Reporters Nepal

बैशाख २०७९

एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास हुँदै

काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रूपमा जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । जग्गाको विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तल्लो सेती जलविद्युत्बाट वार्षिक ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गरिने, अनुमानित लागत २५ अर्ब

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अध्ययनको १८ वर्षपछि निर्माण हुँदै १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज

काठमाडौं । १८ वर्षअघि सर्वेक्षण गरिएको १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङमा संरचना रहने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजना डेढ दशकपछि निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो । पहिले कालीगण्डकी गर्जको लाइसेन्स लिएको हाइड्रो सोलुसनबाट गत मङ्सिरमा त्रिवेणी इनर्जी प्रालिले आयोजनाको स्वामित्व किनेको थियो । त्यसपछि भने अहिले आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विसं २०६३ मा पहिलोपटक सर्वेक्षण गरिएको आयोजना लगानीको स्रोत जुट्न नसक्दा कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । आयोजनाको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसमा बाँध निर्माण गरेर ६ किलोमिटर लामो सुरुङबाट म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ को नारच्याङमा रहेको विद्युत्गृहमा पानी खसाएर १८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विसं २०७५ असारमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजनाको प्रवर्द्धक हाइड्रो सोलुसनका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र युनाङ सिङ हवा वाटर कन्जरभेसन एन्ड हाइड्रोपावरका प्रतिनिधिबीच लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ पक्ष लगानीबाट पछि हटेपछि आयोजना कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । त्रिवेणी इनर्जी प्रालिका प्रशासन प्रमुख विजय कार्कीले स्वदेशी लगानीमा कालीगण्डकी गर्ज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘‘हामी आयोजना बनाउने गरी आएका छौँ, आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी र सरोकारवाला पक्षको साथ र सहयोगको खाँचो छ”, उनले भने, “एक वर्षको अवधिमा आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण थाल्छौँ ।” अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले गत फागुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (PPA) गरीसकेको छ । “आयोजनाको कुल लागत ४३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ”, उनले भने, “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेपछि लगानी जुटाएर आयोजना निर्माण थाल्छौँ ।” आयोजनाको परामर्शदाता रुप्से इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले आयोजनाको वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अगाडि बढाएको छ । सोलुसनका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विज्ञ मुक्ति ढुङ्गानाले आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । म्याग्दी र मुस्ताङका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले शुक्रवार आयोजना क्षेत्रको स्थलगतरूपमा अनुगमन गरेको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५ करोड ५५ लाख ५२ हजार ३१३ युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार बर्खामा ७१ करोड ७३ लाख ३८ हजार र सुक्खायाममा ३३ करोड ८१ लाख १३ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । सुक्खायाममा आयोजनाको पीकिङ अवधि दैनिक ६ घण्टा हुने छ । आयोजनाले सुक्खायाममा पनि दैनिक ६ घण्टा १८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ । रन अफ दि रिभर प्रकृतिको आयोजनालाई अर्ध जलाशय बनाउन विद्युत् विकास विभागले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । आयोजनाले नारच्याङमा ३ करोड रुपैयाँमा ३०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत एक किलोमिटर नजिक रहेको २२० केभी क्षमताको दाना सबस्टेशनमा जोडिनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास हुँदै

सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रूपमा जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । जग्गाको विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गामा पहिलो पटक यस्तो प्रणाली प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो प्रविधि प्रयोग गरे पनि जग्गाको मूल्याङ्कनमा भने यसअघि प्रयोग गरिएको थिएन ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

घरजग्गाका वेथिति रोक्न घरजग्गा प्राधिकरण ल्याउने सरकारको संकेत, छुट्टै निकाय गठन गरेर व्यवस्थित

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

घरजग्गामा कडाइ : सिमेन्ट, डण्डीसहित दर्जनौं उद्योग डुब्दै ! ‘मजदूरको रोजीरोटी पनि संकटमा'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अत्यासलाग्दो मूल्य वृद्धिले संकटमा घरजग्गा क्षेत्र, धेरैको उठीबास हुन सक्ने !

