आर्थिक पुनरुत्थानको दबाब र यथार्थ

कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएको ठूलो कर्जा विस्तार, उच्च आयात र विश्वभर नै व्यापार सञ्जालमा उत्पन्न अवरोधसहित मूल्य शृंखलामा देखिएको प्रभावलगायत रुस–युक्रेन युद्ध तथा विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले गर्दा नेपालको चालु खाता तथा भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

तथ्य र प्रमाणबाटै उजुरीको टुङ्गो लगाइन्छ: प्रमुख आयुक्त राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आयोगमा परेका उजुरीहरूको टुङ्गो तथ्य र प्रमाणकै आधारमा लगाउने बताउनुभयो । कुनै दबाब र प्रभाव विना आयोगले यथार्थ आधारहरू पुष्टि गरेर उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो ।

एसईईको हाउगुजीबारे केही भ्रम र यथार्थ

संविधान, कानुन र शिक्षा ऐनले नचिनेको एसईईलाई जुन महत्व र हाउगुजी बनाई बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर र दबाब सृजना गर्ने कार्य स्वयं यसका निकाय र सरोकारवाला निकायले गरेका छन् यो साह्रै निन्दनीय र खेदजनक छ।

प्रशासन सच्चिए राजनीतिलाई दबाब पर्छ कि ?

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक भ्रष्ट हुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ सबैका सामु प्रस्ट छ । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर चर्चा कमाउन सक्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्वकै कारण भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र अत्यधिक बढ्दै गएको र अब राजनीतिक नेतृत्व नसच्चिए मुलुक थप […]

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिए पदबाट राजीनामा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। शर्मामाथि राजीनामाको चौतर्फी दबाब बढेपछि उनले आज संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।उनीमाथि बजेटबारे अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा करका दर हेरफेर गराएको विषय छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिले १० दिन भित्रमा सत्यतथ्य छानबिन गरी घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याउनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले समितिलाई काम गर्नमा आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने पनि बताएका छन्। २०७९/८० को बजेट बनाउँदा

नगदमा कारोबार हुँदा पनि आयल निगम घाटामा किन ? यस्तो छ यथार्थ

नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट तेल खरिद गरेको रकम तिर्न पैसा अभाव भएको जनाएको छ । हरेक १५ दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट नयाँ मूल्यसूची आउने गर्दछ । तर, निगमले हरेक पटक बढाउँदैन । कहिले राजनीतिक कारण त कहिले दबाब महशुस हुँदा निगम घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरिरहेको बताउँछ ।कति छ घाटा ?चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको ६ महिनामा १२ पटक भारतबाट नयाँ मूल्य प्राप्त गरेकोमा अधिकांश पटक मूल्य बढेर आएको थियो । तर ३ पटक मात्रै मूल्य समायोजन गरेकोले निगम घाटामा गई भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नको लागि रकम अभावको अवस्था सिर्जना भएको निगम बताउँछ ।पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य अनुरूप निगमको आपूर्तिकर्ता ईण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट माघ २ मा प्राप्त नयाँ मूल्य बमोजिम निगमलाई १५ दिनमा करिब २ अर्ब २४ करोड घाटा हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म १९ अर्ब २६ करोड घाटा ब्यहोरिसकेको निगमले आगामी १५ दिनमा थप २ अर्ब २४ करोड घाटा हुने जनाईसकेको छ ।निगमका अनुसार ईण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई आगामी २३ जनवरी २०२२ मा गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि २ अर्ब अपुग हुने देखिएको छ ।नगदमा कारोबार हुँदा पनि आँखिर किन छ घाटा ?झट्ट हेर्दा नगदमा ल्याएर नगदमै बिक्रि गर्ने चिजबाट कसरी घाटा हुन्छ भन्ने चासो आम सर्वसाधारणको छ । तर लागत भन्दा कम मुल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रि गर्दै आएकाले नगदमा कारोबार गर्दा पनि निगम घाटामा गएको हो। २०७८, माघ २ गते अन्तराष्ट्रिय बजार मुल्य पेट्रोलको प्रति लिटर ७९.४० रुपैयाँ रहेको र त्यसमा राजश्व लगायतका बिभिन्न शिर्षकको खर्च जोड्दा लागत प्रति लिटर १४९ रुपैयाँ १८ पैसा पर्न गएको छ। तर निगमले भने प्रति लिटर १३ रुपैयाँ १८ पैसा घाटा खाएर पेट्रोल प्रति लिटर १३६ रुपैयाँमा नेपाली बजारमा बिक्रि गरिरहेको छ। त्यस्तै निगमले डिजलमा प्रति लिटर ८ रुपैयाँ ८१ पैसा घाटा खाएर बिक्रि गरिरहेको छ भने खाना पकाउने ग्याँसमा प्रति सिलिन्डर ६४६ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा खाएको छ। तर मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा भने निगमलाई फाइदा रहेको छ। हाल प्रति लिटर मट्टितेलबाट हुने २०.५० रुपैयाँ नाफा र हवाइ इन्धनबाट हुने १४.७३ रुपैयाँ औसत नाफाको भरमा निगम रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीको भनाई छ । यस तथ्यांकले पनि नगदमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार हुँदाहुँदै पनि निगम कसरी घाटामा गएको छ भने कुरा यस तथ्यांकले देखाउछ। भारतीय सिमा बजार रक्सौलको तुलनामा नेपालको वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य ३८ रुपैयाँ ०३ पैसा सस्तो छ । रक्सौलमा १७२.५३ नेपाली रुपैयाँ रहेको पेट्रोल नेपाल प्रवेश गर्नासाथ १३४.५० रुपैयाँमा पाइन्छ ।नेपालको वीरगञ्ज क्षेत्रमा ११७.५० रुपैयाँमा उपलब्ध हुँदै आएको डिजेल भारतको रक्सौलमा १४८.६२ नेपाली रुपैयाँ पर्छ । रक्सौल र वीरगञ्जमा डिजेलको मूल्य ३१.१२ रुपैयाँको फरक छ । जसका कारण निगम भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई पैसा तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

