कर्णाली प्रदेश सरकार गठन: मन्त्रीको नाम र संख्यामा अझै असुन्तष्ट

जीवनबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको ३ महिना नाघिसक्यो। सत्तारुढ दलभित्रबाटै विभिन्न कारण देखाएर रोकिएको मन्त्रिपरिषद् गठन प्रकृया आईतबार गर्ने तयारी गरिएको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने कर्णाली प्रदेश कमिटीको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कमिटीले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धमा, वर्तमान गठबन्धनलाई कायम रहने गरि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता दमन शाहीले जानकारी दिनुभयो । शाहीले १४ सिटसहित कांग्रेस […]

बजेट तर्जुमाका लागि नागरिकको सुझाव माग्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरुलाई अनुरोध गरेको […]

कर्णाली प्रदेश सरकार : नौ महिनामा १७.९५ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विकास बजेट जम्मा १७.९४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २६ करोड ४७ हजार १२४ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा विकास बजेट झण्डै ८२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लामो समय प्रदेशका मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बन्दा बजेट खर्चमा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ महिनासम्म ८०

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउन उच्च अदालतको आदेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्चले विपक्षीलाई जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको…

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

सिमकोट, २६ माघ । मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले आज कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा कर्णाली सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको […]

कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच समझदारी

काठमाडौँ – ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच कर्णाली प्रदेशका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा संलग्न कृषकलाई ब्याज अनुदान प्रदान गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय […]

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

–शुरबहादुर सिंह कर्णाली, ३१ असार : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको […]

छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुट्यो कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै यसले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।असार १ गतेभित्र प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार अहिले नीति निर्माणमा केन्द्रीत भएको सरकारले बताएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ जस्तै ०७८÷८९ मा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथा