जग्गा दर्ताको सय वर्षः प्रविधिमा फड्को, काममा अड्को

सम्बन्धित सामग्री

लगानी सम्मेलनअघि दर्जन कानून सुधार्न सुझाव

काठमाडौं। ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन–२०२४’ अघि एक दर्जन कानून र नियमावली सुधार तथा संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिश गर्न गठन गरेको कार्यदलले स्वदेशमा खुलेका ज्ञान तथा प्रविधि (आईसीटी/आईटी) मा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पाउनेदेखि उद्योग/परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने, जग्गाको हदबन्दी बढाउनेसम्मको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । कार्यदलको सिफारिशअनुसार भए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले वन, जग्गा, जमीनको हदबन्दी, पूरक वातावरणीय अध्ययनजस्ता कारणले समस्या झेल्नु नपर्ने देखिन्छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि गठित कार्यान्वयन समितिको मङ्सिर १९ गते बसेको पहिलो बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउन मौजुदा नीतिगत, कानूनी संरचनागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मौजुदा कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गरेर सुधारको खाका पेश गरेको हो । कार्यदलले केही दिनअघि नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयको विवरण सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको थियो । कार्यदलका सदस्यसचिव रामजी दनाईले कार्यदलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल ह्यान्डलिङ, विदेशी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा थप केही अधिकार दिने विषय थप गरिएको जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई सुधार गरेर उद्योग तथा परियोजना अनुमतिका लागि लगानीकर्ताको रोजाइलाई महत्त्व दिइएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको उद्योग तथा परियोजनाले उद्योग विभागबाट अनुमति लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मौजुदा कानूनमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीका परियोजना वा उद्योग विभागमा र त्योभन्दा माथि पूँजीका लगानी बोर्ड नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्यदलले लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका कम्पनी, उद्योग पनि विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) नियमावली, २०७७ संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सिफारिशअनुसार भए परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्नेछन् । हाल जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन पाइँदैन । सरकारले निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्षौं भएको छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका सेजमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग छैनन् । सेजमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित नभएका बेला कार्यदलले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले निर्यात र आन्तरिक विक्रीको सीमा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सेजमा उत्पादित वस्तुको ठूलो अंश निर्यात गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशत मात्र घरेलु बजारमा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । स्वदेशमा विक्री गर्न पाइने सीमा बढाइएको र निर्यातको सीमा घटाएर प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव दनाईले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले मात्रै वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै जति वनक्षेत्र उद्योग/आयोजनाले प्रयोग गर्छन् त्यसबापत त्यत्ति जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था वन ऐन २०७६ मा छ । जग्गा खरीद गर्नै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अब जग्गाको सट्टा त्यसबापतको रकम ‘वन विकास कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । हालको प्रावधानअनुसार उद्योग/आयोजनामा थप रूख कटान गर्न परेमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलले रूख संख्या घटेको हकमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने र १० प्रतिशतभन्दा बढी रूख संख्या काट्न परे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान सुझाव दिएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने प्रस्ताव विदेशी लगानीका परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५०% ऋण लिन सक्ने वनको जग्गा प्रयोगबापत रकम जम्मा गरे पनि हुने लगानीकर्ताले चाहेमा ठूला परियोजनाको अनुमति उद्योग विभागबाटै काट्नुपर्ने रूख संख्या घटे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ पनि संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त ऐनमा अहिले सरकारले नै उद्योग/आयोजनाका लागि कति जग्गा चाहिने हो, के कस्तो हो भन्ने विषय निक्र्योल गर्न प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने प्रावधान छ । यस्तो अधिकारी तोक्न मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले नै प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने र कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । जग्गाको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन सिफारिश गरिएको छ । हालको ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योग/आयोजनाले राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर १ वर्षभित्र स्वीकृत–विक्री गरिसक्नुपर्ने र नभएमा आवश्यकताका आधारमा त्यस्तो हदबन्दी सकार्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै स्टार्टअप व्यवसायलाई दर्ता, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले आफ्नो कारोबार गर्न तथा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा आफ्नो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर निर्यात गरेर आम्दानी गरेको रकम नेपालमा ल्याउन यस्तो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने हो भने प्रचलित ऐन, नियमावली सुधार छिटो गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्बद्ध सबै कानून संशोधन र सुधार सम्भव नभए पनि जति सकिन्छ, त्यतिलाई सुधार्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले संसद् अधिवेशन शुरू भइसकेकाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लग्नुपर्छ ।’ सरकारले चाहेमा ती कानून संशोधन तथा सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । लगानीविज्ञ घनश्याम ओझाले लगानी सम्मेलनअघि सरकार आन्तरिक तयारीमा बढी लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘सरकारले अहिले सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून सुधारका लागि प्रयास गर्दै छ,’ ओझाले भने, ‘कानून संशोधन गर्दा तुरून्त लाभ दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने र लगानी भित्त्याउन सजिलो हुने खालकामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ कार्यदलले संशोधन गर्न सुझाव दिएका कानून र नियमावली औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ वन ऐन, २०७६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ वन नियमावली, २०७९

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सहकारी अभियान, नेतृत्व र नियति : सहकारीमा सुशासनको सबाल