कुनै पनि लोक कल्याणकरी राज्य भएको मुलुकमा आम समर्थन र स्वीकारोक्तिविना कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने यथार्थ त यसै पनि छँदै छ त्यसमाथि झन् सामाजिक सुरक्षाजस्तो स्वयं आकर्षक हुनुपर्ने योजनामा सहभागी गराउन बाध्य पार्नुपर्ने अवस्थाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । तर, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष भने समयसीमा निर्धारण गर्दै विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन दबाब दिने रणनीतिमा ओर्लिएको छ र उसको यो रणनीतिले थप आशंकाहरू उब्जाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले उठाइँदै आएको करीब २२ अर्ब रकम करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए, त्यो रकम कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । हुन त कानूनी रूपमा यो ऐच्छिक हो कि अनिवार्य भन्ने बारेमा पनि अनेकथरी बुझाइ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनको परिच्छेद २ को दफा २ मा ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन’ भनिसकेपछि त्यो कसरी अनिवार्य भयो र यसमा संलग्न नहुनेलाई यति क्षतिपूर्ति दिनू भन्ने आदेश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको तर्कलाई खण्डन गर्न सकिने आधार छैन । ऐनको दफा १६ अनुसार त ‘यसरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको वा यस ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा कसैले प्राप्त गरेको बेहोरा कुनै किसिमबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट उक्त रकम कोषले तोकिएबमोजिम असुलउपर गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले पनि यसलाई ऐच्छिक नै बनाएको स्पष्ट छ । तर, दफा १७ ले फेरि कोषलाई कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई कोषसँग आबद्ध हुन सक्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने भनी दिएको अधिकारले भने ऐनमा एकआपसमा बाझिने दफाहरू रहेको र त्यसले थप अन्योल भने सृजना गरेको देखिन्छ । ५७ ले त स्पष्ट रूपमा ‘यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले ‘सेवाग्राही’हरू अनिच्छुक हुँदाहुँदै र कानूनले पनि ऐच्छिक बनाउँदाबनाउँदै पनि ‘जबर्जस्ती सेवा प्रदान गरिछाड्ने’ कोषको प्रयास शंकाको घेरामा पर्ने नै भयो । अहिले राज्यका लागि हरेक दृष्टिमा एक अनुभवी र योग्य सन्तान रहँदै आएको ‘बैंकिङ क्षेत्र’लाई सामाजिक सुरक्षा दिन्छु भन्ने निकायबाट नै असुरक्षित महसूस हुनुपर्ने अवस्था किन सृजना भएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये रोजगारदाताले जम्मा गर्ने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरणमा र बाँकी १ दशमलव ६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जाने गर्छ । यस्तै रोजगारकर्ताले जम्मा गर्ने ११ प्रतिशत रकममध्ये पनि पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा र १० प्रतिशत सञ्चय कोष शीर्षकमा जाने गर्छ । योगदानबापतको ३१ प्रतिशतको कुल रकमको प्राप्तिमा १ प्रतिशत औषधि उपचार खर्चमा, १ दशमलव ४ प्रतिशत दुर्घटना बीमामा, शून्य दशमलव २७ प्रतिशत आश्रित परिवारमा, २० प्रतिशत सञ्चय कोष र बाँकी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरण शीर्षकमा पाउने व्यवस्था छ । यसरी रोजगार दाता तथा योगदानकर्ता दुवैले जम्मा गर्ने रकममध्ये केही प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने कुरा स्पष्ट छ । सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउँदा वर्षौंदेखि तिरिरहेको सामाजिक सुरक्षा करको कुरा पनि आउँछ । करीब १२ वर्षअघिदेखि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक कर उठाउँदै आएको छ । त्यसबाट करीब २२ अर्बजति रकम संकलन भइसकेको छ । तर, त्यो रकमबाट करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा खर्च गरिरहेको बताइन्छ । यस्तो अनुत्तरदायी राज्य व्यवस्था भएको अवस्थामा अहिले उठाइएको थप ३१ प्रतिशतबापतचाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाइन्छ भनेर ढुक्क हुने अवसथा छैन । त्यस्तै अवस्था कल्याणकारी कोषको पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो कार्य कुशलताका आधारमा कमाएको नाफाको रकमबाट कर्मचारीलाई कानूनअनुसार बोनस बाँडेपछि बचेको रकममा ‘आँखा’ लगाएर त्यसरी बचेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । यसको अर्बाैं रुपैयाँबाट कोषको लागि योगदान गर्ने प्रतिष्ठान वा कर्मचारीलाई कुनै कल्याण गरेको छैन । यस्तो अवस्थमा अहिले कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूले निरन्तरता पाउने कुरामा उनीहरूको अविश्वास हुनु स्वाभाविकै हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले भनेजस्तो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना होस् वा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना होस्, ती योजना सामान्य रूपमा उपयोगी नै भए पनि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाले भने सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण सबल र सकारात्मक पक्षहरूमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा धेरै विषयमा अनुचित र अव्यावहारिक पक्षहरू छन् । खासगरी निवृत्तिभरण सम्बन्धी प्रावधान एक्लैले कोषका सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई निस्तेज पारिदिएको छ । कार्यविधिको दफा ४ अनुसार योगदान गर्न शुरू गरेको ३ महीनापछि यसको सुविधा पाउने र योगदान गर्न छोडेको ३ महीनापछि औषधोपचार सुविधा नपाउने प्रावधान नै गलत छ । सेवानिवृत्त भइसकेपछि र नियमित आम्दानी पनि नभएको अवस्थामा औषधोपचारका लागि यस्तो सुरक्षा झन् बढी आवश्यक पर्छ । तर, कोषको व्यवस्था उल्टो देखिन्छ । प्रचलित स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रावधानहरूमा न्यूनतम प्रिमियममा आफैले बेहोर्ने रकम पनि न्यूनतम नै कायम गरी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, कोषको कार्यक्रममा भने २० प्रतिशत रकम आफै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि अस्पताल भर्ना हुँदा वार्षिक १ लाख र नहुँदा २५ हजारको सीमाले यसलाई थप अनाकर्षक बनाएको छ । यस्तो सुविधा कुनै तलबमान वा अन्य कुनै रकमको आधारमा प्रतिशत तोकेर उल्लेख नगरी केवल रकम मात्र तोकेर उल्लेख गरिएको विषय पनि हो । आजको मितिमा २५ हजार वा १ लाख रुपैयाँले जेजति उपचार सम्भव हुन्छ । मुद्रास्फीतिका कारण भविष्यमा त्यो सम्भव हुँदैन । कतिपय प्रचलित कानूनहरूमा अहिले पनि ५० रुपैयाँ वा १०० रुपैयाँको जरीवाना उल्लेख भएका छन् र तिनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो परम्परा भएको देशमा अहिले स्वास्थ्योपचारका लागि उल्लेख भएको रकम समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनासम्बन्धी सुविधा तथा सुरक्षा पनि यसमा योगदान गर्न छोडेपछि प्राप्त नहुने रहेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार सुविधा योगदान शुरू गरेको २ वर्षपछि र योगदान गर्न रोकेको २ वर्षसम्म मात्र पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक देखिन्छ । अर्को कुरा प्रचलित कानूनअनुसार स्थापित अवकाश कोषमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको रकमसमेत सार्नुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक तथा अनुचित प्रावधान राखेर कसरी कर्मचारीहरूको आगमनलाई अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कार्यविधिले अहिलेलाई त्यस्तो रकम सार्नु नपर्ने भनेको छ । तर, कोष सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने कार्यविधिमाथि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । कार्यविधिमा भएको प्रावधान ऐनमा समेटिएको भए विश्वसनीय हुन्थ्यो । यस्तो अविश्वास हुनुको पछि सामाजिक सुरक्षा कर तथा कल्याणकारी कोष पनि बलिया आधारका रूपमा रहेका छन् । अविश्वास र अक्षमताको भुँवरीमा सरकारी निकायहरू रूमल्लिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष अपवाद हुन सक्दैन । बैंकरहरूको यी चासो र चिन्तालाई चित्तबभ्mदो जवाफ कोषले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जवाफ दिने हैसियत ऊसँग छैन भने जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । यस्तोमा उसले कार्यविधि र ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने बैंकरहरू कोषको गल्तीसँगै कसरी सति जान सक्छन् ? सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा उठाइएका विषयहरू साँच्चै गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनलाई यथोचित सम्बोधन नगरी सचेत बैंकर त परको कुरा सामान्य मजदूरी गरेर निर्वाह गर्नेहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सकिँदैन । बरु आउट सोर्सिंङ गरिएका र साँच्चै सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भएका कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गराउन पहल गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अब्बल रहेका बैंकहरूजस्ता कम्पनीहरूलाई आबद्ध गराउन दबाब दिनुले कोषप्रति थप आशंका बढेको हो । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले भनेझैं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने र हालको अवकाश कोषहरूमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरूलाई त्यसैमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिनु अहिलेलाई सर्वाधिक उपयुक्त देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

