पहिलो पोस्ट

जेष्ठ २०७९

श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’, प्रधानमन्त्रीले भने : अब इन्धन आयात गर्न सक्दैनौं

काठमाडौं : महिनौँसम्म खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीको अभावपछि ऋणले थलिएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ भएको छ। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघेले संसदमा देशको डरलाग्दो अर्थ अवस्थाबारे औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूबाट मद्दत खोजेको जानकारी गराएका छन्। ‘महिनौँदेखि खाद्यान्न, इन्धन, विद्युत, औषधि इत्यादि संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाले अब आयातित तेल किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भनेका…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

प्राथमिकतामा मितव्ययिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई अर्थतन्त्र सकसमा रहेका कारण मितव्ययी हुन निर्देशन दिएका छन् । कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा र इन्धन नदिन उनले निर्देशन दिए । मुलुकमा ३ खर्बभन्दा बढीको इन्धन आयात हुन थालेको तथा सरकारले निर्यात गरेर कमाएको २ खर्ब हाराहारीले इन्धनको पैसा तिर्न पनि नपुग्ने भएका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

व्यावसायिक क्षेत्र विकासका लागि उद्योग मन्त्री बडूलाई चेम्बर अफ कमर्शको सुझाव

चैत ३०, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले व्यावसायिक क्षेत्र विकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सीपलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने पहल लगायतका बारेमा चेम्बर अफ कमर्शले मन्त्री बडूलाई सुझाव दिएको हो । त्यस्तै आयातलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रर्वद्धन गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नपनि चेम्बरले माग गरेको छ । उद्योग मन्त्री बडूसँग सिंहदरबारमा बुधवार भएको भेट गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । त्यसका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादन मार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘विदेशमा सिकेको सीपलाई उत्पदनमुलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ’ उनले भने । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पीपीपी अवधारणामा संचालन हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्न विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा हुनुपर्ने मल्लले बताए । ‘बैंकिङ च्यानलबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम जमा गर्नका लागि विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा गरिनु पर्छ’ उनले भने, ‘सो कोष मार्फत जलविदुत तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ ।’ सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनी खर्च हुन नसकेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । पछिल्लो समय व्यापार घाटाको मूख्य कारण इन्धन आयात रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग अधिकतम बढाउनेगरि नीतिगत व्यवस्था गर्न चेम्बरले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । जवाफमा मन्त्री बडूले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पुरा गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यमा दुई मत नरहेको बताए । औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाईएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने मन्त्री बडुले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रको संकट निकास कसरी ?

कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्‍याउने देखिन्छ । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ । सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो । नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कुनै समय दक्षिण एशियाकै धनाड्य श्रीलंका कसरी बन्यो कंगाल ? यस्तो छ नेपालले सिक्नै पर्ने पाठ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य नै भइसकेको छ । अहिले नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुनुको प्रमुख कारण इन्धन आयात नै हो । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी रकमको खनिज तेल भारतबाट खरिद गर्दै आएको र यातायात साधनको संख्या बढ्ने क्रमसँगै इन्धन खपत पनि बर्सेनि बढ्दो छ । विद्युत् वाहन र विद्युत् चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेर उत्पादित बिजुलीको खपत देशभित्र नै गरेर व्यापारघाटा उल्लेख्य मात्रामा घटाउने मात्र नभएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने वास्तविकता हो ।

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७५