कानूनले अनिवार्य गरे पनि स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने गरेका छैनन् । त्यसैले संघीय मामिला मन्त्रालयले यससम्बन्धी दिग्दर्शन जारी गर्दै स्थानीय तहलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनाविना बजेट ल्याउन छूट नदिने बताएको छ ।
स्थानीय तहहरूले पनि संघीय र प्रदेश सरकारले झैं खर्च संरचनालाई निरन्तरता दिन ध्यानु दिनुपर्छ । उनीहरूले आवधिक विकास योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।
केन्द्र र प्रदेशमा यो अभ्यास भए पनि स्थानीय तहमा भने यसको अभ्यास भइरहेको छैन । स्थानीय तहलाई निकै अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि जनशक्ति अभाव तथा योजना र बजेट निर्माणमा पर्याप्त अनुभव नहुँदा यस्तो भएको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा भने दलहरू बीच कुरा नमिल्दा बजेट नै नबन्ने अवस्था अझै रहेको छ । यसबाट संघीयताको मूल मर्मअनुसार काम नहुने अवस्था आउँछ भने स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने दुई या तीन वर्षे योजनाले बजेट नपाउने अवस्थासमेत आउन सक्छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउँदा चालू आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको समीक्षा हुन्छ । त्यस्तै त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहितको बजेटको आकार र स्रोतको आकलन गरी बजेट सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँट गरिन्छ । त्यसपछि विषय तथा क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिन्छ र यसको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि यसलाई स्वीकृति दिइन्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ ले यस्तो मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना दिग्दर्शन २०७७ पनि जारी भएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको प्रमुख औजार मानिन्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यदल रहने व्यवस्था छ । कार्यदलले आवश्यक परे विषयविज्ञलाई आमन्त्रणसमेत गर्न सक्छ । यसरी स्पष्ट व्यवस्था र निर्देशन भए पनि कार्यान्वयन नहुनुमा दक्ष कर्मचारीको अभाव र स्थानीय तहको विकास योजना राम्ररी बन्न नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको मान्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले केन्द्रले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कर्मचारीको स्थायित्व तथा उनीहरूलाई तालीम दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त हुँदा दलगत प्रभाव भयो र उनीहरू त्यहाँ स्थायी रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण भएन पनि मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्न असर पर्न सक्छ । त्रिवर्षीय योजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नहुने हुँदा आयोजनाको सुनिश्चितता पनि हुँदैन । यस्तोमा स्थानीय तहहरूले पनि संघीय र प्रदेश सरकारले झैं खर्च संरचनालाई निरन्तरता दिन ध्यानु दिनुपर्छ । उनीहरूले आवधिक विकास योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा केही पालिकाहरूले संघीयताको राम्रो अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको राम्रो उपयोग पनि गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारी र भूमिकाअनुसार काम गर्न सक्ने तुल्याइएको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि संघीयताको मूल मर्म राम्ररी नबुझेको तथा स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएर मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेत बनाउनुपर्छ भनेर नजानेको अवस्था छ । अर्को, स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि उपयुक्त आवधिक योजना बनाउन सकेको पनि कमै देखिन्छ । धेरैजसो कार्यक्रम हचुवाका भरमा बनेका छन् भने योजनाबद्ध कामको थालनी राम्ररी भएको छैन । स्थानीयको तत्कालीन मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजनाहरू बनाइएको पनि पाइन्छ । त्यही भएर मध्यमकालीन खर्च संरचना उनीहरूलाई आवश्यक नपरेको हुन सक्छ । तर, यो स्थानीय तहको योजनाबद्ध विकासका लागि आवश्यक छ र कानूनअनुसार त अनिवार्य नै छ । यद्यपि संघले यो प्रक्रिया पूरा नगरेका स्थानीय तहलाई सचेत पार्ने लगायत काम गरेको पाइँदैन । अब स्थानीय तहले यसको महत्त्व बुझेर योजनाबद्ध विकास योजना बनाउनुका साथै मध्यमकालीन खर्च संरचना पनि बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