माघ १९, काठमाडौं । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार लामो समय देखि सुस्त देखिएको छ । खरीदकर्ताहरुसँग पैसा नहुँदा धेरै विक्रीकर्ताहरुले घरजग्गा विक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल धेरै कम मुलुक मध्ये एक हो । उद्योग धन्दाको उत्पादकत्व, अन्न बालीको उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना लगायतका आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय जे सुकै हुन्, सबै कुरा आययात गरेर उपभोग गर्ने नेपालमा यी कुराले सामान्य अर्थ राखेपनि ठूलो फरक पार्न सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र त्यतिबेला मात्रै अफ्ठेरोमा पर्छ जतिबेला आयात हुने वस्तुको लागि ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आम्दानी घट्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यहि हो । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै चाप परेको छ । उद्योग धन्दा देखि घरजग्गा कारोबार सम्ममा यसले प्रभाव पारेको छ । कसरि संकटको डिलमा छ नेपालको घरजग्गा बजार ? यतिबेला नेपालको घरजग्गा क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेको संकेत दिने केही कारण सतहमा देखिदै छन् । ४/५ महिना लामो घरजग्गाको मन्दी अन्त्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स बाट समग्र अर्थतन्त्र चल्ने नेपालमा विगत २/३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको चक्र पनि भत्किएको छ । देशभित्र बढेको महंगीका कारण रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकतम रकम पनि घरखर्चमै सीमित भएको छ । यसले विलासी वस्तुदेखि घरजग्गा जोड्नका लागि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले पनि पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा घरजग्गाको मूल्य धेरै बढीसकेको छ । सामान्य कामकाजी मान्छेले अहिले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरघडेरी जोड्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले नै बताउन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहर बजारमा त अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सस्तो ब्याजदरको घरजग्गा कर्जा पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र गैर कानूनी आर्जन गर्ने व्यक्ति बाहेक सामान्य कामकाजी मानिसले त घरजग्गै जोड्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै पनि वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन छ भने त्यसको मूल्य बढ्न धेरै कारण चाहिदैनन् । तर धेरै मूल्य बढेको कुनै वस्तुको मूल्य घट्न भने एउटा कारण भए पनि काफी हुन्छ । तर अहिले त यहाँ अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको घरजग्गा क्षेत्रमा संकट आउने एउटा होइन धेरै कारण अगाडी आइरहेका छन् । घरजग्गा इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेका राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले अभियानलाई भने, 'घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढीसकेको छ । सामान्य मान्छेले अव घरजग्गा किन्न सक्दैनन् । नाफाका लागि करोडौ रुपैयाँ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेका धेरै जनाको उठीबास हुने संकेत देखिदै छन् ।' 'कुनै पनि कुराको एउटा न एउटा अन्तिम बिन्दु त हुन्छ नै । घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकिएको छ ।' उनले भने, 'पछिल्लो एक दशकमा घरजग्गाको अप्राकृतिक तरिकाले मूल्य वृद्धि भएकैले यो क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको हो ।' पहिलो कारण- खरीद गर्ने क्षमतामा ह्रास घरजग्गा व्यवसायीले जसलाई लक्षित गरेर जग्गा प्लटिङ गरेका थिए, उनीहरु अहिले घरजग्गा जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिय पुगेका कैलालीका सुनिल खत्री पछिल्लो एक वर्षदेखि नै जग्गा किन्ने योजनामा थिए । तर उनले अहिले आएर जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेका छन् । मलेसियाबाट पठाएको रेमिट्यानसले छोराछोरीको स्कुल फी देखि घरयासी खर्च चलाउनै ठिक्क भएको छ । अर्को तिर मलेसियाको रोजगारी पनि कति बेला छुट्छ भन्ने थाहा छैन । यस्तो बेलामा ऋण लिएर घरजग्गा जोड्दा भोलि तिर्न सकिन्न की भन्ने चिन्ता बढेकाले अहिले जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो ३/४ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको असर उद्योगी व्यवसायीमा तत्कालै देखिएपनि सामान्य व्यक्तिमा अहिले देखिदै छ । साना ठूला सबै सेवाग्राहीले घरजग्गा जोड्नको लागि बैंकको भर पर्नुपर्छ । ऋण दिने बैंकसँग तरलता नभएकाले यतिबेला कसैले पनि घरजग्गा जोड्न आट गरेका छैनन् । सामान्य व्यक्तिको आम्दानीले त घरखर्चै चलाउन हम्मे हम्मे पर्ने भएकाले घरजग्गा जोड्ने योजना पर सारिरहेका छन् । दोस्रो कारण- सरकारी हस्तक्षेपको संकेत घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति नलिएर गरिएका हजारौ प्लट जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला आयुक्तले अनुमति लिएर प्लटिङ गरेका व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने र नलिएका व्यवायीको नाम ठेगाना सार्वजनिक गरि त्यस्तो जग्गाको किनबेचमा रोक लगाउन सक्ने संकेत देखाइसकेका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने र सबै सरकारी निकाय देखि बैंक वित्तीय संस्था सम्म एउटै मूल्याङ्कन लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । जग्गाको न्युनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाइसकेको छ । भू-उपयोग नियमावली स्विकृत हुने वित्तीकै जुन पायो त्यहि जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै गतिविधि मात्रै गर्नुपर्ने छ । यसले कसैले कृषियोग्य जग्गालाई घडेरी बनाएर बेचेको रहेछ भने त्यहाँ घर बनाउन पाइदैन । घर बनाउन वा नाफा खानका लागि यस्तो ठाउँमा गरिएको लगानी ठूलो जोखिममा छ । तेस्रो कारण- अत्याधिक मूल्य वृद्धि घरजग्गा क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको आभास दिने कर्को कारण अहिलेको अत्यासलाग्दो र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नै हो । सामान्य मानिसले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरजग्गा जोड्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ । बाटो पुगेको ठाउँमा उपत्यकामा भए प्रति आना २०/२५ लाख रुपैयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । उपत्यका बाहिरका मुख्य मुख्य शहरमा पनि प्रति कठ्ठा ४०/५० लाख रुपैंयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । यस्तो अवस्थामा एक वर्ष लामो मन्दी रहने वित्तीकै धेरै लगानीकर्ताको उठीबास हुन सक्ने घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले पनि बताएका छन् । धेरै व्यवसायीहरु अहिले नै किनेकै मूल्यमा जग्गा बेचेर सुरक्षित भइसकेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने मूल्य बढेपछि बेचौला भनेर कुरीरहेका छन् । लामो समय आर्थिक मन्दी रहँदा घरजग्गाको खरीदविक्री कम हुने छ । ऋण लिएर जग्गा किनेकाहरुको बैंक ब्याज खप्टिदै जाँदा छिटो जग्गा विक्री गर्ने दवाव हुने छ । खरीदकर्ता नआएसम्म जग्गाको किनबेच हुने छैन । यसले आगामी दिनमा अफ्ठेरो परिस्थितीको संकेत गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । चौथो कारण- खोला किनार देखि डाँडा सम्मै डोजर अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा संकट ल्याउने अर्को कारण भनेको खोला किनार देखि डाँडाकाडा सम्मै डोजर चलिसकेका छन् । छिटो पैसा कमाउने, सुती सुती पैसा कमाउने लोभमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबै काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका चारै तिर सबै डाँडामा डोजर लागिसकेका छन् । डाँडा भत्केका छन्, नदिनाला पुरिएका छन् । यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्दा यसले ल्याउने प्राकृतिक विपत्तीले यो क्षेत्रमा अर्को संकट पनि नजिएको संकेत गरिरहेको छ । 'मानिसहरुलाई सस्तो जग्गामा पैसा हालेर रातारात धनी बन्ने लोभ लागेको छ ।' एक जना विज्ञले भने, 'त्यसपछि मापदण्ड पनि मिच्यो, खोला पनि मिच्यो र प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्यो । यस्तो ठाउँमा किनिएका जग्गामा प्राकृतिक विपत्तीको पनि धेरै जोखिम बढीसकेको छ ।' यो पनि पढ्नुस : काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेको गोदावरीमा किन आकासियो जग्गाको भाउ ? डेढ दर्जन हाउजिङ र आधा दर्जन सडकको केन्द्र रामकोट : सम्भावना बोकेको सस्तो लोकेशन भक्तपुरका ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ, अनुमति नलिएका प्लटिङ किनबेचमा रोक लगाइने घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार प्लटिङले सखाप हुँदै उपत्यकाका डाँडा : डाँडा काटेर खोलानाला पुर्दै, घर नबन्ने ठाउँमा पनि प्लटिङ गर्दै

