सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योगको रुपमा विकास गरिने

सम्बन्धित सामग्री

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

निर्यातमुखी बजेट आएको छ, बजेट सकारात्मक छ : निर्यात व्यवसायी महासंघ

जेठ १८, काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले निर्यात क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । ‘समृद्धिका लागि निर्यात’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित भएको महासंघले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको आयात–निर्यात व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको जानकारी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बजेटसम्बन्धी निर्यात व्यवसायी महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा आव २०७९/८० को बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए । बजेटले अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने, निर्यात प्रयोजनका लागि अन्तरराष्ट्रिय मेला आयोजना गर्ने, सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, स्टिल, फुटवेयर, क्लिङकर आदि वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गर्ने, निर्यातलाई भरपर्दो बनाउन नेपालस्थित प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउने विषय सकारात्मक भएको उनले बताए । महासंघले मसलाजन्य वस्तु अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, बेसार आदि वस्तुको उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, जडीबुटीको विशेषता तथा उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने तथा मासिक रू. १० करोडभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा छूट दिने व्यवस्था राम्रो भएको जानकारी दिएको छ । यसैगरी भृकुटीमण्डपमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्रीकक्ष स्थापना गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो कर सम्झौता गरिने, उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार तयारी वस्तुको भन्सार दरभन्दा एक तह कम गर्ने, नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्त्तरणजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढंगले परिचालन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनु सुखद् भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । बजेटले बैैंकिङ ब्याजमा सहुलियत, निर्यात भएपछि स्वतः निर्यातक कम्पनीको खातामा निर्यात अनुदान जम्मा हुने स्वचालित प्रणाली, निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने स्थायी संयन्त्रको व्यवस्थालगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले आव २०७९/८० को बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको जानकारी दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘औद्योगिक हब’ बन्दै बाँकेको गनापुर

बाँके । बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको गनापुर औद्योगिक नगरीका रूपमा विकास भएको छ । पछिल्लो समय जानकी–६ स्थित गनापुरमा ६३ उद्योग स्थापना भएका छन् । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ३० उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको बेला सो क्षेत्रमा भने सिमेन्ट, आइरन, खाद्य, इँटा, जडीबुटी, रोजिन, औषधिजस्ता आन्तरिक खपत र निर्यातमा महŒव राख्ने ठूला उद्योग स्थापना भएका हुन् । पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ उद्योग थपिने क्रममा रहेको गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष भूमिसरा धितालले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकाले उद्योगमैत्री नीति अपनाउँदै गनापुर क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उनले बताइन् । ‘नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ठूलो उद्योग खोल्न आवश्यक पर्ने जग्गाको अभाव छ । पाइहाले पनि महँगो पर्ने गर्दछ । यसको विकल्पमा उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको र राजमार्गको छेउमै रहेको जानकी गाउँपालिकामा पर्याप्त जग्गा सुलभ मूल्यमा पाउन सहज छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बाँकेमा उद्योग खोल्दा सबैको नजर जानकी गाउँपालिकामै पर्ने गरेको छ ।’ सो क्षेत्र नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकखण्डसँगै जोडिएको छ । गनापुरदेखि पश्चिम जाने बाटोमा लहरै उद्योग स्थापना भएका छन् । गनापुरमा सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छ । उद्योगसम्म पुग्ने सडक विस्तार गर्दै उद्योग सञ्चालनमा आवश्यक सडक र पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको कार्यवाहक अध्यक्ष धितालले बताइन् । गनापुरबाट गाउँपालिका कार्यालय हुँदै गुलरिया–नेपालगञ्ज जोड्ने सात किलोमिटर सडकलाई विस्तार गरी सात मिटर फराकिलो बनाउने चरणमा पुगेको उनले बताइन् । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–५ मा दैनिक ७०० मेट्रिक टन छड उत्पादन गर्ने गरी अम्बे समूहले अत्याधुनिक जय अम्बे स्टिल्स उद्योग थपेको छ । पश्चिम नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजना र निर्माणमा तीव्रता हुने अनुमानसहित अम्बे समूहले बाँकेमा ठूलो लगानीमा स्टिल्स उद्योग सञ्चालन गरेको हो । जानकी–५ का वडाध्यक्ष सुरेश अहिरले राजमार्गमा जोडिएको र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट नजिक भएकाले गनापुरमा उद्योग थपिने क्रम बढ्दो रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘औद्योगिक हव’ बन्दै बाँकेको गनापुर, ६३ ओटा उद्योग स्थापना

माघ २७, बाँके । बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको गनापुर औद्योगिक नगरीका रूपमा विकास भएको छ । पछिल्लो समय जानकी–६ स्थित गनापुरमा ६३ उद्योग स्थापना भएका छन् । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ३० उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको बेला सो क्षेत्रमा भने सिमेन्ट, आइरन, खाद्य, इँटा, जडीबुटी, रोजिन, औषधिजस्ता आन्तरिक खपत र निर्यातमा महत्व राख्ने ठूला उद्योग स्थापना भएका हुन् । पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ उद्योग थपिने क्रममा रहेको गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष भूमिसरा धितालले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले उद्योगमैत्री नीति अपनाउँदै गनापुर क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उनले बताए । ‘नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ठूलो उद्योग खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अभाव छ । पाइहाले पनि महँगो पर्ने गर्दछ । यसको विकल्पमा उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको र राजमार्गको छेउमै रहेको जानकी गाउँपालिकामा पर्याप्त जग्गा सुलभ मूल्यमा पाउन सहज छ’, उनले भने, ‘त्यसैले बाँकेमा उद्योग खोल्दा सबैको नजर जानकी गाउँपालिकामै पर्ने गरेको छ ।’ सो क्षेत्र नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकखण्डसँगै जोडिएको छ । गनापुरदेखि पश्चिम जाने बाटोमा लहरै उद्योग स्थापना भएका छन् । गनापुरमा सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छ । उद्योगसम्म पुग्ने सडकलाई विस्तार गर्दै उद्योग सञ्चालनमा आवश्यक सडक र पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिकाले ध्यान दिएको कार्यवाहक अध्यक्ष धितालले बताए । गनापुरबाट गाउँपालिका कार्यालय हुँदै गुलरिया–नेपालगञ्ज जोड्ने सात किलोमिटर सडकलाई विस्तार गरी सात मिटर फराकिलो पक्की सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको उनले बताए । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–५ मा दैनिक ७०० मेट्रिक टन छड उत्पादन गर्ने गरी अम्बे समूहले अत्याधुनिक जय अम्बे स्टिल्स उद्योग थपेको छ । पश्चिम नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजना र निर्माणकार्यमा तीव्रता हुने अनुमानसहित अम्बे समूहले बाँकेमा ठूलो लगानीमा स्टिल्स उद्योग सञ्चालन गरेको हो । जानकी– ५ का वडाध्यक्ष सुरेश अहिरले राजमार्गमा जोडिएको र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट नजिक भएकाले गनापुरमा उद्योग थपिने क्रम बढ्दो रहेको बताए । उनका अनुसार गनापुरमा स्थापना भएका ६३ उद्योगमध्ये ६ ओटा बन्द अवस्थामा छन् भने पाँचओटा नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउँदैछन् । अन्य उद्योग सञ्चालनमा छन् । उनले उद्योगलाई सेवा सुविधा दिएर करको दायरामा ल्याएको जानकारी दिए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ठूलो उद्योग स्थापना गर्न जमिन नपाइने मात्र नभई महँगो पर्ने भएकाले अधिकांश उद्योगीको नजर जानकी गाउँपालिकामा पर्ने गरेको छ । नेपालगञ्जमा उद्योग सञ्चालन गर्दा सहर दुर्गन्धित हुने भएकाले पनि उद्योगीले जानकी गाउँपालिकालाई रोज्ने गरेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बताए । उनले जानकी गाउँपालिकामा उद्योग सञ्चालन गर्दा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान पठाउन सजिलो हुने भएकाले पनि उद्योगी, व्यवसायीले जानकी गाउँपालिकाको गनापुरलाई रोज्ने गरेको उल्लेख गरे । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सिन्धुलीगढीमा पर्यटन सम्भावना