‘निसाफ पाउने आशाले घटना बाहिर आउन थालेका छन्’

संख्यात्मक हिसाबले घटना बढेको यथार्थ हो। तर, यो पूरा सत्य होइन। पहिले भएका घटना समाजमै दबाइन्थ्यो। यस्ता घटना दबाब, प्रभाव र अन्य कारणले रेकर्डमै आउँदैनथ्यो। पछिल्लो समय यस्ता घटना रेकर्डमा आउने मात्र होइन, त्यसउपर इमानदारपूर्वक कारबाही सुरुवात भएको छ। कारबाही बढाइएपछि निसाफ पाउने आशाले घटना रेकर्डमा आउन थालेका छन्।

‘निसाफ पाउने आशाले घटना बाहिर आउन थालेका छन्’

संख्यात्मक हिसाबले घटना बढेको यथार्थ हो। तर, यो पूरा सत्य होइन। पहिले भएका घटना समाजमै दबाइन्थ्यो। यस्ता घटना दबाब, प्रभाव र अन्य कारणले रेकर्डमै आउँदैनथ्यो। पछिल्लो समय यस्ता घटना रेकर्डमा आउने मात्र होइन, त्यसउपर इमानदारपूर्वक कारबाही सुरुवात भएको छ। कारबाही बढाइएपछि निसाफ पाउने आशाले घटना रेकर्डमा आउन थालेका छन्।

टीकापुर घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न सरकारलाई थरुहट संघर्ष समितिको दबाब

काठमाडौं - थरुहट संघर्ष समितिले टीकापुर घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न सरकारलाई फेरि दबाब दिएको छ ।  टीकापुर घटनाको तेस्रो वर्षको अवसर पारेर बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी थरुहट संघर्ष समितिका संयोजक रुक्मणि चौधरीले टीकापुर घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न सरकारलाई पुनः दबाब दिनुभएको हो । ...