स्वरोजगार कोषमा अनियमितताः अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान
काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको भ्रष्टाचार र बेथितिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
कोषको रकम वितरण, कर्मचारी भर्ना, अनुगमन, सेवा सुविधालगायतमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छानबिन प्रतिवेदन ...
सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल विकासशील देश हो, भविष्यमा धनी हुन्छ, बैंकको ब्याजका आधार रेट घट्छ अनि उसको प्रतिफल आकर्षक हुन्छ भन्छ । हाम्रो शासन प्रणाली यही हो भविष्यमा बैंकको ब्याजदर अझ बढ्ने हो कि ? यस्तो काल्पनिक तर्कले एक कामदारले दुःखले आर्जेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बर्बाद गरिदिँदै छ । अर्को पक्ष हेरौं, गाउँका इँट्टा भट्टामा सिजनमा मात्रै काम हुन्छ । त्यहाँका कामदार भारतीयसहित ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली हुन् । उनीहरू १ वर्षमा करीब ३ महीना काम गर्छन् अनि कहाँ जान्छन्, के हुन्छ थाहा छैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, उनीहरू कोषमा आवद्ध हुनु पर्छ ।
एक त आबद्ध हुन नै अति कठिन छ । उनीहरूसँग भारतीय राजदूतावासको परिचयपत्र छैन । काठमाडौंमा गएर बनाउने तागत उनीहरूसँग छैन । मानौं, केही आबद्ध भइहाले भने पनि उनीहरूको ३ महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम काटियो । अब सिजन सकिएपछि उनीहरू घर जान्छन् । पुनः आउँदैनन् । अब उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कसरी फिर्ता पाउने ? सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, हामी फिर्ता दिन्छौं । उसको अफिस काठमाडौंमा छ । त्यो ३ महीनाको रकम लिन कामदार काठमाडौं जान सक्छ ? गएमा कति खर्च हुन्छ ? हाम्रो जस्ता अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्र भएको देशमा ती कामदारले पैसा सहजै लिन सम्भव होला ? सबैले सोचौं, उसको पैसा त केही वर्षपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले विविध आम्दानी बाध्ने भयो । यस्तो व्यवस्था पनि गर्नु हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषले ऐनको आड देखाएर यस्तो अव्यावहारिक कार्य गर्नु भएन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कुनै कामदार/कर्मचारीको दुर्घटना भयो । उसले अघिल्लो महीनाको कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम १५ दिनभित्र बुझाएको रहेछ भने मात्र उसको दुर्घटना बीमा पाउँछ । एउटा कामदारले कोषमा पैसा बुझाउने होइन । त्यो उसको व्यवस्थापनले गर्छ । १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा बुझाउन सम्भव पनि छैन । नेपालको अवस्था त्यस्तै हो । अधिकांश उद्योग व्यवसाय घाटामा चलिरहेका छन् । भनेको बखत पैसा हुँदैन । बैंकले पनि दिँदैन । अब व्यवस्थापनले पैसा नबुझाएका कारण किन कर्मचारीले दुःख पाउने ?
सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, कानून नै त्यस्तो छ हामीले नबुझेको किन त्यस्तो अव्यावहारिक कानून बनाएको ? यस्ता अव्यावहारिक कानून तुरुन्त संशोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष कि लागेन ? यस अर्थमा कामदारको दुर्घटना बीमा पनि सुरक्षित छैन ।
नेपाल सरकारले ७० वर्ष उमेर पछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । अझ एकल महिला तथा अपांगहरूलाई त ६५ वर्षमा नै दिन्छ । सरकारी नियम छ, पेन्सन वा अन्य कुनै भत्ता पाएको मानिसले विविध भत्ता पाउँदैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै पैसा राख्ने, राखेको पैसाको न्यूनतम ब्याजभन्दा कम पेन्सन पाउने, पेन्सनका कारणबाट वृद्ध भत्ता नपाउने ? किन ६० र ६९ वर्षबीचको ९ वर्षलाई सुरक्षित हुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने ? यस्तो नियमले गर्दा कोही पनि सामाजिक सुरक्षामा जान इच्छुक हुँदैनन् ।
श्रीमान् श्रीमती कुनै काम गर्छन् र एक जना स्वर्गवास भए अर्कोले पेन्सन पाउँदैनन् । आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमतीको जीवनभरको कमाइको पेन्सन नपाउनु के अपराध भएन र ? सामाजिक सुरक्षा कोष परिवारको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक छैन । यसले मातापितालाई कम प्राथमिकता दिएको छ, जो गलत हो । एक कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानभन्दा आफूले पाउने रकमको अन्यत्र नै बढी प्रतिफल आउने भए प्रतिस्पर्धाको आधारमा अन्यत्र जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको अधिकारको संवैधानिक हकको हनन् होइन ?