सिन्धुलीगढी प्राकृतिक सुन्दरता एवं ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थान हो । यो ठाउँ काठमाडौंबाट करीब १ सय ५० किलोमीटर पूर्वमा रहेको छ । ४ हजार ६ सय ४८ फिट उचाइमा रहेको यो क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा पनि सुन्दर छ । बनेपादेखि बर्दिवाससम्म बीपी राजमार्ग निर्माणपछि यातायात सञ्चालन हुन थालेका कारण केही अघिसम्म दुर्गम रहेको सिन्धुलीगढी सुगम भएको छ । सिन्धुलीगढी नेपाल–अंग्रेज युद्धको जीवित दस्तावेज हो । त्यस क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अप्ठ्यारा खाल्डा, शत्रुलाई आक्रमण गर्न बनाइएका आड तथा दुर्गहरू अहिले अचम्मलाग्दा देखिन्छन् । यसबाट त्यसबेला नेपाली योद्धाले गर्ने युद्ध रणनीतिको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विसं १९७५ मा सिन्धुलीगढीका कर्णेल कीर्तिमान खत्रीको नेतृत्वमा बडहाकिम र सेना बस्न १४ ढोका ५६ झ्याल टिनको छाना र सिमेन्ट अनि इँटाको प्रयोग गरी दुईतले दरबार बनाइएको थियो । सिन्धुलीगढी दरबारलाई पुनर्निर्माण गरी थप आकर्षक बनाइएको छ । नेपाली वीरताको ऐतिहासिक गाथा बोकेको सिन्धुलीगढीमा ‘सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय’ निर्माण भई गएको साउन दोस्रो हप्ता उद्घाटन भएको छ । करीब अढाई सय वर्षअगाडि नेपाल आक्रमण गर्न आएको विदेशी सेनालाई नेपाली सेना र जनताको वीरतापूर्ण प्रतिरोधद्वारा यसै स्थानमा परास्त गरिएको थियो । यस ऐतिहासिक स्थललाई विश्वसामु चिनाउन भइरहेको प्रयासबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक नै हो । सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको निर्माणले ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुका साथै सिन्धुली जिल्लालाई ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ । हाम्रो देश प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा आदिका कारण एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहिआएको सन्दर्भमा विकसित राष्ट्रहरूको उदाहरणलाई समेत हेर्दा यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यसबाट हाम्रो गौरवमय इतिहासलाई बाह्य पर्यटनका माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्नसमेत ठूलो मद्दत पुग्न जाने देखिन्छ । ऐतिहासिक पदमार्ग, गढी, सांस्कृतिक सम्पदालगायत ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा सदाझैं नेपाली सेना र स्थानीय समुदाय बीचको सुदृढ समन्वय र सहकार्यको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालको एकीकरण अभियानका ऐतिहासिक सन्दर्भ र घटनाहरूलाई विभिन्न तहका पाठ्यक्रममा अझ बढी समावेश गरी शिक्षाको माध्यमबाट भावी पुस्तासम्म राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता गौरवपूर्ण ऐतिहासिक परिवेशहरू सबैको जानकारीमा ल्याउन देशका विभिन्न स्थानमा यस्तै संग्रहालय पुस्तकालय निर्माण गर्न र चलचित्र र वृत्तचित्र बनाउन राज्यको ध्यान पुग्नु अति आवश्यक छ । सिन्धुलीगढी सिन्धुली जिल्लाको राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको स्थान हो । यस स्थानको अवस्थिति जिल्लामा करीब १०५ किलोमीटर तन्काईमा रहेको महाभारत पर्वतको झन्डै मध्यमागमा करीब ५९ किलोमीटरको विन्दुमा रहेको छ । यो स्थान जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीबाट बीपी राजमार्गको सिन्धुलीमाढी–खुर्कोट खण्डको करीब २० किलोमीटरको दूरीमा रहेको छ । सिन्धुलीगढीले इतिहासको कालखण्डमा निकै कुख्यात घटनाको रूपमा परिचित डोयहरूको काठमाडौं आक्रमण अर्थात् विसं १३६७ देखि मात्र होइन, राणाकाल तथा शाहकालीन समयसम्म राजनीतिक, प्रशासनिक, सामरिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ । विक्रम संवत् १३६७ मा सिम्रौनगढका सेनाहरूले (डोयहरू) काठमाडौंमा व्यापक लुटपाट गरेर बनेपा हुँदै विदेह (जनकपुर/सीतामाढी ) फर्किएका थिए । कमलामाई मन्दिरमा विसं १०३४ मा चढाइएको मुकुटबाट सिन्धुलीअन्तर्गतको कमला नदीमा अवस्थित कमलामाई मन्दिरमा आउने धर्मावलम्बीहरू आजभन्दा करीब १ हजार ३० वर्षअगाडि पनि रहेको बुझिएकाले सिन्धुलीमाढी हुँदै तराई क्षेत्र होस् वा दोलखा काठमाडौं होस् जाने मुख्य बाटोका रूपमा सिन्धुली गढी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलकोट, खुर्कोटजस्ता कोट लागेका स्थानहरूले पनि प्राचीनकालदेखि नै यो बाटो अस्तित्वमा रहेको प्रमाणित हुन्छ । विसं १४०६ मङ्सिरमा राजा जयस्थिति मल्लको पालामा बंगालको सुल्तान समसुद्दिन इलियासले काठमाडौं लगभग ध्वस्त बनाएर बंगाल फर्किंदा सिन्धुलीगढीको बाटो फर्किएपछि सिन्धुलीगढीलाई प्रमुख रणनीतिक नाकाका रूपमा लिएर सशक्त बनाइएको हुन सक्छ । सिन्धुलीगढी तत्कालीन मकवानपुरे शासकले बनाएको भन्दा पटकपटक काठमाडौं माथि आक्रमण हुँदा यही नाकाबाट शत्रुहरू आउने भएकाले काठमाडौंका तत्कालीन शासक जयस्थिति मल्लले विसं १४११ र १४५२ का बीचमा यसको निर्माण गरेको इतिहासकारहरूको अनुमान छ । जयस्थिति मल्लका नाति यक्ष मल्लले मिथिला, मोरङ र मगध राज्यमाथि आधिपत्य लिएपछि नियन्त्रणमा लिएका राज्यहरूका पूर्वशासकहरूले पुनः कान्तिपुरमाथि आक्रमण गर्न नसकून् भनेर विसं १५०० तिर यस गढीमा सैन्य संख्या बढाई सशक्त बनाएका थिए । पछि मिथिला, मगधलगायत बंगालका व्यापारीहरू दोलखा, काठमाडौं बनेपासम्म व्यापार गर्न आवतजावत गर्ने प्रमुख नाकाका रूपमा सिन्धुलीगढी र≈यो । विसं १६५७ कान्तिपुरका तत्कालीन राजा शिव सिं मल्लले मकवानपुर, सिन्धुली र मोरङमा आधिपत्य लिएपछि बंगालका शक्तिशाली शासकहरूले कान्तिपुरमाथि सैन्य कार्यबाही गर्ने प्रबल सम्भावना देखेर सिन्धुलीगढीमा यी राजाले यक्षमल्लले भन्दा बढी निगरानीका साथ लडाकूहरूको व्यवस्था गरेको थिए । नयाँ पर्यटकीय स्थल, गन्तव्य पर्यटकलाई आकर्षण गरिने तत्वहरुको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यकता रहेको छ । पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस सिन्धुलीगढी क्षेत्रभित्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा, ट्रेकिङ स्थलको विकास गर्नु आवश्यक छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना भई वैदेशिक मुद्रा आर्जनबाट जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । यातायातको विकास सँगसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप पर्यटनलाई एक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । डा. अधिकारी गुणस्तर जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सिमेन्टले बजार नपाउँदा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा

वीरगञ्ज । सरकारी अध्ययनहरूले सिमेन्ट उत्पादनमा विदेशी लगानीको खाँचो औंल्याइरहेका बेला स्वदेशमा सञ्चालित यस्ता उद्योगले बजारको चरम अभाव सामना गरिरहेका छन् । सिमेन्टमा ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिए पनि बजार नबढेपछि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा आक्रामक लगानी भइरहेको छ । लगानीको तुलनामा बजार विस्तार हुन नसक्नु र कोरोना महामारीको असरले सिमेन्टको बजार खस्किँदा समस्या भएको इन्टनरनेशनल सिमेन्टका सञ्चालक सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । ‘सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक र बाह्य लगानी आयो । नयाँ लगानीमात्रै आएन, पुराना उद्योगले पनि क्षमता बढाए । बजारले भने अपेक्षित गति समात्न सकेन,’ सञ्चालक अग्रवालको अनुभव छ । सीमित मागमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएपछि उद्योगहरू गुणस्तरमा गरिने प्रतिस्पर्धाले नपुगेर यतिबेला मूल्य घटाउने तरिकामा उत्रिएका छन् । विगत १ वर्षयता सिमेन्टको मूल्य बोरामा १ सय रुपैयाँको हाराहारीमा घटिसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘अहिले ओपीसीको कारखाना मूल्य ६०० र पीपीसीको ५०० रुपैयाँमा झरिसकेको छ । यसले कतिपय उद्योग नोक्सानी कम गर्न घाटा खाएर पनि सिमन्ट बेच्न बाध्य छन्,’ एक उद्योगीले भने । आफै क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगले त झन् सस्तोमा सिमेन्ट बेचिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा बढी भएपछि क्लिंकरको भाउसमेत खस्किएको छ । एक ताका प्रतिमेट्रिक टन (टन) ११ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको क्लिंकरको मूल्य अहिले ६ हजार ५०० देखि ७ हजारसम्ममा झरेको उद्योगी बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा सञ्चालित ६ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगमा जडित उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड टन पुगिसकेको छ । नेपालको बजारमा खपत भने ७०/८० हजार टनमात्रै छ । उत्पादन क्षमता र मागबीचको यही अन्तरले उद्योगहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् । कोरोना महामारीमा थलिएका उद्योगलाई राहत दिने खपत बढाउने विकास योजना र रणनीति चाहिने महाप्रबन्धक ठाकुरको तर्क छ । ‘लगानी बढे पनि माग नबढ्दा उद्यमीहरू चिन्तित छन् । कोरोना महामारीका कारण विकास योजना र निर्माणका काम अवरुद्ध भएपछि सिमेन्टको बजार थप समस्यामा परेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादकले बजारमा सास्ती खेपिराख्दा केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भने सिमेन्ट उत्पादनमा अझै बाह्य लगानी चाहिने देखाएको थियो । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको जडितक्षमता १ करोड ५० लाख टन रहेकोमा आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भएको अध्ययनले देखाएको थियो । वार्षिक करीब ९० लाख टन मागमध्ये ७५ लाख टन स्वदेशी उद्योगबाट र अरू परिमाण आयात भइरहेको देखिएको थियो । अहिले नेपालमा तीनओटा उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, दुईओटामा सरकारी र अन्यमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानी छ । कुल क्षमता उपयोगमा स्वदेशको निजीक्षेत्र अगाडि देखिएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले ६३ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्दा सरकारी र विदेशी लगानी सहभागी उद्योगले क्षमताको क्रमशः ५० र ४५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्न सकेको सरकारी तथ्यांक छ । सिमेन्ट उद्योगको क्षमता मागको दोब्बर भइसकेको अवस्थामा बाहिरी लगानी ल्याउँदा झन् समस्या हुने स्वदेशी उत्पादकहरूको तर्क छ । सरकारले स्वदेशी बजार अपर्याप्त भएको भन्दै केही वर्षअघि सिमेण्टलाई निकासीयोग्य उत्पादन बनाउने योजना ल्याएको थियो । यो योजना कागजबाट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टिप्पणी उद्योगीहरूको छ । आगामी ५ वर्षभित्र सिमेन्टको आन्तरिक माग २ करोड ५८ लाख टन पुग्ने सरकारी अनुमान छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले यसमा अब बाहिरको लगानी ल्याउनु भनेको सञ्चालनमा रहेका उद्योगमाथि संकट बढाउनुमात्र भएको नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । ‘सरकारले कस्तो उत्पादनमा बाहिरको लगानी ल्याउने र कस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ यसको अभाव देखियो,’ अध्यक्ष अग्रवालको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण : उद्योग परिसंघ

जेठ १६, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले शनिवार प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइ आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघले आफ्नो मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमतिदिने बजेटमार्फत स्वीकार भएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने पनि बताएको छ । साथै उसले उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको बताएको छ । विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था,निर्माण व्यवसायीलाई चालूपूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखीफिर्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ । स्टार्टअपव्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रकाउद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउपूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्यआय गणना गर्दा कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको भन्दै परिसंघले यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पूँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनु पर्नेमा पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था