सहकारी अभियान नागरिक अभियान हो र नेतृत्व स्वयंसेवी हो । नेतृत्वको सोचले नै सहकारी अभियान कस्तो बन्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । नेतृत्व सहकारी सिद्धान्त आत्मसात् गर्ने सृजनशील हुन आवश्यक छ । सहकारी नेतृत्व सहकारीकर्मीहरूबाट हुन अति आवश्यक छ तर जगजाहेर छ सहकारीको नेतृत्व राजनीतिक बढी सहकारीकर्मी कम भएको पाइन्छ । सहकारिता व्यवहार हो, अभ्यास र निरन्तरता हो । सहकारी संस्थाको आकार र अवधि मात्र पनि सहकारीको नेतृत्वको सम्पूर्णता नहुन सक्छ । त्यसैले सहकारी नेतृत्व विकासको पाठशाला पनि हो । सहकारी नेतृत्व प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्छ र सदस्यहरूको चाहनामा आधारित हुन्छ । सहकारी एकल व्यवसाय होइन । यो अभियान हो वा सञ्जालका रूपमा नै रहेको हुन्छ । सहकारी नेतृत्वले अभियानको आवश्यकतामा आधारित भई क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । आज सहकारी नेतृत्वले सञ्जालको आवश्यकताअनुसार मार्गदर्शन दिन सकेको छैन । सोच र विधिमा नै खराबी छ । असल सहकारीकर्मी कुनै हालतमा सहकारीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आउन सक्दैन भन्ने आभास फैलँदै गएको छ । यसबाट अभियानकर्मीमा निराशा छाएको छ । समाज र राष्ट्र बदल्न हिँडेको सिपाही आज अलमलमा परेको छ । स्वार्थमा अल्झिएको समूहको नियन्त्रणमा सञ्जाल पुगेको आभास अभियानले गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल भरी स्वयंसेवी नेतृत्वको कमजोरीको विवरण देख्न सकिन्छ । यो सबै भन्दा लाजमर्दो विषय हो । सामाजिक सञ्जालमा बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघमा सुशासन कमजोर भएको विषय जोडदार रूपमा आउँछ तर यसलाई हल्का टिप्पणीका रूपमा हेरिएको जस्तो लाग्दछ । साकोस अभियानको चिन्ता गर्ने अभियानकर्मीहरूको कमी छैन । केन्द्रीय संघले दिएको मार्गदर्शन मान्दैनांै भन्ने पनि देखिएको छैन तर आज सरोकारवालाहरूको माझ सहकारी क्षेत्र कमजोर सुशासनको क्षेत्रको रूपमा परिभाषित बन्दै गएको छ । सबैको मुखमा सुशासनको नारा नभएको होइन । दस्तावेजहरूमा नलेखिएको पनि होइन तर सुशासनको आभास सहकारीकर्मीहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । आज अभियानमा सुनिने विषयहरूमा थप चर्चा गरौैं । सहकारी अभियान नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित भएर चल्नुपर्छ नीति, विधि र प्रविधिमा नै सहकारी सञ्जालमा समस्या देखिन्छ । ऐन एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर जस्तो छ । राज्यका सबै नीतिहरूले सहकारीलाई कमजोर स्थान दिएको अवस्था छ । विधिमा चल्नुपर्छ भनिन्छ तर विधि अर्कोका लागि मात्र भएको छ । मैले भनेको विधि हो, त्यो मान्नु मात्र विधि हो जस्तो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएर गएको छ । समाज प्रविधिविना चल्न नसक्ने भयो तर अभियानको प्रविधि खादामाला र स्वागतसत्कारमा रमेको अवस्थामा छ । यो फेरिन आवश्यक छ । सहकारिता तडकभडक, भाषण वा अर्ती उपदेशमा चल्दैन । यो व्यावसायिक प्रक्रिया भएकाले नीति, विधि र प्रविधिमा उत्कृष्टता र सुशासन अति आवश्यक विषय भएको छ । यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सहकारीहरूले सुशासनमा सम्झौता गर्नु हुँदैन यसमा नियमनकारी निकायले पनि कडाइ गर्न आवश्यक छ सहकारी कम्पनी र सरकारले सुशासन दिन नसकेर मालिकहरू नै सुशासनमा बस्ने प्रणालीका रूपमा विश्वभर स्वीकार गरिएको तर हाम्रो सन्दर्भमा सदस्यहरू मालिक बन्न र सुशासन स्थापनामा योगदान गर्न असफल भएको देखिएको छ । सहकारीमा जबसम्म सदस्यहरू मालिक बन्दैनन् अहिलेको बोक्रे सुशासनले केही पनि गर्दैन