गएका केही महीनादेखि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्ने समाचारहरू आएका थिए । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता माग्न आन्दोलनसमेत गरे । यस्तो समाचारले पक्कै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर गरेको छ । बैंकिङ तथा सहकारी बचतको क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आए त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । हाल धेरै सरकारी संस्था धरशयी भएका छन् वा विघटन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय (नेपाल) सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ ।
सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ ।
बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ हो । बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । संघीय सरकारले सरकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट र सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । हाल सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेलगायत विषय नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय क्षेणीको अधिकृतस्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८ लागू भएको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था रहेको छ ।
हालसम्म पनि संघीय सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो ।
कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूबाट कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएबमोजिम हुने सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा यस्तो कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण यो कोषले गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे र रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता वा भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता वा भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छैन । सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावली पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ ।
सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको काम गर्न उत्साहित भएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था पनि हुनु अपरिहार्य छ । तत्काल संघीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
एनआइसी एसिया बैंकबारे प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार भ्रामक रहेकाे भन्दै बैंकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बैंकले संस्थागत सुशासन, कर्जाको गुणस्तर, कर्जा असुलीको अवस्था लगायत सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित...
२४ कात्तिक, काठमाडौं । समयमै कर्जा असुली गर्न नसकेपछि स्वाबलम्बन लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा उच्च दरले बढेको छ । लघुवित्तले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार असोज मसान्तसम्म कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश १२.४१ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको यस अवधिमा यस्तो कर्जा जम्मा ३.९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै खुद नाफा ५७ […]
काठमाडौं । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने भनेको लामो समय भयो । तर, अझैसम्म गठन भएको छैन । जसले गर्दा सहकारीको खर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ । सहकारी विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सहकारीहरुको ४ खर्बभन्दा बढी रकम कर्जामा गएको छ भने ५ खर्बभन्दा बढी बचत संकलन छ । पछिल्लो समय ऋण […]
प्रवाह गरेको कर्जा असुली हुन नसक्दा लघुवित्त क्षेत्र यतिखेर समस्यामा छ । ३३ लाख ऋणीलाई करिब ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा उठाउन नसक्दा समस्यामा परेका हुन् । चर्को ब्याज असुली गरेको, राष्ट्र बैंकको नियमभन्दा बाहिर गई धितो लिएको, ऋणीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको जस्ता आरोप तथा गुनासोको सामना लघुवित्त […]
पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण असुली गर्न समस्या परेको तथ्यांकले देखाएको छ । ऋणीहरूले समयमा कर्जा नतिरेपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाप परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वाणिज्य बैंकहरूलाई साढे २ अर्ब कर्जा असुली गर्न समस्या देखिएको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा करिब साढे २ […]
काठमाडौं । सहकारी अभियानको पटकपटकको दबाबपछि छुट्टै कर्जा असूली न्यायाधिकरण गठन तयारी थालनी भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा ‘कर्जा असुली न्याधिकरण गठन’ प्रावधान रहे पनि ‘कार्यान्वयनमा ढिलो भएको’ भन्दै अभियानले दबाब दिँदै आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेसँगै न्याधिकारण गठन प्रक्रिया अघि […]
The post सहकारीको छुट्टै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन तयारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