मानौं, कुनै एक कामदार ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन पाउने हकदार भयो । तर, उसको मृत्यु ६१ वर्षमा भयो र उसको श्रीमती रोजगारमै रहिछन् भने के त्यो कामदारको कोषमा रहेको रकम समाप्त भयो ? जटिल प्रश्न छ । यदि कुनै श्रीमान् श्रीमती दुवै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको अवस्थामा दुवैमध्ये एकजनाको सम्पूर्ण योगदान उपभोग नगरी खेर जाने अवस्था छ । नेपाल सरकारको पेन्सन योजनामा त यस्तो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कट्टी गरेको रकममा समेत आयकरको समस्या छ, सरकार किन यति अनुदार किन ? सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सापटी कामदारमैत्री र व्यावहारिक छैन किन ? सामाजिक सुरक्षा कोष कमजोर कानूनी धरातलमा उभिएको संस्था हो । भोलि कानूनको छिद्र समाएर सरकारले युवा स्वरोजगार कोषजस्तै यसलाई खारेज गरिदियो भने सम्पूर्ण कामदारहरूको भविष्य के हुने ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारहरूले जम्मा १ प्रतिशतका दरले जम्मा गरेको करीब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको हिसाब आज सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छैन । शरूमा जुन प्रयोजनको लागि यो रकम काटिएको थियो पछि नियम संशोधन गरेर अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष निरीह छ । भोलि कामदारले कट्टा गरेकोमा पनि यस्तै भए के हुने हो ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कानूनको डन्डा देखाएर दुईथरीका नागरिक उत्पादन गर्न थाल्यो सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्र । काला र गोराजस्तो दुईथरी नागरिक उत्पादन गर्नु जायज हो ? सरकारी पेन्सन योजनासँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा कोषले ल्याउनुपर्छ । अर्को समस्या, कुनै एक कामदारलाई पैसाको जरुरत पर्छ । ऊ १५ वर्षसम्म काम गर्यो भने उसको २० प्रतिशत रकम ६० वर्षसम्म पाउँदैन । ऊ १५ वर्षअघि नै नोकरीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ, जसले गर्दा बेरोजगार बढ्नुका साथै संस्थाले योग्यतम कामदार गुमाउनुपर्ने अवस्थामा हुन्छ । जो राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक होइन ? सामाजिक सुरक्षा कोष हामी हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूलाई सुविधा थप्दै जाने छौं भन्छ । तर, त्यसको विश्वासनीय आधार के हो ? अहिले नै हाम्रो जम्मा भएको २५ अर्ब रकम कोषअन्तर्गत ल्याई बीउ पूँजीका रूपमा उपभोग गरेको भए कोषमा केही आकर्षण बढ्ने थियो । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कामदारहरूले सामूहिक सौदाबाजीको आधारमा उपदान रकम थपिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अधिकार हटाई दिएको अवस्थामा के कामदारहरूको भलाइ भयो त ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको मूल स्रोत श्रम ऐन २०७४ हो । अहिले कोषले श्रम ऐनविपरीत कार्य विधिका माध्यमबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कानूनी हैसियत छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समयसापेक्ष कामदार मैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन श्रम ऐन संशोधनको विकल्प छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरालाई स्वैच्छिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ ।
अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभावसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा तिर्नुपर्ने ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोना विपद्मा यस्तो ब्याजदर आधारदरभन्दा कम रहेको थियो । त्यतिबेला ४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तो रकम प्राप्त गरेका थिए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन सक्ने भएकाले नियामकले आधारदरभन्दा कम ब्याजदर हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको कर्जा वितरण गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरेको थियो । विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा लिइने ब्याजदरमा कुनै सीमा नभएकाले बजारमा प्रचलित ब्याजदरको आधारमा नै यसको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्छ ।
ब्याजदरलाई पूँजीको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । पूँजीको माग पक्षले कर्जा र आपूर्ति पक्षले वित्तीय स्रोतलाई बुझाउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समूह सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत, विपन्न वर्ग सापटीबाट प्राप्त हुने रकम र डिवेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छन् । यस्तो रकम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा ३० गुणासम्म परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । डिवेञ्चर निष्कासन गरी संकलन गरिने पूँजीलाई वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समेटिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले डिवेञ्चर जारी गरी रकम संकलन गरेका छैनन् । यसका साथै संस्थासँग शेयरपूँजी र विभिन्न कोषमा रहेको रकम र नाफा रकम पनि रहेको हुन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७८ असोज मसान्तमा कुल वित्तीय स्रोतमा निक्षेपको अंश ३४ दशमलव २५ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको अंश ५६ दशमलव ६० प्रतिशत र बाँकी अन्य स्रोतको योगदान रहेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत विपन्न वर्ग सापटीको अंश उल्लेख्य रहेकाले यसको उपलब्धता र यसको ब्याजदर परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बढी प्रभाव पर्ने गर्छ ।