त्यसैले मञ्चबाट भाषण गर्नेहरूको सहकारीमा नै सुशासनको खडेरी देखिएको हो । सहकारीमा सुशासन सचेत सदस्यहरूको जिम्मेवार नेतृत्वले मात्र स्थापित गर्न सक्छ । सुशासन भाषण लेख र मञ्चमा होइन, व्यवहारमा देखिन आवश्यक छ । सहकारीलाई सदस्यले सुशासनमा राख्न नसक्दा नियमनकारी निकायले पनि केही पनि गर्न सक्दैन । सहकारिता नै सुशासनमैत्री प्रणाली भएकाले यसमा सदस्यहरूको सहभागिता, नियन्त्रण र जिम्मेवारीपन विकासको आवश्यकता छ । सुशासनमैत्री कार्यढाँचा नभई वास्तवमा सुशासन आउन कठिन हुन्छ । सहकारी सिद्धान्त नमान्ने संस्थाहरू समस्यामा पर्छन् सहकारी सिद्धान्तको पहिलो आधार भनेको साझा सहबन्धन हो । नेपालको सहकारी दर्ता प्रणालीदेखि अभियानको चाहनासमेत साझा सहबन्धनको आधारमा सहकारीहरूको विकास गर्ने देखिएको छैन । सदस्यहरू बीचमा साझा सहबन्धन छैन । सदस्यहरूले लाभको मात्राका आधारमा मात्र कागजी सदस्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसवाट सहकारिता कमजोर भएको छ । सहकारी सिद्धान्त नमान्ने सहकारीहरू समस्यामा पर्छन् सत्य हो तर सिद्धान्तमा हिँड्न कठिन छ । कठिन बाटोको यात्राको सहजकर्ता को बनिदिने, यो नै समस्या हो । साझा सहबन्धन विनाको सदस्यता कागजी सदस्यता हो । नेतृत्व यसमा जिम्मेवार छैन । तारे होटेलमा बसेर पेपर पढेर मात्र साझा सहबन्धन विकास हुन सक्दैन । सहकारी अभियान सच्चिन आवश्यक छ । नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । सहकारीहरूले सदस्यलाई मालिक बनाउनुपर्छ सहकारी नेतृत्वले सदस्य बनाउनै सकेको छैन, मालिक बनाउने कुरा दिवा सपना भएको छ । सौदाबाजीमा बनेको सदस्यले मालिकको नियति विकास गर्न सक्दैन । फारम भरेर बनेको सदस्यले बैंक र सहकारी फरक देख्दैन । नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ । भनिन्छ, काम गरियो भने सबैको समस्याको समाधान सरल भएर आउँछ तर आदर्श वाक्यहरू सुनाउनका लागि मात्र प्रयोग भएको अवस्था छ । मालिक बन्न संस्था र सदस्यहरूको समान भूमिका रहन्छ । सहकार्यको जगमा मालिक बनाउन सकिन्छ तर मञ्चमा बोल्ने र प्रतिवेदनमा लेख्ने अनि भयो कि भएन भनेर कहिले पनि समीक्षा नगर्ने अभियानले यो काम सम्भव देखिएको छैन । अहिलेको नेतृत्व चयनको प्रक्रियाले त झन् दासताको पराकाष्ठा स्वीकार गरेको छ । मालिक बनाउने सन्दर्भमा केही काम भएको छैन । सहकारीभित्र कि त पण्डित पाइन्छ कि राजनेता । सहकारीले मालिक बनाएको नेतृत्व पाउन सकिएको छैन । सहकारीको व्यवस्थापनमा सञ्चालक समिति हाबी हुनु हुँदैन सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालकहरू हाबी हुनु हुँदैन भन्दा सहकारी ऐन कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भ नै काफी छ । सहकारीमा सञ्चालकको काममा व्यवस्थापन र व्यवस्थापनको काममा सञ्चालक समिति हाबी हुनु हुँदैन तर नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त सहकारी नेतागणहरूमा खोजीको विषय भएको छ । व्यवस्थापनका आफ्नै चुनौतीहरू रहेका छन् । प्रविधि र भूमण्डलीकरणको प्रभावबाट चेपिएको सहकारी अभियान बचाउने हो भने सहकारी नेतृत्वगणमा नवीनतम सोचको विकास हुन आवश्यक छ । पद र प्रतिष्ठाबाट माथि उठेर भूमिकाबारे जानकार भएर नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । स्वयंसेवी सञ्चालकहरूको काम नीति निर्माण हो । यस विषयमा सञ्चालक जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । सहकारी अभियान अघिअघि, सरकार पछिपछि अहिलेको सहकारी अभियानले गुमाएको कुनै कुरा छ भने यही हो । हिजो कुनै दिन सहकारी अभियान अघिअघि सरकार पछिपछि थियो तर आज सरकार सुस्ताएको छ । अभियानले वास्तविक सरकार पाएको छैन र अभियान