कारोबार दैनिक

मंसिर २०७६

वित्तीय सहकारीको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनु गलत

देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेकोमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको संख्यामात्र १४ हजार छ । यसबाहेक ४ हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी र अन्य विषयगत सहकारीहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको ७३ अर्ब १७ करोड सेयर पुँजी, ३ खर्ब २ अर्ब बचत र २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण लगानी छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी प्रणालीलाई सुधार्न केही तत्त्वज्ञान

बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारी कारोबार भएका ओरिएन्टल, सिभिल होम्स, गौतमश्री, बाराहीलगायतमा कतिपय सहकारी संस्था यतिखेर समस्याग्रस्त मात्र होइन, तिनका पदाधिकारीहरू पनि अर्बाैं रकम विचलनको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका घटना र कतिपय सहकारी बन्द भई लाखौं सदस्यको बचतको भविष्य अन्योल भएका उदाहरणले सहकारी संस्थाकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उभिएको पनि धेरै भयो । तैपनि यो क्षेत्र सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने तत्त्वज्ञानचाहिँ सरोकारीहरूलाई अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । बरु उल्टै संघीयताका नाममा सहकारीहरू यतिखेर कुनै प्रदेश र कतै स्थानीय सरकारअन्तर्गतका राजनीतिक दायरामा नियन्त्रित हुन पुगेका छन् । मूल कुरा सहकारीहरूले सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाकै सिको गर्दै जाने तर ती कुनै बलियो नियमनभित्र नरहेकै कारण भद्रगोलका गोलचक्करमा परेका हुन् । ती वित्तीय कारोबारी नै भएकाले तिनलाई राजनीतिक निकायबाट अनुगमन र नियन्त्रण गरिनु उचित मात्र होइन, स्वार्थ नै बाझिने हुँदा तिनलाई अलग्गै निकाय तर स्वतन्त्र र विज्ञहरू भएको संस्थाबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको दिगोपनाका लागि यो पहिलो तत्त्वज्ञान हो । दोस्रो, एकथरी विचार सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको अनुगमनको दायरामा ल्याइयो भने यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, कायापलटै हुन्छ भन्ने पनि छ । यो विचारले यता पछिल्ला दिनमा निकै चर्चा मात्र पाएको छैन कुनै निश्चित आकारको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई दिनेगरी ऐनमै संशोधनको प्रस्ताव पनि यतिखेर संसद्मा विचाराधीन छ । मूल कुरो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) लाई नियमन र अनुगमनको जिम्मा दिनेबित्तिकै सहकारीका समस्या सबै निप्टारा हुन्छन् भन्ने यो विचार सैद्धान्तिक रूपले ठीकै भए पनि व्यावहारिक रूपले सम्भव देखिँदैन । अहिले कार्यरत ११८ ओटा चारखाले वित्तीय संस्थाकै नियमन र अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण नै चुस्त र बलियो हुन नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा करीब ३१ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण उक्त संस्थाबाट सम्भव देखिँदैैन । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकबाट नियमन वा सुपरिवेक्षण नै भइहालेको खण्डमा पनि उसले ल्याउनसक्ने विवेकशील नियमनभित्र अहिलेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी बाहिरै पर्छन् । त्यसको अर्थ हो, केन्द्रीय बैंकको छाताभित्र पर्दा सहकारीहरूलाई नै अप्ठ्यारो छ । उदाहरणका लागि : मानांै कुनै पूँजीगत नीति र संस्थापकहरूका लागि फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र पनि यो क्षेत्रमा ल्याइयो भने अहिलेका सहकारीहरू त्यसबाट तर्सिएर भइगयो अहिलेकै नीति नियम र परिधि ठीक छ भनेर तत् क्षेत्रकाहरू लाग्नेछन् । यसैले सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मा दिनेमा भन्दा पनि हाल प्रचलित स्वनियमनको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा जाने वा अन्य कुनै स्वशासित निकाय खडा गरेर नियमनलगायत त्यसको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्य गराउनुपर्छ । यो क्षेत्रको सुधारका लागि यो दोस्रो तत्त्वज्ञान हो । तेस्रो, सहकारीहरू एकै प्रकृतिका छैनन्, हुँदैनन् पनि । तर, जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले पनि वित्तीय सहकारीकै रूप लिएको देखिएको हुँदा वित्तीय सहकारी र अरू प्रकृतिका सहकारीको कार्यगत दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी सहकारीका शाखा विस्तार पनि बैंक वित्तीय संस्थाका भैंm हुने गरेका पाइन्छन् । यो गलत नीति हो । सहकारीलाई कुनै निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिनैपर्छ र तिनलाई शाखाविस्तार गर्ने नीति उचित होइन । यो तेस्रो तत्त्वज्ञान हो । चौथो, सहकारीहरूले अहिले लघुवित्तीय सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । बाहिर ती हेर्दा त्यस्तो नदेखिए पनि तिनका कारोबार त्यससित सरोकार राख्छन् । यसैले सहकारीलाई लघुवित्तीय सेवाबाट अलग गर्नुपर्छ । सहकारी भनेको कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि सदस्यहरूबीच सहकार्यको भावनाले आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्था भएकाले त्यस भावनाको मर्म स्थापना हुने गरी कारोबारलाई त्यहीँ सीमित हुन दिनुपर्छ । लघुवित्तीय सेवा गर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकार्य र वित्तीय सेवा फरक कुरा हुन् । पाँचौं, समस्याग्रस्त बनेका माथिका सहकारीमा बचतकर्ताको बचत रकमको आकार हेर्दा भने ती अपत्यारिलो लाग्नु स्वाभाविक हो, कतै बैंक र सहकारीको बचतमा दिने ब्याजदरको फरकका कारण बढी ब्याज आर्जनका लागि एवम् वित्तीय संस्थाहरूमा भैंm केवाइसीको झन्झटका कारण वित्तीय क्षेत्रकै निक्षेप सहकारीतिर पलायन भइरहेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि हुन्छ । यसैले सहकारीमा उँचो ब्याज दरमाथिको लगाम र कुनै निश्चित आकारको बचतको सीमा आवश्यक देखिएको छ । बजारमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको उच्च ब्याजदरको चर्को दबाब भइरहँदा, सडकै आन्दोलन पनि भएकै छ । तर, सहकारीको उँचो ब्याजको चाहिँ कतै पनि चर्चा नउठेको देख्दा लाग्छ सहकारीले लिने चर्को ब्याजले अर्थतन्त्रमा केही असर गर्दैन पो कि ? अब बचतमा १५ प्रतिशत ब्याज दिने सहकारीले केही नभए पनि २१ प्रतिशतभन्दा घटीको ब्याजमा त कर्जा दिँदैन होला । त्यसलाई के भन्ने ? यो बुझ्नै नसकिएको अर्को तत्त्वज्ञान हो । वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेका जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर भए पनि वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्न लगाउनुपर्छ । छैटौं, सहकारी उन्नयनका लागि नै भनेर देखिन आएको यतिबिघ्न संस्थागत संयन्त्रहरू : गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारीका जिल्ला कार्यालयहरू, पेशागत सहकारी संघसंस्थाहरूका जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय संगठनहरू, नेफ्स्कुन, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता थुप्रै संयन्त्र देखिए पनि सहकारी क्षेत्रमै समस्या आइरहनु भनेको उति शोभनीय होइन । यति धेरै संयन्त्रहरूको के काम ? मन्त्रालय नै भएको अवस्थामा बोर्डजस्तो राजनीतिक संकायको औचित्य देखिँदैन । यी सबै संस्थाको उपस्थिति आआफ्नो ठाँउमा ठीक वा बेठीक होलान्, तिनका बारेमा बृहद् बहस गर्न सकिन्छ । तर, यो क्षेत्रको नियमनका लागि अति आवश्यक संस्था सेकन्ड टायर इन्स्टिच्युटको स्थापनातिर सहकारी प्रणाली आएको ७ दशकसम्म पनि कसैको चासो गएको देखिएन । यो अर्को तत्त्वज्ञान हो । सातौं, सहकारी क्षेत्रमा खट्किएको अर्को पक्ष के पनि हो भने सहकारीको वासलातको वास्तविक आकार कस्तो छ ? तिनका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन । जेजति उपलब्ध तथ्यांक छन् ती प्रचारमुखी अभीष्टबाट आएका अभियानलक्षित मात्र छन् । वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेको जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोवारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले हाल सहकारी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको त नहोला सही तर कमसे कम नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्ने संस्कारको तत्त्वज्ञान भने लिनैपर्छ । अन्त्यमा, नेपालमा प्राय: सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सहकारीका सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारीहरू माथि उल्लेख गरिएका सिभिल र ओरिएन्टल आदि जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन । खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् , गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लो देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा यहाँ कृषि र त्यससित सरोकार रहेको उत्पादन र बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो तर तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा सहकारी नामले मात्र सहकारी र कामले चाहिँ वित्तीय अपचलन र आमनागरिकका नजरमा ठगीखाने भाँडो साधनका रूपमा विकसित हुन लागेको हो कि ? भन्ने नै अनुभूत भइरहेकाले कमसे कम अब यसको साख गिर्न नदिने हो भने माथि प्रस्तुत केही तत्त्वज्ञानलाई ग्रहण गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