कोरोना विपद्ले उत्पन्न परिस्थितिका कारण ठप्प रहेको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा मुलुकमा आयात बढ्दै गएको, नियमित रूपमा कर, राजस्वलगायत रकम संकलन भइरहे तापनि खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भएको, पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दै गएको लगायतको अवस्था अर्थतन्त्रमा देखा पर्यो । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप संकलनको तुलनामा आक्रमक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने अवस्था सृजना भयो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । तरलता अभाव सँगसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सापटी प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून हुनुका साथै ब्याजदर बढ्न थाल्यो । हाल यस्तो ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदरको विषयमा चर्चा गर्दा विभिन्न चरणमा विभिन्न दर कायम भएको देखिन्छ । शुरूआती चरणमा कर्जामा २५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यही सन्दर्भमा वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्लान् भन्ने विषय विचारणीय हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव बढ्दै गएका कारण आफ्ना ग्राहकको मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था नभएकाले केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फिल्डस्तरका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई बिदा दिनुपर्ने अवस्था आएको चर्चा पनि यस क्षेत्रमा सुनिन थालेको छ ।
बढीभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने र सम्भव भएसम्म कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो समय लघुकर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामक निकायबाट जारी हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको न्यूनता, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको अभाव र विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय समयमा कर्जा वितरण कार्य नै स्थगीत गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा आबद्ध भई कर्जा लिई लघु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सदस्यलाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ पर्ने गर्छ भने कतिपय सदस्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा जान बाध्य हुने अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अभियान र यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासनीयता दुवैमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेतृत्व वर्गबाट लघुकर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको अभाव र कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्नुलाई संयोग मान्न सकिँदैन । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । गरीबी निवारण गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त कार्यक्रम बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रमा आइरहने तरलताको प्रभाव यस क्षेत्रमा न्यून पर्ने र ब्याजदरमा समेत स्थिरता कायम गर्न सहज हुने अवस्था रहन्छ ।
यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोतको वैकल्पिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, नियामक र सरकारको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो योगदान र सहभागितामा वित्तीय स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको शुरुआत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन समाधानका लागि तालुक निकाय र लघुवित्त क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
जोशी लघुवित्तसम्बन्धी जानकार मानिन्छिन् ।
एउटा १८ वर्षको कामदार २०७८ साल साउन १ गतेदेखि काममा लाग्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएमा १५ वर्ष अर्थात् ३३ वर्षको उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन योजनाको हकदार हुन्छ । तर, उसले योजनामा जोडिन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नुपर्छ । ३३ वर्षदेखि ६० वर्ष सबैभन्दा सृृजनशील उमेर हो । उसलाई यसै बखत बच्चा पढाउन, वृद्ध आमाबुबाको सेवा गर्न, घर बनाउन, सानोतिनो व्यवसाय गर्न अर्थात् जीवनयापन गर्न पैसाको धेरै खाँचो पर्छ । यस्तोमा आफ्नो पैसा हुँदाहुँदै महँगो दरमा ब्याज लिएर आफ्नो काम चलाउन बाध्य हुन्छ ।
सत्ताइस वर्षपछि त्यो पैसाको अवमूल्यन भइसकेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, यो त उसको सुरक्षा हो । कानून नै त्यस्तै बनेको छ, पालना गर्नुपर्छ । कानूनी बाध्यताका कारण कामदार सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएपछि वर्षपछि उसले पाउने पेन्सन भनेको उसबाट जम्मा भएको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम हो । यो भनेको मोटामोटी ७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल हो । यो प्रचलित बैंक ब्याजदरभन्दा पनि कम हो ।
योगदानकर्ता ७५ वर्षको उमेरपछि स्वर्गवास भयो उसले साँवा रकम पाउँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष उसको औसत आयु ७२ हो, हामीले ७५ वर्षसम्म पेन्सन दिएर उपकार गर्यौं भन्छ । उसले दिएको पेन्सनको रकम ज्यादै न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले भविष्यमा नेपाल विकासित देश हो, देश धनी हुन्छ, बैंकको ब्याजको आधार दर घट्छ अनि उसको प्रतिफल आकर्षक हुन्छ भन्छ । यस्तो काल्पनिक तर्कले एक कामदारले दुःखले आर्जेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बर्बाद गरिदिँदै छ भन्न पाउने कि नपाउने ?
