कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२, कुकुरभुक्कामा रहेको गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न गराउन माग गर्दै किसान सङ्घर्षमा उत्रेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले टेन्डर निकाल्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै किसानले सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाएका हुन । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएको बहानाबाजी गर्दै सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप किसानको छ ।
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले एकैपटक धेरै आयोजना बनाउँदा एउटा पनि नबन्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय शीर्षकमा छलफलमा भाग लिँदै उनले कसले कम अंकको टेन्डर हात पार्छ भन्ने होइन, कसले कम समयमै आयोजना सक्छ त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर दिनुपर्ने बताए...
नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले एकैपटक धेरै आयोजना बनाउँदा एउटा पनि नबन्ने अवस्था आउने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय शीर्षकमा छलफलमा भाग लिँदै उनले कसले कम अंकको टेन्डर हात पार्छ भन्ने होइन, कसले कम समयमै आयोजना सक्छ त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर दिनुपर्ने बताए ।उनले ०७२ सालमा पारेको बजेट अहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैछ भने यस्तो अवस्थामा एकैपटक धेरै आयोजना छुट्याउन नहुने बताए । सांसद थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजना बनाउन बेहोरेको स
काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सकिन २ महीनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको झन्डै आधा अंश खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालू खर्च बढे पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी रहँदा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
शुरूमा १६ अर्ब ३२ खर्ब खर्चको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाइसकेको छ ।
चालू आवको १० महीनामा विनियोजितमध्ये आधामात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले अबको २ महीनामा बाँकी रकम खर्च गर्ने आधार देखिँदैन । चालू खर्च भने अझै बढ्ने देखिन्छ । मुलुक चुनावमा होमिएकाले यसवर्ष चालू खर्च बढ्ने देखिएको हो । यस वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । अबको २ महीनामा ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी बजेट सरकारले यस शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
विकास खर्च कमजोर
नेपालमा पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च हुने सिजन चैत, वैशाख, जेठ, असार हो । तर, यो समयमा पनि उत्साहजनक खर्च हुन सकेको छैन । महालेखाका अनुसार चालू वर्षमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ११ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको २९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । वैशाख २० गते विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकमबाट सरकारले १४ लाखमात्रै भुक्तानी दिएको छ । पोहोर यही दिन सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्षको यो अवधिमा कुल पूँजीगत बजेटको करीब ३४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष २९ दशमलव ५९ प्रतिशत हुनुले पनि विकासको गति कमजोर रहेको देखाउँछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा उसले पाएको १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयको यो प्रगतिले पनि कामको गति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । नेपालमा अनेक बहानामा विकास निर्माणको काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
विगतमा कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले द्वन्द्व, कहिले आयोजनाको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमै बजेटको अख्तियारी नदिने जस्ता कारण देखाएर पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटी छ । तर, अहिले राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व जस्ता अवरोध छैनन् । योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने अख्तियारी लिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सरकारले खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको छ । तैपनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
