भेप प्रतिबन्ध र सुर्तीमा कर वृद्धि नगर्दा नेपालको बेइज्जत : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन र सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी)लाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाइँदा -
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षकी बजेटमार्फत यसअघि केही कृषि उपजमा दिइएको कर छूट खारेज गरेपछि बजारमा यी वस्तुको भाउ वढ्न गालेको छ। प्याजलगायत केही कृषि उपज कीत अभाव नै हुन थालेकी छ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रीत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउन पाइन्छ र सकिन्छ । विश्वका थुप्रै मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठनले पनि यस्ती करलाई अन्यथा मानेकी छैन।
त्यसैले सरकारले लिएको नीतिलाई त्यस हदसम्म जायज मान्न सकिन्छ तर उत्पादन वृद्धिका लागि भरपद कार्यक्रम नल्याउने अनि कर लगाएर सर्वसाधारणलाई महंगीको मारमा पार्ने कामलाई भने जायज मान्न सकिन्न । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि ठूली परिमाणमा उत्पादन हुने तथा सरकारने आधुनिक बीउ, मल, सिंचाइ आदि सुविधा दिएर अनुदानसमेत दिएका विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
यस्ती वास्तविकताका अगाडि नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति चाहिन्छ । तर, सरकारने नेपाली कृषिलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि सरकारी खर्च धान्तका लागि राजस्व अपुग भयो भन्ने मनसायले आयातित कृषि उपजमा कर लगाउन खोजेको देखिन्छ किनकि तरकारी, फलफूलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारने स्वदेशी उत्पादन बुद्धिका लागि ठोस योजना लिएको देखिदैन ।
उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यो वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को वर्षदेखि बढेको कर लागू गर्नुपर्छ
यसवाट सरकारको नियत जनता जतिसुकै मकांमा पस्तू सरकार जसरी पनि कर उठाउन तयार छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि काम नगरी केवल कर बढाउनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारी हो । जनताकी भातभान्सा महंगी बनाएपछि अर्थतन्त्रमा संकट आत् चुलिन्छ । महंगी बढेपछि बचत हुँदैन, बचत नभए पनि बैंकहरूमा तरलता अभावकी समस्या आउन सक्छ । अर्थमन्त्रीले प्याज, आलु सुन कराउ, फ्रीजन सागपात, कीसे तरकारी, कराउ (छोडाएकी वा नछोडाएको) बीडी पालुङ्गी गुलियो मकै एभीकाडी, स्याउ, खुर्पानी, स्ट्रबेरी, बनानवरी, किवीलगायत फलफूल, कपास, ऊन, खसीवीका, भेडा, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुलगायतका वस्तुमा कर लगाएपछि व्यापारी यस्ता सामानमा भन्सार छुट नभए सामान आयात नगर्ने बताएका छन्। यसले गदां बजारमा सामानको आपूर्ति घटेको छ।
सरकारने १ दशकअगाडि मिशन प्याज कार्यक्रम ल्याएकी गी। तर, यसमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा यी कार्यक्रम त्यसै खेर गयी। शीतभण्डार निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि अगाडि वदैनन्। त्यसैले प्याजका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। वर्णन अवकी प्याज आयात भइरहेको छ। नेपालमै स्याउखेती राम्री हुने भए पनि दुवानीको समस्याका कारण नेपाली बजारमा यिनकी उपस्थिति निकै कम छ । सरकारले यी वस्तुमा लगाएकी करवापतको रकम यही दुवानी अनुदानमा खर्च गर्ने हो भने त्यसवाट नेपाली किसान साभान्वित हुनेछन्। सरकारले सवै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नभई ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँको आयातमा भ्याट लाग्छ, अन्यथा पर्दैन भनी बताएको छ। विगतमा नलागेकी शीर्षकमा कर लगाएपछि यी सीमामा सरकार नवस्ने कुनै न कुनै तरीकाले कर लिने आशंका व्यवसायीमा छ। ५० लाखभन्दा कम मूल्यको वस्तु आयात भएको देखिए पनि बजारमा भने कर
बहानामा ती वस्तुको मूल्य बढाइएको छ। अनुगमन र नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र नभएको नेपालमा यसरी कर बढाउनु भनेको मूल्या बुद्धि गराउनु नै हो। यी तथ्य सरकारले मनन नगर्दा समस्या भएको छ ।
आयातित वस्तुमा कर वृद्धि गर्नुअघि स्वदेशी उत्पादन कस्ती छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। स्वदेशको उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुँदा यस्ता नीतिको सान्दर्भिकता बढी हुन्छ। नेपालमा गोलभेडा, बन्दागोभीलगायत सामी समय टिक्न नसक्ने तरकारीको उत्पादन पर्याप्त भइरहेको छ भने विदेशवाट भित्रिने यस्ता वस्तुमा कर वृद्धि गर्दा हुन्छ तर उत्पादन नभइरहेका वस्तुमाथि कर वृद्धि गर्दा किसानले त केही लाभ पाउँदैनन् नै यसको मारमा आमउपभोक्ता समेत पर्छन् । कृषि उपजमा कर वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले यी वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ र उत्पादन बृद्धिका लागि किसानलाई सहयोग गरी अर्को बर्षदेखि उठेको कर लागू गर्नुपर्छ। यस्ता उत्पादनका लागि लामी समय पर्खनु पनि पर्दैन। तर, सरकारले योजनाविना तरकारी र फलफूलमा कर वृद्धिको निर्णय लिएको छ, जुन गलत छ ।
काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी विदेशी वस्तु आयातमा कर वृद्धि तथा प्रतिबन्ध लगाउन माग भएको छ । एनसी एग्रो टेक इन्डस्ट्रिज प्रालिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी विदेशी वस्तु आयातमा कर वृद्धि तथा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको हो । भन्सार छलेर आउने विदेशी वस्तुहरुसँग स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या रहेको एनसी […]