टिप्पणी : सरकार नै गिजोल्छ सहकारी

सहकार्यको सिद्धान्तअनुसार नचल्दा नेपालका सहकारी संस्थाहरूमा विभिन्न खाले समस्या देखिइरहेका छन् । यिनको नियमनका लागि बलियो नियामक नभएको बताइरहँदा सहकारीका सञ्चालकहरू बेपत्ता हुने र निक्षेपकर्ताको रकम डुब्नेजस्ता समस्या सतहमा देखिइरहेका छन् । यस्तो समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । तर, समस्या समाधान हुनुको साटो बल्झेको छ । नेपालका सहकारी न बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन सकेका छन् न त सहकारी नै । नियमन नै कसले गर्ने हो यकीन छैन । सहकारी नियमनका लागि विभिन्न निकायले सूचना भने जारी गर्ने गर्छन् । वास्तवमा सहकारी भनेका स्वनियमनले चल्ने हुन् । तर, सरकारले कहिले कसले त कहिले कसले अनुगमन गर्ने भनेर जिम्मा दिने गर्छ । अहिले आएर सहकारीको अनुगमन स्थानीय तहबाट हुने भनिएको छ । तर, स्थानीय तहमा सहकारीको अनुगमन गर्ने विज्ञ छन् वा छैनन् ? यी सबै अवस्था हेर्दा सरकारले नै सहकारीलाई गिजोलेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा अहिले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारी सञ्चालकविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्न थालेका छन् । नियामक निकायको कमजोर उपस्थितिकै कारण सहकारीको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र सहकारी रहेको छ । स्थानीय तहले आप्mनो क्षेत्रमा रहेका सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, यसका लागि स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी अलग्गै ऐन, कानून ल्याएर नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन । खासगरी शहरी क्षेत्रका सहकारीहरूमा यो समस्या बढी देखिएको छ । नेपालमा रहेका करीब ३० हजार सहकारीमध्ये संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र १ सय २५ ओटा सहकारी मात्रै रहेको बताइन्छ । त्यस्तै प्रदेशअन्तर्गत ६ हजार र बाँकी सबै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । यिनको नियमनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नाम सहकारी भए पनि सञ्चालकहरूले यसलाई व्यक्तिगत कम्पनी जस्तो गरेर सञ्चालन गर्दा समस्या बढेको हो । साथै, सहकारीका सदस्यहरूले आप्mनो संस्था सहकारीको मर्म, कानूनी व्यवस्थाअनुसार चलेको छ कि छैन भनेर नहेर्दा पनि सहकारीहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् । त्यसैले सहकारीका यी विकृति रोक्न सबैको समन्वित पहल जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सहकारी खोज्न सञ्चालकका घरघरमै अभियान

दोलखा-पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाहरू सम्पर्कमा नआएपछि दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाले सहकारी खोजी अभियान थालेको छ । सहकारी खोजीका लागि कार्यालय, सञ्चालकहरूका घरघरमा नै टोली पठाएको छ ।जिल्लास्तरमा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएर सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि सहकारीहरूको नियमन अन्योलपूर्ण छ । तर […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

फरकफरक कर्जा योजना सञ्चालन गर्न सुझाव

काठमाडौं । वित्तीय समावेशीकरण तथा पहुँच विस्तारका लागि नेपालको सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरकफरक कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । हाल शहरी तथा ग्रामीण भेगमा एउटै प्रकृतिले कर्जा विस्तार गरिँदा त्यति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्र्दै आगामी दिनमा ती क्षेत्रमा कर्जा योजना फरकफरक हिसाबले सञ्चालन गर्न सके मात्रै वित्तीयकरणमा नेपालले फड्को मार्न सक्ने अध्ययनबाट पाइएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शहर र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा प्रोडक्टहरू तर्जुमा गरी लागू गर्न पर्ने देखिएको छ,’ नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी अवस्था बुझ्न योजना आयोगले परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । उक्त परामर्शदाताले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि अझै पनि मुलुकका विभिन्न भेगमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू नखोलिँदा त्यहाँका नागरिक बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिएको छ । सहर तथा दुर्गममा एकनासले बैंकिङ समावेशीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा मात्र होइन, कर्जा, शीप संयोजनका वित्तीय योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्न राष्ट्र बैकको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सबै जिल्ला सुगम भएको तराई क्षेत्रभित्रको प्रदेश नं. २ मा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या कर्णाली प्रदेशको प्रति बैंकशाखा जनसंख्या सरह भएकाले यसबारे थप अध्ययन अबश्यक रहेको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतासहित अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जाको २ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रभावकारी वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्त तथा वित्तीय सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गरी भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा अध्ययनले प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । ‘कोरोना प्रकोपजस्ता विपत्तिबाट बढी प्रभावित हुनसक्ने सीमान्त वर्गलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँच पु¥याउन गाउँकै कुनै व्यक्तिलाई बैंकले अनुमतिपत्र प्रदान गरेर व्यक्तिगत भुक्तानी तथा ऋण व्यापार डिलरसिप दिई अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा रूपान्तरण गराउन सकिने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८