गुठी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बनोस् : एमाले

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले आफ्ना पार्टीका सांसदहरू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट पनि निकासा नदिएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले प्रतिपक्ष दलमाथि प्रतिशोध साँध्ने गरी बजेट निकासा दिने काम किन नगरेको भन्दै त्यसको जवाफ तत्काल दिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनले गुठियारहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन रहेकोे भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो स

सम्बन्धित सामग्री

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित काठमाडौँमा, समस्या समाधान गरिने

झन्डै एक महिनादेखि दाङमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समितिका अगुवाहरू काठमाडौँ आएका छन् । तत्काल गुठी विधेयक ल्याउन माग गर्दै सबै पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेटेर दबाब दिन उनीहरू राजधानी आएका हुन् । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरीलगायतसँग भेटेर आफ्ना कुरा राखेका छन् । गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समितिको छलफलमा मन्त्री शर्माले किसानका मागमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग

काठमाडौं । आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त वस्तुपरक र व्यावहारिक नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले यसमा पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।  नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सांसदहरूले व्यावहारिक जटिलताका कारण संसद्मा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सदनमा छलफल गर्नुपरेको बताउँदै पुनर्लेखन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिए । बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफलमा रहेको अहिलेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या चिर्न र समाधानका लागि मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । ‘यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्न समयको अपव्यय गर्नु हो जस्तो लाग्छ । पेपर पोलुशन जस्तो भएको छ ।’  सांसदहरूलाई अलमल्याउने काम भएको भन्दै सांसद पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग गरे । पौडेलका अनुसार मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले यो कुरा स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान हुने गरी संसद्मा छलफल गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण संरचनागत कमजोरी र संस्थागत अक्षमता भएको भन्दै उनले संरचना र संस्था बलियो बनाउन सके परिणाम निकाल्न सकिने बताए । एउटाले ल्याएको नीति र बजेट अर्काेले काट्ने गलत परम्पराबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने पनि शर्माले बताए । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने देशको समृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले विकासका स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । आगामी आवको बजेट वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । वाग्लेले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा संकट देखिएको भन्दै त्यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । डा. वाग्लले चालू आवको ८ महीनाको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको बताए । यो वर्ष खर्च र राजस्व दुवैको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वाग्लेले ८ महीनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्री भने ।  गतवर्ष आफूले अर्थमन्त्रीलाई भनेका कुरा सत्य सावित भएको भन्दै उनले सरकारको सार्वजनिक वित्तको अवस्था खराब भएकाले सुधारको लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले दिगो विकासका लक्ष्यसहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आँट र अठोट सरकारसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आशा जगाउने नयाँपन नभएको बताए । उनका अनुसार पुरातन शैलीमै बजेट बनाउने सिद्धान्त सरकारले बोकेको छ । उनले कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा पनि सरकारले ‘बिग र बोल्ड’ निर्णय गर्छ भन्ने आधार नरहेको बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौती र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्य उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

सदनमा सबै पार्टीका सांसदको एउटै स्वर : मिटरब्याज पीडितको समस्या छिटो समाधान गरौं

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदले धेरै गरिब नेपाली मिटरब्याजीको चङ्गुलमा फसेको भन्दै तत्काल मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि सरकारको ध्यानार्कषण गराए । उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण गर्न माग गरे ।  नेकपा (एमाले)को सांसद भगवती चौधरीले मिटरब्याज पीडित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढङ्गबाट ऋण नपाउँदा चर्को ब्याजदरमा साहुबाट ऋण लिन बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘एक लाख लिँदा १० लाख बढाउने मिटरब्याजी साहुका कारण पीडित घरबारविहीन भइरहेका छन् । वित्तीय साक्षरता नभएका कारण पनि धेरै नागरिक मिटरब्याजको समस्याबाट पीडित भएका छन् ।’ नेकपा (माअ‍ोवादी केन्द्र)का सांसद हितबहादुर तामाङले मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘पूर्वी तराईबाट हिँडेर मिटरब्याज पीडित काठमाडौं भित्र्याएका छन्, देशका हरेक भागमा मिटरब्याजको समस्या फैलिएको छ । अहिलेको व्यवस्था मन नपराउने व्यक्ति यो समस्यालाई भड्काउन सक्छन् । सरकारले हिजो वार्ता टोली गठन गरेको छ, समस्याको अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने विषय सकारात्मक छ, यो समस्यालाई सदाका निम्ति मुक्त गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।   नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीले मिटरब्याजबाट पीडित समुदाय देशका विभिन्न भागबाट १३ दिन पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं पुगेको भन्दै तत्काल उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।   जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीले मिटरब्याज पीडित सरकारसँग न्याय माग्न काठमाडौं आएको भन्दै तत्काल उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘नागरिक बाध्यताले मिटरब्याजमा पैसा लिन बाध्य भएका हुन् । मिटरब्याजीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरी मिटरब्याजले पारेको प्रभावका बारेमा वर्तमान संसद् शुरु हुनेबित्तिकै आफूले त्यससम्बन्धी विषय सदनमा उठाएको र अहिले सदन तथा सरकारको ध्यान गएको बताए । ‘पीडित ठाउँठाउँबाट आउने क्रम बढेको छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रञ्जीता श्रेष्ठले विलम्ब नगरी मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न माग गरिन् । उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरिन् ।  स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मिटरब्याजीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले मल, बीउलगायत किसानका समस्या समाधान गर्न माग गरे ।  कांग्रेस सांसद ऐनबहादुर शाहीले छिटोभन्दा छिटो मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई आआफ्नो घर फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस

विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई जिफन्टको दबाब

काठमाण्डाै – नेकपा (एमाले)मा आवद्ध श्रमिकहरुको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विदेशमा गएका श्रमिकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको तर रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको समस्याबारे भने सरकार गम्भीर नभएकोप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गर्नु भयो । ...