राजनीतिक दलहरूलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन ५ गते बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगकै सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी हुन् ।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूच

सम्बन्धित सामग्री

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा र नेपालका सबै विश्वविद्यालयलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको छ । आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको

सूचनाको महत्त्व अझै बुझ्न सकेनौँ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ : सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हकको महत्त्व बुझ्न नसकेको बताएका छन्। शुक्रवार राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६ औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।सभामुख घिमिरेले सूचनाको आमनागरिकका सूचनाको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताए। उनले सूचनाको हक सबैले पाउनुपर्ने कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने कुरामा सबै सरोकारवाला निकायले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे।उनले सूचनाको पहुँच जति धेरै जनतामा पुग्छ त्यति नै प्रजातन्त्रको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताए। उनले

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई आयोगको आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो ।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का […]

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न आयोगको ११ बुँदे निर्देशन

राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थानीय तह निर्वाचबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न ११ बुँदे निर्देशन दिएको छ। प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद...

वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।  यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकार...