नेतृत्वमा आलोपालोको लिखित समझदारी नै गर्छौं : माओवादी नेता चुमान

ओलीलाई माओवादी नेता यादवको प्रश्न– प्रतिगमन र अग्रगमन कसरी एकै ठाउँमा हुन सक्छन् ?

Reporters Nepal माघ २०७९

उदार र जिम्मेवार हुनुपर्ने कांग्रेसमै अहंकार देखियोः माओवादी नेता

काठमाडौं, १४ पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संयुक्त सरकारमा सहभागी दलहरुबीच समझदारी गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनुभवी हुनुहुन्छ । आफ्ना एजेन्डामा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ । आर्थिक सुधार अहिलेको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

माओवादी नेता रञ्जित तामाङद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग चुनाव लड्ने घोषणा

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व विद्यार्थी अध्यक्ष रञ्जित तामाङ चुनाव लड्ने भएका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट ओलीका विरुद्ध तामाङ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका हुन् । सरकारले मंसिर ४ गते चुनावको समिति घोषणा गरेपछि तामाङले ओलीसँग चुनाव लड्ने सार्वजनिक गरेका हुन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी माओवादी नेता तामाङले टिकट पाए चुनाव लड्ने बताए । ‘हामी पाँच दलीय गठबन्धनमा छौ । गठबन्धनमा समझदारी बनाएर चुनावमा होमिनु छ’ तामाङ

Ratopati आषाढ २०७९

के नेपालले बीआरआईलाई अहिले कम महत्त्व दिएको हो ?

चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने जिम्मा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले शीर्ष नेतृत्वलाई सुम्पिएका छन् । माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला गठबन्धन दलबीच काँग्रेस र माओवादीले आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक समझदारी भएकोथियो । कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेको गत फागुन १२ गते आठ महिना पूरा भएको छ । आलोपालो सहमतिअनुसार अब […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकारः समझदारीअनुसार नेतृत्व फेर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने जिम्मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले शीर्ष नेतृत्वलाई सुम्पिएका छन्। माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला गठबन्धन दलबीच कांग्रेस र माओवादीले आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक समझदारी भएको थियो। कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेको १२ फागुनमा आठ महिना पूरा भएको छ। आलोपालो सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने कसरत सुरू

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका सरकारको नेतृत्व फेर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादीले गर्ने भएपछि दलबीच कांग्रेस र माओवादीले आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो । आगामी फागुन १२ गते माओवादी नेता कुलप्रसाद के.सी. नेतृत्वको सरकारको आठ महिना पुग्दै छ । आलोपालो सहमतिअनुसार त्यसपछि कांग्रेसले प्रदेश […]

Image Khabar पौष २०७८

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने कसरत, काँग्रेसले थाल्यो आन्तरिक गृहकार्य

Ratopati पौष २०७८

'ओलीले विश्वासको मत नपाए सरकार गठनमा दाबी गर्ने कांग्रेस र मा‌ओवादीको समझदारी'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाउने भएपछि कांग्रेस र मा‌ओवादीबीच धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनमा दाबी गर्ने समझदारी गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतबीच संसद बैठक सुरु हुनु केहीबेरअघि कांग्रेस संसदीय दलमा भएको छलफलमा यस्तो समझदारी बनेको माओवादी नेता वर्षमान पुनले बताए ।

कान्तिपुर चैत्र २०७७

एमाले–माओवादीबीच केन्द्रमा १८ मन्त्रालय बनाउने समझदारी

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारमा १८ मन्त्रालय बनाउने समझदारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको दुई दलका नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुझावअनुसार १८ मन्त्रालय राख्ने समझदारी बनेको बैठकमा सहभागी माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। अहिले रहेका ३१ मन्त्रालयमध्ये कुन केमा गाभ्ने निक्र्यौल प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार…

Setopati माघ २०७४

नेतृत्वमा आलोपालोको लिखित समझदारी नै गर्छौं : माओवादी नेता चुमान

सम्बन्धित सामग्री