दलित कोटामा मधेसीको पहुँच

सबै जातजातिको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूचीमा दलितको जनसंख्या फरक–फरक देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ ।

सम्बन्धित सामग्री

दलित समुदायभित्रका बुहारीलाई निशुल्क पढाउने तीनपाटन गाउँपालिकाको निर्णय

सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाले दलित समुदायभित्रका बुहारीहरुको उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम ल्याएको छ।  आइतबार एक सुचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले तीनपाटन गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी/सामुदायिक क्याम्पसमा स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन...

‘अधिकारमा दलितको पहुँच छैन’

दलित सरोकार मञ्च सप्तरीको आयोजनामा दलित सशक्तीकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री साहले उक्त धारणा राखेकी हुन्।...

‘अधिकारमा दलितको पहुँच छैन’

दलित सरोकार मञ्च सप्तरीको आयोजनामा दलित सशक्तीकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री साहले उक्त धारणा राखेकी हुन्।...

शिक्षामा दलितको न्यून पहुँच

काठमाडौं । ‘शिक्षा सबै भन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसले तिमी संसार बदल्न सक्छौ’– शिक्षाको ममहत्वबारे अमेरिकाको एउटा हाइस्कुलमा सन् १९९० मा नेल्सन मन्डेलाले भनेका थिए। मन्डेलाले भनेजस्तै संसार बदल्न सक्ने शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच पुगेको धेरै भएको छैन। नेपालमा सामवेशिताको सवालमा विद्यावारिधि गरेका यामबहादुर किसानले नेपालका राज्यसत्ताहरूको दलित सम्बन्धी नीति एक समीक्षा भन्ने लेखमा २००७ […]

पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर

हुम्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका १५ प्रतिशत दलित बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् । गाउँपालिकाको सहयोगमा गरिब तथा उपेक्षित कल्याण कार्यक्रमले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा दलित बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको पाइएको हो । सरकारले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालाय पठाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि सिमकोटका ६९२ बालबालिकामध्ये […]

पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर

हुम्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका १५ प्रतिशत दलित बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् । गाउँपालिकाको सहयोगमा गरिब तथा उपेक्षित कल्याण कार्यक्रमले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा दलित बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको पाइएको हो । सरकारले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि सिमकोटका ६९२ बालबालिकामध्ये १५ प्रतिशत (१०६ जना) विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ । गरिब तथा उपेक्षित कल्याण कार्यक्रमका अ

सिमकोटका पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर

सिमकोटका आठवटै वडामा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गर्ने दलितको सङ्ख्या शून्य रहेको छ। एक हजार ७७५ जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायबाट कोही पनि स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका छैनन्। पारिवारिक कारण, कमजोर आर्थिक अवस्थालगायत कारणले दलित समुदायको पहुँच उच्च शिक्षा अध्ययनमा...

पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर

काठमाडौँ,१९ असार । हुम्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका १५ प्रतिशत दलित बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् । गाउँपालिकाको सहयोगमा गरिब तथा उपेक्षित कल्याण कार्यक्रमले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा दलित बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको पाइएको हो । सरकारले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालाय पठाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि […]

नगरपालिकाभित्रै छैन सडकको पहुँच

पाल्पा । जिल्लाको तानसेन नगरपालिकाभित्रका बस्तीमा सडकको पहुँच नहुँदा कृषि उत्पादन बजारसम्म निकासी गर्न समस्या भएको छ । खेतबारीमा उत्पादित तरकारी बजार पुर्‍याउन नै समस्या भएपछि यहाँका किसान चिन्तित बनेका हुन् । तानसेन नगरपालिका–१०, जमुनाखर्ककी सीतादेवी आलेले १० वर्ष अघिदेखि तरकारी खेती गर्थिन् । दलित तथा जनजाति बस्ती रहेको यस क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती […]

दलित अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न मन्त्रालयको सर्कुलर

गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनपछि मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधै र नेपाल प्रहरीका मुलुकभरका सबै निकायलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमार्फत मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र