आफ्नै धुनमा हिँडेको छ कहाँ हिँडेको हो त्यो पनि थाहा छैन । नेतृत्व अभियानको समस्या अनुभव गर्दैन, भाषण माला भए पुग्छ यो विचित्रता फेरिन सोच फेरिन र कम से कम सहकारी सोच भएको नेतृत्व भए मात्र यसको विकास सम्भव छ । विना सहकारिता यो सम्भव छैन । वित्तीय अनुशासनमा बस्ने संस्थाको जिम्मा हामी लिन्छौं यो सबैभन्दा भद्दा किस्सा हो । जसको संस्थाले बचत फिर्ता दिन सकेको छैन उसैले अनुशासननमा बस्नेको जिम्मा लिने कुरा गर्दा अभियान कमजोर बनेको हो । नकमाई खर्च गर्नु हुँदैन, उधारोमा व्यवसाय गर्नु हुँदैन, अरूको हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर सहकारीमा सहकारी सञ्जाल बन्नुभन्दा अघि बनेको नियम कार्यान्वयन गर्न आजको दिनसम्म पनि सहकारी क्षेत्र सफल भएको छैन । जिम्मा लिन्छु भन्नेसँग न कानूनी आधार छ न शीप र प्रविधि । त्यसैले अभियानको जिम्मा अभियानले नै लिने हो । सहकार्य र सहयात्राको वातावरण विकास गर्ने हो । अभियानमा स्तरीकरण आवश्यक छ । राजनीतिक लेपनभित्र स्तरीकरण कमजोर बनेको छ । हामी सबैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अभियान बचाउन आवश्यक विषय आज मञ्चको भाषण गर्ने विषय मात्र भएको छ । अभियान दशकौंदेखि एउटै विषयमा कुर्लिएको छ तर अपेक्षित समाधान पाउन सकेको छैन र पनि नेतृत्व जिम्मेवार बन्दैन भने सोच्ने बेला आएको छ कतै अभियानको नेतृत्वको विधिमा त समस्या छैन । सहकारीहरू एकीकरणमा जानुपर्छ आज सबैभन्दा सुनिने र सबैको साधारणसभाको निर्णयमा भएको विषय एकीकरण गरेर जाने भन्ने हो तर राज्य र अभियानको नेतृत्वले एकीकरणलाई प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझेको छ । एकीकरण गर्नुपर्छ तर वित्तीय सुरक्षा र सेवाको स्तरीकरणको उद्देश्यमा योगदान गर्न सक्ने गरी गरिनुपर्छ । एकीकरण प्रक्रियामा सदस्य, राज्य र सञ्जालको सहजीकरण र नियन्त्रण मिलेको हुनुपर्छ । एकीकरणमा संख्याको विषय होइन, सदस्य हित संस्थागत सुरक्षा प्रधान हुनुपर्छ र राज्यले एकीकरण प्रक्रियामा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । सहकारी ऐन कार्यान्वयन भएन सहकारी ऐन कार्यान्वयन भएन भनेर भन्ने कि त सरकारका मान्छे हुन् कि त अभियानको नेतृत्व हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूको नै हो । जिम्मा लिएर कार्यान्वयन नगर्ने अनि मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने । भाषणले सहकारी ऐन कार्यान्वनयन हुँदैन । योजना बनाएर राज्यका वित्त नीतिभित्र पारेर काम गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नपुगेको कुराहरू संशोधन गरिनुपर्छ । समयको वेग बलवान र गतिवान् छ । अभियानको नेतृत्वले यो बुझ्न आवश्यक छ । निष्कर्ष अभियान बचाउन आवश्यक विषय आज मञ्चको भाषण गर्ने विषय मात्र भएको छ । अभियान दशकौंदेखि एउटै विषयमा कुर्लिएको छ । तर, अपेक्षित समाधान पाउन सकेको छैन र पनि नेतृत्व जिम्मेवार बन्दैन भने सोच्ने बेला आएको छ, कतै अभियानको नेतृत्वको विधिमा त समस्या छैन । अभियानको स्तरीकणका लागि बरु नेतृत्व फेरौं तर अभियान बिग्रन नदिनु हाम्रो बुद्धिमान हुनेछ । मञ्चबाट भाषण गर्दा गरेको काम र फेरिएको अभियानको अवस्था भन्न पाउने दिनका लागि काम गरौं । सहकारी अभियान सुरक्षित र समृद्ध हुन आवश्यक छ । यो मिठो भाषामा होइन, व्यवहारमा देखिने गरी आउन आवश्यक छ । अभियानका सवालहरूलाई अवसरमा बदलौं र यसका लागि आगामी दिनमा भाषण गर्ने होइन, काम गर्ने नेतृत्व खोजौं । सहकारी अभियानमा भाषण धेरै भयो काम गर्ने दिन आएन । अब पनि अभियान गम्भीर बनेन भने अभियान बचाउन कठिन हुनेछ । लेखक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

