यमान अवस्थाको गतिरोधलाई पन्छाउँदै गतिशील अर्थतन्त्र र तरलताको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ल्याइएका केही प्रावधान सकारात्मक छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना नआएकाले गतिरोध सहज रूपमा हट्नेमा आशंकाको सुविधा पर्याप्त छन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नजरमा अर्थतन्त्र अफ्ट्यारोमा पर्नुको तीन कारण र सुधारका तीन संकेत

सम्बन्धित सामग्री