भने नभएको परिसंघले बताएको छ । परिसंघले कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामीआर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथापर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको बताएको छ । त्यसैगरी उसले पुनर्कर्जा सुविधाउपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएता पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको तथा यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधासमेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वच्छिकरुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको पनि उसले बताएको छ । परिसंघले उठाउदै आएको माग डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा भएको भन्दै ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउनर इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने आफ्नो मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि उसले बताएको छ । यसैगरी उसले कृषिको व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको भनेको छ । यसैगरि उसले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टीगर्न दिने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छूट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छूट गर्न माग गरेको छ । पाँच वर्षकालागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणार कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै उसले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ । निर्यातकालागि मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको भन्दै परिसंघले मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जोखिम बढेको बताएको छ । परिसंघले कोभिड–१९ को संकट बीच मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा २ अर्ब ७७ करोड बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिवार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । आगामी आवको बजेटमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा तथा क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भएका उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरिने र त्यहाँ जाने उद्योगलाई १० वर्षसम्मका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हो । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्क ५ वर्षका लागि पूरै छूट दिने बताएको छ । यस्तै कंक्रिट सडक बनाउन नेपाली सिमेन्ट र फलामको उपयोगको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । उद्योग व्यवसायमा बजेटका विशेषता लगानीमैत्री उद्योग प्रशासनदेखि आधुनिक पूर्वाधारदेखि औद्योगिकीकरणलाई तीव्र बनाइने स्वदेशी वस्तुको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सिमेन्ट, औषधि, फलामे डण्डी, फर्निचर र जुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासीमा जोड घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण र बजार प्रवर्द्धन गर्न ‘भर्चुअल ट्रेड–शो’ आयोजना उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका २२ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा ‘ऊनी मिशन’ कार्यक्रम दमक, मयुरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की, दैजीमा आगामी २ वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को पूर्वाधार विकासका लागि ५२ अर्ब बजेट स्थानीय तहमा शुरू गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई निरन्तरता दिन ९२ करोड विनियोजन एकल विन्दुबाट प्रदान गरिने उद्योग सम्बन्धी सबै जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट दिइने ई–कमर्श सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्द वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशीलबाहेक अन्य उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुनपर्ने दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला, पेशालाई संरक्षण गर्न सबै प्रदेशमा ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास’ कार्यक्रम तारे होटल, सिमेन्ट, फालम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग प्रसारण लाइन लगानीकर्ताले बनाएमा सरकारले निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८