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

डेढ दर्जन हाउजिङ र आधा दर्जन सडकको केन्द्र रामकोट : सम्भावना बोकेको सस्तो लोकेशन

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भक्तपुरका ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ, अनुमति नलिएका प्लटिङ किनबेचमा रोक लगाइने

माघ ६, काठमाडौं । भक्तपुर जिल्लाका ९२ ओटा ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ गरिरहेको पाइएको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि नयाँ अनुमति कसैले नपाएपनि नयाँ नयाँ ठाउँमा प्लटिङ गरेको पाइएपछि जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरले अनुगमन अघि बढाएको थियो । अनुगमनको क्रममा सूर्यविनयाक नगरपालिकामा ११ ओटा ठाउँमा, मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा एक ठाउँमा र चागुनारायण नगरपालिकामा ८० ओटा ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ भइरहेको पाइएको हो । अनुमति लिएर प्लटिङ गर्दा बाटो ठूलो छोड्नुपर्ने, खुल्ला क्षेत्र छोड्नुपर्ने, वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने लगायतका कारणले घरजग्गा व्यवसायीले छोटोबाटो बाट प्लटिङ गर्ने गरेको भक्तपुर जिल्ला आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अभियानलाई बताए । 'अहिले धेरै नाफा कमाउन र छिटो नाफा कमाउन अनुमति नलिइ गरिएका प्लटिङमा भोलि मानबीय क्षति हुने अवस्था आयो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?' पाण्डेले प्रश्न गर्दै भने, 'डाँडा पनि मासेका छन्, खोला पनि मासेका छन् । बस्नै नमिल्ने, बेच्नै नमिल्ने घडेरी निकालेर बेचविखन गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न हामि कडा कदम चाल्दै छौ ।' ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले पनि अनधिकृत प्लटिङ भइरहेको ठाउँमा अनुगमन गरिरहेको छ । मापदण्ड नपुगेका र वातावरणमा प्रतिकुल असर पुग्न सक्ने देखिएमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले त्यस्ता घरजग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । यो पनि पढ्नुस- घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार प्लटिङले सखाप हुँदै उपत्यकाका डाँडा : डाँडा काटेर खोलानाला पुर्दै, घर नबन्ने ठाउँमा पनि प्लटिङ गर्दै काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेको गोदावरीमा किन आकासियो जग्गाको भाउ ? आनाको ५ देखि १० लाखमै जग्गा पाइने उपत्यकाका यी ठाउँ, सबैको रोजाइमा परेपनि किन छन् सुनसान ? सुक्खा बन्दरगाहले नेपालकै नं १ व्यापारिक हब बन्दै बल्खु-कलंकी क्षेत्र, न्यूरोडका ३५०० होलसेल बल्खु सर्दै धमाधम टाट पल्टिदै चिनियाँ रियल इस्टेट कम्पनी, १० वर्ष यताकै ठूलो मन्दी, नेपालको अवस्था के छ ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८