काठमाडौं । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास तल्लो तहसम्म लागू गर्न थालिएको छ । संघीय सरकारले विगतदेखि कार्यान्वयन गरे पनि तल्लो तहमा त्यस्तो अभ्यास हुन नसकिरहेको बेला अब भने प्रभावकारी हिसाबले खर्च संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मध्यमकालीन खर्च संरचना अघि बढाइएको थियो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले हरेक वर्ष मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउन भनेको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको ३ वर्षसम्म मापदण्डको पालना गरेका थिएनन् ।
अन्तरसकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले तीनओटै तहका सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाले सरकारसँग उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको वस्तुनिष्ठ आकलन गर्नेछ, जसले योजनाको प्राथमिकता क्षेत्रमा मध्यम अवधि तीन वर्षका लागि बाँडफाँट गर्न सघाउ पुग्नेछ । खर्च संरचनामा स्थानीय तहले खासगरी चालू आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिको आधारमा उत्पादन, रोजगारी, आय, लगानीलगायत परिसूचक समावेश गरी समष्टिगत वित्तीय खाका निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोगले यस्तो संरचना बनाए पनि स्थानीय तहमा भने यस्तो छुट्टै संरचना बनेको छैन ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा मध्यमकालीन खर्च संरचना अनिवार्य नभए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि भने अनिवार्य गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । ऐनमै गरिएको व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहले मापदण्डमा रहेर अनिवार्य रूपमा त्रिवर्षीय खर्च संरचना बनाउनुपर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम पन्थीले बताए । उनका अनुसार यससम्बन्धी मन्त्रालयले दिग्दर्शन बनाएर पठाइसकेको छ । अब कुनै बहानामा स्थानीय तहलाई खर्च संरचनाविना बजेट ल्याउने छूट नहुने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई सरल, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मन्त्रालयले तयार पारेको दिग्दर्शनमा विषय क्षेत्र÷उपक्षेत्रगत नतीजा सूचकको उपलब्धिका आधारमा मध्यमकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी विषय क्षेत्र/उपक्षेत्रगत खर्च तथा स्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान तथा प्रक्षेपण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।