एमसीसी संसदमा पेश गर्न सरकारको औपचारिक प्रस्ताव, कार्यव्यवस्थामा जुटेन सहमति

अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) टेबल गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्ताव गरेको छ ।  संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दीलेन्द्र बडूले एमसीसी टेबुल गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको बैठककमा मन्त्री बडूले एमसीसी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।  बैठकमा नेपाली कांग्रेस र लोसपाले एमसीसी लामो समय अड्किएर बसेको भन्दै अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर...

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसी संसदमा उपस्थित सांसदको बहुमतबाट पारित गर्ने तयारी

विवादास्पद अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा उपस्थित सांसदको बहुमतबाट पारित गर्ने तयारी भएको छ । संसदमा प्रस्तुत एमसीसीमाथि १२ गतेबाट छलफल हुनेछ भने त्यसपछि पारितका लागि मतदान प्रक्रियामा लगिनेछ । प्रतिनिधिसभा संसदमा पेश भैसकेको एमसीसीमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । संविधानमा …

माओवादी सचेतक गुरुङको सभामुखलाई एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न आग्रह

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटलाई आग्रह गर्नुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले एमसीसीमा राष्ट्रियहित विपरीतका विषय रहेको उहाँले बताउनु भएकाे हाे ।संसद अवरोध रहेको र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने प्रचलन पनि नभएकाले एमसीसी पनि टेबल गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ […]

एमसीसी संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषदमा को–को थिए मन्त्री ?

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसी संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई आजको संसद् बैठकमा पेश गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको हो । जुन मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलवा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट उपस्थित रहेका थिए

एमसीसी संसदमा पेश गर्न गठबन्धन सहमति

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भएको छ।

संसदमा एमसीसी पेश गर्ने सत्ता गठबन्धनको सहमति

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छ । आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी संसदमा पेश गर्ने सहमति भएको हो । एमसीसी परियोजना स्वीकृत गर्न अमेरिकाले नेपाललाई फागुन १६ गतेसम्मको समय दिएको छ ।

एमसीसी संसदमा पेश गर्न दिने नेता खनालको संकेत

नेकपा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले शुक्रबारको  गठबन्धन बैठकमा सहभागी हुने–नहुने बारे अहिले नै निश्चित नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज एमसीसीको बारेको अन्तिम निर्णयको लागि बसेको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । नेताहरुले शुक्रबार विहान १० बजे फेरि बैठक बस्ने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने शुक्रबारको बैठकमा सहभागिता बारे बिहान परामर्श गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । तर, खनालले एमसीसी संसदमा पेश हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । ‘एमसीसी सं...

एमसीसी बहुमतका साथ पारित हुन्छ: काँग्रेस प्रवक्ता

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने दाबी गरेका छन्।...

एमसीसी संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारीबारे सभामुखलाई जानकारी

काठमाडौं, २३ माघ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भेटी एमसीसी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारीबारे जानकारी गराएका छन् । उनले आज सभामुखलाई सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा भेटी त्यसबारे जानकारी गराएका हुन् । बडूले एमसीसी प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने तयारीबारे भनेका थिए । उनले त्यसका लागि प्रक्रिया मिलाउन भनेका थिए । सभामुख सापकोटाले भने […]

एमसीसी संसदमा पेश गर्नै दिइएन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं :  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ पेश नगरिएको भन्दै सभामुख अग्नी सापकोटाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।नयाँ वर्षका अवसरमा राष्ट्रका  नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सभामुखको नाम नलिइकन उनले संविधान नमानेको आरोप लगाए।ओलीले भने, ‘नेपाली र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो। त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हामीले माग गरिरहेका छौं । सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हु