अहिले देशमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ताजस्ता ३० हजारभन्दा बढी संख्यामा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भई आर्थिक तथा सामाजिम विकासमा टेवा दिँदै आएका छन् । यस्ता सहकारी संस्थाले घरजग्गा खरीद, हायर पर्चेज, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचारजस्ता विभिन्न शीर्षकमा आफ्ना सदस्यहरूमाझ कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । तर, सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमै कर्जा नतिर्ने परिपाटीको पनि विकास हुँदै आएको छ । सहकारीमा आएको समस्यालाई सम्बोधन गरी सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको लागि संघीय व्यवस्थाअनुकूल सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको छ । ऐनका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारी नियमावली, २०७५ रहेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २ (फ) मा सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनुपर्ने र उक्त शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउने गरी परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २(ग) मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको परिभाषा गरेको छ । यसै ऐनको दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने र त्यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्यायसेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष, सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्यससरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ मा उल्लेख छ । यो न्यायाधिकरण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय हो ।
सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने काम कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गर्ने व्यवस्था कानूनमा छ ।
न्यायाधिकरणले यो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रूपले गर्ने र सहमति नभएमा अध्यक्षसहित दुई जनाको बहुमतको निर्णय मान्य हुने गरी नियम ४३ मा उल्लेख गरेको छ । न्यायाधिकरणले विचाराधीन रहेको मुद्दामा कर्जाको सुरक्षणबापत राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा हक भएको चल, अचल सम्पत्ति नामसारी, हस्तान्तरण वा विक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक भएमा सम्बद्ध कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार समेत राख्छ । तर, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ४२ मा उल्लेख गरेबमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठनमा विलम्ब गरेको कारण सहकारी ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको न्यायाधिकरणबाट कर्जा असुली सम्बन्धमा न्याय पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रत्येक सहकारी संस्थाले कर्जा असुलीको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने तथा धारा २०(९) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुुनुवाइको हक हुने गरी मौलिक हक प्रदान गरेको छ । विद्यमान सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले कुनै पनि सहकारी संस्थाको कर्जा असुल उपर गरिदिने दायित्व कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाले नियम ३० बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर कर्जा असुल गर्न नसकेको खण्डमा न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । उजुरी दिनुअघि उजुरीकर्ता सहकारीले कर्जा असुल उपर गर्न यथेष्ट प्रयास तथा कारबाही गरेको देखिनुपर्छ । यसपछि मात्र न्यायाधिकरणबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । सुनुवाइको क्रममा उजुरीकर्ता र प्रतिवादी मिल्न चाहेमा कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराई दिन सक्छ । तर, न्यायाधिकरण नै गठन नभएको अहिलेको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहन पुगेको छ ।
सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको सहजता तथा संस्थाको हकहित संरक्षणका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी विद्यमान सहकारी ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको छ । कानूनबमोजिम गठन भएको सहकारी संस्था तथा त्यस्तो संस्थाबाट कर्जा लिने कर्जावालाले कर्जा असुलीको क्षेत्रमा कानूनी संरक्षण पाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ४२ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन नगरिदिँदा देशभरि स्थापना भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको न्यायिक मार्ग नै अवरुद्ध भएको अवस्था छ, जुन कार्य वर्तमान संविधान तथा सहकारी ऐनको मर्मविपरीत रहेको छ ।
सहकारी संस्थाले सहजताका साथ कर्जा असुल गर्न नसक्दा संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर हुने र देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने कुरामा विवाद छैन । कर्जा असुलीबापत सहकारी संस्थाबाट नियम ५६ बमोजिम आउने कर्जा रकमको १ प्रतिशत रकमसमेत नेपाल सरकारको गुम्न पुगेको अवस्था छ । त्यसैले प्रत्येक सहकारी संस्था, संघ, सहकारी बैंकको कर्जा असुलीका लागि सक्षम न्यायिक निकाय भनेको कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहेकाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यथाशीघ्र कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि कर्जा सूचना अधिकृत, न्यायाधिकरणको कार्य सञ्चालनका लागि नियम ५५ बमोजिम आवश्यक कर्मचारी तथा बजेटको व्यवस्था तथा नियम ५८ बमोजिम आवश्यक कार्यविधिसमेत बनाउनु जरुरी छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
२१ पुस, काठमाडौं । ‘हाम्रा केहि दुर्बल पक्ष र चुनौतीहरु छन् । बेरोजगार युवासम्म पुग्न संरचनागत कठिनाइ छ’ युवा स्वरोजगार कोषको कानुन तथा कर्जा असुली शाखा प्रमुख लोकबहादुर खड्काले सोमबार काम चलाउ सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई बिफ्रिङ गरे । खड्काले पावर प्वाइन्ट प्रेजिन्टिसन (पीपीपी) गर्दै दुर्बल पक्षलाई तीन बुँदामा प्रस्तुत गरे भने चार […]