मानौं, गाउँमा एउटा इँट्टाभट्टा छ । त्यहाँका कामदारहरू भारतीयसहित ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली छन् । उनीहरू वर्षमा करीब ३ महीना काम गर्छन् । उनीहरू कोषमा आबद्ध भएर ३ महीनाको रकम काटियो । सिजन सकिएपछि उनीहरू घर जान्छन् पुनः आउँदैनन् । अब उनीहरूले रकम कसरी फिर्ता पाउने ? उसको पैसा केही वर्षपछि कोषको विविध आम्दानी बन्न पुग्छ । कुनै कामदार/कर्मचारीको दुर्घटना भयो र उसले कोषमा बुझाउनुपर्ने अघिल्लो महीनाको रकम बुझाएको रहेछ भनेमात्र उसले दुर्घटना बीमा पाउँछ । कोषमा कामदारले पैसा बुझाउने होइन । त्यो उसको व्यवस्थापकले गर्छ । १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा बुझाउन सम्भव पनि छैन । व्यवस्थापनले पैसा नबुझाएका कारण किन कर्मचारीले दुःख पाउनुपर्ने ? अव्यावहारिक कानून संशोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष किन लागेन ?
नेपाल सरकारले ७० वर्ष उमेरपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । अझ एकल महिला तथा अपाङ्गहरूलाई त ६५ वर्षमा नै दिन्छ । सरकारी नियम छ, पेन्सन वा अन्य कुनै भत्ता पाएको मानिसले विविध भत्ता पाउँदैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै पैसा राख्ने, राखेको पैसाको न्यूनतम ब्याजभन्दा बढी पेन्सन पाउने, उक्त पेन्सनका कारणबाट वृद्ध भत्ता नपाउने किन ? यस्तोमा कोही पनि सामाजिक सुरक्षामा जान इच्छुक हुँदैनन् ।
श्रीमान् र श्रीमती कुनै काम गर्छन् र एकजनाको मृत्यु भए अर्कोले पेन्सन पाउँदैनन् । श्रीमान् वा श्रीमतीको जीवनभरको कमाइको पेन्सन नपाउनु के अपराध भएन र ? सामाजिक सुरक्षा कोष परिवारको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक छैन । यसले मातापितालाई कम प्राथमिकता दिएको छ । एक कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानभन्दा आफूले पाउने रकमको अन्यत्र नै बढी प्रतिफल आउने भए प्रतिस्पर्धाको आधारमा अन्यत्र जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको अधिकारको संवैधानिक हकको हनन हो कि होइन ?
कुनै एक कामदार ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन पाउने हकदार भयो । तर, उसको मृत्यु ६१ वर्षमा भयो र उसको श्रीमती रोजगार रहिछन् भने के त्यो कामदारको कोषमा रहेको रकम समाप्त भयो ? जटिल प्रश्न छ । श्रीमान् श्रीमती दुवै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको अवस्थामा दुवैमध्ये एकजनाको सम्पूर्ण योगदान उपभोग नगरी खेर जाने अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कट्टी गरेको रकममा समेत आयकरको समस्या छ, सरकार किन यति अनुदार ?
सामाजिक सुरक्षा कोष कमजोर कानूनी धरातलमा उभिएको संस्था हो । भोलि कानूनको छिद्र समाएर सरकारले युवा स्वरोजगार कोषजस्तै यसलाई खारेज गरिदियो भने सम्पूर्ण कामदारको भविष्य के हुने ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारहरूले जम्मा १ प्रतिशतले जम्मा गरेको करीब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको हिसाब आज सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छैन । शुरूमा जुन प्रयोजनका लागि यो रकम काटिएको थियो । पछि नियम संशोधन गरेर अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । तर, सामाजिक सुरक्षा कोष निरीह छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कानूनको डन्डा देखाएर दुईथरीका नागरिक उत्पादन गर्न थाल्यो सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्र । के यो जायज हो ? सरकारी पेन्सन योजनासँग मिल्दोजुल्दो योजना ल्याउनुपर्छ ।
कुनै एक कामदारलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ । उसले १५ वर्षसम्म काम गर्यो भने उसको २० प्रतिशत रकम ६० वर्षसम्म पाउँदैन । ऊ १५ वर्षअघि नै नोकरीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । यसले गर्दा बेरोजगार बढ्नुका साथै संस्थाले योग्यतम कामदार गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले नै हाम्रो जम्मा भएको २५ अर्ब रकम कोषअन्तर्गत ल्याई बीउ पूँजीका रूपमा उपभोग गरेको भए कोषमा केही आकर्षण बढ्ने थियो । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कामदारले सामूहिक सौदाबाजीको आधारमा उपदान रकम थपिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अधिकार हटाइदिएको अवस्थामा कामदारहरूको भलाइ भयो त ?
सामाजिक सुरक्षा कोष मूल स्रोत भनेको श्रम ऐन २०७४ हो । अहिले कोषले श्रम ऐनविपरीत कार्यविधिका माध्यमबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको कानूनी हैसियत छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समयसापेक्ष कामदारमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन श्रम ऐन संशोधनको विकल्प छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरालाई स्वैच्छिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष र उद्योग समिति संयोजक हुन् ।
