नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुट्यो कर्णाली प्रदेश सरकार

सुन्दर सिमकोट बनाउन बजेट अभाव हुँदैनः पूर्वमुख्यमन्त्री शाही

सिमकोट – कर्णाली प्रदेश सरकार पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हालको सदरमुकाम सिमकोटलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बडादसैँैको अवसरमा सिमकोट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको व्यवस्थित सिमकोट बनाउन सरोकारवाला पक्षसँग गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेश सभा ख नम्बर प्रदेशका सदस्यसमेत रहेका शाहीले सो कुरा बताएका हुन्। उनले उच्च क्षेत्रमा रहेको सिमकोट […]

Desh Sanchar आश्विन २०८०

बजेट अभावमा च्याँग्रा स्रोत केन्द्र अलपत्र

हिमाली जिल्ला मुगुको उतरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको मुगम कामारोग गाउँपालिकामा रहेको च्याँग्रा स्रोत केन्द्र बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पशुपन्छी बिकास निर्देशनालय सुर्खेतले ३ वर्ष पहिला निर्माण गरिएको च्याँग्रा स्रोत केन्द्रको करोडौं मूल्यका भवनहरु बजेट अभावमा प्रयोग बिहीन रहेका छन् । सरकारले संघीयताको संरचना स्थापना पछि […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

बजेटको तयारी थाल्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी शुरू गरेको छ । बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको हो । बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शासकीय प्रबन्ध र विषयसँग सम्बन्धित राय/सुझाव माग्न सूचना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए । ‘हाम्रो विगत चार वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै यसका राम्रा पक्षबाट शिक्षा लिने र सच्याउनुपर्ने पक्षलाई सच्याउँदै कर्णालीको आवश्यकतामा टेकेर कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णालीका सबै जनता र बुद्धिजीवीले विगतको बजे नजिकैबाट अध्ययन गरेका छन् ।’ उनीहरूको अध्ययनबाट निस्किएका विषयमा राय, सुझाव दिन अनुरोध गरिएको उनले बताए । मूलत: पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने उनले बताए । ‘कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितको बजेट निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने । गरीबी हटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलापमा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए । उनका अनुसार यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको मार्ग निर्देशनलाई पनि आधार मानिनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा रहेर बजेट तर्जुमा गरिने बताए । ‘मुख्यगरी कर्णालीको ठूलो समस्या भनेकै पूर्वाधार विकास निर्माण हो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतदेखि सञ्चालनमा आएका क्रमागत एवं बहुवर्षीय योजनालाई समेत निरन्तरता दिने गरी हामी आगामी आव २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्छौं ।’ प्रदेश सरकारले कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर अघि बढाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘खर्च प्रगतिको अवस्था हेरेर आव २०७९/८० को बजेट अलि खुम्चिएर आउने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कमी आउने भएकाले कर्णाली सरकारको अबको बजेट २९ अर्बसम्म हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम दोहोरिन नदिन, जनताको आवश्यकता पूर्ति हुने र सरकारको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार तोकिएको समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सबै तहको सुझाव लिने सरकारले बताएको छ । बजेट तर्जुमाका लागि यही जेठ १५ गतेसम्म सुझाव पठाइसक्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट निर्माणमा नागरिकसँग सुझाव

कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको हो।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

बजेट तर्जुमाका लागि नागरिकको सुझाव माग्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरुलाई अनुरोध गरेको […]

Prashasan चैत्र २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकार : नौ महिनामा १७.९५ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विकास बजेट जम्मा १७.९४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २६ करोड ४७ हजार १२४ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा विकास बजेट झण्डै ८२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लामो समय प्रदेशका मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बन्दा बजेट खर्चमा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ महिनासम्म ८०

Ratopati चैत्र २०७८

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

–शुरबहादुर सिंह कर्णाली, ३१ असार : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकार : १० महीनामा पूँजीगत बजेट खर्च १९ प्रतिशत मात्र

वीरेन्द्रनगर । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महीना बितिसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आवको १० महीनामा विकास बजेट १९ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ, जसमध्ये १० महीनामा ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । कोरोना महामारीको अवस्था र आर्थिक वर्षको डेढ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले विकास बजेट खर्च बढ्ने सम्भावना छैन । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विकास बजेटतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै ५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । कार्यालयको बजेट ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार छ । आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २२ प्रतिशत (६५ करोड ९४ लाख) बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट २९ करोड ५५ लाख बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेका छन् । ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार विकास बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले १० महीनामा १९ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख छ । १ अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सो अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले आवको अन्त्यमा अर्थात् असारभित्र विकास बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ । आवको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्च बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउने बताइएको छ । ‘८५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘तर कोरोनाका कारण ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुट्यो कर्णाली प्रदेश सरकार

सम्बन्धित सामग्री