भन्सार प्रशासनमा सुधार

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भन्सार प्रशासनमा सुधार गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ । भन्सार प्रणालीमा अहिले केही सुधार आइसकेको भए पनि व्यवसायीले कैयन् समस्या भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार प्रशासनमा सुधार ल्याउन सके आयात सहज हुने मात्र होइन, लागत पनि कम पर्न गई अन्त्यमा उपभोक्तासमेत लाभान्वित हुन सक्छन् । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्सार प्रशासनलाई सुधार गर्न पञ्चवर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसअघि पनि सुधारका विभिन्न कार्यक्रम नभएका होइनन् । भन्सार कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नपर्ने गरी भौतिक कागजातविना प्रविधिका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम थालिएको छ । त्यसले आयातकर्तालाई निकै सहज बनाउँदै छ । तर, भन्सारका कर्मचारीलाई अझै पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । भन्सार प्रशासनलाई समयसापेक्ष बनाउन केही कानूनी र केही संगठनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि कर्मचारीको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भन्सारको काममा पारदर्शिता छैन । खासगरी आयात गरिएका मालवस्तुको मूल्यांकनमा निकै समस्या छ । व्यवसायीले कारोबार मूल्यअनुसार भन्सार लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने सरकारले सन्दर्भ मूल्यलाई समेत आधार मानेर भन्सारका लागि मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वभरि नै कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार लिन थालिएको छ । विश्व भन्सार संगठनले पनि यही मतलाई मान्यता दिएको अवस्था छ । त्यसो त नेपालमा न्यून बीजकीकरणको समस्या नभएको होइन । त्यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्य राखिएको पाइन्छ । यदि आयात गरिएको मालवस्तु कतिमा विक्री हुन्छ, मुनाफा कति बस्छ त्यसको आधारमा कर लिने हो भने न्यून बीजकीकरणको समस्या हट्न सक्छ । भन्सारमा कुनै शर्टको मूल्य १ सय राखिएको रहेछ र उसले बजारमा त्यो रू. १ हजारमा विक्री गर्‍यो भने त्यसअनुसार कर लिने हो भने यो समस्या हट्न सक्छ । त्यस्तै एउटै एचएस कोड भएका मालवस्तु पनि आयातकर्ता, उत्पादक, उत्पत्ति स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरकफरक पर्न सक्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्नु जरूरी छ । भन्सारको आधुनिकीकरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसलाई अनलाइन प्रविधिमा पूर्णरूपमा लैजान आवश्यक छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा भन्सार क्लियरिङ गर्न बढी समय लाग्ने गरेको छ । भन्सार कार्यालयको विलम्बका कारण व्यवसायीले डेमरेज र डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी भन्सार कार्यालय नजिक क्वारेन्टाइन तथा परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कतिपय उत्पादन त भारतीय प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यो बाध्यता हटाउन भन्सारसँगै क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला पनि हुनु आवश्यक छ । सरकारले भन्सार प्रशासनमात्र होइन, कर प्रशासनमा पनि सुधार ल्याउनु जरूरी छ । करदातालाई कर तिर्न जति सहज बनाइन्छ त्यति नै कर बढी उठ्छ । अहिले कुनै पनि करदाताले आफ्नो व्यवसाय गर्ने क्षेत्रमा रहेको कर कार्यालयमै गएर करको विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा सुधार गरी जहाँबाट पनि अनलाइन विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि भारतमा जस्तै केन्द्रीय प्रणाली बनाइनुपर्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीले व्यवसायीलाई झुलाउने सम्भावना कम हुन्छ । नेपालको भारततर्फका सिमाना खुला भएकाले चोर बाटोबाट सामान आयात हुने गरेको छ । अवैध रूपमा हुने निकासी र पैठारी रोक्न भन्सार कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । निजीक्षेत्रले भन्सार प्रशासनमा सुधारका लागि माग गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको मागको औचित्य हेरेर पूरा गर्नेतर्फ सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । यस्ता समस्या रहिरहेमा सरकारले राजस्व गुमाउने सम्भावना उच्च हुन्छ भने यसको असर उपभोक्तालाई समेत पर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

हिमाली जिल्ला मुगुमा निःशुल्क आँखा शिविर, १५४ जनाले पाए गुमेको ज्योति

काठमाडौं । नेपाल नेत्रज्योति संघको आयोजनामा हिमाली जिल्ला मुगुका दुई ओटा स्थानीय तहमा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघ आँखा उपचार केन्द्र मुगुको आयोजना, हिमालय आँखा अस्पताल पोखराको प्राविधिक सहयोग र नेपाल नेत्रज्योति संघ एकिकृत आँखा कान स्वास्थ्य कार्यक्रम कर्णालीको आर्थिक सहयोग र आईकेयर फाउन्डेसनको विशेष सहयोगमा उक्त शिविरहरू आयोजना गरिएको हो । उक्त दुई ओटा आँखा शिविरमार्फत १ हजार १ सय १८ जना बिरामीहरूको आँखा परिक्षण गरिएको छ भने १५४ जनाको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत भएको छ । उक्त शिविरमार्फत हुम्ला जिल्लाका साथै छिमेकी जिल्ला जुम्ला र हुम्लाका नागरिकहरू समेत लाभान्वित भएका छन् । चैत १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका गमगढीमा सञ्चालित शिविरमा ६४७ जना बिरामीहरूको निःशुल्क आँखा जाँच गरिएको थियो । उक्त शिविरमा आँखा जाँच गराएका बिरामीहरूमध्ये मोतिबिन्दु देखिएकोमा ६५ जनाको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको नेत्रज्योति संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलक बहादुर मल्लले बताए । त्यस्तै मुगुकै खत्याड गाँउपालिकामा चैत २० गतेदेखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको शिविरमा ४७१ जनाको आँखा जाँच गरी मोतिबिन्दु देखिएका ८७ जना बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो भने २ जनाको माइनर सर्जरीसमेत गरिएको थियो । दुई ओटै शिविरमार्फत ४८४ जना बिरामीहरूलाई निःशुल्क चस्मासमेत वितरण गरिएको मल्लले जानकारी दिए । पहुँच र आर्थिक अभावमा कोही पनि नागरिकहरू दृष्टिविहिन बस्न नपरोस् भन्ने हेतुले संघले देशैभर निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिरहेको मल्लले बताए । नेपाल नेत्रज्योति संघ हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका नेत्रअधिकृत गोविन्दनाथ योगीको नेतृत्वमा गएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीले आँखा शिविर सञ्चालन गरेको हो । मोतिबिन्दु रोग नेपालमा रहेको दृष्टिविहिनताको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो । जुनसुकै उमेरका मानिसमा पनि यो समस्या देखिन सक्छ । तर, अधिकांशमा उमेर बढ्दै गएपछि मोतिबिन्दु हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । मोतिबिन्दु भइसकेपछिको सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार शल्यक्रिया नै हो । यो रोग औषधीले ठीक हुँदैन । शल्यक्रिया गर्न नपर्ने अवस्थामा चश्माको प्रयोगबाट पनि धरै हदसम्म सफा हेर्न मद्दत गर्छ । तर, पूर्ण सफा हेर्नको लागि शल्यक्रिया नै गर्नु पर्ने हुन्छ । आजभोलि प्रविधिमा आएको विकासले मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरेको केही घण्टामै बिरामी आफ्नो सामान्य काममा फर्कन सक्छन् । नेत्रज्योति संघद्वारा सञ्चालित विभिन्न अस्पतालहरूले विभिन्न संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा देशैभर निःशुल्क आँखा उपचार तथा शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । नेत्रज्याति संघले हाल देशभरमा २७ ओटा आँखा अस्पताल तथा १५० भन्दा बढी आँखा उपचार केन्द्र संचालन गरिरहेको छ । संघले देशभरका आँखा अस्पताल, आँखा उपचारका केन्द्र र विभिन्न आँखा शिविरहरूमार्फत हरेक जिल्लाका नागरिकहरूलाई आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पृथ्वीलाई चिस्याउन सूर्यको ताप रोक्ने प्रयास

