काठमाडौं । वित्तीय समावेशीकरण तथा पहुँच विस्तारका लागि नेपालको सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरकफरक कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
हाल शहरी तथा ग्रामीण भेगमा एउटै प्रकृतिले कर्जा विस्तार गरिँदा त्यति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्र्दै आगामी दिनमा ती क्षेत्रमा कर्जा योजना फरकफरक हिसाबले सञ्चालन गर्न सके मात्रै वित्तीयकरणमा नेपालले फड्को मार्न सक्ने अध्ययनबाट पाइएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शहर र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा प्रोडक्टहरू तर्जुमा गरी लागू गर्न पर्ने देखिएको छ,’ नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी अवस्था बुझ्न योजना आयोगले परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । उक्त परामर्शदाताले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि अझै पनि मुलुकका विभिन्न भेगमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू नखोलिँदा त्यहाँका नागरिक बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिएको छ । सहर तथा दुर्गममा एकनासले बैंकिङ समावेशीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा मात्र होइन, कर्जा, शीप संयोजनका वित्तीय योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्न राष्ट्र बैकको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सबै जिल्ला सुगम भएको तराई क्षेत्रभित्रको प्रदेश नं. २ मा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या कर्णाली प्रदेशको प्रति बैंकशाखा जनसंख्या सरह भएकाले यसबारे थप अध्ययन अबश्यक रहेको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतासहित अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जाको २ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रभावकारी वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्त तथा वित्तीय सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गरी भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा अध्ययनले प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । ‘कोरोना प्रकोपजस्ता विपत्तिबाट बढी प्रभावित हुनसक्ने सीमान्त वर्गलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँच पु¥याउन गाउँकै कुनै व्यक्तिलाई बैंकले अनुमतिपत्र प्रदान गरेर व्यक्तिगत भुक्तानी तथा ऋण व्यापार डिलरसिप दिई अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा रूपान्तरण गराउन सकिने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