विकास, निर्माणको काम हुने सिजनमै निर्माण व्यवसायीले देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम वैशाख ११ बाट ठप्प पारेका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिए पनि सरकारले समायोजनमा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका निर्माण रोकिदिएका छन् । ठूलो परिमाणमा विकास, निर्माणको काम रोकिँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना झन् कम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । व्यवसायी पनि आन्दोलन छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबारे सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्म कन्स्ट्रक्शन होलिडे चलिरहनेछ । अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरी निर्माण कार्य जारी राखेको नजिर भएकाले सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला बजेट खर्च शतप्रतिशत हुने गरी निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । खर्च बढाउन सम्बद्ध निकायका सचिवलाई राखेर अर्थमन्त्री, मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिइसकेकाले खर्च रोकिनुपर्ने कारण नै छैन । ‘हालैमात्र अर्थले सडक विभागलाई कार्यप्रगतिसहित देखिएका समस्या समाधानका उपाय पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार बजेट अभावको समस्या देखिए तत्काल त्यसको समाधानमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नेछ ।
कुनै पनि आयोजना तथा कार्य बजेट अभावका कारण नरोकिएको उनले स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायीले गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । ‘बजेट अभाव हुन नदिने हाम्रो काम हो, निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनबारे हामीलाई कसैले जानकारी गराएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्बद्ध हुने भएकाले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
खोटाङ । साकेला गाउँपालिकाबाट छिमेकी जिल्ला भोजपुर जोड्ने साप्सुखोला–मानेभञ्ज्याङ–पाँचधारे सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेश नं १ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय उदयपुरको रू. ३२ करोड ३६ लाख लगानी रहेको उक्त सडकको २८ किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नति थालिएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा निर्माण गरिएको उक्त सडकमा अहिले सबबेसको काम धमाधम भइरहेको छ । दिवा–आजाद जेभी बानेश्वर काठमाडौंले ठेक्का लिएको उक्त सडक स्तरोन्नतिको काम करीब ७० प्रतिशत पूरा भएको ठेकेदार कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
स्तरोन्नतिको काम भइरहेको सडकखण्डमा दोहोरो गाडी सञ्चालन हुने गरी सडक फराकिलो पार्ने, नाली निर्माण गर्ने तथा जाली भर्ने काम सम्पन्न भइसकेको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि प्रेम मल्लले बताए ।
‘स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएका ठाउँमा पहिलो लेयरको ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले दक्ष जनशक्तिसहित करीब ७५ देखि ८० कामदार लगाएर तीव्रगतिमा सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएकाले आगामी जेठ मसान्तभित्र सबै काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेका छौं ।’ २०७६ मङ्सिर ३० गते सम्झौता भएर स्तरोन्नतिको काम शुरू गरिएको सडकको भौतिक प्रगति हेर्दा तोकिएको समयभन्दा अगाडि सम्पन्न हुने देखिन्छ । सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्म रहेको ठेकेदार कम्पनी र पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय उदयपुरसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा भइरहे पनि उक्त सडकको गुणस्तरमा कमी भएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गर्दै आएका छन् । स्थानीय बासिन्दाबाट गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको गुनासो आएपछि तत्काल ठेकेदार कम्पनीलाई लिखित रूपमै पत्राचार गरेर गुणस्तर कायम गर्न र स्तरोन्नतिको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । स्तरोन्नति भइरहेको उक्त सडक सञ्चालनमा आएपछि भोजपुरको टेम्केमैयुङ र रामप्रसाद राई गाउँपालिका तथा खोटाङको साकेला र खोटेहाङ गाउँपालिकाका यात्रु सहजरूपमा राजधानी काठमाडौंलगायत जिल्ला आवतजावत गर्न पाउने गाउँपालिका प्रमुख अर्जुनकुमार खड्काले बताए ।
‘स्तरोन्नति भइरहेको सडक छिटो सम्पन्न गराउन र गुणस्तर कायम गराउन गाउँपालिकाको तर्फबाट निरन्तर अनुगमन गरेर खबरदारी गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य योजनामा भन्दा साप्सुखोला–मानेभञ्ज्याङ–पाँचधारे सडक छिटो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ गाउँपालिकाभित्र निर्माण गरिएका अन्य सडकसमेत हिउँद तथा वर्षा बाह्रै महीना सञ्चालन हुनेगरी स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेका छन् । गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा अन्य सडकभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बाँझेच्यानडाँडा–मानेभञ्ज्याङ–छितापोखरी र कात्तिके–रतन्छा–बाँझेच्यानडाँडा सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन मगरले बताए । रासस
माघ १८, खोटाङ । साकेला गाउँपालिकाबाट छिमेकी जिल्ला भोजपुर जोड्ने साप्सुखोला–मानेभञ्ज्याङ–पाँचधारे सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको छ ।