काठमाडौं । विश्वको तापक्रममा भैरहेको वृद्धि कम गर्नका लागि वैज्ञानिकहरुले अनौठो तरिका खोजेका छन् । वैज्ञानिकहरु सूर्यबाट आउने तापलाई चिस्याउने काममा तल्लीन भएका छन् । सोलार जियोइन्जिनियरिङ भनिने उक्त प्रविधिका माध्यमबाट सूर्यको तापक्रम घटाइनेछ, ता कि पृथ्वीमा घाम कम आओस् । पछिल्ला दिनमा यो प्रविधिमा ठूलो रकम लगानी पनि भैसकेको छ । तथापि वैज्ञानिकहरुको एउटा […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

डिजिटल लिटरेसी आवश्यक छ: सञ्चार सचिव, बैकुण्ठ अर्याल

बैशाख १९, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल निर्माणमा फाईनान्सियल लिटेरेसी जस्तै डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै अर्यालले डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका हुन । सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको र नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्र र अन्यले गर्ने हुन् । तर, बाटो बनाउने काम पनि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको बताए । हालको अवस्था त्यति सन्तोष जनक नभएको तर हामि त्यति धेरै सुस्त गतिमा पनि नरहेको उनलेले बताए ।‘प्रविधिको तिब्र विस्तार त भयो पहुँच पनि पुग्यो तर युजर तयार छकि छैन भन्ने महत्वपुर्ण रहेछ’ उनले भने, ‘युजर तयार गर्नलाई सरकारले मात्रै सक्छ की सक्दैन निजी क्षेत्रले कुन रुपमा भुमिका खेल्न सक्छन भन्ने कुरा मत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ।’ ‘पूर्वाधार मात्र तयार भएर पनि पुग्दैन भन्दै जुन हिसावले अगाढी बढेका छौं त्यहि हिसावले मार्केटिङ पनि गर्नु पर्ने रहेछ । युजरलाई जागरुक पनि गर्नुपर्ने रहेछ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन प्रोजेक्ट’का विषयमा भने सचिव अर्यालले विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘फाइनल नेगोसिएसन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारी अघि बढेको मात्रै हो ।’ उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए । यो फ्रेमवर्क मन्त्रालयको व्यानरमा बन्यो भनेर यो सरकारको मात्रै हो भन्ने बुझनु नहुने बताए । अर्यालले यसको कार्यन्वयन र नियमनको लागि छ्ट्टै संस्थान चाहिने पनि हो की भन्ने कुरा पनि रहेको बताए । ‘हामिसंग थुप्रै यस्ता संस्था छन । संस्थामात्रै जन्माएर पनि हुँदैन । सबैकुरालाई यूनिफाईड गरेर हाल भइरहेकै कुनै एउटा संस्थाले यसमा काम गर्न सकिन्छ वा यसलाई थोरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसमा छलफल गरौंला । उनले भने। सबैभन्दा ठूलो सेवाको क्षेत्र सरकार हो सचिव अर्यालले सबैभन्दा ठुलो सेवाको क्षेत्र सरकारनै भएकोले सेवालाई सहज बनाउदै छिटो सुविधा दिन सरकारले नै डिजिटलाईज्डको क्षेत्रमा धेरैकाम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले त आफ्नो लेवलमा गरिराखेको छ हामिले खोजेको त जनताको लेभलमा पो हो भन्ने कुरा छ । पहिलो सबैभन्दा ठुलो सेवा प्रदायक भनेको सरकार हो त्यसैले पनि सरकारलेनै यसलाई प्रथामिकतामा राख्नु पर्छ । सिंहदरवारभित्र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पत्र पुग्न कतिदिन लाग्छ भन्ने किसीमको कुरा पनि आउने गरेको गरेको भन्दै अव बिस्तारै आफ्नो मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका ९० प्रतिशत काम डिजिटल्ली गर्ने बताए । ‘हामिले अब ९० प्रतिशत डिजिटल्लि गर्छौं । सेवाग्राहिले यो कोठा र त्यो कोठा गर्नु पर्दैन ।‘ उनले भने । सबैकुरा डिजिटल्ली गर्न सकारले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आएको भन्दै उनले अव त्यो दिन पनि टाढा नभएको र छिट्टै त्यो दिन आउने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जग्गा दर्ताको सय वर्ष : प्रविधिमा फड्को, काममा अड्को

मुलुकभित्र जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको बिहीबार (वैशाख १ गते) एक सय वर्ष पूरा हुँदै छ । यसबीचमा जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधिको विकास भए पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । अझै पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम झन्झटबेगर सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गरे पनि सेवाग्राही लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एकद्वार प्रणाली लागू गरेका मालपोत कार्यालयले पनि प्रभावकारी स

