यतिखेर अथर्तन्त्रका सूचक सन्तोषजक नभएको सबैको जानकारीमा छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वाणिज्य बैंकहरूले कायम गरेको वैशाख महीनाको आधार दरलाई नै लिन सकिन्छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि आधार दर भने झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याएका छन् । नेपालमा कर्जाको ब्याजदर बढी भएकाले अर्थतन्त्रको लागत बढी परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले यसलाई सकेसम्म कम गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, आधार दर घट्न सकेको छैन ।
ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थालाई सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी संयन्त्रले भने गम्भीरतापूर्वक काम गरेको देखिएको छैन । समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा सम्बद्ध निकाय श्रीलंकाको बाटोमा छैनौं भनेर गफ चुट्न थालेको देखिन्छ । यसैबला छिमेकी भारतलगायत केही मुलुकमा पुन: कोरोना महामारीको समस्या बढ्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि कोरोनाको अर्को लहर नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको पर्यटनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे छलफल हुन आवश्यक छ ।
नेपालमा कर्जाको माग र स्रोतको आपूर्तिमा सन्तुलन नमिलेरै समस्या आएको पाइन्छ । सरकारले कर उठाइरहने तर त्यो रकम खर्च गरेर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नसक्ने भएकाले तरलताको समस्या बल्झिने गरेको छ । यो सदाबहार समस्या बन्दा पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।
सरकारी संयन्त्र समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेर ‘कुइराको काग’जस्तो बनेको देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भनेर पत्ता लाग्न नसक्दा समस्या चर्को भएको हो । त्यही कारण अहिले बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा चाप परेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले करीब ६ महीनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था आएकाले अर्थतन्त्र संकटमा फसेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो । यो सञ्चितिलाई ज्यादै कम मान्न भने मिल्दैन । त्यही भएर विश्व बैंकले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा नगएको स्पष्ट पारेको छ । विकसित अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले २/३ महीनाको आयात धान्न पुग्दा पनि पर्याप्त मानिन्छ । तर, नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले समस्या मान्नु परेको हो ।
सरकारले ब्याजदर र आयातमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । यस्तो हस्तक्षेपले न ब्याजदर घटाउन सम्भव हुन्छ न आयात रोकेर विदेशी विनिमय सञ्चिति नै बढाउन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रमा यस्ता छिद्रहरू छन् जसले गर्दा पहुँच भएकाहरूलाई यस्ता नियन्त्रणात्मक प्रावधानहरूले छुँदैनन् ।
तरलताको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको खाताको रकम पनि स्थायी तरलता सुविधामा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यति गर्दा पनि तरलताको अभाव कायमै छ । तरलताको मूल समस्या सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो । त्यसमा सुधार ल्याउन भाषण र निर्देशन होइन, व्यावहारिक नीति आवश्यक पर्छ । विश्व बैंकको ताजा तथ्यांकअनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुनेछ । जबकि सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य त्यसको दोब्बर छ । निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलगायत समस्याका कारण आइतवारदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । काम रोकिए सरकारी कोषमा भएको पैसा बजारमा आउन झनै रोकिन्छ । त्यसैले उनीहरूको माग सम्बोधन गरी काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
अत: ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्छ । नेपालको अहिले अर्थतन्त्र स्थिर खालको देखिएको छ । त्यसलाई गति दिन सहयोग गर्ने खालका नीति अपेक्षित हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला छलफलको आवश्यकता हुन्छ । छलफलपछि मात्र समस्याको यकिन हुन्छ र समाधानका उपाय भेटिन्छन् । भाषण मात्र गर्नुभन्दा समस्या के हो भन्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ ।
