प्राथमिकतामा रहेका कानुनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन रास्वपाले सरकारलाई दबाब दिने

कानुनहरूलाई टुङ्ग्याउन सदनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राथमिकतामा रहेका कानुनहरूलाई टुङ्ग्याउन सदनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने भएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको रास्वपा संसदीय दल बैठकले संसदको आगामी बैठकमा महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकतामा रहेका कानुनहरूलाई टुङ्ग्याउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परिय...

ekagaj पौष २०८०

लचिलो देखाएर कडा आयो मौद्रिक नीति

काठमाडौं– सरकार र निजी क्षेत्रले यस वर्ष खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन बारम्बार दबाब दिए पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर नीति सार्वजनिक गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उच्च चाप परेका कारण गत वर्ष बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यान दिएको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । राष्ट्र बैंकले आइतबार […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

कालोबजारीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित, कालोबजारी नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा

Dekhapadhi मंसिर २०७९

नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन र जनसेवा

काठमाडौं । नवगठित सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको उचित कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो । तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन […]

Image Khabar मंसिर २०७९

यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छः जनार्दन शर्मा

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि रहने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले यस वर्ष अर्थतन्त्र गम्भीर मोडबाट गुज्रिए पनि अहिले विस्तारै सम्हालिँदै गएको बताए । भूकम्पपछिको प्रतिकूल अवस्था, कोभिड-१९ महामारी, रुस-युक्रेन युद्धले बाह्य क्षेत्रबाट देखिएको दबाब सम्हाल्ने विषयलाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

‘यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ’

काठमाडौँ– निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि रहने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले यस वर्ष अर्थतन्त्र गम्भीर मोडबाट गुज्रिए पनि अहिले बिस्तारै सम्हालिँदै गएको बताए । भूकम्पपछिको प्रतिकूल अवस्था, कोभिड-१९ महामारी, रुस-युक्रेन युद्धले बाह्य क्षेत्रबाट देखिएको दबाब सम्हाल्ने विषयलाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको […]

Khabarhub मंसिर २०७९

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदबाट निकालिएकोमा रुसले के भन्यो ?

संयुक्त राष्ट्र महासभाले बिहिबार रुसलाई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदबाट निलम्बित गरिदियो । त्यसपछि रुसले यो निर्णय मानवाधिकारको स्थितिको आधारमा नभई पश्चिामी देशको प्राथमिकतामा ध्यान राखेर लिइएको निर्णय बताएको छ ।संयुक्त राष्ट्रमा रुसको मिसनले सोसल मिडियामा बयान जारी गर्यो । यसमा भनिएको छ, ‘अमेरिकाको यो प्रस्ताव अवैध र राजनीतिबाट प्रेरित छ । यसको उद्देश्य एउटा यस्तो सम्प्रभु राष्ट्रमाथि दबाब बनाउनु हो जोसँग स्वतन्त्र विदेश र घरेलु नीति छ ।’रुसले भनेको छ, ‘यो प्रस्ताव व

Ratopati फाल्गुन २०७८

विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू कमजोर बन्दै, बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ : डा. कोइराला

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संसद् विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मोरङ शाखाको साधारण सभाका अवसरमा शनिवार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सर्वोच्चले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष रूपमा निर्णय सुनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले राष्ट्रलाई हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान, लोकतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्न नागरिक समाज एवं राजनीतिक दलको क...

Lokaantar पौष २०७७

भारतले भोगेको स्वास्थ्य विपत्

जनताले राजनीतिक दललाई दबाब नदिएकाले भारतको स्वास्थ्य सेवा कहिल्यै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन जुन ८ मा

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७७

प्राथमिकतामा रहेका कानुनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन रास्वपाले सरकारलाई दबाब दिने

सम्बन्धित सामग्री

जनताले राजनीतिक दललाई दबाब नदिएकाले भारतको स्वास्थ्य सेवा कहिल्यै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन जुन ८ मा