Ratopati फाल्गुन २०७८

बजेटका लागि निजीक्षेत्रको सुझाव बुझ्दै अर्थ मन्त्रालय

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटबारे निजीक्षेत्रका राय सुझाव संकलन तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले बिहीवार प्रदेश २ का उद्यमी व्यापारी र सरोकारका पक्षसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । आगामी आवको बजेटबारे मन्त्रालयले निजीक्षेत्रको राय मागेको र सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले बताए । राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले भन्सार मूल्यांकनको क्रममा आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता नदिँदा व्यापारी पीडित भएको गुनासो गरे । भन्सारको सन्दर्भ मूल्यको झन्झटले आयातकर्ता हैरान भएको अध्यक्ष लाठले बताए । सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम बिल भएमा राजस्वको ५० प्रतिशत जरीवाना लिने प्रावधानबाट जोगिन व्यापारीहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाध्य भएको पनि उनले बताए । ‘भन्सारमा वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी बिल पेश गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर कर प्रयोजनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पनि झमेला हुने भएकाले यस्तो बिललाई भन्सार प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्नुपर्दछ,’ उनको आग्रह थियो । व्यापारका क्रममा हुने मालसामान टुटफुटलाई कर प्रयोजनमा देखाउने प्रक्रिया अति असहज भएकाले निश्चित प्रतिशतसम्म यस प्रयोजनमा छुट्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि लाठले सुझाव दिए । सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारका क्रममा रकम बोकेर हिँड्दा प्रहरीले हुण्डीको आरोपमा समात्ने र दुःख दिने गरेको भन्दै उनले यसबाट सीमाक्षेत्रमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयबीच द्वन्द्व बढेकाले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग महासंघ मधेश प्रदेशले गरेको छ । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यातमुखी उद्योग नआएकाले अन्य उद्योगका लागि खुला गरिनुपर्ने माग महासंघको छ । व्यापारको लगानी सुरक्षा र तरलता अभावको समस्या सहजीकरणका लागि उधारो विक्रीसम्बन्धी कानूनको माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिमा सहुलियत, वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्व न्यायाधीकरणको स्थापना, कर फछ्र्योट आयोग गठन लगायत माग पनि निजीक्षेत्रले उठाएको छ । कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले संघ सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनमा कञ्जुस्याइँ गन नहुने बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले विद्यमान कानूनअनुसार उद्यमी व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने भएकाले बैंकहरूले पनि आधार दरको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले यो व्यवस्था कृषिजन्य चामल, दाल, तेल उद्योगको हकमा लागू गरिनुपर्ने माग गरे । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको ज्यालामा समेत टीडीएस कट्टा गर्ने अव्यावहारिक प्रावधानले समस्या भएको उनले बताए । नयाँ उद्योग स्थापनामा एकद्वार प्रणाली र ५ वर्षसम्म कर छूट, सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन, भीसीटीएसको जरीवाना घटाउनुपर्ने, ५० लाखसम्मको कारोबारमा भीसीटीएस लागू नगर्नेजस्ता विषयमा उनले सकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकनका कारण हुण्डी कारोबार भइरहेको भन्दै मूल्यांकनलाई सान्दर्भिक बनाउन आग्रह गरे । अव्यावहारिक नीति र कानूनका कारण उद्यमीहरूले अनुपत्पादक काममा समय खर्चिनुपरेको गुनासो उनले गरे । सरकारले लगानी आह्वान गरे पनि ट्रेडमार्कको समस्या र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको वैदको टिप्पणी थियो । संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा ल्याए पनि जनताका स्थानीय प्रतिनिधिले त्यसको दुरुपयोग गरेको आरोप उनले लगाए । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले स्वदेशी बजारमा आयातित वस्तुको नक्कली उत्पादन भित्रिइरहेको र यसको नियन्त्रणमा सरोकारका निकाय गम्भीर नदेखिएको बताए । नक्कली उत्पादनको बिगबिगीले उपभोक्ता ठगिएको र व्यवसाय कठिन बनेको गुनासो उनले गरे । उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा तयारी वस्तुको तुलनामा भन्सार महशुल कम हुनुपर्ने र सरकारी नीतिहरू लचिलो हुनुपर्ने पनि उनले बताए । परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहालले राजस्व परामर्श समिति नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रबीच पुलको रूपमा काम गर्ने निकायको रूपमा रहेको स्पष्ट पारे । निजीक्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर सम्बद्ध निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी उनले दिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने कालीगण्डकी नदीको पुल निर्माण तीव्र गतिमा