प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेश नं १ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय उदयपुरको रू. ३२ करोड ३६ लाख लगानी रहेको उक्त सडकको २८ किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नति थालिएको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा निर्माण गरिएको उक्त सडकमा अहिले सवबेसको काम धमाधम भइरहेको छ । दिवा–आजाद जेभी बानेश्वर काठमाडौंले ठेक्का लिएको उक्त सडक स्तरोन्नतिको काम करीब ७० प्रतिशत पूरा भएको ठेकेदार कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
स्तरोन्नतिको काम भइरहेको सडकखण्डमा दोहोरो गाडी सञ्चालन हुने गरी सडक फराकिलो पार्ने, नाली निर्माण गर्ने तथा जाली भर्ने काम सम्पन्न भइसकेको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि प्रेम मल्लले बताए ।
‘स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएका ठाउँमा पहिलो लेयरको ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले दक्ष जनशक्तिसहित करीब ७५ देखि ८० कामदार लगाएर तीव्रगतिमा सडक स्तरोन्नतिको कामलाई अगाडि बढाइएकाले आगामी जेठ मसान्तभित्र सबै काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेका छौँ ।’
विसं २०७६ मंसिर ३० गते सम्झौता भएर स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएको सडकको भौतिक प्रगति हेर्दा तोकिएको समयभन्दा अगाडि सम्पन्न हुने देखिन्छ ।
सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति विसं २०७९ मंसिर मसान्तसम्म रहेको ठेकेदार कम्पनी र पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय उदयपुरसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा भइरहे पनि उक्त सडकको गुणस्तरमा कमी भएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गर्दै आएका छन् । स्थानीय बासिन्दाबाट गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको गुनासो आएपछि तत्काल ठेकेदार कम्पनीलाई लिखितरूपमै पत्राचार गरेर गुणस्तर कायम गर्न र स्तरोन्नतिको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
स्तरोन्नति भइरहेको उक्त सडक सञ्चालनमा आएपछि भोजपुरको टेम्केमैयुङ र रामप्रसाद राई गाउँपालिका तथा खोटाङको साकेला र खोटेहाङ गाउँपालिकाका यात्रु सहजरूपमा राजधानी काठमाडौंलगायतका जिल्ला आवतजावत गर्न पाउने गाउँपालिका प्रमुख अर्जुनकुमार खड्का ‘झङ्कार’ले बताए ।
‘स्तरोन्नति भइरहेको सडक छिटो सम्पन्न गराउन र गुणस्तर कायम गराउन गाउँपालिकाको तर्फबाट निरन्तर अनुगमन गरेर खबरदारी गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अन्य योजनामा भन्दा साप्सुखोला–मानेभञ्ज्याङ–पाँचधारे सडक छिटो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
गाउँपालिकाभित्र निर्माण गरिएका अन्य सडकसमेत हिउँद तथा वर्षा बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेका छन् । गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा अन्य सडकभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बाँझेच्यानडाँडा–मानेभञ्ज्याङ–छितापोखरी र कात्तिके–रतन्छा–बाँझेच्यानडाँडा सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन मगरले बताए ।
साकेला गाउँलालिकामा निर्माण गरिएका अधिकांश ग्रामीण सडकमा हिउँद वर्षा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र निर्माण गरिएका सबै सडकमा बाह्रै महीना सहजरूपमा यातायात सञ्चालन भएपछि यात्रु तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीमा समेत सहज भएको स्थानीय बासिन्दा एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) गाउँपालिका समितिका सचिव नवीन राईले बताए ।
जिल्लाको सबैभन्दा सानो (पाँचओटा मात्रै वडा रहेका) स्थानीय तह उक्त साकेला गाउँपालिकामा ‘एक वडाबाट अर्को वडा तथा एक गाउँबाट अर्को गाउँ’ जोड्ने गरी सडक निर्माण गरिएका छन् ।
साकेला गाउँपालिकालाई मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने दिक्तेल–खोटाङबजार हरित सडकले समेत छोएको छ ।
गुणस्तरीय ग्रामीण सडक निर्माणमा अन्य स्थानीय तहभन्दा अगाडि देखिएको साकेला गाउँपालिका जोड्ने साप्सुखोलामा यसअघि नै मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइ सकिएको छ ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जाल गाउँपालिकाका हरेक गाउँमा जोडिएसँगै स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज निर्यातमा सहज भएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख गणेश राईले बताए । रासस
पुस १६, जाजरकोट । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको १०६ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले गति लिएको छ । डोल्पाका लागि मात्र नभई कर्णालीकै भविष्यसँग उक्त आयोजना जोडिएको छ ।
मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा सो आयोजनाको विद्युत् गृह तथा जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा मुख्य बाँध निर्माण गरिनेछ । जगदुल्लासँगै निर्माणको योजना बनाएको ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत निर्माण हुन सकेको छैन । सो आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न चार पटक म्याद थपिएको छ ।
उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत जगदुल्ला आयोजनाको डीपीआर निर्माण गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम समेत अघि बढेको छ । आयोजनाले पार्ने प्रभावबारे भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको छ ।
आयोजनाका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार कुल ४०० मिटर लम्बाइको सो आयोजनाको ३२० मिटर सुरुङ खनिएको छ । अस्थायी कार्यालय र आवास निर्माण गरिएको छ ।
‘२६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम सकिएको छ’, उनले भने । उत्पादित विद्युत् विक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग तथा वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थासँग छलफल भएको छ ।
पहुँच मार्गका लागि जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको त्रिवेणीबाट करीब ४५ किलोमिटर सहायक सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र स्थानीय पालिकासँग कम्पनीले सहकार्य गरी करीब ३० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको सापकोटाले बताए ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् रुकुम पश्चिमको बाँफिकोटस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्माणाधीन सवस्टेशनमा जोडिने छ । निर्माण गरिएको डीपीआरअनुसार आयोजनाको कुल लागत २० अर्ब छ । ६ दशमलव १ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलमा पानी खसालेर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
जगदुल्ला–१ हुरिकोटमा २३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजना निर्माण गर्न चाहिने बिजुलीका लागि फेदीखोला र काइगाउँस्थित खोलाबाट दुई/दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
रू. तीन करोडको लागतमा जगदुल्लाबाट मुड्केचुलाको सर्मीसम्म सडक निर्माण थालिएको छ । त्रिवेणीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल हुरिकोटसम्म सडक निर्मण र स्तरोन्नति पुल आयोजनाले नै सापकोटाले बताए । सो खण्डमा १० बेलिब्रिज आयोजनाले बनाउने छ । त्रिवेणीमा पुल निर्माणको काम अघि बढेको छ । सो पुल दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको बीचमा भेरीमा पुल बनाउन काम थालिएको सापकोटाले बताए ।
उक्त पुल निर्माण भए त्रिवेणीस्थित भेरीमा पुल निर्माण गर्न सहज हुने बताइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न यही बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने छ । रासस
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई निकै ढिला गरेर प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छन् । झट्ट हेर्दा बजेट कार्यान्वयन गराउन अर्थमन्त्रीको सक्रियता प्रशंसनीय जस्तो देखिए पनि यसले ताŒिवक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भने देखिँदैन । खासगरी नेपालका हरेकजसो निकायले निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो निर्देशनको पालना नभइरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको छलफल र निर्देशनबाट पूर्वाधार विकासका कामले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइँदैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आआफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू ७ दिनभित्र र नयाँ फाइलहरू ३ दिनभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । विकास खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयको खासै हात हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयको काम विनियोजित बजेट निकासा गर्ने हो । निकासामा ढिलासुस्ती रोक्न भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर, निकासा भएको बजेट खर्च गराउन भने उसले खासै भूमिका खेल्न सक्ने देखि“दैन ।
चालू खर्चमा समस्या छैन तर पूँजीगत खर्च भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने तालुकदार मन्त्रालय भनेको सडक तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो । विकास निर्माणमा विनियोजित खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयको भन्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भूमिका बढी हुन्छ । तर, आयोजनाहरूको काम निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । यसो हुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू छिटो छिटो सरुवा हुनु हो । त्यस्तै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि सरुवा भइरहँदा आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ । आयोजनामा रहेका यस्ता विकृति नहटुन्जेल अर्थमन्त्रीले जति नै छलफल गरे पनि वा निर्देशन दिए पनि आयोजनाहरूले गति लिने देखिँदैन ।
पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्रीकै कार्यकक्षमा एक्सन रूम राखेर त्यहीँबाट आयोजनाहरूको अनुगमन र निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसो गर्दा पनि आयोजनाहरूले गति लिएनन् । पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू स्थिर रूपमा नरहनु एउटा कारण हो । त्यस्तै बजेट माग्ने कर्मचारी सरुवा भएपछि नयाँ अधिकारीले त्यसमा अपनत्व नलिने तथा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । नयाँ अधिकारी आएपछि उसले पुराना कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गर्न शुरू गर्छ । यसरी जुन कार्यक्रममा लागि बजेट निकासा भएको हुन्छ त्यो काम नहुने तर नया“ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने खेलले गर्दा बजेट कार्यान्वयन निकै प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले यो प्रवृत्ति रोक्न सके मात्रै बजेट खर्च प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा उनी पुरानै प्रवृत्ति रहिरहन्छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र पुरानो कार्यक्रमको बजेट खेर जाने वा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने यो प्रवृत्ति नेपालको विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो समस्या हो जसलाई कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन । यो चक्र सधैं चलिरहेको पाइन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा नै नयाँ कार्यक्रम राख्दा त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावना हेर्ने गरिएको छैन । दबाब र प्रभावका आधारमा ल्याइएका कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा पनि प्रचारमुखी हुने गरेको पाइन्छ । कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइ“दैन । काम गर्दा भएका त्रुटिबाट हुने नोक्सानीभन्दा काम नगर्दा भएको क्षति बढी हुन्छ । तर, यसको लागत विश्लेषण गर्ने परिपाटी नै छैन । सरकारी संयन्त्र बढी हु“दा तिनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । यी पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले खेल्न सक्ने भूमिका खासै देखिँदैन । त्यसैले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने दशकौंदेखि देखाइएको विकास आयोजनाहरूका विकृतिमा सुधार ल्याउन साहसिक कदम चालिनु आवश्यक छ ।
विराटनगर । प्रदेश १ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्र मात्रै विकास निर्माणको प्राथमिकतामा परेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको घर आँगनसम्मै विकास आयोजना पुगेको, तर अन्य सदस्यको क्षेत्रलाई भने उपेक्षा गरिएको बुधवार प्रदेशसभामा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले आरोप लगाएका हुन् ।
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने विकास आयोजनाले संघीयताको मर्म आत्मसात् नगर्ने बताए । ‘मन्त्रीहरू पूरै चुनावमुखी भएको प्रमाण व्यावहारिक रूपमै देखिएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य उमिता विकले भनिन्, ‘अहिले आएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि हुँदै नहुने चुनावलाई लक्षित गरिएको छ ।’
सांसद जयराम यादवले यसअघिका सरकारी प्राथमिकताहरू पूरा नभएको भन्दै सरकारले विकास आयोजनाहरूमा विभेद गरेको र पहुँचका आधारमा योजना छरिएको आरोप लगाए । ‘अघिल्लो पटक आएको एक निर्वाचन क्षेत्र, एक खेल मैदान कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ?’, उनले भने, ‘प्राथमिकता एकातिर काम अर्कातिर हुने अवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्दैन ।’
सांसद मोहनकुमार खड्काले सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कमिसन र अनियमितताको कुरा छुटाउन नहुने भन्दै व्यंग्य गरे । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कमिसनको अखडा बनेको उनको कथन थियो । कमिसन र अनियमित काममा मन्त्रालय लिप्त बनेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकार संघीय व्यवस्था समाप्त पार्न लागिपरेको छ ।’
सांसद रामकुमार राईले बालुवाटारबाट शुरू भएको ‘राजनीतिक कोभिड’ले आक्रान्त बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीयताको हुर्मत लिएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशमा सुशासन ध्वस्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरकारी प्राथमिकता कतै उल्लेख छैन ।’
अर्का सांसद धीरेन्द्र शर्माले सरकारले पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले संघीयता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना नै नगरेको आरोप लगाए । सांसद् मोहम्मद ताहिर मियाले सरकारले लिखित प्राथमिकता पूरा गर्न कहिल्यै इमानदारी नदेखाएको आरोप लगाए । ‘सधैं बजेटमा कृषिलाई उच्च महŒव दिएको बताइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, न कहिल्यै किसानले मल पाउँछन्, न बीउ, न सिँचाइकै व्यवस्था छ ।’
सत्तारूढ एमालेका सांसदहरू निरन राई, विमल कार्की लगायतले सरकारको बचाउ गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो रहेको दाबी गरेका थिए ।