काठमाडौं । सन् २०२१ मा करिब २२ हजार प्यासेन्जर कार र ३ लाख ३० हजार हाराहारी मोटरसाइकल तथा स्कुटर विक्री भएको नेपाली बजारमा सन् २०२२ निकै निराशाजनक बन्न पुग्यो । सरकारले गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, सवारी कर वृद्धि र सवारी कर्जामा गरिएको कडाइले गाडी आयात ६० प्रतिशत हाराहारीले घट्यो । लगातार १० महिनासम्म लगाइएको आयात […]
काठमाडौं । भारतले धान र चामलको निर्यातमा लाग्ने करको दर वृद्धि गरेको छ भने कनिकाको निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतले आफूले निर्यात गर्ने सेतो र खैरो धान/चामलमा २० प्रतिशत कर वृद्धि र कनिका निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । बुधबारेदेखि लागू हुने गरी भारत सरकारले गरेको सो निर्णय बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । […]
चालू आर्थिक वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आई अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि देखिए तापनि स्थायी प्रकृतिको नहुनु, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च नभई सरकारी ढिकुटीमा रकम जम्मा भएकाले आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलता संकटमा सघाउ पुगेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७१ हजार ९ सय २५ आव २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ आव २०७८/७९ को मार्गसम्ममा १ लाख ३१ हजार ८२ युवायुवती गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह आव २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को मार्गसम्ममा क्रमशः ८७९ अर्ब २७ करोड, ८७५ अर्ब ३ करोड, ९६१ अर्ब ५ करोड र ३८८ अर्ब ५८ करोड भित्रिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोजगारीमा जानेको संख्यामा घटीबढी देखिँदा विप्रेषण चालू आवमा घटिरहेको छ । साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम भई ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड र मङ्सिर महीनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । विश्वभर पैmलिएको कोरोना महामारीबाट विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक देखिए पनि केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको एक आयाम माथि निर्भर हुँदा अत्यन्तै जोखीमपूर्ण हुने भएकाले एक क्षेत्रमा मात्र निर्भर भएका देशहरू क्रमशः विविध क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक उपयोग गरिरहेका देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्रुनाई, बहराइनले पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्तन र योजनाविहीन देखिएको तथा विविध कारणबाट विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने तर समस्या समाधानमा विकल्प दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई नारामा मात्रै सीमित गरियो । प्रचारप्रसार गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाइयो । पर्यटक आउने मार्ग र जहाजको अवस्थालाई बेवास्ता गरियो । आन्तरिक हवाईजहाज, होटेल, रिसोर्ट, बस, ट्राभल्स, टूरजस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिइएन । पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कर्मचारी भर्ना र कमाइ खाने अखडाको माध्यम बनाई धराशयी बनाइयो । परिणाम स्वरूप नेपाल आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूले खर्च गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालीहरूले विदेश गई खर्च गर्ने मुद्रा बढी भएकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट घाटामा परिणत हुन पुग्यो । निर्यातका परम्परागत स्रोतहरू उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, घरेलु हस्तकलाका सामानहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, धागोजस्ता वस्तुहरूको निर्यातका लागि आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न कच्चा पदार्थ वा निर्यातमा सहुलियत दिई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयातबाट राजस्व असुल गर्ने नीति अख्तियार गरी स्वदेशी उद्योग र निर्यातलाई संरक्षण गरिएन । गत र चालू आवको ५ महीनामा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए तापनि त्यसका कारण पाम आयल र सोयाबिन तेलको अंश प्रधान रहेको र उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भएकाले निर्यात वृद्धि देखिए तापनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै योगदान देखिँदैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
राजस्वबाट अत्यधिक सहुलियत दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने कलेजहरूबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अवसर पाएसम्म स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् । यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा र अस्ट्रेलियातर्फ पलायन हुन्छ । योग्य विद्यार्थीहरू विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपभोग गरी अध्ययनका लागि उल्लिखित देशहरूतर्फ जाने तथा अध्ययन सकिएपछि जागीर, व्यवसाय गरी बस्ने प्रचलनमा तीव्रता आएको छ । राज्यले सहुलियतमा पढाएका र विदेशी मुद्राको सहुलियत दिई पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकी स्वदेश आउनुको सट्टा विदेशी मुद्रा नेपाल नपठाउने उल्टै घरजग्गा किन्न स्वदेशबाटै रकम गएको अनुमान गर्न सकिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि चाप परिरहेको छ । यसो हुनुमा अस्थिर राजनीति र युवायुवती स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञ र नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख कारक देखिएका छन् ।
विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने तथा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा स्वदेश फर्किआएकाहरू पुनः फर्किन समस्या हुँदा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी हुँदा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको अनुमान भएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनलगायत अन्य मालवस्तु छूट वा भन्सार महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन पाउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ जेठ १५ मा जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सूनको गहना ५० ग्रामसम्म भन्सार महसुल छूट तथा त्यसभन्दा माथि २०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सुनका गहनाबाहेक जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम १०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा काम गर्न र घुम्न गई फर्किंदा नेपालको आर्थिक अवस्था, विदेशी मुद्राको स्रोत तथा सञ्चितिको मौज्दातलाई आधार मान्दा उक्त परिमाण उपयुक्त देखिँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूले छूट र महसुल तिरी सुन ल्याई स्वदेशमा विक्री गर्दा औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउनुभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएकाले अधिकांश नेपालीहरू सुन साथमा ल्याउने सोचतर्फ उन्मुख छन् । यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा सहयोग पुगेको देखिएकाले विदेशी विनिमयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार महसुल छूट र भुक्तानी गरी सुन ल्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सुन ल्याउन पाउने दैनिक निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई वृद्धि गरी व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिने प्रक्रियामा वृद्धि हुने र जनतालाई आवश्यक भएको सुन स्वदेशमा किन्ने वातावरणको सृजना हुने देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मिति २०७८/०६/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २५० र उल्लिखित मुुलुकबाहेक अन्य मुलक प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा त्यसबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा लगी पछि कामदार भिसामा परिणत गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ रहन, बस्न, खानका लागि उपलब्ध विदेशी मुद्रा अपुग हुँदा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बढी दर भुक्तानी गरी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा मुद्रा लिई स्वदेशमा आफन्तहरूलाई नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा विप्रेषण घट्दो क्रमलाई सहयोग पुग्ने कारक तत्त्वको रूपमा माथि उल्लिखित सूचना देखिएकाले उक्त निर्णय पुुनरवलोकन गरी भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
विप्रेषण भित्त्याउन विप्रेषण कम्पनीहरू र बंैक वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बंैकले बंैकहरूलाई प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्न अनुमति दिए तापनि त्यस्ता कार्यालय नगण्य रूपमा रहेकाले विप्रेषण कम्पनीहरूले अन्य एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका छन् । बढी नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकहरूमा विप्रेषण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका एक्सचेन्ज हाउसहरू मुख्य शहरमा रहेका तर अधिकांश काम गर्ने स्थानमा बसोवास गर्ने हुँदा मासिक तलब एक्सचेन्ज हाउससम्म गई पठाउन कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट फाइदा उठाउँदै विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले कामदार बसोवास गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय बंैकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूबाट विप्रेषण पठाउनुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा समय कम, विनिमय दर बढी र एक्सचेन्ज हाउससम्म धाइरहनुनपर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उक्त कार्यतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाहको लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सहयोग पुग्छ ।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन केन्द्रीय बंैकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकले उचित उपकरणहरूमा लगानी गरी नाफामा वृद्धि गर्ने र नाफाको अधिकांश अंश सरकारी ढिकुटीमा जाने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ पठाउँदा गरिएको खर्चले सरकारलाई घाटा हुने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्न पाकिस्तान वा बंगलादेश सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहने देखिएकाले सरकारले तीव्र रूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगको स्थापना र संरक्षण, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने सटही सुविधामा अध्ययन सेवा शुल्कमा कर वृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास, व्यक्तिले विदेश गएर फर्किंदा सुन साथै ल्याउन पाउने नीतिमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था, भिजिट भिसामा कामदार लैजाने परिपाटीमा प्रतिबन्ध आदिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले माग गरेमा औचित्यका आधारमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विनाझन्झट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र अुनसन्धानबाट सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू उपयुक्त देखिएमा तत्काल सम्बोधन गरी अधिक्तम विप्रेषण आप्रवाह हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