फागुन १२, तनहुँ । गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पक्की पुलको कार्यले गति लिएको छ । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–१ पुट्टार र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१ स्याउली बजार जोड्ने पक्की पुलको कामलाई गति दिइएको हो । कोरोना कहरका कारण विगतमा काममा ढिलासुस्ती भए पनि अहिले कामलाई तीव्र पारिएको पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुभक्त सिग्देलले जानकारी दिए । विसं २०७७ जेठदेखि निर्माण शुरु भएको पुलको म्याद चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म रहेको छ । हालसम्मको पुलको काम ३७ प्रतिशत सकिएको छ । ‘कोरोना कहरका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भयो, कोरोनाको प्रभावका कारण निर्माणको काम एक वर्ष थप भएको छ’, उनले भने । सिग्देलका अनुसार हालसम्म दुई ओटा पिल्लरको क्याप बनेको र दुई ओटा फाउण्डेसन सकिएको छ । ‘नदी बगेको ठाउँमा डाइभर्सन गरेर मुख्य पिल्लर बनाउनु पर्ने काम भने बाँकी छ’, उनले भने । २१० मिटर लामो पुल निर्माणको जिम्मा काठमाडौँस्थित शर्मा जेभी एण्ड युनाइटेड विल्डर्सले पाएको छ । उक्त पुल तनहुँ र पाल्पा जोड्ने एकमात्र पक्की पुल हो । पुल योजना पश्चिम क्षेत्र सेक्टर नं ४ को प्रत्यक्ष निर्देशन र निरीक्षणमा पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ । डबल लेन प्रविधिमा निर्माण हुने पुल रू. २७ करोड लागतमा संघीय सरकारको बजेटमार्फत् निर्माण भइरहेको छ । कालीगण्डकी नदीमा पुल नहुँदा पुट्टार र स्याउलीका सर्वसाधारण पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका हुँदै लामो दूरीबाट यात्रा गर्न बाध्य छन् । यहाँ पुल निर्माण शुरु भएपछि स्थानीयवासी पनि खुसी छन् । पुल नहुँदा नजिकै रहेको स्याउली बजार जान पनि घुमेर जाँदा टाढा पर्थ्यो । पुल निर्माण भएपछि सहजरुपमा आवातजावात गर्न सकिन्छ । मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि दुई स्थानीयवासी लाभान्वित हुनेछन् । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा इजरायलले बनाइदियो हाई- टेक कक्षाकोठा

पुस २२, काठमाडौं । इजरायल सरकारले नेपालमा पहिलो पटक हाई–टेक संरचना निर्माण गरेको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुरमा रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा इजरायलले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी) हब र हाई–टेक कक्षाकोठा स्थापना गरिदिएको हो । हब तथा कक्षाकोठामा ल्यापटप, वेबक्याम, डिजिटल डिस्प्ले स्क्रिन, इन–बिल्ट साउन्ड सिस्टम, ग्लास बोर्ड, एयर–कन्डिसनिङसहितका उपकरण जडान गरिएका छन् । नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनन गोडर, मिसन उपप्रमुख तल स्भर्टस्मन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले बिहीवार हाई - टेक संरचनाको उद्घाटन गरेका हुन् । इजरायली तौरतरिकामा बनाइएको उच्च–प्रविधियुक्त कक्षाकोठा तथा आर एन्ड डी हबको साँचो एक समारोहका बीच पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘७० वर्षको छोटो अवधिमा सानो देश इजरायलले प्रविधि र नवप्रवर्तनको मद्दतले विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ,’ राजदूत गोडरले भने, ‘यसबाट नेपालले सिक्न, यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सक्छ ।’ उनले बाजेको पालाको प्रविधि प्रयोग गरेर कतै कहीं नपुगिने भन्दै नयाँ आविष्कारको काममा लागेकोमा आविष्कार केन्द्रलाई बधाइ पनि दिए । कार्यक्रममा मिसन उप- प्रमुख स्भर्टस्मनले पछिल्लो समय इजरायलले स्याउ (कृषि) होइन, हाई–टेक आइडिया निर्यात गर्दै आएको बताए । नेपालमा पहिलो हाई–टेक स्टार्ट–अप शुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले नेपालभन्दा झन्डै सात गुणा सानो, सुक्खा र थोरै जनसंख्या भएको देश इजरायलले प्रविधि र नवप्रवर्तनमा ठूलो फड्को मारेको बताए । उनले नवउद्यम, उच्च–प्रविधि र आविष्कारबारे कुरा गर्दा आफूले सँधै इजरायलको उदाहरण दिने गरेको बताए । ‘भौगोलिक रूपमा इजरायल सुक्खा, मरुभूमियुक्त देश हो तर इन्नोभेसन (नवप्रवर्तन) का लागि यो निकै उर्बर ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘नेपाल भने भौगोलिक रूपमा हरियालीयुक्त र उर्बर भए पनि नवप्रर्वतनको मामिलामा सुक्खा, खडेरी परेकोजस्तो छ ।’ उनले अनेकौं समाधानमुखी आइडियासहित केन्द्रमा आउने युवाहरूलाई साथ दिन इजरायली विज्ञता निकै काम लाग्ने पनि बताए । इजरायलको प्रतिष्ठित बेन गुरिअन विश्वविद्यालयअन्तर्गको याजामुट ३६० आन्तरप्रेनरसिप सेन्टरकी डाना गाभिसले इजरायलमा कसरी शैक्षिक संस्थाबाटै नवउद्यमी र प्रविधि विज्ञहरू उत्पादन गरिन्छ र तिनले इजरायलको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याइरहेका छन् भन्नेबारे भर्चुअल प्रविधि जुमबाट जानकारी दिएकी थिइन् । ‘इजरायलका १० प्रतिशत कामदार हाई–टेक कम्पनीमा काम गर्छन्,’ इन्नोभेसन अथोरिटी अफ इजरायलले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई उदृत गर्दै उनले भनिन्, ‘हाल देशभर ७० हजार ओटा स्टार्टअप कम्पनी सञ्चालनमा छन् । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हाई–टेक प्रविधिमा निर्भर छ ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८